दुई तिहाइको समृद्धि « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

दुई तिहाइको समृद्धि


२८ भाद्र २०७७, आइतबार


१०४ वर्षे लामो निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको चंगोलमा फसेर अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी लगायतका विविध मानवीय सङ्कटसँग जुद्धै जसोतसो जीवन यापन गर्दै आएका नेपालीहरूले जब २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए सोही समयदेखि समृद्ध नेपालको सपना बुन्दै आए तापनि ६७ वर्ष कुर्नु पर्‍यो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको दुई तिहाइको स्थिर सरकार पाउन । जब नेपालले २०७४ साल फाल्गुन ३ मा स्थिर सरकार पायो तब देखी नेपालीहरूले समृद्धिको सपना देख्न सुरु गरिसकेका थिए । १० वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धको चपेटामा परेर हजारौँ नेपालीहरू घरबार विहीन हुन पुगे भने हजारौँ नेपाली चेलीहरूको सिउँदोको सिन्दूर पुछियो ।

जनयुद्धका कमान्डरहरूको आवाज सुन्दा लाग्थ्यो अव छिट्टै नै देश समाजवाद उन्मुख हुँदै छ, शोषक, सामन्ती, पुँजीवाद, दलाल, नोकरसाहीतन्त्रको अन्त्य भई नयाँ नेपालको अवश्य निर्माण हुनेछ । तर आज समयले धेरै कोल्टो फेरिसकेछ, ती उत्पीडित, गरिबी र नोकरसाहीतन्त्रको अन्त्य गर्दै नयाँ नेपाल बनाउँछु भन्नेहरू पनि पटक पटक सत्तासीन भइसकेका छन् र आफ्नो जीवन स्तरमा पदोन्नति गर्दै हुनेखाने वर्गमा स्तरोन्नति भइसकेका छन् तर खै त ती सिउँदो पुछिएका चेलीहरूलाई न्याय, खै त गरिब किसानको चुल्होमा आगो ?, खै त सामन्ती, पुँजीवाद, दलाल, नोकरसाहीतन्त्रको अन्त्य ? खै त जनयुद्धमा मारिएका सहिदहरूलाई न्याय ? के नेपाली जनताले चाहेको दुई तिहाइको सरकार यही थियो ? जनयुद्धका कमान्डहरूलाई हरेक पल्ट चुनावमा भोट दिएर सत्तामा पुर्‍याउने, नेताहरूले जनताको नाउँको शासकीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मनोमानी गरिरहँदा टुलुटुलु हेर्दै दर्शक बनिरहने नियति के यही हो नेपाली जनताले चाहेको नयाँ नेपाल ? यही हो हाम्रो समृद्धिको यात्रा ? यही हो दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको उद्देश्य ? आज जनताका यी आवाजविहीन प्रश्नहरूको कसले उत्तर देला खै ? दुई तिहाइको सरकारले वा अरू कसैले ?

कृषि प्रधान देश नेपाल, तर यही देशमा भोकमरीको चपेटा ? किन बल्दैन किसानको अँगेनामा आगो ? किन बढ्दै छ हुँदा खाने र हुनेखाने बिचको असमानता ? किन हट्दैन गरिबी दुष्चक्र ? किन प्रयोग गर्न पाउँदैन गरिबले संवैधानिक मौलिक हकको अधिकार ? किन पाउन सकेनन् निमुखाले सामाजिक न्याय ? के राज्यको स्रोत साधनको समान रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार सबै नेपालीमा छैन ? किन सुनिँदैन आवाज विहीनहरूको आवाज यो देशमा ? यस्ता प्रश्नहरू निरुत्तरित भएर गुन्जिरहेछ नेपाली आकाशमा तर नेपाली जनताको नाउँमा गठित दुई तिहाइको सरकारले कहिल्यै चाहेन यस्ता निरुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ दिनु ? “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” सायद यही होला गरिब र सर्वहारा वर्गको नियति र भाग्य । यति भनिरहँदा दुई तिहाइको सरकारका सकारात्मक पक्षहरूको पनि लेखाजोखा नगरिरहन सकिँदैन जसले नेपालीहरूले कल्पना गरेको समृद्ध नेपालको सपनालाई सकारात्मक मार्गदर्शन दिँदै आएको छ।

के छन् त नेपाल सरकारका सकारात्मक पक्षहरू ?
१. देशमा स्थिर सरकार छ, यो नै नेपाल र नेपालीको लागि ठुलो उपलब्धि हो ।
२. नेपाल सरकारले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारालाई प्रमुख अभियानको रूपमा घोषणा गर्दै योजनाबद्ध विकासको परिकल्पना गरेको छ ।
३. २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको स्तरबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा सरकार देखिनु सकारात्मक पक्ष हो ।
४. नेपालमा योजनाबद्ध विकास र गरिबी निवारण केन्द्रित विकास प्रयासले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घट्दै गएको अवस्था छ ।
५. सरकार गठनको पहिलो वर्षबाटै विदेशबाट भित्र्याइने बिलासी वस्तुहरूमा उच्च कर लगाउने र स्वदेशबाट बाहिर जाने वस्तुहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिने रणनीति सरकारले लिएको थियो जसको कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार केही हद सम्म सन्तुलनमा रह्यो । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
६. चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको २५–२६ असोज २०७६ मा भएको नेपाल भ्रमण ओली सरकारको अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।
७. जनताले देख्ने गरी ओली सरकारबाट भएको अर्को काम भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पनि हो । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको पुनर्निर्माण २०७३ सालमा केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयदेखि शुरू भएको थियो ।
८. ओलीको कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वपूर्ण काम नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइप लाइनको उद्घाटन पनि हो । सुशील कोइराला सरकारको पालमा शुरू भएको नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनालाई सम्पन्न गरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यो पाइप लाइनको उद्घाटन गर्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण सफलता हो ।
९. ओली सरकारले शुरू गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो ।‘नयाँ युगको सुरुआत’ भन्दै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।
१०. केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछिको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा स्वतन्त्र मधेसको नाममा तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सिके राउतको स्वतन्त्र मधेसी गठबन्धनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पनि हो । पृथकतावादी नारा लगाउँदै लडाकु दस्ता समेत गठन गरिसकेको सीके राउतलाई यूटर्न गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका सीके राउतको पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग लिनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सीके राउतको अवतरणले तराईमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयनको प्रत्याभूति भएको छ । सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो पार्टीले ठाउँ–ठाउँमा विस्फोट र आगजनीका घटना घटाइरहेको अवस्थामा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द्र (विप्लव) समूहलाई समेत मूलधारमा ल्याउने सार्थक प्रयास सफल पार्न सके नेपालमा दिगो शान्तिको आधार स्तम्भ तयार हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
११. नेपाली भूमिलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधमा ‘कूटनीतिक नोटिस’ पठाउनु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण कदम हो । कुर्सी हल्लिने भयका कारण सीमा मिचिँदा समेत नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू खुलेर बोल्न नसकिरहेको अवस्थामा सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेर एउटै स्वरमा नेपाली भूमि फिर्ता गराउने निर्णय गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट अडान राख्नु तथा नेपाली भूमिबाट सेना हटाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्नु ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हो
१२. तीन दशकदेखि काठमाडौँमा खानेपानीको विकल्पको रूपमा प्रचार गरिएको र विकासको अनुपम नमुना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्गको ब्रेकथ्रुलाई पनि ओली सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
१३. ओली सरकारकै पालामा नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भएको छ ।
१४. तोकिएको समय भन्दा धेरै ढिला भइसकेको भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुङ ब्रेकथ्रु गर्नु, नागढुंगा सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु हुने चरणमा पुर्‍याउनुलाई पनि ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
१५. “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को नारा सहित योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत भएको सरकारले जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम जस्तै भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने, धान र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने, डुइङ विजनेसमा नेपालको अवस्था सुधार गर्ने प्रयास जस्ता कार्यक्रमहरू ओली सरकारका सह्रानीय काम हुन् ।
१६. १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको तथा नेपालले स्वर्ण पदक ५१, रजत पदक ६० तथा कास्य पदक ९५ सहित जम्मा २०६ पदक सहितको सफलतालाई पनि ओली सरकारको महत्त्वपूर्ण सफलताको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ ।

