सरकारको वार्षिक स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापनको वित्तीय औजार बजेट हो । कोभिड १९ को कारण चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व सङ्कलनमा आएको कमी र आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता र उतारचढाव बढ्ने खतराको बिच सरकार बजेट बनाउने क्रममा निकै दबाबमा देखिएको छ । यस सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको प्रमुख चुनौती कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण र विकाश तथा सुशासनलाई अगाडि बढाउने वित्तीय उपायहरू अवलम्बन गर्नु हो । यो सँगैको अर्को चुनौती भनेको विगत देखि बजेट प्रणालीमा रहेका परम्परागत विषयलाई सुधार गर्दै वित्तीय नीतिको पुनर्संरचना गर्ने हो ।

बजेटका प्राथमिकता
विगत वर्षका सबै बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने बजेटका मुख्य प्राथमिकता सडक, सिँचाई, ऊर्जा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माण थिए । यी प्राथमिकताहरू राजनैतिक बादले मूलभूत रूपमा प्रभावित भएनन् । द्वन्द्व पछिको शान्ति पक्रिया तथा भूकम्पले हाम्रा बजेटका प्राथमिकतामा परिवर्तन गरिदिएका छन् भने अहिले कोरोना सङ्क्रमणले दशक यताका प्राथमिकता फेर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले अगाडि सारेका आयोजना, प्रति व्यक्ति आय बढाउने र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यहरू सँग बजेटलाई टाई अप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा सरकार कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको धक्का, उत्पादन र वितरण प्रणाली प्रभावित भएको र ठुलो सङ्ख्यामा गुम्ने रोजगारीले गरिबी निवारण र दिगो विकासको लक्ष्यमा पार्ने प्रभावमा पूर्ण जानकार छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको पहिलो प्राथमिकता देशलाई हालको महामारीबाट मुक्त बनाउने रहेको छ । त्यस कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण र यसले सृजना गरेको आर्थिक सामाजिक चुनौतीको सामना गरी अर्थतन्त्रको पुर्न उत्थान गर्ने ठोस नीति सहित आउनु पर्दछ । हुन त हरेक नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा अलमल हुने र बजेटसँग तालमेल नमिल्ने हाम्रो निरन्तर समस्या हो । उत्पादनलाई मात्र जोड दिने शास्त्रीय मान्यता भन्दा माथि उठेर अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्र सँग नागरिकको जीवनशैलीलाई जोड्ने न्यायिक वितरण सहितको उत्पादन प्रणालीको विकासमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी पछि गरेका प्राथमिकताहरूको अभ्यासलाई हेर्दा अबका हाम्रा प्राथमिकता कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न कृषि तथा बजारीकरण, सडक, सिँचाई, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माण, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण, मझौला तथा ठुला उद्योगमा लगानी प्रवर्धन हुनुपर्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सार्वजनिक यातायातका पूर्वाधारको विकास र सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अबको बजेटले लिनुपर्छ । हाम्रो जीवन निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक र औद्योगिकीकरणको लागि कच्चा पदार्थको भरपर्दो स्रोतको रूपमा विकास गर्न र ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरूको ज्ञान, सीप र नेटवर्कलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने अवसर सदुपयोग गर्न कृषिमा करिब १ खर्वको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरूमार्फत भूमिको व्यवस्थापन, कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग, कृषि उपजको बजारीकरण, कृषि बिमा तथा न्यूनतम नाफाको सुनिश्चितता गर्न सकिएमा यसले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारीको सृजना गर्नेछ भने औद्योगिक विकासको आधार निर्माण गर्दछ । स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने घरेलु तथा साना उद्योगहरू उत्पादन र स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सरकारले यी उद्योगको संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । ठुलो मात्रामा उत्पादन र रोजगारीका आधारको रूपमा रहेका मझौला तथा ठुला उद्योगमा सरकारले निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । यसका लागि बलियो वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । सरकारले अहिले नयाँ र ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी बजेट ल्याउन हुँदैन । यस अघिका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र क्रमागत योजनाहरूमा बजेट विनियोजनलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । लगानीको सही प्राथमिकिकरण गरी लगानी प्रवाह गर्न सक्ने गरी वित्तीय संस्थालाई तयार गरिनु पर्दछ । सन २००८को आर्थिक मन्दी पछिको अस्ट्रेलियाले त्यहाँका वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा कम सार्वजनिक ऋणमा आर्थिक पुर्नउत्थान गर्न सफल भएको उदाहरण छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवाको नाजुक अवस्था र यसको व्यापारिकणको पिडा त हामीले कोरोना सङ्क्रमण सँगै भोगिरहेका छौ । जनताको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी र यस प्रकारका सङ्क्रमणसँग जुध्न सक्ने पूर्वाधार र जनशक्तिको विकास गरी स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीले एउटै देशमा दुई थरी नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । राज्यले ठुलो लगानी गरिरहेको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदा महँगो निजी शिक्षाले जनताको ढाड सेकेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार, योग्य शिक्षक र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सरकारले लगानी गर्ने अपेक्षा अबको बजेटबाट गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न नसक्दा यसले बढाएको ठुलो सामाजिक तथा आर्थिक लागत र असमानता को सम्बोधन अव हुनै पर्दछ । सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता बढाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी मात्र होइन प्रतिस्पर्धाको मोडलमा जानु पर्दछ । सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन, आपूर्ति तथा व्यापारमा हुने कठिनाइ सम्बोधन गर्न र बजार मूल्य तथा गुणस्तरलाई नियन्त्रणमा राख्न सार्वजनिक संस्थानहरूको बलियो उपस्थिति जरुरी छ । लकडाउनको समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल एयरलाइन्स जस्ता सरकारी कम्पनीको भूमिकाले कठिन समयमा सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउनु जायज ठहराएको छ ।

खर्च संरचना
कोरोना सङ्कटले स्वाभाविक रूपमा सरकारको भूमिका र सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गर्दछ । अनिश्चिततामा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि आगामी बजेट सक्रिय र लचक वित्तीय औजारको रूपमा आउने छ । अहिले सम्मका बजेटमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन कुल बजेटको एक चौथाइको वरिपरि मात्र देखिन्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउन पूर्वाधारमा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको अनुपात वृद्धि गरी चालु खर्च सँगको अन्तर घटाउनु पर्दछ । स्थिर सरकार र समयमा बजेट आएको अवस्थामा पनि सङ्घीय सरकारको चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको पुँजीगत खर्च जम्मा २८ प्रतिशत छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च अवस्था झन् कमजोर छ । विकास बजेटको अनुपात बढाउने, बजेटको प्रभावकारी खर्च गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी बजेट खर्च गर्ने अभ्यास रोक्ने गरी गुणात्मक रूपान्तरण गर्नु पर्दछ । सामान्य सुधारले केही नहुने अवस्था छ ।

सरकारी संयन्त्रमा रहेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गरी सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूको लापरबाही नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरूलाई समयानुकूल कडा बनाउन सक्नुपर्छ । पुँजीगत बजेट अन्तर्गतका आयोजनामा हुने प्रशासनिक र सवारी साधनमा हुने खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्तर मन्त्रालय वा निकाय समन्वय, योजना कार्यान्वयन तालिका र सो को आधारमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । तोकिएका आयोजना निर्माणको लागि विभिन्न शीर्षक मार्फत सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने बजेट खर्चमा अन्तर तह