महामारीका बिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम « प्रशासन
prasaLogo
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार

महामारीका बिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम


प्रकाशित मिति : 18 May, 2020 6:45 am

कोभिड-१९ महामारीका कारण मानव जातीमाथि अहिले शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट आइलागेको छ । यसैबिच आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि २७६ बुदाँहरुमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २०७७।२।२ गते प्रस्तुत भएको छ ।

सरकारको सर्वोच्च कर्तव्य नै मानवीय जीवन रक्षा हो भनी नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्वीकार गरेको छ । दैनिक आवागमन, उत्पादन, वितरण, रोजगारी, दिगो विकास लक्ष्यहरू, पर्यटन उद्योग र व्यापार व्यवसाय लगायतका मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थामा गम्भीर धक्का कोभिड-१९ ले पुर्‍याइरहेको विषय विदितै छ । जसबाट भय, चिन्ता र अन्योल बढेर गएको हुनाले विश्व समुदायका बिच ऐक्यबद्धता, सहकार्य, आत्मविश्वास र आशावादको ठुलो खाँचो रहेको महसुस गरिएको उल्लेख छ ।

यस नीति तथा कार्यक्रममा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र परिपूर्ण लोकतन्त्र हो र यो समाजबादउन्मुख छ भन्ने विषयलाई स्मरण गरिएको छ ।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम सरसरी हेर्दा नेपालीको मान, सम्मान, स्वाभिमान र गौरव बढाउन केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जुन आफैमा जनमुखी विषय हो । अबको बाटो भनेको यसको कार्यान्वयनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको आमनागरिकहरुमा समन्यायिक वितरण गर्नु हो, त्यतातर्फ हाम्रा कार्य व्यवहारहरू केन्द्रित हुने आशा र विश्वास समेत गर्न सकिन्छ ।

सम्मत २०८७ अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यमा सरकार दृढ छ । यसरी नै सम्मत २०९९ सालसम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका काम अघि बढाउने विषयहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । जुन विषयहरू हामीले हिजोदेखि नै अघि सारी कटिबद्ध हुँदै आएका विषयहरू त हुदैहुन र तिनमा थप नयाँ रणनीतिका साथ अबका दिनमा पनि निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

नेपाल आफैमा भूपरिवेष्टित छ र यसलाई भू जडित मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषित आकाङ्क्षा पूरा भएकोमा भने खुसी व्यक्त गरिएको छ । नेपालको हाल राष्ट्रिय बिद्धुत प्रणालीमा जडित क्षमता १३८६ मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ३००० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ र यसै गरी नेपालले आगामी १० वर्षमा १५००० मेगावाट बिद्धुत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाउने उद्घोष गरिएको छ । यसका लागि “नेपालको पानी जनताको लगानी” कार्यक्रम मार्फत जलबिद्धुतमा लगानी अभिवृद्धि गरिने आसलाग्दो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ जसलाई अब बजेट र योजनामार्फत कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

रोजगारी र आयआर्जनका सन्दर्भमा कोभिड-१९ पछिको थप रणनीति र कार्य योजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, मूलतः महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । तथापि अहिल्यै के के कार्यक्रमहरू हुने भन्न लकडाउन कै निरन्तरता रहेकोले कति समय यसै स्थितिमा रहिरहने हो यकिन भई नसकेकोले कठिन भएको विषय जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनः संरचना, केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास, प्रदेश स्तरमा रहेका अञ्चल अस्पताललाई २०० शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति र हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने, यसै गरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिकालाई थप प्रबल बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष “साक्षर नेपाल” घोषणा गरिने सरकारको नीति रहेको छ । जसलाई अब बन्ने बजेट र योजनामा के कसरी सम्बोधन गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो भन्ने विषयमा अबको सोच केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।

“चिनौँ आफ्नो माटो बनाऔँ आफ्नो देश” अभियान सञ्चालन गरी हरेक स्नातकोत्तर युवालाई देश विकासमा परिचालन गरिने विषय आफैमा उत्साहजनक छ । यसै गरी सार्वजनिक बिद्धालय सबलीकरण दशकका रूपमा सम्मत २०७६ देखि २०८५ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरी शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ रक्तसञ्चार गराउने भनिएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै क्षेत्रको साथ, सहयोग, समर्थन जुटाई प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारको श्रम नीतिका रूपमा दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापन रहने उल्लेख गरिएको छ । जुन आफैमा उत्साहजनक त हो नै कार्यान्वयनको कसीमा नराखी शब्दले मात्र त केनै हुन्छ र तसर्थ यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जाने गरी उपयुक्त बजेट र योजनाको ब्याक अप जरुरी देखिन्छ ।

अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । यसलाई आत्मसाथ गरी डिजिटल नेपालको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता यो नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । सबै स्थानीय तहहरूमा रोजगारीको खोजीमा रहेका नागरिकहरूलाई रोजगारदाताहरुसगँ सम्पर्क स्थापित गराउन श्रम सूचना बैक स्थापना गरिने विषय समेत उल्लेख छन् ।

यसैगरी अब नेपालमा गरिबीका कारणले “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि भूमिको सदुपयोग गर्न भूमि बैकको स्थापना गरिने, “स्वदेशी बस्तुको उपभोग गरौँ र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ” भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । यस नीतिलाई पनि समुचित बजेट तथा योजना र दक्ष मानवसंशाधनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लगी प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ फोकस हुन जरुरी छ ।

सरकारका लागि नेपालको धर्ती, नेपालको प्रकृति, नेपालको संस्कृति, नेपाल र नेपालीको समृद्धि, स्वाभिमान र गौरवभन्दा ठुलो अरू केही छैन, सरकारले आफ्ना सोच र कार्यलाई नेपाली भूमि, प्रकृति, संस्कृति र नागरिकको संरक्षण, विकास र उचित उपयोग गर्ने गरी समग्र विकासलाई तीव्रता दिने विषय उल्लेख छ ।
विविध विषयगत र क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसिल बमोजिमका रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाई केन्द्रमा राखिएको छ । जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि आधारभूत विषयहरू हुन् ।
• अधिकतम आन्तरिक श्रोतको परिचालन गर्ने ।
• अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने ।
• कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी, विकास, निर्माण लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सुचारु र तीव्रता दिने ।
• आर्थिक उपलब्धि र विकासका प्रतिफलहरूको सम न्यायिक वितरण गर्ने ।
• स्वस्थ, शिक्षित, न्यायपूर्ण र गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने ।
• सरकारले सुरु गरेका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमै सम्पन्न गर्ने ।
• कार्यक्रम र आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकिकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील र रोजगार मूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ।
• स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । आदि ।

यसैगरी भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत उक्त क्षेत्र लगायतका भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सीमा सुरक्षा र आफ्नो भूमि संरक्षणमा सरकारको प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट देखिन्छ । तथापि यो विषयमा दुई देशको मामला जोडिएकोले नीति र कार्यक्रममा उल्लेख नगरीकनै निरन्तर कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिइएको भए साँप पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने उखान चरितार्थ हुने थियो ।

कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै चुनौतीहरू पक्कै छन् । कोरोना कहर र लगातार लकडाउनको त्रिपन्नौ दिनहरू बितिरहँदा ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा सरकार निरन्तर काममा लागिरहेको प्रमाण पनि हो ।

आफैमा राम्रो रहे पनि हरेक विषयहरूमा सुधारका लागि केही न केही पक्षहरू भने हुन्छन् नै । तर्क र तथ्यका आधारमा विभिन्न कोणहरूबाट आलोचना गरिनु लोकतन्त्रको सुन्दर चरित्र हो । सरकार भित्रै पनि, इतरका दल र व्यक्तिहरूबाट प्राथमिकता केन्द्रित नभएको, भद्दा इच्छा सूचिहरुमात्र रहेको, परम्परा धान्न मात्र ल्याइएको र आत्मप्रशंसाले भरिएको भनी नीति तथा कार्यक्रमका विपरीत कतिपय आवाजहरू पनि उठाइएका छन् ।

कार्य प्राथमिकता, इच्छाशक्ति र सबल नेतृत्वमार्फत अबका दिनहरूमा उक्त नीति तथा कार्यक्रमहरूका आधारमा बजेट र योजना तयार गरी सोको ठोस कार्यान्वयनमार्फत अहिले उठिरहेका विरोधका स्वरहरू उपर प्रतिउत्तर दिन भने जरुरी देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अहिले कोभिड-१९ कै कारण एकातर्फ मानव जाती नै सङ्कटमा छ भने अर्कोतर्फ समग्र अर्थतन्त्र पनि धराशायी भएको छ । यस परिस्थितिलाई यथाशीघ्र समुचित सावधानी र सुधारका उपायहरू अपनाई निकास दिनु जरुरी रहेकोले मानव जीवनको सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरूको विकास, रोजगारी र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको देखिन्छ । जुन अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन कि अपरिहार्यता नै हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस