काठमाडौँ । सरकारले असार १ गतेदेखि दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको मोडालिटिबारे छलफल थालेको छ ।

बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालयहरू बिहान ८ बजेदेखि १ बजे र १ बजेदेखि ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनको मोडालिटिका बारेमा तयारी थालेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा शुक्रवार भएको अनौपचारिक छलफलमा जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डमा केन्द्रित रही कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनेदेखि कर्मचारीको खटनपटन, सवारी व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको सुरक्षा व्यवस्थालगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड बनाउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

‘सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा नआइसकेकोले निजी तथा सरकारी सवारी साधन नभएका कर्मचारी कसरी कार्यालयमा आउने र के कस्तो सुरक्षा प्रबन्ध अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

सवारी साधन नभएका तथा नचलाउने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय पमुखले नै के कसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारी आफू सुरक्षित हुँदै सेवाग्राहीकोसमेत सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रित रहेको अधिकारीको भनाई छ ।

छलफलमा कार्यालयको सरसफाइदेखि कर्मचारीका लागि आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजर तथा सावुनपानीले हात धुने व्यवस्थामा विशेष जोड दिनु पर्ने कुरा उठेको छ । त्यसैगरी सेवाग्राहीका लागि पनि सार्वजनिक शौचालयमा नियमित सफाइदेखि पानी तथा साबुनको व्यवस्था गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूबारे पनि छलफल गरेको छ । मास्क लगाउनेदेखि हात धोएर मात्रै आउने तथा अनिवार्यरुपमा भौतिक दुरी कायम गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि हरेक कार्यालयहरूले अनिवार्यरुपमा हात धुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

यसैगरी कार्यालयमा भिडभाड कम गर्न सकेसम्म प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भनिएको छ । ‘कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैको स्वास्थ्य तथा समयका हिसाबले पनि सेवा दिँदा सकेसम्म अनलाइन सेवामा जोड दिनुपर्छ भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सामान्य उपकरण थपेर भए पनि अनलाइनमा नै जोड दिनुपर्छ ।’

छलफलमा सेवाग्राही बढी आउने कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ । दुई सिफ्टमा नै कार्यालय सञ्चालन गरे पनि पुरै कर्मचारी आउन नसक्ने भएकोले कर्मचारीको सङ्ख्या अनुसार दिनमा कति जना सम्मलाई सेवा दिन सकिन्छ सोहीअनुसार कार्यालय प्रमुखले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सो क्रममा सेवाग्राहीलाई काम भए नभएको जानकारी म्यासेजबाट दिनेतर्फ पनि छलफल भएको छ । कार्यालय प्रमुखले अलि एक्टिभ हुने हो भने तोकिएको कोटाअनुसार के कति काम सकियो, सोहीअनुसार बोलाउन सके त्यसले सेवा प्रवाहमा अझ बढी चुस्तता ल्याउनुका साथै सेवाग्राहीलाई सहज हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाई छ ।

यसैगरी शुल्क तिर्दा भौचर पेस गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइने छ । हुन त यसअघिदेखि नै बैङ्किङ कारोबारमा नै जोड दिँदै आएको भए पनि वर्तमान कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका बेला थप सुरक्षात्मक उपायमा जोड दिन लागिएको छ ।

सरकारको आदेशलाई मापदण्ड बनाएर कार्यरुपमा रूपान्तरण गर्ने काममा मन्त्रालय लागिरहेको र भोलि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग थप छलफलपछि मोडालिटि सार्वजनिक हुने उनले बताए ।