बजेटका अपरिहार्य अन्तरवस्तुहरु « प्रशासन
prasaLogo
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार

बजेटका अपरिहार्य अन्तरवस्तुहरु


प्रकाशित मिति : 20 May, 2020 7:07 am

बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो । बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिने र निश्चित कार्य योजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको सँगालो हो । बजेटमा विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरुको प्रक्षेपण समावेश भएको हुन्छ ।बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो। यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीति पत्र पनि हो ।यसको प्रावधान संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ ।

विश्वमा बजेट प्रणालीको पुरानो इतिहास छ । बजेट फ्रान्सेली शब्द Bougett को अङ्ग्रेजी स्वरूप हो । सरकारी आम्दानी र खर्चमा जनप्रतिनिधिको नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा बजेटको अनुमोदन र कार्यान्वयन सम्बन्धित छ । सन् १२१५ जुन १५ को Magna Carta, बेलायती संसदमा पेस भएको बिल अफ राइट्स १६८९ आदि ले बजेट योजनाबद्ध रूपमा खर्च गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

बजेटको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । वित्त मन्त्री रोवर्ट वालपोलले बेलायतको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसै समयदेखि सरकारको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानलाई बजेट भन्न थालियो ।

तत्पश्चात यो क्रम अन्य देशहरूमा पनि चल्न थाल्यो । नेपालमा २००८ सालदेखि व्यवस्थित र विधिवत् बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो । प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । यस पछिका दिनहरूमा नेपालले वार्षिक रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

नेपालको नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु हुन्छ । आर्थिक वर्ष शुरुहुनु पूर्व बजेट तर्जुमा र संसदीय अनुमोदन भएपछि साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । हरेक देशमा आफ्ना आफ्नै आर्थिक वर्ष हुन्छन् । भारतमा फागुन (अप्रिल) देखि आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । अमेरिकामा सेप्टेम्बरदेखि सुरु हुन्छ ।

बजेटका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् । आय र व्ययको आधारमा बचत बजेट, घाटा बजेट र सन्तुलित बजेटमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसै गरी विनियोजन , बाँडफाँड वा खर्चको आधारमा बजेटलाई चालू, पुँजीगत र साँवा भुक्तानी प्रयोजनको वित्तीय व्यवस्था जस्ता बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटलाई लाइन आइटम, कार्यक्रम बजेट, शून्यमा आधारित बजेट, बढोत्तरीमा आधारित बजेट, कार्यसम्पादन बजेट जस्ता विषयहरूलाई आधार लिने गरिनेछ ।बजेटको क्षेत्रगत प्रभावको आधारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, गरिबमुखी बजेट, वातावरण, जलवायु संवेदनशील बजेट हुने गर्दछन् । बजेट निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू रहेका हुन्छन् जसलाई बजेट चक्र भन्ने गरिन्छ जसमा तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन पर्दछन् ।बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा राजस्व नीति र करका दरहरूको सिफारिसको लागि राजस्व परामर्श समितको प्रतिवेदन तयारी , बजेटको कुल आकार र सीमाको तयारी गर्ने , त्रिवर्षीय खर्चको अनुमान, क्षेत्रगत निकायमा बजेटको सीमा, मार्गदर्शन र निर्देशन पठाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायसँगको छलफल पश्चात् आफ्नो बजेट प्रस्ताव गरी पठाउने, कार्यक्रम तथा बजेट उपर छलफल पश्चात् बजेटको एकीकृत दस्ताबेजको तयारी, संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे छलफल, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पश्चात् संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, संसदमा छलफल र बाट पारित गर्ने ,बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति जस्ता चरणहरू पर्दछन् ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ (३) मा संघीय सांसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेटको वार्षिक अनुमान पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै धाराको उपधारा (३) मा नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको भाग १६ को धारा २०७ ले राजस्वको प्रदेश सभा समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा २ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नु पर्दछ । संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।

यसैगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विधेयक पेस गर्नुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै संघ र प्रदेशका अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधानले बजेट निर्माणमा संसद्को सकारात्मक भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात महत्त्वपूर्ण चरणहरू रहेका छन् । यसमा पहिलो चरणमा संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने विषय , दोस्रो चरण श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण सँग सम्बन्धित छ । तेस्रो चरणमा बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना कार्यक्रम छनौट हुने गर्दछ । यसमा सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरी पठाइने र संयोजकले बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग , नागरिक समाजका संस्थाहरू, महिला, आमा समूहहरू, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जस्ता स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता गराइ बस्ती टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट हुनु पर्दछ ।

चौथो चरणमा वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरण, पाचौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने गर्दछ । छैटौँ चरणमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र सातौँ चरणमा गाउँ वा नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयनका विषयहरू पर्दछन् ।

संघीय संरचनामा तीनै तहका बजेटहरूबिच अन्तरआबध्दता र समन्वय बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपालको संविधानले संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । साथै तीनै तहबिच समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानहरुको समन्यायिक वितरण र राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँडको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । संघको बजेट आकारले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आकार प्रभावित हुने र प्रदेशको बजेट आकारले स्थानीय तहहरूको बजेट आकार प्रभावित हुने गर्दछ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट र सो पूर्तिका आधारहरूको बिचमा पनि उचित समन्वयको आवश्यकता पर्दछ ।

यो वित्तीय अन्तर सम्बन्ध स्रोतहरूको हस्तान्तरण सँग मात्र सम्बन्धित छैन विनियोजन दक्षता वृद्धिमा पनि अन्तर सम्बन्धको माग गर्दछ । बजेटको प्रभावकारी विनियोजनले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँदछ र यसको नतिजा मापनमा समेत सहयोग गर्दछ । बजेटको विनियोजन कुशलताको लागि संविधान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका प्रावधानहरूको अनुसरण, अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता को आवश्यकता रहन्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस