सन्दर्भ
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपाली नागरिकको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगको अनुभूति सार्वजनिक सेवाको प्रवाहको माध्यमबाट हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले सार्वजनिक नीति मार्फत् जन कल्याणका लागि उपयुक्त तथा आवश्यक कार्यक्रमहरू जनता सामु घोषणा गर्दछ । जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राज्यको तर्फबाट सरकारले नीति, कानुन, कार्यविधि, प्रक्रियाहरू संस्था, संघ सङ्गठन तथा कर्मचारीहरूको कानुनतः व्यवस्था हुनुपर्ने सर्वमान्य स्थापित सिद्धान्त हो ।

सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता पहिचान, उत्पादन वितरण, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण समेतमा राज्यको संयन्त्र र अन्य साझेदारहरूको सक्रियता रहन्छ । त्यस क्रममा कर्मचारीहरूको तर्फबाट सही र गलत, सत्य र असत्य, ठिक र बेठिकका लागि अन्तस्करण र विवेक प्रयोग हुने भएकोले नैतिकता र सदाचारको निकै ठुलो स्थान रहन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रत्येक चरणमा सही, सत्य र विवेकशीलताको आवश्यकता पर्दछ । जुन नैतिकता र सदाचार विना परिकल्पन पनि गर्न सकिँदैन ।

सार्वजनिक सेवालाई निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, पहुँचयोग्य, सहज, सरल र पर्याप्त बनाउनको लागि नैतिकता र सदाचारको महत्त्व रहन्छ । यदि त्यसो भएन भने सार्वजनिक सेवा जनप्रिय हुन सक्दैन । जसले गर्दा राज्यप्रतिको जनताको तर्फबाट अपनत्व कम हुँदै जान्छ । फलस्वरूप राज्यको निकायहरू भ्रष्ट प्रवृत्तिमुखी भई सरकारको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” अभियान नै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।

सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक नीतिलाई जनमुखी बनाउने, कार्य प्रक्रियालाई सहज बनाउने र कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यवहार र आचरणहरूमा सुधार गर्ने साथै नैतिकता र सदाचारलाई आत्मसात गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ईमान्दारिता, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कसिबाट नागरिकलाई अधिकतम सन्तुष्टि दिलाउने कार्यमा सक्रिय रहनु पर्दछ ।

नैतिकता र सदाचारको आवश्यकता व्यक्तिगत जीवन भन्दा सार्वजनिक जीवनमा अधिकतम पर्दछ । किनकि सार्वजनिक निकाय एवं पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणले तिरेको राजश्वकर रकमसमेत रहेको सार्वजनिक बजेटबाट सञ्चालन खर्च र सुविधा प्राप्त गरेका हुन्छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्रममा सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारीले निर्णय लिँदा नैतिक मूल्य र मान्यताको कसिबाट उपयुक्त निर्णय लिनुपर्दछ । तब मात्र सेवा प्रवाहको क्रममा मानव मूल्यको केन्द्रविन्दुमा जीवन, प्रेम र खुसी रहन्छ । फलस्वरूप राज्यप्रति नागरिकको भावनात्मक सम्बन्ध मजबुत हुन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र सदाचारको अवस्था
हाम्रो देश संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भए पश्चात् सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा लगायतका कर्मचारीहरू सक्रिय रहेका छन् । यद्यपि सार्वजनिक सेवाको प्रवाहको कुरा गर्दा निजामती कर्मचारी पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरू निश्चित योग्यताको आधारमा निष्पक्ष छनौट, प्रशासनिक रूपमा सक्षम, राजनैतिक रूपमा तटस्थ तथा जनताको सेवामा समर्पित सार्वजनिक सेवा भित्रको रूपमा आफूलाई एक हदसम्म स्थापित पनि गरेको छ ।

मूलतः निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा सोच र व्यवहारमा निष्पक्षता प्रदर्शन गर्नुको साथै सरकारी निर्णयहरूको सार्वजनिक आलोचना गर्नु हुँदैन । निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा नैतिकताका सिद्धान्त र मूल्यहरू निजामती सेवा ऐन नियमावली, कर्मचारी आचारसंहिता समबन्धी नियमावली लगायत अन्य प्रचलित कानुनहरूको पालना र सार्वजनिक सेवा मूल्यबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । तर यस भित्र परम्परावादी कार्यशैली, पदीय घमण्ड, आत्मकेन्द्रित प्रशासन, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राजनीतीकरण, कर्मचारीतन्त्रका पापहरू जस्ता विकृतिको कारण सिङ्गो निजामती प्रशासन नै आवश्यक खराबीको रूपमा जनस्तरमा आलोचना हुनु तितो यर्थाथ हो ।

तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन कर्मचारीमा नैतिकता र सदाचारलाई कर्मचारी तन्त्रको जग बसाल्दाको मान्यतादेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सङ्गठनको सङ्गठनात्मक सौर्यलाई जनस्तरमा नियम र प्रक्रियाको धुन मात्र नभई नवीन प्रवर्तक तवरबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सम्बन्धमा जनविश्वास कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको मौजुदा व्यवस्था विद्यमान रहेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ : सामाजिक मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा निम्न मूल्य मान्यताहरू उल्लेख गरेका छन् । जुन सार्वजनिक सेवाको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
– अनुशासन
– मर्यादा
– सहिष्णुता
– श्रमको सम्मान

कानुनी व्यवस्था
क) नीजमती सेवा ऐन २०४९ नियमावली २०५०
– सेवाग्राही प्रति समान व्यवहार
– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।
– मानवीय मूल्य र मानयताप्रति सम्मान आदि ।
ख) कर्मचारी आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५
– कर्तव्य पालनाबाट पछि नहट्ने व्यवस्था ।
– नियमितता र मितव्ययिता
– आफ्नो पद तथा सेवालाई मर्यादित बनाउने ।
– बिना डर र धम्की कर्तव्यको पालनामा तत्पर रहने आदि ।
ग) अन्य कानुनहरू
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन
– अ.दु.अ.आ.ऐन २०४९
– सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६३
घ) सङ्गठनात्मक व्यवस्था
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
– अ.दु.अ.आयोग
– सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग
– नागरिक समाज
– मिडियाहरु

नैतिकता र सदाचार विहीन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका परिणामहरू
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त कर्मचारीहरूमा सदगुणहरुको मिसाल, व्यवहारमा परिष्कृत गर्नुको सट्टा व्यावसायिक नायकत्व कायम गर्न खोज्नुले जनताको माग र अपेक्षा अनुरूप राज्यबाट वितरण हुने सेवा वितरण हुन सकेन । फलस्वरूप सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देहाय बमोजिमको प्रभाव रहेको छ ।
– विधिको शासनको चुनौती
– भ्रष्ट मनोवृत्तिको विकास
– समाजको आपराधीकरण बढ्नु
– मानवीय मूल्यको ह्रास आउनु ।
– पेसागत आचरण र सामान्य आचार समेत पालना नहुँदा अनुशासनको अवस्था कमजोर भई रहनु ।
– कर्मचारीबाट कानुन उल्लघंन गर्ने क्रम बढ्नु ।
– जनताले कर्मचारीलाई घृणाको नजरबाट हेर्नु ।
– जनताप्रति संवेदनहीन यन्त्रवत संस्थाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
– राजनितीशास्त्री र राजनीतिज्ञहरू पनि कर्मचारीतन्त्रको शैली संस्कार र व्यवहारप्रति आलोचक देखिन्छ ।
– नागरिकहरू आफ्नो स्वतन्त्रताको अङ्कुश लगाउने संस्थाको रूपमा यसलाई हेर्दै छन् ।
– व्यवसायीहरू कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रण वादी सोचको रूपमा हेर्दैछन् ।
– ढिला सुस्ती र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको कारण कर्मचारीहरूलाई बहु टाउके जीवको रूपमा जनगुनासो रही आएको छ ।
– सेवा प्रवाहको क्रममा नातावाद र मिली भगतको अन्त्य भएको छैन ।
– आरोप संस्कृति हाबी रहेको छ ।
– संविधान र कानुनले सूचनामा पहुँचको व्यवस्था गरे तापनि गोपनीयता आवरणमा नै रमाउनु आदि मुख्य प्रभाव जनताको मुखारविन्दुमा देखिन्छ ।

नैतिकता र सदाचारका उपायहरू
१) सार्वजनिक जीवनमा ७ सिद्धान्तको लागू गर्ने ।
– निःस्वार्थता
– अखण्डता
– इमानदारी
– वस्तुस्थिति
– खुलापन
– जबाफदेहिता
– नेतृत्व

२) नैतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने
– व्यक्तिगत तहमा : नैतिकता र सदाचारको प्रवर्तन
– अन्तर वैयक्तिक तहमा : नैतिकताको पालना

– समूहगत : आचारसंहिता निर्माण लागू
– अन्तर समूहगत तथा सङ्गठनात्मक तहमा : नैतिकता र सदाचारको प्रवर्द्धन
– कर्मचारीहरू खुलापन, अरूलाई सुन्ने, बुझ्ने मान्यता, दिने बानीको विकासको लागि ईएचभी जागरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको अवलम्बन ।
३) अन्य उपायहरू
– सोसल अडिट, पब्लिक अडिट, सिटिजन चार्टरमा जोड
– भुक्तानी सुधार : बजार मूल्यको आधारमा आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने तलब प्रणालीमा जोड
– कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा सरुवा तथा अन्य वृत्ति विकासका अवसरमा योग्यता प्रणालीको साथमा नैतिकताको अवस्थालाई पनि आधार बनाउनु ।
– अध्यात्मवादमा जोड : शैक्षिक मानव मूल्य ईभीएच को केन्द्र विन्दुमा जीवन, प्रेम र खुसी रहने वातावरणको निर्माण ।

सन्दर्भ सार :
जनताको नासो जनतासम्म पुर्याउँदा इमानदारिता, पारदर्शिता, जबाफदेहिताको कसिमा राखेर अधिकतम सन्तुष्टि दिलाउने कार्यमा नैतिकता र सदाचारको ठुलो योगदान रहन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि कर्मचारीहरूलाई नैतिकता र सदाचार आत्मसातीकरणको लागि उपरोक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था रहेको भए तापनि पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सेवामा नैतिकता गिर्दो रूपमा रहेकोले यसको प्रवर्द्धनको लागि राष्ट्रिय सदाचारको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको साथै समाजलाई नै सचेत समाज र नैतिकवान् बनाउन जरुरी छ ।

यसका लागि जनस्तरमा नागरिक शिक्षाको बहस र पैरवी नै मूल आधार हो । समग्रमा पहिलाका प्रशासन आदेश दिन्थे अहिलेकाले सल्लाह दिनु पर्दछ । पहिले प्रशासकहरू शासन गरेर सेवा दिन्थे । अब सेवा दिएर जनताको प्रियतमको रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने र साथै संघीय मुलुकको जनअपेक्षामा जनताको सेवक बनी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कटीबद्ध रहनु पर्दछ ।

यादव शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिरहाका इकाई प्रमुख हुन् ।