नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी « प्रशासन
prasaLogo
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार

नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी


प्रकाशित मिति : 18 May, 2020 3:25 pm

चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायत हाल विश्वका २१६ देशहरूमा फैलिसकेको छ। यो भाइरस दिन प्रतिदिन फैलिँदो क्रममा नै छ। कुनै देशमा अन्य देशबाट आएका वा सङ्क्रमित भएका वा सङ्क्रमणको जोखिम रहेका व्यक्तिहरूबाट सम्बन्धित देशका स्थानीय व्यक्तिहरूमा र समुदाय स्तरमा नफैलियोस् भनेर यसको नियन्त्रणका लागी विश्वका सबै देशहरूले लकडाउन (बन्दा बन्दी) गरेका छन्। हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता लाग्न सकेको छैन, पत्ता लागी हाले पनि परीक्षण गर्न केही समय लाग्ने हुँदा कोरोनाको महामारी केही वर्ष विश्व भरि नै रहने देखिन्छ भने लकडाउनले विश्व अर्थ व्यवस्थामा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर गरेको छ।

यो महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागी नेपाल सरकारले लकडाउन (बन्दा बन्दी) गरेको छ भने सम्भावित जोखिम वा अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनिवार्य क्वारेनटाइनमा बसेर मात्र घरमा जाने गरी नेपालका तीनै तहका सरकारले स्थानीय स्तर तथा प्रदेश स्तरमा क्वारेन्टाईनहरु निर्माण गरी सञ्चालन ल्याएका छन् । अन्य मूलकबाट गाउँ फर्किएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसन वा क्वारेनटाइनमा राख्ने,आरडिटी र पिसिआर जाँच गर्ने, सङ्क्रमित फेला परेमा कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार गर्ने र सङ्क्रमितहरूको ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाइ उसको कोको सँग उठबस भयो ती व्यक्तिहरू पनि पहिचान गर्ने,त्यसको पनि ट्राभल हिस्ट्री पत्ता लगाउने,जाँच गर्ने र उपचार गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट हुने मृत्यु दर भने अन्य देशको तुलनामा धेरै कम छ। सङ्क्रमितको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएका छन् । नेपालमा यसको सङ्क्रमणबाट हालसम्म १ जनाको पनि व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।कुनै लक्षण विना नै कोरोनाको संक्रमण देखिनु र कतिपय बिरामीहरू औषधि सेवन नगरीकन निको हुनुले हर्ड ईम्यूनिटिले काम गरेको आशङ्का पनि गर्ने गरिएको छ।

कोरोना भाइरस र लकडाउनले गर्दा नेपालको पर्यटन,पूर्वाधार,उद्योग,र रोजगारीको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणले गर्ने योगदान खुम्चिने, आर्थिक बृद्दी ऋणात्मक हुने देखिन्छ। उत्पादन र वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुनुका साथै लाखौँले आन्तरिक र वाह्रय रोजगारी गुमाएको स्थिति छ। श्रम शक्ति सर्वेक्षण,२०७४ अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ रहेको छ। प्रतिपक्ष करिब ५ लाख व्यक्ति श्रम बजारमा थपिने अनुमान छ। वैदेशिक रोजगारीका लागी १६७ भन्दा बढी देश खुल्ला गरिएका छन् भने बर्षेनी झन्डै ४४ लाख ६५ हजार ४ सय १५ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये १.५ प्रतिशत दक्ष कामदार, अर्धदक्ष २४ प्रतिशत, ७४.५ अदक्ष रहने कुरा आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ले देखाएको छ। । वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्य मूलुकहरूः मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमानबाट कम्तीमा ४ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू फर्किने अनुमान छ भने भारत लगायत अरू देशहरूबाट रोजगारी गुमाई फर्किने नेपालीहरूको सङ्ख्या यो भन्दा बढी छ । मानव पुँजीको रूपमा रहेका सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरू बेरोजगार हुनु भनेको व्यक्तिको आयमा ह्रास हुनु हो। व्यक्तिको आयमा ह्रास हुनु भनेको गरिबी बढ्नु हो। गरिबीले मानव जीवनको अमनचयन र चौतर्फी विकासमा खलल पार्नुका साथै असमानता बढ्ने र असमानताले निराशा, कुन्ठा, वेचैन उत्पन्न गराई समाजमा अराजकता, अशान्ति निम्त्याउने खतरा हुन्छ। कुनै व्यक्ति वा परिवार रोजगार हुँदा परिवारमा सुख शान्ति, समृद्दी आउँछ। त्यसै गरी समाज र देशभरिका सबै जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकियो भने देश समुन्नत भई हामी सबैले सुखको महसुस गर्न सक्छौ।

नेपाल सरकारले मिति २०७७ जेठ २ गते आ.ब. २०७७/७८का लागी प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका मुख्य योजनाहरू पनि समावेश गरेको छ।
१. पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी नभई सकेको अवस्थामा कोभिड-१९को विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी सङ्कुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने जोखिमलाई ध्यान दिँदै बेरोजगारको सम्भावित पङ्क्तिहरूलाई व्यावसायिक कृषि,बृहत् भौतिक पूर्वाधार,स्थानीय पूर्वाधार,साना तथा मझौला उद्योग,उत्पादनमूलक उद्योग,निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने।
२. नवप्रवर्तनकारी युवा,अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने। उद्यम,व्यवसाय गर्न क्षमता विकास,प्रविधि हस्तान्तरण,वित्तीय पहुँच र बजारीकरण कार्यक्रमसँग आवद्द गराउने।
३. सीपयुक्त र दक्ष श्रमिकको अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासयिक तालिम परिषद् र श्रम ,सीप विकास सम्बन्धी सबै निकायहरूलाई परिचालन गरिने,आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय निकायमा छोटो अवधिको घुम्ती तालिम सञ्चालन गरिने ।
४. शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई शैक्षिक प्रमाण पत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराई निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने।
५. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त जनशक्ति,रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आवद्द गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपाम कार्यान्वयन गर्ने।
६. सबै स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना भई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमिकहरुको सीप र क्षमता सहज हुने गरी श्रम सूचना बैक स्थापना गर्ने।जसले गर्दा स्थानीय रोजगार केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरू बिच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने।
७. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक,स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्द गर्ने।
८. महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक,साना किसान,असहाय व्यक्ति,गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य,शिक्षा,सीप विकास तालिम र रोजगारी एवम् आयआर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
९. विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू मार्फत समुदाय स्तरका समूहहरूलाई उपलब्ध गराएको पुँजी रकम र समूहरुले गरेको बचत रकम स्थानीय तहहरूबाट अद्यावधिक गरी सो रकम रोजगारी सिर्जना,आय-आर्जन र उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गरिने जस्ता योजनाहरू आउँदो वर्षका लागी तय गरेको छ।

समग्रमा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरू ,शिक्षित बेरोजगार युवाहरू अन्य उद्यमी तथा निविनतम सोच भएका युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, उद्यम, व्यवसाय गर्न क्षमता विकास,प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरण कार्यक्रमसँग आवद्द गराउने, जनशक्तिलाई सीपयुक्त, दक्ष बनाउने प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्ने, श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका रोजगारमूलक, आयआर्जनमूलक विशेष कार्यक्रम संचलान गर्ने, विगतमा गरिबी निवारण कोष लगायत अन्य संस्थाहरूले समुदाय स्तरका समूहमा घुम्ती कोषको रूपमा उपलब्ध गराएको रकमलाई सहकारी मार्फत परिचालन गरी आय आर्जन र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारको सम्भावित पङ्क्तिहरूलाई व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार,स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने जस्ता विषयहरूले वास्तविक रूपमा नै कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका वर्गहरूलाई रोजगारी उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ। सार्वजनिक, निजी क्षेत्र लगायत विकासका सबै साझेदारहरूको संयुक्त प्रयास हुने हो भने हात हात सीप, घर घरमा रोजगारी हुने निश्चित नै छ।

अन्त्यमा, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, उत्पादनशील क्षेत्र, विकास निर्माण कार्यहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ती क्षेत्रहरूलाई थप मजबुत र चलायमान बनाउन पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा आवश्यक दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक, सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापनको नीतिलाई पुरा गर्न श्रम, पुँजी, सामग्री, भूमि, प्रविधिलाई उच्चतम तवरले प्रयोग गर्दा उद्यमशीलता विकास,रोजगारी र उत्पादनमा वृद्दी हुन्छ। सबै क्षेत्रका योजनाहरूलाई एकीकृत गरी ती योजनाहरूमा चाहिने साधन स्रोतहरूलाई समुचित ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने र रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली , २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यस कोरोना महामारी र लकडाउनले निम्त्याएको बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्न सकिने देखिन्छ।

समाप्त

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस