कर्मचारीले पदीय हैसियतअनुसार प्राप्त गरेको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको अवधिमा पुरा गरे नगरेको सन्दर्भमा गरिने मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको रूपमा बुझिन्छ । सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीले तत्काल बहालमा रहेको पदीय दायित्व निर्दिष्ट ढङ्गले सम्पादन गर्न सकेको छ/छैन र भविष्यमा सो पदले गर्नुपर्ने वा निजलाई माथिल्लो पदको जिम्मेवारी सुम्पन तथा तदअनुरुपको कार्य जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने क्षमता छ/छैन भनी मूल्याङ्कन गरिने प्रक्रियालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मानव श्रोत व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो जसले कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई सङ्गठनको उद्देश्य एवं लक्ष्यसँग आबद्ध गर्दछ । कुनै पनि सङ्गठन त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यसम्पादनमा नै बाँचेको हुन्छ र सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति सोझै कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ ।

सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता तथा अनुभवको उच्चतम उपयोग एवं परिचालनद्वारा सङ्गठनको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नु कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मूल उद्देश्य हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीमा भएका कमीकमजोरी पहिचान गरी कार्यदक्षता र निपूर्णता बढाउन पनि सहयोग गर्दछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीको वास्तविक कार्यसम्पादन र उसबाट अपेक्षित कार्यसम्पादनको खाडललाई उजागर गर्छ । यसले कर्मचारीहरूको के कस्तो ज्ञान, सीप र क्षमता हासिल गर्न के कस्ता तालिम तथा विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छ भनी पहिचान गर्न समेत सघाउँछ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्थामा देखिएका समस्या

सङ्घीय लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न वि.सं. २०७६ जेठमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा गरेको विज्ञापन अनुसार लोक सेवा आयोगले लिएका सबै किसिमका परीक्षामा अब्बल ठहरिएका उम्मेदवारलाई सिफारिस गरी कर्मचारी माग गरेका स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी पठायो । त्यसरी पठाइएका कर्मचारीहरूलाई नत सङ्घीय सरकार, न प्रदेश सरकार नत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै कुनै पनि किसिमको तालिम, अनुशिक्षण तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरू नै सञ्चालन गरिए नत सञ्चालन गर्न आवश्यकताको महसुस नै कसैलाई भयो ।

नवप्रवेशी कर्मचारीहरूलाई कतिपय स्थानीय तहहरूले पदीय हैसियत अनुसारको कार्य विवरण नै दिन आवश्यक ठानेनन् अझ कतिपय स्थानीय तहहरूले त सिफारिस भएको पदमा नभै अर्कै पदको कार्य जिम्मेवारी मौखिक तथा ठाडो आदेशमा कार्य जिम्मेवारीको आदेश दिइयो । आफ्नै क्षमता, योग्यताको आधारमा स्थानीय तहका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूले आफूलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पादन गरे । जब चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भयो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै परिपत्र गर्‍यो र त्यस परिपत्रले स्थानीय सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका नवप्रवेशी कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काउने काम गर्‍यो । किनकि स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई भर्ने र सबै (अधिकृत तथा पाँचौँ तह सम्मका) कर्मचारीहरूका लागि एउटै किसिमको फाराम हुने भन्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

यो कति युक्तिसंगत हुन सक्छ किनकि एउटा अधिकृत तहको कर्मचारीले गर्ने कामको प्रकृति त फरक होला नि, त्यो अधिकृतले कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापकीय, सुपरीवेक्षकीय लगायतका कार्य जिम्मेवारी पनि त निर्वाह गर्नु पर्ने होला नि, अर्को तिर कतिपय पालिकाहरूमा त्यो अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पनि त वहन गरेका होलान् नि अव त्यो किसिमको कार्यसम्पादनको फारामले कसरी उसको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ ? त्यस्तै सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई अधिकृत छैठौं तहमा पदस्थापन भएका र सोही किसिमको वेतनमान तथा सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूलाई साबिकको ना.सु. ले भर्ने का.स.मु. फाराम भरी पठाउने उर्दीले उनीहरूको मनोबललाई कहाँ पुर्‍यायो होला ।

अर्कोतिर स्थानीय तहको पाँचौँ तहसम्मको पदको का.स.मु.को मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताको मूल्याङ्कन गर्न त्यति समस्या नदेखिए पनि अधिकृत छैठौं तहको पदको का.स.मु. को मूल्याङ्कन गर्नसुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन कर्ताको मूल्याङ्कन नीतिगत व्यवस्था के हुने ? किनकि स्वास्थ्य सेवा तर्फको छैठौं तहको पद र शाखा अधिकृत पद समान रहेको भनी एकजना उम्मेदवारको अन्तरवार्ता रद्द सम्माननीय लोक सेवा आयोगले नै गरिसकेको अवस्था छ, यदि यो व्यवस्था स्थानीय तहमा लागु नहुने भन्ने तर्क गरिन्छ भने त्यसको कानुनी आधार कहाँ छ ? निजामती सेवाको पदमा योग्य, दक्ष तथा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता रहेको देखिँदा लोके सेवा आयोग परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने विषयमा अधिकारसम्पन्‍न स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय रहेको पुष्टि हुन आउने” (नेकाप २०७४ अङ्क १ नि.नं. ९७५४ पृष्ट १९१) भन्ने सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रतिपादित गरेको छ । यो नजिरले लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो र उसले गरेका निर्णयहरू विधिसम्मत हुन्छन् र सबैले त्यसको पालना गर्नु पर्ने अर्थ लाग्दछ ।

अहिले गाउँ-गाउँका सिंहदरवारमा लोकसेवाको परीक्षामा अब्बल भई सिफारिस भएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न दबाब र प्रभावमा काम गर्न बाध्य बनाउने, राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने र त्यसो नगरे अयोग्य भनी उसको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई सङ्घीय राजधानीको सिंहदरवारमा फिर्ता पठाउने प्रवृत्तिले केही आफन्त र टाठाबाठले फाइदा उठाउन सक्लान् भने अन्य स्थानीय सेवामा रहेका कर्मचारीको भविष्य नै अन्धकारमा रहेको तर्फ सङ्केत गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै छिटो छिटो (एक आ.व. पनि टिक्न नसक्ने) फेरबदल भइरहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुन आधारमा स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको का.स.मु. को मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् ? किनकि त्यसरी फेरबदल भइरहने सङ्घीय सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कुन कर्मचारीले कस्तो कार्यसम्पादन गरेको थियो भन्ने त थाहा हुँदैन अनि यही प्रवृत्तिले होइन चाकरी चाप्लुसी प्रथालाई मलजल पुग्ने । स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूको वृत्ति विकास, सरुवा बढुवाका आधारहरू के हुने ? कसरी हुने ? तालिम अनुशिक्षण सीप विकास लगायतका व्यवस्था के कस्ता हुने ? भन्ने ठोस आधार र प्रक्रियाहरू त कानुनले नै सम्बोधन गर्नु पर्ने होला नि, त्यो वृत्ति आधार मापन गर्ने यही का.स.मु. ले होइन र ? राज्यका सम्बद्ध निकायहरू यतिसम्म गैर जिम्मेवार कसरी हुन सक्छन् ? कुन मनोबलले फ्रन्टलाईनको एजेन्सीमा बसेर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिएला । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ एवं मेरुदण्ड भनेर चिनिने जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह सक्षम योग्य क्षमतावान् बनाउन जरुरी होइन ? यस्ता किसिमका व्यवहारले कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टिकरणको बाटोमा लैजान्छ, कमजोर बनाउँछ, द्वन्द्वको अवस्थाको सिर्जना गराउँछ र समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै जीर्ण अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले प्रत्येक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय कितावखानामा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण राख्नलाई किताबखानाको व्यवस्था र सो किताबखानाले कर्मचारीलाई सङ्केत नम्बरको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयसँग कानुनी व्यवस्थाको तालमेल मिलेको छैन जस्तो लाग्छ । सचिव स्तरीय उक्त निर्णयले स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उल्लेखित विवरण बुझाउन जाँदा बेवास्ता गर्ने, सेवा करारमा लिएका कर्मचारी वा स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई पनि कर्मचारी मान्ने हो र ?  भन्ने किसिमबाट हेरी मनोवाल गिराउने व्यवहार गरिँदै आएको छ ।

भविष्यमा त्यो बुझाएको विवरण हराएर सतर्कता केन्द्रले जरिवाना गरेको अवस्थामा को जबाफदेही हुन्छ ? किनकि त्यो विवरण बुझाएको कुनै प्रमाण प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिने गरेको छैन । स्थानीय सेवामा समर्पित हुने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा तत्‍लिन जनशक्तिको मनोबल गिराउने कार्यमा राज्यका उपल्लो तहका निकाय र व्यक्तिहरू नै लागेका छन् यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यलाई नै अन्योल बनाएको अवस्था छ ।

केही दिन पहिले राष्ट्रिय मूलधारका समाचार माध्यममा स्थानीय तहमा बेरुजु, आर्थिक अनुशासन बढ्नुका प्रमुख कारणहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले अडान लिन नसकेको र त्यसको बदलामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने समाचार पढ्न पाइयो । तर व्यवहारमा त्यही मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवाका कर्मचारीहरूको का.स.मु. सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउन पर्ने, सरुवा हुनको लागि पनि दुवै (जाने र आउने) कार्यपालिकाको सहमति चाहिने व्यवस्था गरिदिन्छ ।

त्यसैगरी सङ्घबाट समायोजन भएर आउने कर्मचारीका लागि देशभरका जुनसुकै स्थानीय तहमा पनि सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्छ तर लोक सेवाबाट स्थानीय सेवाका लागि सिफारिस भएर आउनेहरूलाई त्यस्तो केही व्यवस्था गरिएको हुँदैन । नीतिगत रूपमै कर्मचारीहरू बीच विभेद गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, मनोबल गिराउने अनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले अडान लिन सकेनन् भन्न मिल्छ ? सङ्घबाट आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मिलेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्छ त्यसको कुनै जानकारी कुनै कर्मचारीलाई दिँदैन तर जब दुई पक्षबीच खटपट तथा बेमेल हुन्छ अनि उ सिधै मन्त्रालयमा गएर हाजिर हुन्छ, त्यसरी दुई दुई महिनामा तीन तीन महिनामा मन्त्रालयमा फिर्ता हुँदा उसले अडान लिएर फिर्ता भएको भनेर व्याख्या गरिन्छ अनि जसको मन्त्रालयसम्म जाने ठाउँ छैन, कुनै संरक्षण छैन उसले कसरी अडान लिन सक्छ ? यो कुरा किन कुनै पनि तहका सरकारले मनन गर्न सकेका छैनन् ? सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको लागि सरुवामा समान व्यवस्था गरोस् राम्रा कामहरूको संरक्षण र नराम्रा काम गर्नेहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्, सरुवाका लागि सहमति चाहिने, नितान्त कर्मचारी सँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउने व्यवस्था नगरी यस्ता विषयहरूलाई कानुनीरुपमा नै सम्बोधन गरेमा केही हदसम्म स्थायित्व आउने, वृत्ति विकासलाई लिएर पैदा हुने डरत्रासबाट मुक्त गराउन सकिन्छ ।

त्यस्तै समस्या समाधानको लागि सम्बद्ध निकायसँगको घनिभूत समन्वय, समस्यालाई सम्बोधन गर्न वस्तुगत ठोस आधार, सबल एवं सक्षम संयन्त्रको स्थापना, माथि उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गरिने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने र हाल विद्यमान स्थानीय तहको लागि आकर्षित हुने कानुनी प्रावधानहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मात्रै कार्य जिम्मेवारी रहेको हुँदा स्थानीय सेवाका सबै कर्मचारीको दायित्व कर्तव्य एवं भूमिका हुने गरी शिघ्रताशिघ्र संशोधन गर्ने र नयाँ आउने कानुनमा सबै कर्मचारीका जिम्मेवारी, भूमिकाहरू स्पष्टताका साथ समावेश गर्नु पर्ने देखिन्छ भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा स्थानीय सेवा कै अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिनु पर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा निश्चित अवधिमा (सङ्घीय निजामतीको सरुवा सम्बन्धी अवधि) सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउने, बढुवा प्रणालीलाई भविश्‍यदर्शी एवं अनुमान योग्य बनाउने, वृत्ति विकासका अवसरहरू सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने केही हदसम्म उल्लेखित समस्याहरूको हल गर्न सकिने देखिन्छ ।

लेखक आलिताल गाउँपालिका, डडेल्धुराका प्रशासकीय अधिकृत हुन्।