के छन् त यो सरकारले गर्न नसकेका कामहरू
१. यो सरकार बने देखिनै देशमा अनियमितताको चाङ लाग्न थलेको अवस्था देखिन्छ । दण्डहीनता मौलाउँदै गएको अवस्था छ । सरकारमा रहेका मन्त्रिहरुनै पटक पटक अनियमितताको विवादमा पर्दै आएका छन् । हरेक महिना जसो देखिने विभिन्न काण्डहरू जस्तै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद घोटाला काण्ड, ओम्नी ठेक्का काण्ड, वाइड बडी काण्ड, न्यारोबडी काण्ड, यति होल्डिङ काण्ड, सेक्यूरिटी प्रिन्टङ प्रेस ७० करोड कमिशन काण्ड, एनसेल कर असुली काण्ड, १८ करोडको विलासी गाडी काण्ड, शीतल निवास रातो कार्पेट काण्ड, हेलिकेप्टर सवार काण्ड, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर काण्ड, मेलम्ची काण्ड, अपराध संरक्षण काण्ड, नक्कली भ्याट विल काण्ड, फास्ट ट्र्याक काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, चकलेट काण्ड, सम्धी काण्ड, कन्स्ट्रक्सन काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड जस्ता प्रतिनिधिमूलक काण्डहरूले दुई तिहाइको सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको अवस्था छ।
२. दण्डहीनता अन्त्य गर्छु भनेर कुर्लने सरकारले एउटी बलात्कृत भएर ज्यान गुमाउन पुगेकी अबोध बालिकालाई न्याय दिन नसक्नु यो सरकारको अक्षम्य कमजोरी हो, यस्ता घटनाले पक्कै पनि यो शक्तिशाली सरकारको साख गिराएको छ ।
३. खै घर घरमा ग्यासको पाइप, खै हावाबाट निकालेको बिजुली, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो खै कहिले आउँछ जनताको सुती सुती खाने दिन् ? यो शक्तिशाली सरकारले बोल्ने हैन गरेर देखाउने हो, तर यो अढाई वर्षको अवधिमा बोली सुन्न बाहेक केही पनि पाएनन् जनताले जसले यो सरकारलाई आलोचित हुनबाट बचाउन सकेन ।
४. आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्थिरताले पुँजी बजार नराम्रो सँग खस्किएको छ । पुँजी बजारको प्रवर्द्धन गर्न तर्फ सरकारको खासै ध्यान देखिएन । अब्बल ठहर्‍याइएका अर्थ मन्त्रिकै कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रको नराम्रोसँग दोहन हुनु नेपाल र नेपालीको लागि दुःखद पाटो रह्यो ।
५. विद्युत् खपत बढाउने घोषित रणनीति लिएको सरकारले विद्युतीय गाडी तथा बिजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाएर आफ्नै रणनीतिप्रति नै आलोचित बन्न पुगेको छ ।
६. कोरोना महामारीको अवस्थामा पर्यटन, यातायात, तथा शैक्षिक क्षेत्रहरू धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । तिनीहरूलाई संरक्षण र पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले हालसम्म कुनै मूर्त योजना ल्याउन सकेको अवस्था देखिएन जसले जनतालाई धेरै निराश बनाएको छ ।
७. केपी शर्मा ओलीले निकै प्रचार गरेको एक वर्षभित्रमा विस्थापन गर्ने भनेको तुइन अझै विस्थापन भएको छैन ।
8. अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै भ्रष्टाचारीकै संरक्षण गर्न लागिपरेको आरोप वाट अछुतो रहन सकेको छैन । पुरानो ढर्रा र पुरानै पारामा सरकार रमाइरहेको देख्न सकिन्छ ।

९. स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै अगाडी बढाउनु पर्नेमा यो सरकार तिनै कर्मचारीको मनोबल गिराउने तथा गलत काम गर्न उक्साउने तथा वाद्य बनाउने प्रवृत्तिमा उद्धत रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । अनि कसरी पाउँछ जनताले सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय ? कर्मचारीहरू केवल जागिर खान वा तलब पकाउन मात्र होइन यिनीहरूको सही परिचालन द्वारा सरकारले देशको समृद्धिको यात्रामा कायापलट ल्याउन सक्छ वा छलाङ मार्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र पनि नेपाल आइडल, छमछमी, भ्वाइस अफ नेपाल जस्तै प्रकृतिको देशव्यापी रूपमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबल व्यक्तित्वको खोजी गरी राष्ट्रिय विकासको अभियानमा Right Man Right Place को अवधारणा प्रयोग गरी पदस्थापन गर्न सकिन्छ । जसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल समेत उच्च बनाउने छ । तर यो विषयमा सरकारको कुनै चासो नै देखिँदैन ।
१०. गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने अभियानका साथ स्थानीय सरकार गठन भएको वर्षै बितिसक्दा पनि शहर तथा दूर दराजमा बस्ने हरेक नेपालीहरूले अहिलेसम्म कुनै परिवर्तनको सङ्केत देख्न र भोग्न पाएका छैनन् ।अहिले नगरे कहिले गर्ने सरकार ?
११. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूबिच नै समन्वय तथा सहकार्यको अभाव प्रस्ट रूपमा देखिँदा यसले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा ठुलो चुनौती खडा गरिदिएको अवस्था छ ।
१२. देशलाई समृद्ध बनाउन, आमूल परिवर्तन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र देश विकासको लहर ल्याउन हरेक नागरिकको सकारात्मक सोचाई र सक्रिय भूमिका हुनु जरुरी छ । नेपालमा धेरैजसो सचेत तथा पढे लेखेका नागरिकहरूले नै भनसुन, चाकडी र चाप्लुसीको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनु, घुस वा भनसुनद्वारा आफ्नो काम बनाउनु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन । यस्तो कार्यले नागरिकहरूको कमजोर भूमिका रहेको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
१३. निजी क्षेत्रको नाममा राजनीतिक संरक्षणमा टिकेर महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू माफियाहरूको हातमा पर्ने कारणले बजारमा ठुलो चलखेल हुने गरेको देखिन्छ । कालो बजारी र महँगीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ भने ठेकेदारहरू समयमा काम सम्पन्न गर्दैनन् तर पनि सरकार मूक दर्शक हुन बाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन ।
१४. कोरोना महामारीको सङ्कट पूर्ण घडीमा बेरोजगारीका कारण भोकमरीको शिकार हुने अवस्था आएपछि श्रमिकहरू निर्विकल्प भारत तथा तेस्रो मुलुकतिर भासिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत छुट्याइएको ५ अर्व बजेटको बारेमा सरकार नै बेखबर रहनु नेपाल र नेपालीको लागि दुःखदायी अवस्था हो ।

के छन् जनताको जिज्ञासा ?
१. हाल १६ देखी ३४ वर्षका सक्रिय बेरोजगार नौ लाख भन्दा बढी नेपालको श्रम बजारमा छन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
२. दोहोरो अङ्कको आर्थिक बुद्धिलाई चाहिने दिगो आधार कहिले तयार गर्ने ?
३. तल्लो र मध्यमवर्गको हित अनुकूल हुने गरी करको दायरा परिमार्जन गर्ने आधार कहिले तयार हुन्छ ?
४. गरिबी र भोकमरी समस्या समाधानको दीर्घकालीन आधार के छ ? नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको दीर्घकालीन शिकार भइरहँदा कहिले पाउँछन् जनताले सरकारको भिजन सहितको समाधान ?
५. नेपालको प्रशासनमा पद्धति, प्रणाली (System) र निर्णयको आधार कहिले तयार हुन्छ ?

कसरी बन्छ सबल सरकार ?
१. ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा बोकिरहँदा समृद्धि र सुख के हो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? यसको अनुसन्धानात्मक अध्ययन जरुरी छ
२. असारे विकासले जनताको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन, देशको निरपेक्ष गरिबी निर्मूल गर्न जनता सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ ।
३. स्रोत साधनको न्यायिक वितरण, भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास, मानव संसाधनको विकासमा समानता र देशको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकासमा विशेष पहल गरे मात्र देशमा समृद्धि प्राप्त हुन्छ ।
४. जनताबीच आर्थिक सामाजिक समानता, सेवाप्रवाहमा समान पहुँच र सरकार-जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध नै खुसी प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार हो ।
५. समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको अवलम्बन गरी हुनेखाने र हुँदा खाने वीचको खाडल कम गर्नु पर्छ । जसले समाजमा आत्मसम्मानको भावना जागृत हुन्छ ।
६. सरकारले कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्र घोषणा गर्दै कृषि केन्द्रित बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसले निर्यात प्रवर्द्धनलाई सबल बनाउनुका साथै वैदेशिक व्यापार सन्तुलित हुनेछ ।
७. पर्यटन क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख आधार हो, पर्यटन क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो नेपाल, यसलाई सबल बनाउन पर्यटन विकास केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
८. दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई राष्ट्रिय नीति योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममा समाहित गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न वस्तुनिष्ठ सूचकहरू निर्माण गर्नु पर्छ ।
९. लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी लगानीको वातावरण तयार गर्नु पर्छ, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन हुने गरी आवश्यक कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु पर्छ जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न सकुन् ।
१०. विकासका नाममा प्रकृतिको दोहन आजैबाट बन्द गर्नु पर्छ किनकि प्राकृतिक विनाशबाट गरिएको विकासले खासै अर्थ राख्दैन ।
११. जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ जसले सरकारलाई सबल बनाउँछ ।

चुनौतीहरुः
१. दुई तिहाइको शक्तिलाई कायमै राख्दै पाँच वर्षे पूर्ण कार्यकालसम्म स्थायी रूपमा यो सरकारलाई टिकाइराख्नु आफैमा चुतौतिपूर्ण विषय बनेको छ ।
२. नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भए पनि धर्म सम्बन्धी विशेष गरी हिन्दुत्वको राजनीति नेपाल सरकारको लागि टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ ।
३. सरकार सम्बद्ध पार्टी तथा विपक्षी दलमा समेत गुटबन्दीको राजनीति हाबी हुँदै गएको छ जसले सरकारको स्थायित्वमा धक्का दिने गरेको बेला बेला देख्न सकिन्छ ।
४. भागबन्डाको राजनीतिमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम गरी राख्नु महत्त्वपूर्ण चुनौतीको विषय हो ।

अब के गर्ने त  ?
१. सरकारले नियमनकारी र अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत हुने,
२. सरकारले क्रियाशीलता बढाई जनताको सेन्टिमेन्ट प्राप्त गर्ने
३. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त भएको स्वाभिमान र प्रतिष्ठाको सदुपयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने ।
४. स्वाभिमानी कर्मचारीतन्त्रको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने
५. सरकारले सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा हाम्रा होइन राम्रा छनौट गर्ने ।
६. ठुला आयोजना तथा सुधारको लागि दूरदृष्टिसहित योजना बनाएर लागू गर्ने
७. लोकतान्त्रिक मध्यमार्गलाई बलियो बनाउन सरकारले आफ्ना आलोचकसँग निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद गरिरहने ।
८. आफ्नो समर्थनको दायराभन्दा बाहिर भएका तर संविधान र प्रणालीभित्र रहेका नागरिकलाई विश्वास एवं सम्मानको वातावरण दिँदै आफ्नो समर्थन बलियो बनाउने ।

अन्तमा,
राजनीतिक नेतृत्व कुशल, प्रभावकारी, आत्मविश्वासी, अनुशासित तवरले प्रस्तुत भई गरिब तथा स्रोत साधनमा पछाडि परेका जनताको सेवामा प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्वको हालको जस्तो दुई तिहाइको सरकारलाई ढाल्न त के हल्लाउन पनि सक्दैन । वर्षै देखी उत्पीडनको शिकार भएका गरिब तथा दूर दराजका नेपाली नागरिकहरूले यो सरकारबाट दुई छाक खान पाउने मानवीय अधिकार सुरक्षित गरिदियोस् भन्ने ठुलो आस राखेका छन्, सबै नेपाली जनताले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को नारा व्यवहारमा देख्न चाहेका छन् । आशा गरौँ, सरकारको निरन्तर प्रयास, अठोट तथा नेपाली जनताको सहयोगबाट समृद्धिको सपना यही सरकारको कार्यकालमा अवश्य देख्न पाइनेछ । नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सफल होस् यो सरकार र प्राप्त गर्न सकोस् दुई तिहाइको समृद्धि आफ्नै कार्य कालमा । जय होस् ।

स्रोतः Website/Online Media मा प्रकाशित विभिन्न लेख तथा रचनाहरू

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस