काठमाडौँ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा प्रतिनिधिसभामा एकल र संयुक्तरूपमा गरी पाँच संशोधनका सूचना पेश भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

सो नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै स्थिरता र स्थायित्वका लागि नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारजगत्लाई मर्यादित र अनुशासन बनाउने उल्लेख भएकोे भन्दै पहिले सरकार आफू मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले इतिहासकै कठिन चुनौतीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पन्न हुने आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम नीतिमा नभएको धारणा व्यक्त गर्दै अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई तत्कालको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै लक्ष्मणलाल कर्णले कृषि, उद्योग, पर्यटन, श्रमलगायत सबै क्षेत्रलाई तत्काल राहतको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा कृषि प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै संविधान संशोधन र सबैका अधिकार सुनिश्चित गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न मााग गरे । साथै उनले प्रदेश नं २ र कर्णाली प्रदेशका लागि विकास तथा समृद्धि गर्न एउटै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रेम सुवालले समाजवाद उन्मुख लेखेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसका लागि उत्पादनका मुख्य साधनलाई सामाजीकरण गरी व्यक्तिलाई होइन समग्र जनतालाई अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए । संशोधन प्रस्तावकर्ता सरिता गिरीले नीति कार्यक्रम परम्परागत र औपचरिकतामा सीमित भएको आरोप लगाउँदै कोरोनाबाट परेको प्रभाव र जनतालाई राहतका बारेमा खासै सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरे। संशोधन प्रस्तावकर्ता दुर्गा पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुखका लागि ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा विकेन्द्रित र सन्तुलनको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकमा यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले यही जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।