पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सदस्यले विकास निर्माणसँग जोडेर श्रमजीविको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभामा आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रस्तुत गरेको सरकारको ‘आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना एवं दीगो विकासको लक्ष्यमा आधारित भएर सुखी प्रदेशको अपेक्षालाई दृष्टिगत गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्दै समाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।

विद्यमान अवस्थामा जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने किसिमका कार्यक्रम आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले विकास निर्माणसँग जोडेर श्रमजीविको व्यवस्थापनका विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सदस्य रेग्मीले स्वदेश र विदेशका श्रमजीवीको रोजगार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सुशासनको प्रत्याभूति जस्ता विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोजिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रमले ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै उनले महिला, अपाङ्ग, दलितलगायत पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको विकासमा केन्द्रित भएर आएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्का सदस्य चिन्तबहादुर घलेले महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले तिब्बतसँग जोड्ने छोटो दूरीको थोंचे लार्के सडकलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनता आवास कार्यक्रममा मनाङका एकल महिला, दलित तथा विपन्नलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे।

सदस्य पियारी थापाले समाजवादउन्मुख कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै यसलाई सुधारेर लैजान माग गरे । प्रदेशको समग्र विकासका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारी गुमेर आउने व्यक्तिको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको उल्लेख गरे । उनले कोरोनाका कारण ओझेल परेका शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको आवश्यकता भएकामा जोड दिए ।

कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिदर ९.३ बाट घटेर २.६८ हुने भनिएको बताउँदै उनले आर्थिक मन्दीको प्रचुर सम्भावना भएको उल्लेख गरे । बजारमा खाद्यान्नको अभाव भइरहेका कारण यसको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिन सुझाव दिँदै उनले शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धमा विशेष नीति लिनु आवश्यक भएको बताए ।

सदस्य धनमाया लामाले नीति तथा कार्यक्रम बजेटको ऐना भए पनि त्यसको अनुभूति गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे । कोरोना सिर्जित महामारीको चुनौतीसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा धेरै अवसर पनि सिर्जना गरेको बताउँदै उनले शिक्षालाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले विदेशबाट फर्कने श्रमिक मजदुरलाई कृषिका माध्यमबाट रोजगारीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राजनीतिमा आलोपालो प्रणाली जस्तै भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।

सदस्य जुनादेवी नेपालीले विगतको समीक्षा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आएकाले जनताले अनुभूति गर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाका कारण प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीको सुनिश्चितता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दलित समुदायको उत्थानका लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले सुझाव दिए ।