कानुन प्रणालीमा पीडितको हक अधिकार संरक्षण गर्न पीडित शास्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । कसुरदारको हक अधिकार संरक्षण गर्न र स्वस्थ सुनुवाइको सुनिश्चितता गर्न फौजदारी संहिता र कसुर तथा दण्ड सजाय निर्धारण ऐनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्तिको व्यक्तिगत हक, अधिकार, सम्पत्ति तथा नाता सम्बन्ध अंश अपुताली र करार जस्ता विषयको हकमा मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा सामान्य अवस्थामा हुन सक्ने अन्य कसुरजन्य कार्यको नियन्त्रण गर्न तथा हक अधिकारको संरक्षण गर्न विषयगत कानुनहरू निर्माण र लागु भएका छन्, जसले सामान्य अवस्थामा काम गरिरहेकै थियो । तर समय सधैँ त्यसरी परिकल्पना गरे अनुरूप मात्र अधि नबढ्ने रहेछ, कहिले काहि यस्तो अवस्थाको पनि सिर्जना हुने रहेछ, जुन अवस्थामा साबिकका व्यवस्थामा आधारित भएर काम गर्न खोज्दा त्यसले सम्भावित जोखिम र सङ्कट टार्न नसकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना माहामारि र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिले घाम जस्तै छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।

हाल कोरोना विपद्का कारण सम्पूर्ण मानवीय गतिविधि विश्वभरिनै ठप्प जस्तो भएको छ । मानवीय जीवन रक्षानै आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । सङ्कटको यस घडीमा आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि शासकहरू आफ्नो क्षमता अनुसार लागिरहेका छन् । यो तथ्य अमेरिकाले विचवाटोवाट डाक वडावड गरी स्वास्थ्य सामाग्री लगेको तथा भारतले केही दिन अघिमात्र खोप तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको निर्यातमा रोक लगाएको घटना सार्वजनिक भएबाटै प्रस्ट भएको छ । जुन कुरा विश्वका अन्य मानवको दृष्टिकोणबाट नाजायज भए पनि आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका दिष्ट्रिकोणले आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य थियो ।

माथि उल्लेख गरिएका अमेरिका र भारतका दुई प्रतिनिधि घटनाको पृष्ठभूमिमा रहेर नेपालको परिवेश र विकसित घटनाक्रम हेर्दा उदेक लाग्दो अवस्था देखिन्छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको लागि थालिएको प्रक्रिया त्यसपछि विकसित घटनाक्रमसँगै सेनाको खरिद कार्यमा खोजिएको सहभागिता तथा त्यसबाट पनि समयमै स्वास्थ्य सामाग्री आयात हुन नसकेपछि दाताहरूमा हुनुपरेको निर्भरताले राष्ट्रिय प्रशासन, खरिद व्यवस्थापन र त्यससँग  सम्बन्धित कानुनी संरचना र व्यवस्थापनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । यो त राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको प्रतिनिधि समस्या भयो यसका अलावा अकस्मात् भएको लकडाउन र त्यसपछि पालिकाहरूले व्यवस्थापनका क्रममा भोगेका समस्या झन् जटिल खालका देखिन्छन् । विपद्को यस घडीमा मानवीय आवश्यकता एकातिर छ विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कार्य पद्धति अर्को तिर छ । यसले गर्दा विध्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण भोलि सिर्जना हुनसक्ने प्रतिप्रश्नका कारणले आज पूर्णरुपमा कार्यमा लाग्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । जसले गर्दा विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा थप चुनैती सिर्जना भएको छ ।

विपदमा अनियमितता गर्नु वा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको अनियमितता गर्नु वा भ्रष्टाचार गर्नुमात्र होइन त्यसलाई राज्य अपराध वा त्यो भन्दा पनि जघन्य अपराधको कोटीमा राखिनु पर्छ भन्ने कुरामा कोही कसैको विमति नहोला तर विपद्को अवस्थामा द्रुत गतिमा विपत् प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्नेमा भोलि सिर्जना हुनसक्ने असहजता र लाग्न सक्ने सम्भावित अनियमितताको आरोपबाट कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको कुनै व्यक्ति वा संस्था पन्छिँदा र पछि हट्न खोज्दा त्यसबाट समग्र राष्ट्रलेनै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पद धारण गरेका ती व्यक्तिहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा असल नियत लिएर काममा अगि बढ्न सहयोग पुर्‍याउनु तपाइ हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । यसकालागि केही नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्य गरिनु आवश्यक देखिन्छ, त्यस्ता सुधारका कार्यहरू मध्ये विपद् शास्त्रको निर्माण एक प्रमुख सुधारको कार्य हुन आउँछ जसले विपद्का बखत असल नियतले गरेका कार्यको कानूनसम्मत बचावट र संरक्षण गर्न सकोस् ।

हुन त विद्यमान नीति तथा कानुनी संरचना भित्र सङ्कट र विपदकालागि भनेर केही विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता व्यवस्थाहरूमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र त्यसमा भएको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश स्तरमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको व्यवस्था छ । जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय निकायको निर्वाचित प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । यसका अलावा विपद्का समयमा सुरक्षा निकायको काम कर्तव्य र अधिकार एवम् विपद् व्यवस्थापन कोषको समेत व्यवस्था त्यस ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विशेष अवस्थामा विशेष खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जुन सकारात्मक छ । तर अर्को तर्फ विपद् लाई व्यवस्थापन गर्ने कानुनको रूपमा संक्रामक रोग ऐन २०२० कायम छ, जुन ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्था मध्य १०० देखि ६०० सम्मको जरिवाना अलि समय सान्दर्भिक नभएको पो हो की ? त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रमा रहने स्थानीय तहलाई यस ऐनले नचिन्नु यस ऐनको अर्को कमजोरी मान्न सकिन्छ । त्यसको अलावा विपद् व्यवस्थापनमा अहोरात्र लागिरहेको जिल्ला प्रशासनले यसै ऐनलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहँदा विपद् व्यवस्थापनका क्रममा जिल्ला स्तरमा समन्वयको कमी रहनुमा यो ऐन केही हद सम्म जिम्मेवार देखिएजस्तो लाग्छ । त्यस्तै अर्को स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ जसले स्थानीय तहलाई चिन्छ तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक ठान्दैन जसले गर्दा विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभाव खड्कियको अनुभूति हुन्छ ।

वीपद्शास्त्रमा त्यस्ता विषयवस्तु समेटिनु आवश्यक छ, जसले सार्वजनिक ओहोदामा आसीन व्यतिलाइ विपद्को अवस्थामा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको भन्दा बढी जिम्मेवार र जबाफदेही वनाओस, एवम् आवश्यक समन्वय कायम गर्दै आत्मविश्वास र पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति सहित विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सहयोग पुर्‍याओस् त्यस्तै विपद्को अवस्थामा गरिने खरिद र वस्तुको तथा सेवाको परिचालनमा पारदर्शिताको सुनिश्चितता सहित थप सहजता सिर्जना गरीदेओस ।

यसरी समग्रमा यी उल्लेखित तथ्यहरू केही प्रतिनिधि कुरामात्र हुन् । कानूनत यस्ता क्षिद्र र असहजता हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा प्रशस्त भेट्न सकिन्छ जसलाई सच्याउँदै एकीकृत विपदशास्त्र निर्माण गर्नु अबको आवश्यकता हो । जुन वीपद्शास्त्रले आवश्यकता अनुसारको समन्वयलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाओस् साथसाथै यसका अलावा विपदशास्त्रमा त्यस्ता विषयवस्तु समेटिनु आवश्यक छ, जसले सार्वजनिक ओहोदामा आसीन व्यतिलाई विपद्को अवस्थामा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको भन्दा बढी जिम्मेवार बनाओस, एवम् आवश्यक समन्वयका साथ पूर्ण आत्मविश्वास र पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति सहित विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सहयोग पु्याओस् त्यस्तै विपद्को अवस्थामा गरिने खरिद र वस्तुको तथा सेवाको परिचालनमा पारदर्शिताको सुनिश्चितता सहित थप सहजता सिर्जना गरोस् । यसका अलावा वीपदशास्त्रमा विपद्का वेला खटिने सार्वजनिक व्यतिको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सफल रहोस् । साथै वीपद्शास्त्रले सहज परिस्थितिमा आर्जन गरेको मुनाफा तथा सिपलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था निजी क्षेत्रमा लागूगराउन सक्ने कानुनी शक्ति राज्य सञ्चालकलाई प्रदान गर्न सफल रहोस् । त्यसतै अर्को तर्फ विपद्को समयमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको चिन्ता गर्दौ आफ्नो पदीय दायित्वबाट पन्छिने राष्ट्रसेवकलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सफल रहोस् । यसो हुनसकेको खण्डमा हालको जस्तो स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्नकालागि सेना गुहार्नुपर्ने अवस्थाको त अन्त्य हुन्थ्यो नै समयमै स्रोतको उपलब्धताको पनि सुनिश्चित गर्न सहज हुने थियो । यसका अलावा हेलिप्याड सहितका तारे अस्पताललाई मूल गेटमा ताल्चा लगाएर विद्यालयहरूलाई अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नु पर्ने अवस्थाबाट पनि राज्य सञ्चालकलाई मुक्ति दिलाउने थियो ।

समग्रमा विपद्को यस घडीबाट पाठ सिक्दै विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग हुनेगरि विश्व व्यापी स्वरूपको आजको जस्तो विपद्को घडीमा सञ्चालन गरिने कार्य र अवलम्बन गरिने कार्य प्रणालीमा परिमार्जन, रणनीतिमा सुधार एकीकृत योजनाको निर्माण योजना कार्यान्वयनमा सफल साझेदारी र अन्ततः एकीकृत अनुगमन र मूल्याङ्कनको आवश्यक छ, यसकालागी विपद्का समयमा अपनाइने छुट्टै कानुन (विपद् शास्त्र) को निर्माण गरिनु अति आवश्यक देखिन्छ ।

कानुन अधिकृत वीरगन्ज महानगरपालिका