मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको अवस्थामा स्थानीय सरोकारका धेरै अधिकारहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ५७ ले सरकारका तीनवटै तहमा राज्यशक्तिको वाँडफाँडको विषय उल्लेख गरेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार क्षेत्रहरु सूचिकृत भएका छन्। उक्त क्षेत्रहरुका विषयमा स्थानीय तहले कानून निर्माण गरी लागू गर्न सक्दछन् । त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका क्षेत्रहरु सूचिकृत छन्। यी विषयहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपसी समन्वयमा स्रोत र दायित्वको वाँडफाँड गर्दछन् ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र/कार्यक्षेत्रलाई संक्षेपमा उल्लेख गर्दै अगाडी बढौँ।
– स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
– स्थानीय न्यायिक समिति
– स्थानीय नीति योजना कार्यक्रम परियोजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय
– फोहोर मैला व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण र स्थानीय विपद व्यवस्थापन
– सहकारी संस्था तथा रेडियो एफ एम सन्चालन
– स्थानीय राजश्वका श्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन
– आवश्यक सरकारी सेवा समूह गठन तथा व्यवस्थापन
– माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा
– स्थानीय स्तरका पूर्वाधार एवं अन्य विकास निर्माण
– भाषा संस्कृति तथा ललितकलाको संरक्षण

विश्वका संघीय शासन प्रणाली अभ्यास गर्ने अधिकांश मुलूकहरुमा स्थानीय तहहरुलाई कानून बनाइ लागू गर्ने स्वायत्ततासहितका बृहत अधिकार दिइएको पाइँदैन। भारतको संविधानको ७३ औँ र ७४ औँ संशोधनले राज्यले बनाइदिएका सिमित कानूनहरु मात्र स्थानीय तहले लागू गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अधिकार दिइएको छैन । यस मानेमा नेपालमा अभ्यास भएको संघीय शासन प्रणाली बढी भन्दा बढी नागरिक मैत्री एवं सघन विकेन्द्रीकरण अभ्यास गर्ने दिशा तर्फ उन्मुख छ भन्न सकिन्छ। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई के कस्ता अधिकार र स्वायत्तता हस्तान्तरण गरिएको छ ? भन्ने विषयमा चर्चा गरिसकेपछि, स्थानीय तहहरु नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनको पृष्ठभूमि तयार गर्ने अंग हुन् भन्दा फरक नपर्ला।

मूलतः नेपालमा संघीयताको जग बलियो बनाउने आधार स्थानीय तहहरुबाट सञ्चाालन हुने शासन, विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी क्रियाकलाप नै हुन्। स्थानीय तहको अकर्मण्यताले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई सफल गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा संविधानको मर्म एवं जनअपेक्षा बमोजिम शासन सन्चालन भएको छ भने कतिपय स्थानीय तहहरु अकर्मण्य भएर बसेको अवस्था पनि विद्यमान छ। कतिपय स्थानीय तहमा भइरहेका सकारात्मक तथा रचनात्मक कामहरुको सम्मान गर्दै सामान्यतया स्थानीय तहमा देखिएका समस्या तथा कारणहरुलाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

संघीयताका सबै आयामहरुको समानान्तर एवं कुशल अभ्यास नहुनु :- संघीयताका मूख्यतः राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय गरी तीन वटा आयामहरु हुन्छन्। नेपालमा संविधान जारी भएर सबै तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सुरु भयो। समानान्तर रुपमा प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको अभ्यास पनि सुरु हुनु पर्थ्यो । संघीय सरकारले पोल्टामा हालिदिएको सिमित पैसाले १९ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिबिहिन भइ खुम्चिएर बसेका आम नागरिकका विकासका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न कठिन भयो।

स्रोत अभावमा करको दायरा बढाउने नाममा कतिपय स्थानीय तहहरु आलोचनाको सिकार पनि भए। कर विशेषज्ञताको अभावमा धेरै जसो स्थानीय तहहरु आज पनि स्थानीय स्रोत पहिचान गरी कराधारलाई बलियो बनाउनबाट चुकीरहेका छन्। तसर्थ कतिपय स्थानीय तहको वित्तीय संघीयता उपल्ला तहबाट प्राप्त अनुदान रकममा सिमित छ। स्रोतमा आत्मनिर्भर हुने/बनाउने गरी कुनै रणनीतिक योजनाहरु पनि बनाइएका छैनन् ।

प्रशासनिक संघीयताको अभ्यासका लागि २०७४ सालमा ल्याइएको ऐन खारेज गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ लागू गरी मौजुदा निजामती एवं अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई तीनवटा तहमा समायोजन गरियो। उक्त समायोजन निर्विवाद एवं निष्पक्ष हुन सकेन। यस जटिल विषयलाई मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्वले सतहीरुपमा लिनाले न त आवश्यकमा आधारित भई दरबन्दी वितरण हुन सक्यो न त कर्मचारीको मनोबल नै जिवित राख्न सक्यो। परिणामतः विभिन्न जटिलता सिर्जना भएका छन्।

यसबाट स्थानीय तहहरुले संस्थागत हुने सुरुवाती चरणबाटै जनशक्ति अभाव झेल्नु पर्यो। जसले गर्दा समग्र कार्य सम्पादनमा निकै ठूलो असर पर्यो। शीघ्र नतिजाका पक्षपाती जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको द्रुत कार्य शैलीमा भविष्यप्रभावी नकारात्मक असर पुग्यो।

अनुत्प्रेरित समायोजित कर्मचारीको कमजोर मनोबल :– कुनै पनि तहका सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धि कानून नबनीकनै कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न लगाइयो । हालसम्म पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानूनहरु बनेका छैनन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ। उक्त ऐन पारित नभएसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन निर्माणको बाटो बन्द रहन्छ। सेवा शर्तको अनिश्चितता तथा वृत्ति विकासको अस्पष्ट मार्गका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा रोजेर एकदमै थोरै मात्र कर्मचारी स्वेच्छिक समायोजनमा सहभागी भए । बाँकी सबै कनिष्ट कर्मचारीहरु जवर्जस्ती धकेलेर तल पठाइए।

निजामती सेवाको सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसर हेरेर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु कुनै कानुनको दायरा भित्र नसमेटिएको सेवामा पठाइँदा र निजामती सेवाको परिभाषा भित्र नअटाइँदा आफूलाई राज्यले दोस्रो दर्जाका कर्मचारीको व्यवहार गरेको महशुस गर्न बाध्य भए।

यसरी जबरजस्ती समायोजन गरिएका अनुत्प्रेरित र कमजोर मनोबल भएका कर्मचारीबाट कति र कस्तो कार्यसम्पादनको आशा गर्ने ? उर्जाशील कर्मचारीको लुटिएको उर्जा तथा कार्यसम्पादनमा आएको ह्रासको मूल्य राज्यले अन्यायमा परेका कर्मचारीहरुको त्यो क्याडर अवकास नहुँदासम्म पनि चुकाइ राख्नु पर्ने अवस्था छ।

अनुभवी जनशक्तिको अभाव :– हाल सबैजसो स्थानीय तहमा दुई प्रकारका जनशक्ति/कर्मचारी कार्यरत छन्।
१. स्थायी कर्मचारी – समायोजन भएका अधिकांश कर्मचारीहरु पछिल्लो ब्याचका कनिष्ट कर्मचारीहरु छन्। जोसँग न्यून कार्यसम्पादन अनुभव छ। नयाँ संरचना संस्थागत गर्नु पर्ने ठाउँमा अनुभवी कर्मचारीहरु उपयोग गरिनुपर्नेमा उल्टो अभ्यासले गर्दा नयाँ कर्मचारीहरु काम गर्न भन्दा काम सिक्न बढी समय खर्चन बाध्य छन्। स्थानीय तहकै लागि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस गरिएका कर्मचारीहरु पनि कोरा एवम् सिकाइकै फेजमा छन्। आवश्यक तालिम र सीप विकासका अवसरहरु दिइएको छैन र कार्यालय भित्र पनि काम सिकाउने तथा नवप्रवेशीलाई सामाजिकीकरण गराउने अनुभवी कर्मचारीहरु नहुँदा छिटो सिक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरु पनि अकर्मण्य भएर बस्न बाध्य छन्। यसबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता खड्किएको छ।

२. स्थानीय तहले स्वयं करार नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरु – स्थानीय तहमा यस्तो प्रकृतिको जनशक्ति ठूलो संख्यामा मौजुद छन्। र अत्यावश्यक कार्य सम्पादनका लागि स्थायी कर्मचारीहरु पदपूर्ती नहुन्जेलसम्म आवश्यक पनि छन्। यसलाई स्वीकृत दरबन्दी संरचना भित्र सिमित गर्नु भने नितान्त आवश्यक छ। यसरी करार भइ कामकाज गरिरहेका प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कर्मचारीहरु पनि अधिकांश कोरा एवं कामको अनुभव नभएका नै छन्।

प्रशासन र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध :– राजनीति र प्रशासन शासन प्रणालीका उपप्रणाली हुन्। राजनीति राज्यशक्तिको अभ्यास गर्ने संस्था, संरचना, पद, नाम तथा तिनीहरुको कार्य एवम् भूमिका हो। यो सार्वजनिक प्रशासनको अन्तिम उत्तरदायी गैरवेतन संरचना हो भने राजनीतिले बनाएका नीति एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएको नियामक तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संरचना प्रशासन हो । यी दुईका बीच पूर्ण तथा सकारात्मक सह(सम्बन्ध हुन्छ। यी दुई एक अर्काका परिपूरक हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन्।

तर धेरैजसो स्थानीय तहहरुमा यस बुझाइमा अतिवाद हावी भएको देखिन्छ । कर्मचारीहरुमा स्थायी सरकारको दम्भ, काम जाने बुझेको घमण्ड, अकर्मण्यता एवं राजनीतिलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति व्याप्त छन्। भने सम्पूर्ण शासनको बागडोर सम्हालेको राजनीतिले आफ्ना कार्य एवं भूमिका बारे चिन्तन एवं अध्ययन नगरी जनताका अगाडी प्रशासनलाई दोष देखाउने, काम नगर्ने तथा गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमानुसार कारबाहीको प्रकृयामा जाने जिम्मेवारी बहन नगरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने, कतिपय प्रशासनिक तहमा हुने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने, नीति कानून निर्माण गर्ने विषयमा संवेदनशील नहुने जस्ता कमजोरीहरु विद्यमान छन्।

त्यसैले प्रशासन र राजनीतिले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र नबुझ्नु, चिन्तनशील एवं अध्ययनशील नहुनु, सह सम्बन्ध तथा सह–अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नुले पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा ठूलो नकारात्मक असर पुर्याएको छ।

बेरुजु :–
स्थानीय तहमा बेरुजु एक भविष्यप्रभावी समस्याका रुपमा आएको छ । स्थानीय तहहरुको गठन पश्चात विभिन्न अनुदान एवं रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँड तथा विभिन्न स्थानीय स्रोतबाट निकै ठूलो रकम स्थानीय तहमा भित्रिएको छ। सालबसाली रुपमा महालेखा परीक्षकबाट गरिने अन्तिम लेखा परीक्षणले वर्षेनी ठुलो रकम बेरुजु औल्याउँदै आएको छ भने बेरुजु फर्छ्यौटको आँकडा दयनीय छ। हालसम्मको नेपालको कुल वेरुजु रकम रु ४ खर्व १८ अर्व ३१ करोड ७३ लाख मध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ६९ अर्व ८१ करोड ९ लाख रहेको छ। यो कूल बेरुजु अंकको १६.६८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आँकडा हेर्दा, स्थानीय तहको कूल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ५.१५ प्रतिशत वेरुजु औँल्याइएको छ भने उक्त आ.व. को सबै निकायहरुको कुल बेरुजु रकमको २८.६६प्रतिशत स्थानीय तहको बेरुजु देखिन्छ। स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योटको अवस्था भने कमजोर छ। आ.वं २०७५/०७६ को लेखापरीक्षणको क्रममा जम्मा रु ४ अर्व २७ करोड ३५ लाख मात्र बेरुजु फर्छ्योट भएको छ।

यसरी स्थानीय तहमा वर्षेनी वेरुजुको दर र रकम बढ्दै जानु र फर्छ्यौटको आँकडा न्यून रहनुको पछाडी विभिन्न कारणहरु विद्यमान छन्। हेरौँ–
– अनुभवी जनशक्तिको अभाव, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमा कानून अध्ययन नगर्ने प्रवृत्ति
– अबण्डा बजेट राखी खर्च गर्ने परिपाटी
– दीगोपना नभएका कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन र खर्च
– अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रमहरु
– महालेखा परीक्षकले अन्य निकायहरुको बेरुजु सम्परीक्षण र फर्छ्यौट वर्षभरी जुनसुकै समयमा पनि गर्ने तर स्थानीय तहको सम्परीक्षण लेखापरीक्षणका समयमा मात्र गर्ने कार्यढाँचा
– छोटो लेखापरीक्षण अवधि
– लेखापरीक्षकहरुले प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर जनप्रतिनिधिहरु सँग छलफल नगर्ने अभ्यास
– कतिपय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुमा सदाचार तथा नैतिकताको कमी
– स्थानीय तहको नियमित गर्ने प्रकृतिको बेरुजु फर्छ्योट सम्बधी स्पष्ट कानूनको अभाव

हरेक स्थानीय तहले आगामी दिनमा वेरुजु नहुने गरी खर्च गर्ने तथा औल्याइएको वेरुजुलाई संपरीक्षण एवं फर्छ्योट गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य भएको छ।

राजनीतिक असमझदारी तथा द्वन्द :– राजनीति भित्र विद्यमान एक अर्का प्रतिको व्यक्तिगत तथा समूहगत असन्तुष्टि कार्यसम्पादनको ठूलो बाधकको रुपमा रहन्छ । राजनीतिकर्मीहरु बीचको स्वार्थको द्वन्दले समग्र सार्वजनिक प्रशासन तथा शासन प्रणालीलाई सिथिल बनाइदिन्छ। शासन गर्ने तथा प्रतिपक्षमा रहने राजनीतिकर्मी तथा राजनीतिक दलको कमजोर राजनीतिक सुझबुझ, अदुरदृष्टि एवं जुँगाको लडाइले गर्दा विकासका थुप्रै अवसरहरु स्वार्थको बन्दी हुन पुगेका छन् । यस्तो परिस्थिति थुप्रै स्थानीय तहमा देखिएका छन्। यसै दलदलले गर्दा संस्थागत तथा संरचनागत हिसावले आदिम अवस्थामा रहेका कतिपय स्थानीय तहहरु संघीयताको मर्म अनुकुल काम गर्न असमर्थ भएका छन।

महत्वकांक्षी तथा घाटा बजेट बनाउने अभ्यास :–
यो समस्या मुख्यत नयाँ तथा आन्तरिक श्रोतको स्थिति कमजोर भएका स्थानीय तहहरुमा व्याप्त रहेको छ। कतिपय स्थानीय तह यस्ता छन जहाँ राजनीतिक संघीयता त आएको छ तर आन्तरिक राजस्वको अवस्था कमजोर रहेकाले वित्तीय संघीयता संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र सिमिति छ । नागरिकको आकांक्षा पूरा गर्ने ध्येयमा स्रोत विनाको घाटा बजेट बनाई भविष्यलाई दायित्व हस्तान्तरण गर्नु भोलि निकै जटिल सावित हुन सक्छ । अर्जेन्टिना तथा ब्राजिलमा शक्तिशाली प्रदेशहरुले राज्य घाटामा चलाएर वित्तीय संकटमा गएपछी केन्द्र सरकारले ठूलो मूल्य चुकाइ उकास्नु परेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ । त्यसैले यथार्थ र वास्तविक आय अनुमानका आधारमा मात्र कार्यक्रम र आयोजनाहरु निर्धारण गर्नुपर्दछ । रकम अत्यावस्यक भएको अवस्थामा, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आन्तरिक ऋण लिन सकिने कानूनी व्यवस्था समेत रहेकाले बरु आवश्यकता तथा क्षमता वमोजिम ऋण उठाएर भए पनि स्रोत यकीन नगरी योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने अभ्यासको अन्त्य गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

नैतिकता तथा सदाचारको अभाव :– नैतिकता भनेको ठीक र वेठीक बारे व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत मत वा विश्वास हो । यो व्यक्तिगत आदर्शको विषय हो । सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यवहार, अनुनियम तथा गतिशिलता भएको व्यक्ति नै नैतिकवान व्यक्ति हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिसमा नैतिकताको ठूलो महत्व हुन्छ। नैतिकता स्थापित परम्परा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र संस्कार मा आधारित हुन्छ। यसलाइ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुनी तथा प्रशासनिक नियम को व्यवस्था हुँदैन। सदाचार भनेको राम्रो आचरण हो । यो व्यक्तिको चरित्रसँग सम्वन्धित हुन्छ । सदाचार नैतिकताको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता, व्यवसायिक मूल्य मान्यता, सामाजिक मूल्य मान्यता एवं कानूनी मूल्य मान्यताबाट निर्धारित हुन्छ ।

सदाचार तथा नैतिकताको अभावमा कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने, नागरिक हितमा निर्णयहरु नहुने, अनियमितता तथा भ्रस्टाचार मौलाउने, अनुशासनहीनता बढेर जाने, प्रशासन राजनीति प्रति तटस्थ नरहने, काम प्रति प्रतिवद्ध नहुने तथा राजनीतिले प्रशासन माथि हस्तक्षेप गर्ने जस्ता गलत क्रियाकलापहरु विकास हुन थाल्छन्। त्यसैले हरेक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले स्वयमले आफूमा नैतिकता तथा सदाचारको विकास गर्नु पर्छ भने नियमन तथा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था मार्फत दण्ड, जरिवाना तथा पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्नु पर्छ ।

हाल मौजुद कानूनहरु मध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले १९ वटा विभिन्न गतिविधिलाई निजामती कर्मचारीले पालना गर्नु पर्ने आचरणको रुपमा उल्लेख गरेको छ भने निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले १५ वटा गतिविधिलाई आचरणको रुपमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचरण तथा उल्लङ्घनमा हुने कारवाहीका विषयमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । स्थानीय सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न सबै जनप्रतिनिधि, न्यायिक संयन्त्र तथा कर्मचारी प्रशासनका लागि कानूनी रुपमा आचरण र उल्लङ्घनमा कारवाहीको व्यवस्था गरी लागू गर्न सके स्थानीय तहको शासन, विकास र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने तथा आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा,
स्थानीय तहमा प्राप्त अधिकारहरु अभूतपूर्व छन् । तर कार्यान्वयनको चुनौती अझै ठूलो छ। आजको युगमा जनशक्ति व्यवस्थापन सबै भन्दा जटिल विषय हो । हालसम्म स्थानीय तहमा जनशक्तिको विकास, उपयोग र संवर्द्धनका लागि कुनै अवसर छैनन। मनोबल उच्च वनाएर तथा उत्प्रेरित भएर काम गर्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहको जनशक्तिले या त म स्थानीय सेवाको कर्मचीरी हुँ भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्था वनोस या त म निश्चित समय पछि अर्को तहमा सरुवा र बढुवा हुन्छु भनि उत्प्रेरित हुन सकोस् । अन्यथा करकाप र जिम्मेवारी टार्ने हिसाबले मात्र काम गर्दा अपेक्षा बमोजिमको प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको लक्ष्य सम्म पुग्न कठीन हुनेछ।

लोकतन्त्र तथा संघीयताका वास्तविक अभ्यासकर्ता स्थानीय तहहरुले राज्य शक्तिको ३ वर्ष सम्म अभ्यास गरिसकेका छन् । यध्यपी हरेक स्थानीय तहका आन्तरिक समीक्षा बाहेक वृहतरुपमा सबै स्थानीय तहहरुमा राज्य शक्तिको अभ्यास एवं शासन सन्चालनका विषयमा एकीकृत अध्ययन भएको छैन । यो नितान्त आवश्यक छ । यथार्थ के हो भने, स्थानीय तहहरु राज्य शक्तिको कुशल अभ्यासमा सफल भए भने मात्र नेपालमा संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ । प्रोत्साहित कर्मचारी, सदाचार र नैतिकता युक्त राजनीतिक तथा कर्मचारी संयन्त्र, अध्ययनशील राजनीतिक नेतृत्व, कानूनको अभावको परिपूरण, स्थानीय तहलाई सरकारको रुपमा माथिल्ला तह/निकायहरुको स्वीकारोक्ति, स्वच्छ राजनीतिक संस्कार, आन्तरिक श्रोत पहिचान र परिचालनलाई प्राथमिकता जस्ता विषयहरु वर्तमान सन्दर्भमा स्थानीय तहका लागि अपरिहार्य छन् ।