समन्वयको खाँचो बढ्दै गएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण, तत्कालीन र अर्थतन्त्र पुर्नउत्थान राहत प्याकेजमा बढ्दो सरकारी खर्चको पूर्ति झाँगिँदो र अनुत्पादक चालु खर्चमा व्यापक कटौतीबाट हुन्छ । सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि सरकारले तत्काल सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसका सुझावहरू आगामी बजेटबाट हुबहु कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चलाई ४० प्रतिशतले घटाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यो समयमा सरकार गम्भीर भएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ । सङ्घ र प्रदेशका सांसद मार्फत कार्यान्वयन गरिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेटलाई स्थानीय तहको अनुदानमा थप हुने गरी विनियोजन गर्ने र हाललाई यो कार्यक्रम हटाउन सक्नुपर्छ । अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा टुक्रे योजना निर्माण हुने र खर्चको प्रभावकारिता नभएको प्रश्नहरू उठेका छन् । सांसदहरूको विकास निर्माणमा भूमिका बढाउन हरेक स्थानीय तहमा त्यस क्षेत्रका सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहने गरी योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाएर जान सकिन्छ । प्रदेश र विशेष गरी स्थानीय तहमा चालु खर्च बढ्ने र त्यसमा सङ्घीय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस अर्थमा सरकारसँग हालको चालु खर्चको संरचनामा व्यापक कटौती गर्नुको विकल्प छैन । त्यस कारण हामीले खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिने र रकम विनियोजन हुने तर खर्च नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।

राजस्व संरचनामा परिवर्तन
बजेटको आकार अघिल्लो बजेट सँग तुलना गरेर भन्दा पनि हालको परिस्थिति, राजश्व परिचालनको सम्भावना र हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ । चालु आबको १० महिनामा राजश्व सङ्कलन लक्ष्यको जम्मा ५६ प्रतिशत मात्र छ । आयात निर्भर राजश्व सङ्कलनको अहिलेको संरचनालाई परिवर्तन गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालन बढाउने गरी राजश्व नीति तथा प्रशासन सुधार योजना आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा बढ्ने सरकारी खर्च र राजश्वमा पर्ने दबावका बिच सन्तुलन कायम गरी अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने परिस्थितिमा आगामी आबमा सरकारले करका दरमा बृद्दि नगर्ने नीति अङ्गाल्नु पर्छ । निकै साँघुरो दायरा रहेको आयकरको सीमा र दर यथावत् राखी आर्य आर्जन गर्नेलाई यसको दायरामा ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने रणनीति अबको हुनुपर्छ । करमा दण्ड जरिवाना र समय सहुलियत दिँदा असल करदाताको सङ्ख्या बढ्ने र राजश्व सङ्कलनमा सुधार हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । व्यक्तिलाई आम्दानी घोषणा गर्ने समय दिने, कानुनी आधारमा आर्जन गरेको आयलाई यस अघिको कर छुट गरी करको दायरामा ल्याउने र गैर कानुनी आर्जन गरेको रकमलाई प्रचलित कानुन अनुसार हुने गरी नीति ल्याउने आँट गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्र उत्प्रेरित भई धेरै व्यवसायीलाई भ्याटको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्थाको विश्लेषण गरी भ्याटको दरलाई १ प्रतिशत घटाउन पनि सकिन्छ । प्यान वा भ्याटमा दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठुलो सङ्ख्यालाई करको दायरामा ल्याउन कर प्रशासन केन्द्रित हुनुपर्छ । सङ्कटको अवस्था सामान्य भएपछि विलासिताका बस्तुको माग ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै यस प्रकारका बस्तुको आयातमा अन्तःशुल्क बढाउने र उपभोग निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत बचत परिचालनको लागि मुद्दती बचतलाई प्राथमिकता दिने र सकेसम्म कम सीमामा रकम झिक्न बचतकर्तालाई उत्प्रेरणा गर्ने स्किम ल्याउनु पर्छ ।

करको दरमा सामान्य सहजता र दायरामा व्यापक विस्तारले आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्ने दीर्घकालीन बाटो लिन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता परिचालन पनि सरकारको प्राथमिकताको विषय हो । धेरै मुलुकहरूको आयमा कमी आएको र मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकताका क्षेत्र फरक हुन सक्ने भएकोले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको सहायता नहुन पनि सक्छ । तथापि नेपाल विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा परेकोले सरकारले सक्रियता बढाइदा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता प्रतिबद्धता अनुसारको ऋण तथा अनुदान सहायता आउँछ । बजेटले अनुदान तथा दीर्घकालीन सहुलियत पूर्ण ऋणको लागि पहल गर्ने, हालको वैदेशिक वित्तीय दायित्वमा ब्याज र समय सीमामा सहुलियतको आग्रह गर्न सक्छ । आगामी वर्षको सरकारी खर्च धान्ने अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण पनि हो । तथापि सरकारले सार्वजनिक ऋणको कारण लगानी र समग्र मागमा ह्रास आउने तर्फ सचेत हुँदै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले रेमिट्यान्सको उत्पादनमुखी प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रशासन
विद्युतीय शासनको अवधारणाले अर्थतन्त्र र प्रशासनलाई पारदर्शी, चुस्त र प्रभावकारी बनाउँछ । यसर्थमा आगामी बजेटको महत्त्वपूर्ण पाटो अर्थतन्त्र र प्रशासनको डिजिटलाईजेशन हुनै पर्छ । हरेक आर्थिक गतिविधिहरू तथा करदाताको रेकर्ड सरकार सँग हुनु पर्दछ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन नसक्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो छ भने धेरैजसो आम्दानी करको दायरा बाहिर छन् । सरकारी संयन्त्रले यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । विकसित मुलुकहरूले व्यक्तिगत परिचय पत्र नम्बरको आधारमा उनीहरूका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू, आम्दानी तथा कर र अन्य भुक्तानीको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने गर्दछन् । सरकार सँग हरेक व्यक्तिको रेकर्ड छ जसबाट आम्दानी गर्नेले कर छली गर्ने कुनै सम्भावना हुँदैन । औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गरी सबैलाई करको दयाराम ल्याउन र डिजिटल भुक्तानी बढाउन सरकारले प्रविधि उपलब्धता र डिजिटल नजलेको खाडललाई पूर्ति गर्न लगानी बढाउनु पर्दछ । बजेटले अपेक्षा गरेको राजश्व र खर्चको लक्ष्यमा पुग्न सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता र कार्य संस्कृति सुधार गर्ने सरकारको जुन प्राथमिकता छ त्यसको लागि पनि डिजिटलाईजेसनमा जानै पर्दछ । सरकारी संयन्त्रलाई प्रविधीमैत्री बनाउँदा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछ भने आर्थिक अनुशासनले अनावश्यक चालु खर्च पनि घटाउन सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको प्रयोग बढाउँदै सेवाग्राहीलाई अत्यावश्यक बाहेक उसको मागको सेवाको लागि दिन र समय निर्धारण गर्ने र सेवाग्राहीहरू भिडभाड गर्ने र फाइल बोकेर कोठा कोठा डुल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । कागजको प्रयोग कम गरी फेसलेस प्रशासन सञ्चालन गर्न सकेमा यसले प्रशासनमा हुने मोलमोलाईजा कम गर्दछ भने कार्यसम्पादनमा पनि सुधार ल्याउँछ । त्यस कारण अबको विकल्प क्यासलेस अर्थतन्त्र र लेसपेपर तथा फेसलेस प्रशासन हो ।

पुनर्उत्थान प्याकेज
कोरोना सङ्क्रमणको कारण लकडाउन भएपछि प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरिरहेका निजी क्षेत्र तथा आर्थिक मामिलामा चासो राख्नेहरूको ध्यान अबको बजेट तर्फ छ । सबैको सरोकार कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानको प्याकेज सहितको बजेटमा छ । हाल सम्म सरकारी तथा गैरसरकारी तर्फबाट कोरोना सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विषयमा विस्तृत अध्ययन भैसकेको छैन । अहिले अनौपचारिक प्रक्षेपण जारी छन् । निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम राहत र पुर्नउत्थानको लागि माग गरेको छ । विगतमा आर्थिक सङ्कट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले वित्तीय पुर्नउत्थान प्याकेजमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत खर्च गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर अहिले विकसित देशहरूले बलियो आर्थिक प्याकेज सहित अगाडि आइसकेका छन् । उदाहरणको लागि क्यानडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्नो रेकर्डमा रहेका नागरिक तथा व्यक्तिहरूलाई प्रति व्यक्ति मासिक नगद राहत उपलब्ध गराएको छ भने निजी क्षेत्रलाई कामदारको ज्यालामा सहुलियत दिन निश्चित प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी व्यवसायीलाई घर भाडामा सहजताका लागि रेन्टल प्याकेज ल्याएको छ । सरकार सँग रहेको हरेक आर्थिक गतिविधि र व्यक्तिको रेकर्डको आधारमा सहज र प्रभावकारी राहत वितरण गरिरहेको र उनीहरूले राहतको उपयोग कसरी गर्छन् अनि राहत आवश्यकता कसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ अनुगमन र नियन्त्रण गरिरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारको आर्थिक क्षमता, सरकार सँग आर्थिक गतिविधि तथा व्यक्तिको तथ्याङ्कको अभाव र हाम्रो निजी क्षेत्रको व्यवहारको कारण राहत र पुर्न उत्थान प्याकेज वितरणमा ठुलो कठिनाइ हुने देखिन्छ । बढी नाफा केन्द्रित र कर प्रति अनुदार निजी क्षेत्रले लकडाउनको महिना दिन नबित्दै मजदुरलाई पुरै ज्याला दिन नसक्ने र सरकारले सहयोग नगरे तालाचापी र लाइसेन्स बुझाउने भन्दै सङ्कटको समयमा पनि असहयोगको नीति लिएको छ । बढी सहुलियत र छुट केन्द्रित हुने अनि कर र सामाजिक सुरक्षा प्रति अनुदार निजी क्षेत्र प्रति सरकार पनि त्यति सकारात्मक देखिँदैन । एक अर्कामा विश्वास र सहयोग अभिवृद्धि गरी सहकार्यमा जान नसकेमा अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान सम्भव छैन । दुवैले क्षमता र भूमिका बढाउन तर्फ लाग्नु पर्दछ । विपन्न र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको दैनिक जीवन चलाउनको लागि सरकारले सकभर काम दिने अन्यथा न्यूनतम नगद राहत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अपाङ्ग, असाह्रय र कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने कुरा राहत प्याकेजको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । लकडाउनको कारण ठुलो क्षति बेहोर्नु परेका तरकारी उत्पादन गर्ने तथा पोलट्री व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई तत्काल राहतको आवश्यकता छ ।

सरकारको राहत प्याकेज किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र बिमा तथा लगानी सहुलियतमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्कने कामदारहरूलाई तत्कालको जीवन यापन र स्वरोजगारमा लगाउन कोषको आवश्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरिने राहत त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिको रोजगार र मासिक ज्याला सुनिश्चित गर्न तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकारले निश्चित प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत व्याजमा उपलब्ध गराएको रकम सहितको ज्याला कोष खडा गरी ज्याला भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसबाट उद्योग व्यवसायलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले घर भाडा बापतको कर स्वयं व्यवसायीले तिर्ने गरेका छन् यसलाई आम्दानी गर्ने घरधनीबाट असुल गर्ने नीति मार्फत भाडामा राहत दिन सकिन्छ । यस अघि पुर्नकर्जा कोषलाई १ खर्व बनाउने र ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिने सरकारी निर्णय आगामी बजेटले निरन्तरता दिनुपर्छ । अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा लगानी मागको कारण उत्पन्न हुने तरलता व्यवस्थापनको चुनौतीलाई सरकारले गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । उद्योग व्यवसायीलाई बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल आदिमा छुट र समय सीमाको सहुलियत दिन जरुरी छ । विकसित देशहरूले जस्तो व्यापक करको दर कटौती तथा रिवेटमा जाने अवस्था नेपालको सन्दर्भमा देखिँदैन तथापि तत्काल र दीर्घकाल गरी निजी क्षेत्रको मनोबल कायम गर्नेगरी राहत प्याकेज ल्याउनु सरकारको दायित्व हो ।

यो असामान्य र अनिश्चिततामा बजेट बनाउँदा सरकार धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी बन्नु हुँदैन । पछि परिस्थिति सामान्य भयो र राजश्व र वैदेशिक सहायता परिचालनको अवस्था राम्रो भएमा पूरक बजेट मार्फत अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । बजेटका प्राथमिकता, खर्च तथा राजश्व संरचना, कार्यान्वयन संस्था तथा संयन्त्रका क्षमता विकास र विद्युतीय शासनको अवधारणा व्यापक र दीर्घकालीन रूपान्तरण हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु पर्दछ ।