महामारी आफैँमा ठुलो चुनौती हो । तर महामारी आएका बेला घरभित्र बसेर मात्रै यो समाधान हुन्छ भन्नु भनेको, बाढी आएका बेला नदीमा नगए घरभित्र पानी पस्दैन भनेर ढोका थुनेर भ्रममा बस्नु जस्तै हो । यो बेला कुनै एउटा बस्तिमात्र नभएर पुरै विश्व नै कोभिड–१९को प्रकोपले पिल्सिएको छ । र, अहिले सरकारको कुनै पनि ठोस कदम नदेखिनुले सरकारको सक्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

जनतालाई घरभित्र थन्केर बस भनेर मात्र सबै ठिक हुन्छ भन्ने धारणा देख्दा सरकारसँग उचित योजना छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । कुरो सरकारको आलोचनाको होइन, तर महामारी बढिरहेका बेला सरकार कसरी त्यसको विरुद्ध सजग र सचेत छ भन्नेबारे सबै जानकार हुन् भन्ने हो । घरभित्र बसेर र राहत कुरेर सबै कुराको समाधान हुन्न । यो समयलाई अझै सुरक्षित, उत्पादनशील र स्रोतको सही प्रयोगबारे सबैलाई सचेत गराउन निकै आवश्यक छ ।

हाम्रो समाजमा हरेक घरमा स्वयम् औषधी किनेर आफ्नो उपचार आफैँ गर्ने भिड पनि कम छैन । रोगको सही उपचार भएन भने यसले अर्को महामारी निम्त्याउन सक्छ । अझ भ्रमको खेती गर्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालका स्वघोषित विद्वान र विश्लेषक आफ्नो चर्चाको धर्म निभाईरहका छन् ।  र्‍यापिड टेष्टले दिएको नतिजामा विश्वस्त भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दा, हाम्रो स्वास्थ्य विकास प्रणालीको हालत नि प्रस्ट देख्न पाइयो । कतै आवश्यक जाँचको अभावमा स्थिति भयावह त हुन्न भन्नेबारे सरोकारवालाले समयमै ध्यान पुगाउन जरुरी छ ।

एकातिर कोभिड–१९ बाहेकका बिरामीको बिजोग छ । अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थाको पूर्व तयारी तथा पूर्वाधारमा कमी छ । प्रविधिका हिसाबले भन्ने हो भने त अझै धेरै ठाउँ पछाडि नै छन् । यो बेला महामारीका लागि दिनरात खट्ने चिकित्सक, नर्सको जीवन र स्वास्थ्य कति जोखिममा छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिएको छ । एकातिर देश समस्यासँग जुधिरहेको छ र अर्कोतिर यहीँ बेला भ्रष्टाचारको साङ्लोले कसरी राज्य भित्रभित्रै धमिराले खाई रहेको छ भन्ने कुराले माहौल तातेको छ ।

पूर्वाधारको अभाव भएकाबेला महामारीको समस्याबाट बाहिरिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले उपयुक्त भूमिका खेल्नसक्नुपर्छ । अबका दिनमा पूर्व तयारीसहित पूर्णरुपमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्नसक्ने स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सजग रहनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नुपर्छ । फेरी सरकार मात्र अघि बढोस् भनेर पनि हुन्न । हरेक जनता र सरोकारवालाहरू पनि सजग र सचेत रहन जरुरी छ । आशा गरौँ आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउनमा सरकार चुक्ने छैन ।

स्वास्थ्यको कुरा गर्दै गर्दा बढ्न सक्ने मानसिक असरबारे पनि सरकार र सरोकारवाला सचेत रहन जरुरी छ । हेर्दाहेर्दै लगभग ३ महिना जनतालाई घरमा रोक्नु भनेको उसको मानसिक सन्तुलनको चुनौती आउनु पनि हो । अभाव, आवश्यकता र अनिर्णयको बन्दी बनेको जनताको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परे यसले राज्यलाई ठुलो चुनौती थप्नसक्ने छ ।

कोभिड–१९ ले निमन्त्रणा गरिरहेको अर्को ठुलो समस्या बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कट र अर्थभारको । विश्व बजार अहिले पुरै धराशायी अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगधन्दा, व्यवसाय, उत्पादनमा लगभग अवस्था नाजुक बनिरहेको छ । जसले गर्दा विश्वभरि विभिन्न कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमजीवीहरूको जागिर र काममा कुनै पनि पूर्णविराम लाग्न सक्छ । बेला जसको सबैभन्दा बढी असर रेमिट्यान्सले धानिएको नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशलाई पर्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आउने रेमिटेन्स घटिरहेको छ । धेरै देशले नेपाली कामदारलाई फर्किन अनुरोध पनि गरेको छ ।

ठुलो रकम खर्च गरेर विदेश गएकाहरू काम नपाएपछि स्वदेश फर्कन बाध्य हुनेछन् । र यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भार राज्यलाई पर्नेछ । आर्थिक सङ्कटसँगै उत्पादनमा कमी, कामको अभाव, महँगी बढेर जानेछ । यसको सबैभन्दा धेरै असर आर्थिक पहुँच नभएका गरिब नागरिकमा पर्नेछ । जसले मूद्रास्फिति बढ्नुका साथै भोकमरी, बेरोजगार, रोग, अपराध तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगाउन सक्छ र यसले राज्यकालाई अहिलेको रोगले भन्दा भयानक स्थितिमा धकेल्न सक्छ ।
अहिलेको बजारलाई नियाल्ने हो भने बढेको कालोबजारी, नाफाखोरी, करछली, सङ्गठित भ्रष्टाचार र अनैतिक कालो धनको व्यापारले केही सानो समूहले देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेको छ । जसले उनीहरुकाृ आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ भने राज्य पुरै कमजोर र गरिब हुँदै जान्छ । यदि राज्यले बेलैमा उपाय सोचेन र विकल्पहरू तयार पारेन भने राज्य ढुकुटीबाट राहत बाँड्ने कामले मात्र कुनै स्थिरता ल्याउने छैन । तर यो एउटा अवसर पनि हो, विदेशमा निकै मेहनतले पसिना बगाएर सिकेका सीप, कला र ज्ञानलाई राज्यले सही मार्गदर्शन गरेर उचित प्याकेज ल्याएर स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्चिन सक्यो भने स्वदेश मै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुग्ने छ । जसले राज्यको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने बाटो खुलाउनेछ । यो हरेक नागरिकहरूलाई उद्यमी बनाउने र देशलाई पशुपन्छी तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सिकाउने बेला पनि हो ।

बेलैमा मजबुत नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । अहिले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो देशको आर्थिक विश्लेषण गर्न थालिसके र सतर्कताका साथ आर्थिक कारोबारलाई कसरी निरन्तरता दिने भनेर जुट्न थालिसकेको तर विडम्बना, हाम्रो सरकार महत्त्वपूर्ण मुद्दाभन्दा निकै पर अझै राजनैतिक अङ्कगणितको शक्ति र सत्ताको भुमरी मै रमाएको छ ।

पिडा लाग्छ, जनता भोकले मर्छ भन्ने कुराको मजाक बन्छ यो देशमा । रोग भन्दा रोगको भयले पुरै त्रासमय वातावरण भएका बेला सरकारले अझै त्रास थपिदिएको देखिन्छ । अहिलेको सरकारको काम हेर्ने हो भने जान्ने बुझ्ने बौद्धिक वर्गले सजिलै अडकल लगाउन सक्छ कि सरकार तथ्याङ्क गणितमा निकै कमजोर छ । लाखौँको सङ्ख्यामा डेरामा थन्किएका दैनिक ज्यालाका कामदार, निजी श्रमजीवी र विद्यार्थीको पिडामा कुनै बेला नि आर्थिक सङ्कटको भार हुनसक्छ । भोक, अभाव, सरकारको अपरिपक्व निर्णय र डेरावाल जिन्दगीको पिडामा जसले सूक्ष्म गतिले विद्रोहको बिगुल फुकिरहेको देखिन्छ । या त सरकारको सुझबुझ निकै कमजोर छ या त दुई तिहाइको दम्भमा शक्ति हाबी गरेर सबै समस्यालाई बेवास्ता गरिँदै छ । कुरा विद्यार्थी, श्रमजीवीको मात्र हैन नियम नै लागु नगर्न चाहने कतिपय घरधनीको जात्रा नि अलग्गै छ । सबै घरधनी गलत नियतका छैनन् तर कतिपय घरधनीले लिने मनपरी भाडादर, सरकारी बिजुलीको रेट भन्दा भिन्नै रेट कायम, अनि सरकारलाई घरबहाल कर नतिरी वर्षौँदेखि भाडामा दिएर कानुन विपरीत आम्दानी गरिरहँदा कसैको टाउको दुखाई नै भएन ।

न त डेरावाला नै बोल्न सके न त सरकारले नै वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सक्यो । तर, अहिले पुरै राज्यको स्थिति नाजुक हुँदा आफ्नो दुनो कसरी सोझ्याउने भनेर लागिपरेका छन् । सरकारले दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी यसको उचित निर्णय लिनुपर्छ । अझ लकडाउन प्रभावकारी भएको देख्ने दैनिक हिँडेर, साइकल तथा भाडाको गाडीमा आफ्नो घर फर्किन त्रसित जनतालाई ढुक्क बनाउन सकेको छैन । यसले कस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कोभिड–१९ ले पूणरुपमा प्रभाव पारेको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर, दूर शिक्षा, सञ्चारमाध्यमको सदुपयोग गरी शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने गरी शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । अब सैद्धान्तिक शिक्षालाई भन्दा व्यवहारिक र सीपमूलक शिक्षा शैलीको विकास गरी छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई विद्यार्थीको जीवनको अन्यौलता हटाउन सरकार र सरोकारवाले संयुक्त पहल गर्न जरुरी छ । इन्टरनेटबाट पढाई भनेर मात्र पनि त भएन । कति अभिभावक जो दिनरात एक छाक टार्न नसकिरकेका बेला के इन्टरनेटको पहुँचमा छन् त ? सीमित पहुँच भएको इन्टरनेटको प्रयोगले कतिसम्म शिक्षा सेवा विद्यार्थीकालागि उपयोगी हुनसक्छ भनेर सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ र क्षणिक मात्र नभएर दिगो शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । इन्टरनेट नपुगेसम्म वैकल्पिक दूर शिक्षा रेडियो र टि.भीका मार्फत पुर्‍याउने प्रयास गर्न जरुरी छ ।

शिक्षासँगै सामाजिक सद्भावनामा कुनै पनि प्रकारको ठेस नपुगोस् भन्नकालागि अनावश्यक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै एक समुदाय र धर्मका बारेमा अपशब्द, आरोप पोख्ने व्यक्तिमाथि कारबाही होस् र यस्तो अनावश्यक वाहियात भ्रम फैलाउनेलाई ठोस कारबाही गरी सामाजिक सद्भावना कायम राखियोस्। रोग कुनै धर्म र जातले आउने कुरा होइन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेका पत्रकारिताको मर्म र धर्म नबुझेका कथित पत्रकारितामा रोक लगाइयोस् ।
अब सोच्नुभयो होला, यसको दिगो विकाससँग के सम्बन्ध छ त ? सबैका लागि विकास, विकासमा सबैको पहुँच भन्ने नाराले मात्र दिगो विकास सम्भव छैन ।

हुनेखानेको रजाई गरिबलाई सजाय दिने वर्गीय खाडलले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ र पुरै विकास पछि धकेलिनसक्छ । राहत प्रक्रिया हेर्दा निकै अनियमितता र लापरबाही देखिन्छ । केही समयको लागि मात्र विपत्ति आउने हैन । तर, विपत्ति आएपछिमात्र चेतना खुल्ने र विपत्ति पछि फेरि सबै लथालिङ्ग हुने हाम्रो प्रवृत्ति अबको सङ्कटमा भारी पर्नेछ । शान्ति केवल हतियार र शस्त्रको समाप्तिले मात्र सम्भव छैन र यो कुरा सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ लागेकाहरूले र यसको क्षतिले अहिलेसम्म न्याय नपाएकाहरूले बुझेका छन् । मानसिक पिडा, बिर्सन नसकिने राज्य पक्षको विभेद, लाचार, गरिब र असहायलाई मात्र कानुनको पाठ, राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुदैँगए, सत्ताको भोकले सोझा जनता थिचेर स्वघोषित सर्वहाराको मुकुट लगाएर शासन गर्नेमाथि जुनसुकै बेला जनताले धावा बोल्न सक्छ र यो अवस्था आउन नदिन सबै जनताको राज्यबाट प्राप्त सुविधा, स्रोत र न्यायमा पहुँच हुन जरुरी छ । अहिलेको बेला रोग र भोकमरी, आर्थिक अभावले समस्यासँग जुधिरहेका जनतामा राज्यले सहानुभूति र सहानुभूति दुवै महसुस गराई राज्यले विभेद नगरेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्य सबैको एक अर्को लक्ष्यसँग अन्तर सम्बन्ध छ । र एउटा लक्ष्य मात्र पूरा हुन सकेन भने त्यसले अर्को लक्ष्यमापनि बाधा पुर्‍याउँछ । जबसम्म शान्ति हुन्न तबसम्म विकास हुन्न र जबसम्म विकासमा सबैको समान पहुँच हुन्न तबसम्म शान्ति दिगो हुन्न । अहिले बढ्न सक्ने अर्थसंकट, दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा आउने गिरावट, भोकमरी, बेरोजगारिता, असमानता, विभेद, भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा, असुरक्षाका लहरले हुर्किरहेको दिगो विकासका अभ्यास र प्रयासलाई असर पर्न सक्छ । कुरा एउटा रेगबाट बच्ने हैन, यो बेला त्यो रोगले निम्त्याएको हरेक समस्या र चुनौती जसले मानव जीवनलाई सङ्कटमा धकलेको छ, त्यो सबैबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

यो बेलामा राज्य पक्ष, सरोकारवाला र नागरिक समाज पूर्ण रूपमा सचेत हुन र आ–आफ्नो जिम्मेवारीबारे सजग हुन जरुरी छ । साथै स्रोतको सदुपयोग, आवश्यक मात्रामा मात्रै सञ्चित र स्रोतका सबैको पहुँच होस भन्ने कुराको मनन गर्दै अहिले सिकाएको सबैभन्दा ठुलो पाठ हरेक स्थानीय तहसम्म सम्पूर्ण विकासको पूर्वाधारको गुणस्तरीय पहुँच बढाउनमा सरकारको ध्यान जाओस् र सबैलाई आफ्नो क्षेत्र मै जीवनयापन गर्ने वातावरणको निर्माण होस् भन्नेबारे सबै सजग र सचेत हुनु पर्ने नै छ । भूकम्प र बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट नसिकिएको पाठ अहिले चैँ सिक्न जरुरी छ, हैन भने विकासको बाटो निकै अलपत्र परि हामी निकै पछि धकेलिनेछौँ । यो भलै महामारी होस्, तर हामीले यसलाई अवसरमा ढाल्न सक्नुपर्छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व, शान्ति र विकास शास्त्र सङ्कायमा स्नातकोतरोपाधी हासिल हाल शान्ति निमार्ण क्षेत्रमा सामाजिक अभियानका कर्ताका रूपमा कार्यरत छन् ।