सुन्दा र हेर्दा देखिन्छ की जुन कुनै देश आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता र सक्षम बनेका छन् भने त्यसको पछाडिको मूल कारक त्यस देशको सरकार र जनताको हातमा रहेको हुन्छ । त्यस देशका जनता तथा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा भौगोलिक अतिक्रमणकाविरुद्ध प्रतिरोधात्मक भौतिक ब्याटल/वार या आन्तरिक, प्रजातान्त्रिक जनमत सङ्ग्रह या पार्लियामेन्ट्री एसेम्बलीमा राष्ट्रिय पक्षमा आफ्नो भडिक्टलाई भोटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक फोरममा जाहेरी गर्ने पहलकदमी नै भएको देखिन्छ । यद्यपि हाम्रो देश स्वतन्त्र छ सदियौँदेखि ।

सारा विश्वभरि ब्रिटिस साम्राज्यले उपनिवेश खडा गरी रहँदा पनि नेपाली आत्म स्वाभिमानका साथ स्वतन्त्र बसी रह्यौ । यही छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तान माथि ब्रिटिस राज रहँदा पनि हामी नेपालीको शिर कसैले झुकाउन सकेन ।

वर्तमान विश्व आर्थिक भूमण्डलीकरणको चपेटा बाहिर निस्कन नसक्दा र छिमेकी राष्ट्रको सीमा अतिक्रमणको पिडा पटक-पटक सहन गरी रहँदा एउटा राष्ट्रभक्त नागरिकको आँखाले हेर्ने हो भने अहिलेको स्वतन्त्रताले हामीलाई गर्वित तुल्याउन सक्छ त ? या फेरी जनप्रतिनिधिको अग्रगामी पहल कदम जरुरी छ ? ली कुवान यु ले ९ अगस्त १९६५ मा सिंगापुरलाई मलेसियाबाट स्वतन्त्र गराउन गरेको इन्डिपेन्डेन्स अफ सिंगापुर एग्रिमेन्ट १९६५ सन्धिको कारणले आज सिङ्गापुर समृद्धिको कुन उचाइ छ हाम्रा आँखाले स्पष्ट देख्न सक्छौ ।

साउथ सुडान डेमोक्र्याटिक मोभमेन्टका क्रान्तिकारी नेता जर्ज अथरले हालसालै ९ जुलाई २०११ मा जनमत सङ्ग्रह गराई स्वतत्रताको पक्षमा ९८ प्रतिशत भोटको जाहेरीसहित त्यहाँको सरकारकाविरुद्ध पहलकदमी लिई स्वतन्त्र सुडानको निर्माण गरेको उदाहरण हामी माझमा ताजै छ । हाम्रै नजिक रहेको मुलुक बङ्गलादेशलाई हेर्ने हो भने तत्कालीन शेख मुजीबर्रहमानले २५ मार्च १९७१ देखि १६ डिसेम्बर १९७१ सम्म सङ्घर्ष गरी पश्चिमी पाकिस्तानलाई घुँडा टेकाएर बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाए ।

आफ्नो भूभागलाई समेटेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नयाँ नेपाल हुने भएपछि कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति के हुने ? ढिलै भए पनि अहिलेको सरकारले गरेको निर्णयका कारण एक किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय घर्षण पैदा हुने निश्चित छ । यसको लागी नेपाली जनताले दिएको जनदबाब र सरकारले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय नै सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध राज्य एक कदम अगाडी बढ्न खोजेकै देखिन्छ ।

अव यदि पश्चिमा राष्ट्रहरूको चीनलाई हेर्ने कुञ्चित मनसायबाट आएको दबाब र भारतीय शासकहरूको नव उपनिवेशको सोचका साथ आएको दबाबलाई नेपाली राजनैतिक दल तथा जन प्रतिनिधिहरूले चिर्न सके भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग अलिकति चर्को बहस हुने देखि सकेको छ । किनकि हालसालै भारतीय सेना प्रमुखको भनाइलाई मात्र गहिरिएर हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले उठिरहेको सीमा अतिक्रमणको मुद्दाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदृश्य शक्ति भएको भान भारतलाई भएको छ ।

यदि यही मोनोगत कुण्ठालाई भारतीय शासकहरूले सत्य मान्ने हो भने कालापानीबाट सहजै भारतीय सेना फिर्ता हुने देखिँदैन र त्यसको जवाफमा भारतले फेरी नेपालमा आर्थिक तथा भौगोलिक सीमा नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक घर्षण तथा दाउ पेजको त्यो जटिल परिस्थितिमा नेपाली धर्तीले एक जना राजनेताको अवतारको जन्म नदेला भन्न सकिँदैन, चाहे त्यो अहिलेकै राजनैतिक दल भित्रका समकालीन नेताहरू होस् या फेरी तत्कालीन अवस्थामा परिस्थितिले जन्माएको एउटा देशभक्त होस् ।

हामी शक्ति र समृद्धिमा प्रिय नेपाली जनता कदापि हिमालय नाकामा चलेको २० अक्टोबरदेखि २१ नोभेम्बर १९६२ सम्म भारत–चीन युद्ध जस्ता मित्र राष्ट्र बिच वैमनश्यता चाहदैनौ । तर ली कुवान यु, जर्ज अथर र मुजीर्बरहमान भन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेपाली जनताले एक पटक एउटा यस्तो राजनेताको धारण गरोस् कि तत्कालका लागी नेपाली सेनाले मातृभूमि नेपालको रक्षार्थ नेपाली सीमामा आफ्नो उपस्थितिमा देखाओस् ।