सामाजिक सुरक्षा र नेपालमा कोभिड -१९ सन्दर्भ - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

सामाजिक सुरक्षा र नेपालमा कोभिड -१९ सन्दर्भ


प्रकाशित मिति : 21 May, 2020 3:58 pm

विषय प्रवेशः
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक संरक्षणको एक साधन हो । राज्य प्रणालीमा यसको प्रादुर्भाव संरक्षणकारी न्याय र वितरणकारी न्यायको अवस्था लाई मध्य नजर गर्दै भएको अवस्था हो। सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न तथा सबै मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने अवस्था नै सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षा वितरणकारी न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसका वितरणजन्य वस्तुमा ‘वस्तुगत सहायता’ , ‘मौद्रिक तथा आर्थिक सहायता’, ‘स्वास्थ्य सुविधा’ लगायतका विषय पर्दछन् ।

अवधारणाः
सन १९३० दशकको बृहत् विश्वव्यापी मन्दी(द ग्रेट इकोनोमी डिप्रेसन) पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिकामा किसान र ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने श्रमिक बढी मारमा परे । तत्कालीन राष्ट्रपति हर्बट हुभरले लोककल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन असमर्थ रहे, फलस्वरूप सन १९३२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित भई आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल जम्मा ४ वर्ष मात्र पुरा गरे(सामान्यतः अमेरिकी इतिहासमा एक कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति भई दोस्रो पटक पराजित भएको अवस्थालाई असक्षम मानिने परम्परा छ) । सन १९३२ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमार्फत राष्ट्रपति एफ.डी. रुजभेल्टको उदय भयो । तत् पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिकाको किसान र निम्न वित्तीय श्रमिकको जीवनयापनको इतिहासमा यति आमूल परिवर्तन ल्यायो कि किसानले पीडा तथा कमजोर दृष्टिले आफैलाई हेर्नुपर्ने अवस्था नै देखा परेन । सामाजिक सुरक्षाको उक्त युगान्तकारी कार्यक्रम केन्द्रित दस्ताबेजलाई इतिहासको पानामा “न्यु डिल” भनेर चिनिन्छ । न्यु डिलका दुइवटा दस्ताबेज छन्, जो क्रमशः १९३३ तथा १९३९ मा लागु भए जसलाई “फस्ट न्यु डिल” र “सेकेन्ड न्यु डिल” भनेर चिनिन्छ ।

यस कार्यक्रमले थ्री आर सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको तथ्य अर्थशास्‍त्री तथा इतिहासविद् जाहेर गर्दछन्,
 प्रथम आर ले गरिब तथा बेरोजगारलाई सहायता “रिलिफ” ,
 दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्था पुनः स्थापना “रिकभरी” ,
 तेस्रो, पुनः मन्दी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वित्त प्रणालीमा सुधार “रिफर्म”
। यस्तै लोककल्याणकारी कार्यक्रमले राष्ट्रपति रुजभेल्टलाई अभूतपूर्व रूपमा अमेरिकी इतिहासमा चार-चार पटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी गर्ने अवसर प्राप्त भयो । र अमेरिकी इतिहासमा दुइपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुने रुजभेल्ट पहिलो र एक मात्र राष्ट्रपति हुन पुगे ।

हाल सामाजिक सुरक्षा विश्वका १७० भन्दा बढी देशमा लागू भएको छ । उक्त देशहरूमा करिब ५०प्रतिशत जनता कुनै न कुनै किसिमका सामाजिक सुरक्षा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्दै आएका छन् । ती मध्ये करिब २० प्रतिशतले मात्र आवश्यकता अनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् । जर्मनी तथा ब्राजिल यस्ता देशहरू हुन जसको संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४३ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

नेपाल सन्दर्भः
संविधान मुलुकको मूल कानुन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै ल्याटिन भाषामा (शोल्स प्युपोइल सुप्रिम ल्याक्स) भनिएको छ जसको अर्थ हुन्छ , जनताद्वारा निर्मित कानुन सर्वोच्च हुन्छ । नेपालको संविधान नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित पहिलो राज्य सञ्चालनको दस्ताबेज हो । संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हक मानेको अवस्थामा मौलिक हकको कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा संविधानको धारा ५२ ले व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेमा वा राज्यले आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गर्न नसके नागरिकले न्यायालयको सहारा लिई न्यायिक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दछ, जसलाई न्यायिक पुनरावलोकन भनिन्छ, जुन अवस्थालाई कानुनी भाषामा (यूबी वस आइबी रिमेडियम)भनिन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात आ.व. २०५१/५२ बाट सुरु भएको हो । त्यस खत ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र सीमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल विभिन्न अवस्थाका नागरिकले प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा मौद्रिक रूपमा वितरण गरिन्छ , जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको पहुँच कसलाई ?
नेपालको संविधानले देहायका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ-
– आर्थिक रूपले विपन्न
– अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका,
– असहाय एकल महिला,
– अपाङ्गता भएका,
– बालबालिका,
– आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने,
– लोपोन्मुख जातिका नागरिक

सामाजिक सुरक्षाको अवस्था के छ ?
नेपाल सरकारको आ.व. २०७६/७७को बजेट अनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा विधवा महिला, पूर्ण अपाङ्ग, अति अशक्त अपाङ्ग, लोपोन्मुख जनजाति, दलित बालबालिका सामाजिक सुरक्षाका दायरामा समावेश भएको अवस्था देखाएको छ भने बालपोषण तथा जन्म दर्ता प्रोत्साहन लगायतका विषयलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा राखिएको छ । यसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक (दलित तथा कर्णाली अञ्चलका बाहेक ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धा) को सङ्ख्या सबै भन्दा बढी आ.व. ०७५/७६को अन्त्य सम्म ९,९०,३०७ (नौ लाख नब्बे हजार तीन सय सात) जना रहेका छन् भने दोस्रोमा एकल तथा विधवा महिला रहेका छन् भने सबैभन्दा कम लोपोन्मुख जनजाति २४,७६१(चौबिस हजार सात सय एकसट्ठी) जना सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आ.व. ०७६/७७ को बजेटमा करिब ६८ अर्व विनियोजन भएको छ । लोपोन्मुख समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रयोजनार्थ १० अर्ब विशेष अनुदान समेत विनियोजन भएको अवस्था छ । पन्धौ योजनाले योजनाको अन्त्य सम्ममा राष्ट्रिय बजेटमा सामाजिक सुरक्षा खर्च वृद्धि गरी १३.७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मात्रा आ.व. ०७६/७७ मा वृद्धि भई देहाय अवस्थामा पुगेको छ ।

श्रोतः राष्‍ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जिकरण विभाग

कोभिड-१९ सन्दर्भः
गत डिसेम्बरमा चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा देखा परेको कोरोना भाइरसले विश्वका अधिकांश मुलुकहरू सङ्कटग्रस्त भई विश्वमा ३ लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । यही सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अधिकांश मुलुकले निरोधात्मक उपायको रूपमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई अपनाएका छन् । यही उपाय नेपालले पनि गत चैत्र ११ (मार्च २४) बाट लकडाउन लागु गर्‍यो । यसले सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमण फैलने अवस्थालाई अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कम गर्‍यो । हाल सङ्क्रमण सयको सङ्ख्यामा रही मृत्युको सङ्ख्या औलामा गणना गर्न सकिने अवस्था छ । यो अवस्था उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नु पर्छ । तर अर्थतन्त्रको अवस्था दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको अवस्था छ ।

यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारप्राप्‍त व्यक्तिलाई हाल कम असर देखिए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत तथा स्वरोजगार भई रहँदै आएका व्यक्तिलाई भने ठुलो असर देखिने निश्‍चितप्राय रहेको छ । लकडाउन पश्चात् सबै किसिमका रोजगार मूलक क्षेत्र निष्क्रिय रहेको छ । सङ्क्रमणको दर उच्च हुने क्षेत्र विद्यालय र सार्वजनिक यातायात ठप्प नै छ । औपचारिक क्षेत्रमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिकका भरमा निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकलाई केही उच्च विद्यार्थी सङ्ख्या रही नाफामा रहेका बाहेक अन्य विद्यालयले तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रमध्ये ठुलो क्षेत्रलाई रोजगारी दिएको यातायात क्षेत्रमा चालक र सहचालकमध्ये(अत्यावश्यक सेवा जस्तै खाद्यान्न ढुवानी, एम्बुलेन्स ) बाहेकको तलब भत्ता समेत गाडी मालिकले दिन सक्ने अवस्था रहेको छैन । त्यस्ता शिक्षक तथा चालकहरू योगदानमा आधारित वा गैरयोगदानमूलक , कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको पहुँचबाट बञ्‍चित रहेका छन् । यस्तो समयमा नेपाल सरकारले आ.व. २०७७/७८को बजेटले समावेश गर्नु पर्दछ । बेरोजगार सहायता भत्ता, निर्वाहमुखी भत्ता लगायतका विषय संविधानमा उल्लेख नभए तापनि सामाजिक न्याय र समताका भावनात्मक आधार र कारणबाट यी नागरिकको हातमुख जोर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । उच्‍चवित्तीय वर्गसँग गुमाउन धेरै भए पनि निम्‍नवित्तीय वर्गसँग गुमाउन केही पनि हुँदैन ।

नेपालको पन्ध्रौँ योजना अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको तथा बहु आयामिक गरिबीमा रहेको कुल जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत रहेका छन् । योजनाको ५ वर्षे अवधिमा यी सङ्ख्या क्रमशः ११ प्रतिशत तथा १३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राज्यको रहेको छ । संयुक्त राष्‍ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यले समेत निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या तथा भोकमरीको अन्त्यमा क्रमिक सुधार ल्याउने पहिलो र दोस्रो लक्ष्यको रूपमा लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने समय करिब १० वर्ष भन्दा कम रहेको अवस्थामा कोभिड-१९ ले ठुलो सङ्ख्यामा गरिबीमा वृद्धि गर्ने कुरा निश्‍चितप्राय रहेको छ । भोकमरीको न्यूनीकरण गर्न तथा निरपेक्ष गरिबीको न्यूनीकरणको सवालमा सामाजिक सुरक्षाको समयसापेक्ष योजना राज्यबाट नागरिकले आशा राखेको अवस्था छ । यही लकडाउनको अवस्था लामो समय रहे विश्वको अर्थतन्त्रमा क्रमिक सङ्कुचन आउने चेतावनी विश्व बैक तथा ए.डी.बी ले दिएका छन् । यो भनेको लगभग विश्वको अर्को “द ग्रेट इकोनोमी डिप्रेसन” को सङ्केत हो । के नेपाली जनताले राखेको नेपाली सन्दर्भको “न्यु डिल”को आशा यही वर्ष पुरा होला त?

(हाल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलाममा कार्यरत )

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस