काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गर्नु संघीयता विरोधी कदम रहेको बताएका छन् ।

यादवले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानमा नेपाल मात्र लेख्नु भनेर मातहतका निकायहरूमा पत्राचार गर्नु संघीयता विरोधी कदम रहेको बताएका हुन् ।

यादवले सरकारले गरेको उक्त निर्णय देश संविधान अनुसार चलाउनुको सट्टा व्यक्तिको इच्छ्या अनुसार चलाउन खोज्नु महान् जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका साथै हजारौँ महान् शाहिदहरूको अपमान र संघीयता विरोधी कदम भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘२०७७ साल असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गर्नु र कानुन मन्त्रालयबाट गत असोज २८ गते “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल”को स्थानमा “नेपाल” मात्र लेख्नु भनेर मातहतका निकायहरूमा पत्राचार गर्नु देश संविधान अनुसार चलाउनुको सट्टा व्यक्तिको इच्छ्या अनुसार चलाउन खोज्नु महान् जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका साथै हजारौँ महान् शाहिदहरूको अपमान र संघीयता विरोधी कदम भएकोले यसको भर्त्सना गर्दै महान् शाहिदहरूको सपना, क्रान्तिकारी पार्टीहरूको प्रतिबद्धता र उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायको चाहना अनुसार स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पक्षमा उभिन सबै परिवतनकारीहरूसंग हार्दिक अपिल गर्दै यस्ता असंवैधानिक निर्णय तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गर्दछु’ यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत असोज ११ गते सरकारले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल”को स्थानमा “नेपाल” मात्र लेख्नु भनेर मातहतका निकायहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपछि सबैले आलोचना गरिरहेका छन् ।