नेपाल र भारत बिच फैलिएको १८८० किमी सिमाना मध्ये १२४० किमी सिमाना जमिन अन्तर्गत पर्छ । नेपाल र भारतको पशुपतिनगर, जोगबनी, इनरुवा लगायत सिमानामा छिटपुट रूपमा विवादका घटना भै आएपनि लिपुलेकको सिमाना विवाद भने बारम्बार मिडियाहरूमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहन्छ।

लिपुलेक नेपाल, चाइना र भारतको त्रिदेशीय सिमाना पर्ने नेपाल-भारत बिचको विवादास्पद भूभाग हो । नेपालले उक्त भूभाग आफ्नो दार्चुला जिल्ला वडा नम्बर १ मा पर्ने दाबी गर्छ भने भारतले पनि उक्त भूमि आफ्नै उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने बताउँदै आएको छ । अझ भारतले सो क्षेत्रमा आफ्नो इन्डो तिब्बतियन सैन्य दल समेत कायम गरेको र सडकसमेत निर्माण गरिसकेकाले उक्त भूभागलाई भारतीय कब्जामा रहेको नेपाली भूभागका रूपमासमेत बुझ्न सकिन्छ । ३१० वर्ग कि.मि मा फैलिएको लिम्पियाधुराको उक्त भूभाग वि.स २०३६ सालमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको नक्सा भन्दा अघिको नक्सामा नेपालकै भएको नेपाली इतिहासकारहरू बताउँछन् भने भारतीय नक्सामा भने सन् २०१९ मा मात्र समावेश गरिएको हो ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी पूर्वको भाग नेपाल हो भनी अङ्ग्रेजले सहमति जनाए पनि उक्त लिपुलेक क्षेत्रको सामरिक र व्यापारिक महत्त्व बुझेर, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र भारत सरकारले उक्त क्षेत्र आफ्नो बनाउन उक्त सन्धिमा उल्लेख महाकाली नदीको मुहानलाई तोडमोड गर्दै आएको सर्वविदितै छ । गत हप्ता मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे पछि पुन एक पटक नेपालमा यो विवाद सतहमा आएको हो ।

सन् १९५० जुलाई ३१ मा भारतसँग शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपाल र भारतले आफ्ना उत्तरी सिमाना रक्षा गर्न ७५ ओटा संयुक्त सैन्य क्याम्प समेत खडा गरेका थिए । पछि चाइनासँग सन् १९६० अप्रिल २८ मा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम भएपछि वि.स २०२६ मा नेपाली भूमिमा कायम रहेका त्यस्ता २६ ओटा संयुक्त सैन्य क्याम्प हटाइए पनि कालापानीमा रहेको क्याम्प भने हटाइएन । त्यो किन हटाइएन भनेर न कसैले प्रश्न गर्‍यो न त्यसको खोजी नै भयो । त्यस्तै सन् १९६२ मा भएको सिनो-इन्डियन युद्धका क्रममा नेपालले उक्त भूमि युद्दकालिन समयका लागि भारतीय सेनालाई प्रयोग गर्न दिएको भएता पनि त्यसयता भारतीय सेनाले त्यो भूमि छोडेका छैनन् । सोही युद्दक्रममा इन्डियाले चाइनाको भूभागमा प्रवेश गरी सैन्य क्याम्प कायम गर्ने र सोही सैन्य क्याम्पहरूलाई आधार मानेर उक्त भूमि आफ्नो भएको अन्तराष्ट्रिय दाबी गर्न लिएको ´´फरवार्ड पोलिसी´´ कै अनुसरण लिपुलेकमा पनि गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

मानसरोवर यात्रालाई हात्तीका दाराका रूपमा प्रस्तुत गरेर भारत, सामरिक तथा व्यापारिक महत्त्वको लिपुलेकलाई चिनियाँ सैन्य अनुगमन र हिमाली बोर्डरको प्रमुख गेट पासका रूपमा जुनै हालतमा पनि आफ्नो बनाउने दाउमा देखिन्छ ।

यद्यपि सोही कारणले नेपालमा बढ्न सक्ने भारत विरोधी गतिविधि र चिनियाँ प्रभावको आकलनले समेत भारतलाई चस्का दिनेछ । त्यसैले अब मौसमी राष्ट्रीयतालाइ चुनावी घोषणापत्र बनाएर चुनाव लड्ने अनि, दिल्लीको आशीर्वादले सत्ताको कुर्सीमा म्युजिकल चेयर खेल्न बानी परेको राजनीतिक मानसिकता भन्दा माथि उठेर कूटनीतिक छलफल बढाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि छिमेकी मुलुक भारत, भारत सँगका व्यापारिक सम्झौतामा अनि नेपालको सीमा सन्धिमा सरिक चाइना र बेलायत समेतका पक्ष राखी उच्चस्तरीय कूटनीतिक छलफल बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको कूटनीतिक नोटको जवाफ दिँदै भारत सरकारले कोरोना कहर पछि छलफल गर्ने मनसायको वक्तव्य दिनु यश मामिलामा भारतीय सरकारले अपनाएको डिलेइङ्ग ट्याक्टिस हुन सक्ने भएकाले, भारत सरकारलाई बैठक कक्षामा बसाउन नेपालले अन्य प्रतिक्रियात्मक कदम समेत चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

घटनाक्रम र दस्ताबेज :-

१) पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको एकीकरण अभियान पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कुमाउ गढवालसम्म पुगेको थियो । पछि सन् १८१४-१८१६ मा भएको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धका क्रममा युद्धमा पराजित हुने अवस्था देखेपछि अमर सिह थापाले सुगौली सन्धि गरी नेपालको हालको भूमि बचाएका हुन । सोही सन्धिको धारा ५ मा ´ नेपालका श्री ५ महाराजधिराजबाट महाकाली पश्चिमका सबै भूभागहरू माथि मौसुफका उत्तराधिकारीको समेत सबै किसिमका हकदाविहरुलाइ परित्याग गरिबक्सेको छ। मौसुफबाट त्यहाँका निवासिहरुबारे पछि परन्तु सम्मका लागि कुनै पनि किसिमको सरोकार राखी बक्सने छैन´ भनी उल्लेख भएकोबाट काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको बुझिन्छ । पछि सन् १८५७ मा जङ्गबहादुर राणाले भारतमा भएको सैनिक विद्रोह दबाउन सहयोग गरे मार्फत नयाँ मुलुक सन्धि गरेर बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला नेपालको भूमिमा गाभेसँगै नेपालको हालको भूभागले पूर्णता पाएको हो ।

२) यद्यपि सन् १८६५ मा ब्रिटिस सरकारले आफ्नो बिस्तारवादी नीति अनुरूप चीन प्रवेश गर्न लिपुलेक नाका महत्त्वपूर्ण हुने देखेपछि, कालि नदीको कुलो खनी त्यसैलाई महाकालीको नदी हो भन्ने व्याख्या गरेर उक्त भूभाग आफ्नो बनाउने दुस्साहस गरेका थिए ।

३) सन् १९११ मा भारतद्वारा नै जारी गरिएको अल्मोडा ग्याजेटमा काली नदीको मुख्य श्रोत कुटीयांक्तीको झरना भएको र त्यस पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपाल राज्य भएको उल्लेख भएबाट लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको स्पष्ट हुन्छ।

४) सन् १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका लागि निवेदन दिँदा, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानको धारा ४ बमोजिम आफ्नो देशको नक्सा बुझाउनु पर्ने भएतापनी तत्कालीन समयमा नक्सा बुझाउन नसके पनि लिखित रूपमा आफ्नो देशको सिमाङ्कन काली नदी पूर्व भएको भनी निवेदन हालेको प्रमाण उल्लेख छ।

५) सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबिच शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धमा हस्ताक्षर गरियो जसको धारा ७ मा दुवै देशका नागरिकलाई आआफ्नो भूभागमा बसोबास र सम्पत्तिको भोग चलन गर्ने तथा धारा ८ मा यश अघि ब्रिटिस सरकार सँग भएका त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू रद्द भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यही समयमा उत्तरी सिमाना कायम गरिएको नेपाल-भारत संयुक्त सैन्य बलको आडमा अझै सम्म भारतीय सेना हाम्रै भूमिमा छ ।

६) सन् १९५४ मा भएको भारत-चाइना व्यापार साझेदारीमा भने लिपुलेक भारतीय भूमि भएको कुरा उल्लेख छ ।

७) सन् १९६१ जुलाईमा गरिएको नेपालको जनगणनामा कुटियांक्ती मा बस्ने जनमानसको समेत विवरण लिइएको थियो र सोबारेमा भारतले कुनै विरोध नजनाएको ।

८) नेपाल-चाइना सीमा सन्धिमा भने लिपुलेक बारे उल्लेख भएको पाइँदैन । सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल-चाइना सीमा सन्धिमा नेपाल चाइना बोर्डरको सुरुवात टिंकर भञ्ज्याङ् नजिकबाट भएको र सोही स्थानलाई पिलर वान मानिएको भनिएको छ। यसरी आफ्नै भूमिको सिमाना खारेज गर्ने गरी त्यो राष्ट्रघाती सीमा सम्झौता गरियो। यद्यपि त्रिदेशीय सिमाना रहेको उक्त क्षेत्रमा जिरो पिलर भने कायम गरिएको छैन ।

९) यस सीमा विवादलाई समाधान गर्न सन् १९९८ बाट नै नेपाल-भारतको संयुक्त प्राविधिक सीमा कार्यदल बनाइ काम गर्न सुरु गरिए पनि बिचमै अलपत्र छोडिएको छ। साथै बाबुराम भट्टराईको पालामा सिमाना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरी काम सुरु गरेको भएतापनी त्यस समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

१०) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१५ को चीन भ्रमण क्रममा भएको सम्झौता पत्रको २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन दुवै देश तयार रहेको भनी व्यवस्था गरिएको छ।

११) विवादको चुरो भनेको नै काली नदीको मुहानको अस्पष्टता हो । भारतीय पक्षले कालितालबाट सुरु भएको खोलालाई महाकाली नदीको मुहान मान्छ भने नेपाली पक्षले लिम्पियाधुराको कुटियांक्तीलाई । नदीको लम्बाइ , पानीको औसत प्रवाह आदि तत्त्वहरूबाट नदीको मुहान निर्धारण गर्ने हाइड्रोलोजिको सिद्धान्त अनुसार नै नदीको मुहान निर्धारण गर्ने सिद्धान्त भएको हुँदा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भएको कुरा वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुन्छ ।

यसरी सुगौली सन्धि र त्यसलाई आधार मान्दै तयार गरिएका सन्धि, सम्झौता र दस्ताबेजहरूमा लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको आधार छ भने नेपाल-भारत, भारत-चाइना, चाइना-नेपालका सीमा सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौता मा जालझेल गरी लिपुलेकलाई भारतीय भूमि देखाउन खोजिएको छ । चाहे अज्ञानतावश होस वा स्वार्थ केन्द्रित भएर गरिएका त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई न इतिहासले क्षमा दिनेछ न भविष्यले नै।

भारतीय दाबी 

चाहे म्यानमारसँगको काबोउ उपत्यका होस् या श्रीलङ्का सँगको काचाथिवु, बङ्गलादेश सँगको दक्षिण तालापती होस् कि नेपाल सँगको सुस्ता कालापानी, भारत आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रहरू सँगका आफ्ना स्वार्थ बोक्ने सिमानाहरू अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको नै छ। छिमेकी देश पाकिस्तान सँगको तनावपूर्ण अवस्थाले पनि भारत आफ्ना अन्य छिमेकी देशमा शान्ति कायम राख्न चाहन्छ जुन सह्रानीय नै छ तर त्यस्ता लागि उसले देखाउने बिग ब्रोदर एटिट्युड र देशका आन्तरिक मामिलाको भारी हस्तक्षेपले साना छिमेकी मुलुकहरू भारतीय नवऔपनिवेसिक प्रवृत्तिबाट आजित भैसकेका छन् । यही भारतीय प्रवृत्तिको उदाहरण हो लिपुलेकमा सडक निर्माण ।

नेपालको नक्सामा लिपुलेक समावेश नहुनु, चिन सँगका व्यापारिक सन्धि सम्झौताहरूमा लिपुलेक भारतीय भूमि भएको उल्लेख हुनु र सदियौँदेखि रहेका सीमा सुरक्षा बलहरूको प्रमाणका आडमा उक्त भूमि आफ्नो भएको भारतीय दाबी छ । भोलिका दिनमा आफूले निर्माण गरेको सडकलाई समेत आधार मान्न भारत पछि नपर्ला भन्न सकिन्न । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र सन १९५० मा गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मुलकपि नेपालसँग नरहेकोले तथा नेपाली नक्सामा समेत उक्त भूमि समावेश नगरिएकाले नेपालले उक्त भूमिमा आफ्नो दाबी हटाउनुपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरू लेख्छन् ।

अबको बाटो 

सर्वप्रथम त एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वाधीन मुलुकको हैसियतले निर्वाचन परिणामदेखि सत्ता परिवर्तनसम्ममा प्रभाव पार्ने दक्षिणी वायु र पार्टी तोडफोड र चुम्बकका दुई ध्रुव जस्तो बनिसकेका पक्ष जुटाउने सामर्थ्य राख्ने उत्तरी वायुको झोक्काहरुसामु नेपाली राजनीति र राज्य व्यवस्था अडिग रहनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रयतालाई चुनावी दाउपेच अनि कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने पेट्रोलका रूपमा नभै राष्ट्रिय एकता र देश विकासको समीकरणमा क्याटालिस्टका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय सीमा अतिक्रमण र नेपाल प्रतिको बिग ब्रदर एटिट्युडले एक ठाउमा ल्याइदिएका राजनीतिक पार्टीहरू देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका सम्बन्धमा कहिल्यै पनि पावर पोलिटिक्स गर्न प्रति लाग्नु हुँदैन ।

सन् १९५९ मा मुस्ताङ जिल्लामा सिनो-नेपाल सिमानालाई लिएर नेपाल-चाइना विवाद बढ्दा नेपालको सिमाना आँच आउनु भनेको भारतीय सिमानामा दक्खल पुग्नु हो भन्दै नेहरुले सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बि पी कोइरालाले एक सार्भभौमसत्तासम्पन मुलुक भएकाले नेपाल आफ्नो सीमा सुरक्षा आफै गर्न सक्षम रहेको भन्ने जवाफ फर्काएका थिए। इतिहासले फेरि एक पटक यो देशलाई त्यही मोडमा पुर्‍याएको छ। यो समाधान सदाका लागि अन्त्य गर्न अब कूटनीतिक छलफल का साथ साथै प्रतिक्रियात्मक कदमहरू समेत चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

कूटनीतिक छलफल
आफ्नो भूमिमा भारत सरकारले सडक उद्घाटन गरेपछि त्यसबारे आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले मे ९ मा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ। त्यसको जवाफमा भारतले कोरोना कहर पछि यो विषयमा छलफल गरौला भन्नुले भारतीय पक्षले यस्लाइ टारिरहेको स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ यस सम्बन्धमा निरन्तर पत्राचार गरेर हुन्छ या कूटनीतिक नोट जारी गरेर हुन्छ भारतीय पक्षलाई दबाब दिइरहनु पर्ने हुन्छ। देशमा रहेका सिमाविद, भुगर्वविद तथा कूटनीतिज्ञको सहयोग लिएर यस विषयमा सरकारले सल्लाह सुझाव लिई ट्रयाक १ ट्र्याक २ कूटनीतिक भेटवार्तामा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ। यस मामलाको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पक्ष बनेका चीन र बेलायतसँग(तत्कालीन इस्ट इन्डिया) पनि कूटनीतिक र राजनीतिक क्षलफल गर्नु पर्ने देखिन्छ । अझ नेपाल-भारत-चीन तिनै देशको संयुक्त सीमा कार्यदल बनाएर त्रिदेशीय सिमाबिन्दु कायम गरी सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्ने देखिन्छ।

काउन्टर अट्याक
सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेकमार्फत द्विदेशीय व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको भएता पनि चिन सरकारले भारत सँग छलफल गरी मिलाउनु भनी पत्राचार गरेको तर भारत सरकारले भने उत्तर नपठाएको कुरा मन्त्रालयले जनाएको सन्दर्भमा भारत सरकारलाई छलफलमा ल्याउनका लागि नेपालले पनि काउन्टर अट्याक गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि नेपालको संविधान देखि पाठ्यक्रम सम्ममा समावेश गरिएको गलत नक्सा हटाइ लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ। भारतले सडक निर्माण गरे भन्दा पर गएर नेपालले आफ्नो भूमिमा सशस्त्र चेकपोस्ट स्थापना गर्नु पर्छ।

भारतीय सीमा अतिक्रमणलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनाएर ह्यासट्याग ट्रेन्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ जसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा भारतलाई क्षलफल गर्न बाध्य बनाउने छ। नेपाली सेनालाई पनि सीमा सुरक्षाका निम्ति सिमानामा खटाउनु पर्छ। ९२००० भन्दा बढी सेना रहेको देशमा सीमा अतिक्रमण भैरहदा सेना भने औषधि बोक्ने र सडक खन्ने कार्यमै लागिरहनु आफैमा एउटा चुट्किला भन्दा बढी छैन ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण 
सीमा समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा द्विदेशीय छलफल हुन नसकेको खण्डमा वा भनौ सहमति बन्न नसकेको खण्डमा यस मामिलालाई नेपालले सरकारी स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघमा जोडदार रूपमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि आफू सँग प्रमाण स्वरूप भएका दस्ताबेजहरू भने बटुल्नु पर्ने हुन्छ । साथै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका आर्थिक नाकाबन्दी लगायतका अन्य विभिन्न व्यापारिक, राजनीतिक गतिरोध समेत निम्त्याउन सक्ने हुँदा त्यसका लागि राज्य व्यवस्था र जनता समेत मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा ,
छिमेकीले जग्गा मिचेर धान रोपो भनेर परेको विवादलाई लिएर घरको थाल ठटाउने र गाग्री फुटाउने काम नगरौँ । छिमेकी सँग माउथ वार भन्दा पनि सँधियार जग्गा मिलाइदिने व्यक्ति राखेर छलफल गर्ने वातावरण मिलाऊ । छिमेकीले टेर पुच्छर नलगाएर अर्को तिर फर्किन्छ भने आफ्ना लालपुर्जा लगायतका दस्ताबेज खोजेर अदालत धाउने मनस्थिति बनाउँदै गर्नुपर्छ।