मानव भएका नाताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरूको साथै प्रकृतिले दिएको विशेष जिम्मेवारी उठाउनका लागि महिलालाई नभई नहुने कुराहरू महिला अधिकारभित्र पर्दछ । यसमा गर्भ धारण गर्न पाउने, सुरक्षित मातृत्व, प्रसूति सेवा, तलब सहित सुत्केरी बिदा, स्तनपान गराउने र पुनरुत्पादन गर्ने अधिकार सहितको सम्मानित र मर्यादित जीवन पर्दछ ।

महिला अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चासोको विषय बनिरहेको छ । महिलामाथि हुने भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण दिनप्रति दिन बढ्दो छ । महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्न सशक्तीकरण, उत्थान र संरक्षणका आवाजहरू दिनप्रति दिन उठ्ने गरेका छन् ।

महिला अधिकारका सम्बन्धमा प्रशस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू रहेका छन् । सन् १९४६ मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् अन्तर्गत महिला स्थितिसम्बन्धी आयोग सीएसडब्लुको स्थापना भएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, सन् १९४८ रहेको छ । यसमा महिला अधिकारको सम्बन्धमा समानताको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने उल्लेख छ । सबैलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार, विवाहसम्बन्धी अधिकार, समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकार निर्वाचनमा भाग लिने तथा सरकारमा सहभागी हुने लगायतका अधिकारमा पनि जोड दिएको छ ।

महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि सिड, सन् १९७९ रहेको छ । यो १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित भई ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागू भयो । नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा बिना कुनै सर्त अनुमोदन गरेको छ । यो समानता, अविभेद, महिला विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्ने र राज्यको दायित्वमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । साथै शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा पारिवारिक लाभको अधिकार, ग्रामीण महिलालाई विशेष अधिकार, कानुनी समानताको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार लगायतका विषयमा जोड दिएको छ ।

महिला विरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी घोषणापत्र १९९३ रहेको पाइन्छ । महिला अधिकारका दृष्टिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको सन् १९७५ अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९७६ देखि १९८५ सम्मको अवधिलाई महिला दशकको रूपमा घोषणा गरियो । यसले महिला अधिकारको निम्ति विकास, समानता र शान्ति र सशक्तीकरण नामाकरण गरेको थियो । यसै गरी महिला अधिकारको विषयमा उठेका नयाँ विषयवस्तुमा छलफल गरी रणनीति निमार्ण गर्न विश्व महिला सम्मेलनहरू १९७५ मेक्सिको, कोपनहेगन १९८०, नैरवी १९८५, बेइजिङ १९९५ भएको पाइन्छ । यस मध्ये बेइजिङ सम्मेलन अन्य सम्मेलन भन्दा विशिष्ट थियो । यसले महिला समानताको उपलब्धि हासिल गर्न १२ वटा संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । महिला र गरिबी,. महिलाका लागि शिक्षा, तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्धको हिंसा, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिला र अर्थतन्त्र,.शक्ति र निर्णय निर्माणमा महिला, संस्थागत संयन्त्र, महिला अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण तथा .बालिका रहेका छन् ।

सुरक्षा परिषद्को निर्णय न. १३२५ महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यसले द्वन्द्व वा सङ्घर्षको क्रममा महिलाको संरक्षण, महिला अधिकारको प्रवर्द्धन तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको विषयलाई जोड दिएको छ । महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, बलात्कार तथा यौनजन्य व्यवहारबाट संरक्षणको व्यवस्था गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अपराधीहरूलाई आममाफी नदिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्ताव नं.१८२० यौन हिंसालाई द्वन्द्वरत सबै पक्षले निषेध गर्ने, यौन हिंसा विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति अपनाउने, महिला शान्ति रक्षक र प्रहरी खटाउने, शान्ति स्थापनाका क्रममा महिलाको पूर्ण सहभागिता गर्नेमा जोड दिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० अन्तर्गत लक्ष्य नं. ५ ले लैङ्गिक समानता तथा महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसले सबैतिर सबै महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसरी महिला अधिकारको विषयमा थुप्रै व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

शारीरिक रूपमा महिला र पुरुष फरक हो । अधिकार प्रयोगका दृष्टिले समान बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय कानुनको हकमा नेपालको संविधान भाग तीनमा मौलिक हकमा प्रत्येक महिलालाई कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव नगरी समान वंशीय हक हुने व्यवस्था छ । साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शोषण नगरिने उल्लेख गरेको छ । शारीरिक मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य हिंसाजन्य कार्य नगरिने गरी भनी महिलाको लागि मौलिक हक प्रदान गरेको छ । यसको साथै राज्यको सबै निकायमा समान पहुँचका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारी र राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थितिलाई पनि जोड दिएको छ ।

छात्रवृत्ति नियमावली २०६० को नियम १० क मा महिलालाई शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति मध्ये महिलाको लागि ४५ प्रतिशतको व्यवस्था छ । यसलाई शतप्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणका रूपमा छुट्टाएको छ ।

स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५मा गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने र गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ महिला श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशसहित १४ दिनको पारिश्रमिक सहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ । पुरुष सरह महिला श्रमिकले काम गरेका अवधिको २० दिनको एक दिनका दरले पारिश्रमिक सहितको घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनले बिरामी बिदा, किरिया बिदा र प्रसूति विद्यालाई महिला श्रमिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा सरकारी गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नु परेमा सो हुनु अघिपछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पुरा भए पछि र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पुरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका र न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका असहाय एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ सार्वजनिक सवारी साधनमा ६० वर्ष नाघेका महिला जेष्ठ नागरिकले यात्रा गर्दा लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट पाउने गरी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । साथै त्यस्ता जेष्ठ नागरिकले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छुट पाउने व्यवस्था छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रीबाहक ठूलो सार्वजनिक सवारी तथा लामो दुरीमा चल्ने सवारीमा कम्तीमा दुई वटा सिट महिलाको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

महिलाले पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम मोहियानी हक पाउने र सम्पत्तिमा महिला को अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा पुरुषसरह महिलाले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश पाउने छ । यो विवाहित वा एकल महिलाले आफ्नो पति, सासू, ससुराबाट पनि प्राप्त गर्न सक्ने अहिलेको अवस्था छ । एकल महिला जहिले सुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्छन् । महिलाले आफ्नो ज्ञान, सीप, प्रयासबाट आर्जन गरेको, दान, बकस वा अपुताली, चिट्ठा वा उपहार, बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको, पारिश्रमिक उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सन्चयकोष बिमा, सामाजिक सुरक्षा बापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति निजी भई त्यस्तो सम्पत्तिमा महिलाले कानुनको अधीनमा रहेर आफूखुसी गर्न पाउँछ । महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको वा विवाह हुँदाको बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति निजी सम्पत्ति सरह आफू खुसी गर्न पाउँछन् ।

आर्थिक ऐनमा महिलाले घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा मालपोत कार्यालयमा तिर्नु पर्ने राजश्व रकममा २५ प्रतिशत छुट हुने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति माथिको यो अधिकारले महिलाले पनि सम्पत्तिमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने तथा बेचबिखन गर्न पाउने भएका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा महिलाले आर्थिक रूपमा आफ्नो जीवन स्तरमाथि उठाउन विभिन्न घरेलु उद्योग, साना उद्योग, कुटीर उद्योग लगायतका उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को दफा २५ मा महिला उद्यमीले थप सुविधा पाउने व्यवस्था छ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा ३५ प्रतिशत कानुन बमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी महिलाको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । महिला उद्यमीका लागि प्रोत्साहन स्वरूप कानुनमा यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार सहुलियतपूर्ण क्रृण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्रबैक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ । यसै कार्यविधिले महिला उद्यमीले विना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म बैक तथा वित्तियसंस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी उपलब्ध हुने कर्जामा बैक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । हालै मात्र सरकारले गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाले महिला उद्यमशीलताको विकास हुनुको साथै महिला उद्यमी लाभान्वित भई आर्थिक अवस्था मजबुत हुने देखिन्छ ।

महिला अधिकारका सम्बन्धमा थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पाइन्छ । यी ऐन कानुनहरू र नियमहरूको ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन सकेमा पनि महिलाहरूले हरेक क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्न सक्ने थिए । महिलाको जीवनस्तर सशक्त हुने थियो । साथै महिला अधिकार सुनिश्चित हुने थियो । तर, व्यवहारिक रूपमा हेर्दा महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । विडम्बना दूर दराजका कति दिदीबहिनी, आमाहरूलाई त आफ्नो हक अधिकारको बारेमा थाहा छैन । आफ्नो हक र अधिकार थाहा पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

महिला अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता लागू भइसकेका छन् । महिलामाथि हुने विभिन्न भेदभावको अन्त्य गरी देशको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा सरिक गराउनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । विगतको सामाजिक मूल्यमान्यता भन्दा फरक ढङ्गले समाज अगाडी बढेको छ । महिला अधिकारको विषयलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा हेरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि महिलाको हक हित विपरीत भए गरेका काम, कारबाहीलाई अमान्य हुने गरी कानुन निर्माणमा जोड दिने गरेको छ । महिला अधिकार विपरीत भएका कानुनहरू बिस्तारै संशोधन एवं परिमार्जन हुँदै गएकाले पनि महिलाको हक हितमा केही हदसम्म त संरक्षण गरिएको देखिन्छ ।

वास्तविक लक्षित महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन अति आवश्यक छ । सबै पक्षबाट अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने आवश्यक छ । त्यसै गरी भएका नीतिहरूको अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ । महिलाको आर्थिक हैसियत शिक्षा, चेतना र आत्म सुरक्षालाई बलियो बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायहरू बिच समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ । लैङ्गिक समानता, सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता र सामाजिक सांस्कृतिक पुँजीको उपयोग गर्दै न्यायपूर्ण सामाजिक गतिशीलता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा भएको व्यवस्थाबारे आमरुपमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । लैङ्गिक विभेदको पर्खाल हटाई, विभेदको खाडल कम गर्ने, लैङ्गिक समावेशिता लागि समावेशी सोच, समावेशी मुल्याकंन र समावेशी संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ । महिला र पुरुषको समान सहभागिता विकासका हरेक क्रियाकलापमा भएमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुको साथै राष्ट्रले सही दिशा निर्देश गर्दछ ।

महिलामाथि हुने विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न, समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, समाजमा रहेका कुरीति र जडको अन्त्य गर्न, चेतनशील समाजको निर्माण गर्न, सामाजिक असमानताको अन्त्य गरी समय सापेक्ष सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

कल्पना नेपाल आचार्य
मानव अधिकार अधिकृत
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग