काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा आव २०७७/७८ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

बैठकको प्रारम्भमा उक्त सम्बोधनमा उल्लिखित आव २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छ जना सदस्यको तीन संशोधन परेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा जेठ ४, ५ र ६ गते छलफल हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई कोभिड–१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख छ । कोभिड–१९ पछिको थप रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय उक्त नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । निर्धारित समयभन्दा पौने एक घण्टा ढिलो शुरु भएको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेपाली काँग्रेकी अनिता देवकोटा सिमनामा अलपत्र परेकालाई उद्धार र भोकले अत्तालिएका श्रमिकलाई राहतभन्दा निराशा पैदा गर्ने गरी कार्यक्रम आएकाले कार्यक्रमलाई पुनर्लेखन र संशोधनको आवश्यकता परेको भनी संशोधन प्रस्ताव पेश गरे ।

सोही पार्टीका जितेन्द्रनारायण देवले देश आर्थिक शिथिलताको अवस्था र खाद्यान्न अभावको सङ्केत गरिरहेको बेला कोभिड–१९ नियन्त्रण, खाद्य अभाव हुन नदिन तथा कृषिका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो तुल्याउनेजस्ता ठोस कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक पट्यार लाग्दो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भनी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।

नेपाली काँग्रेसकै उमेशजङ्ग रायमाझीले ‘नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य कोभिड–१९ को समयमै परीक्षण गरिएको भए सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो’ भने । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमिला कुमारीले खाद्यलगायत अत्यवश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता र कोभिड–१९ जोखिम नियन्त्रणमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न सुविधा र बीमालगायतका विषय कार्यक्रममा समेट्न सुझाव दिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असाय व्यक्ति तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य शिक्षा, सीप विकास तालिम र रोजगारी एवं आयआर्जनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’ नेपाली काँग्रेसकै प्रकाश पन्थले सरकारले प्रस्तुत कार्यक्रम फोकस नभएको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै कोभिड नियन्त्रणका लागि प्राथमिकीकरण सुझाव दिँदै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका शेखरकुमार सिंहले लिखित संशोधन प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधन, कोभिड–१९ पीडितलाई भइरहेको राहत प्रदानमा सुधार ल्याउन, सरकारी काम र खर्चलाई पारदर्शी तुल्याउन, सुनकोशी कमला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न तथा कृषकलाई समयै मल खाद्य उपलब्ध गराउन सुझाव दिए ।