सन २०२० को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको नोबेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण (कोभिड–१९) बाट प्रभावित विश्वका प्राय सबै देश अहिले यो महामारीको प्रभावबाट जोगिने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ । कोरोना भाइरस अत्यन्तै संवेदनशील प्रकोप भएकाले हाम्रो असावधानीले पनि समाजमा धेरै भय र आतङ्क सिर्जना भएको हुँदा सबैले रचनात्मक सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउन सकियो भने आमनागरिकलाई सचेत गराउन र यो रोगबाट बचाउन सकिन्छ

स्रोत साधनले कमजोर नेपालजस्तो मुलुकका लागि प्रकोपको सम्भावित जोखिमसँग जुध्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो आक्रान्तबाट विश्व जन समुदाय कहिलेसम्म ग्रसित हुनु पर्ने हो, कुनै एकीन समय सीमा पनि छैन । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आज जुन प्रकारले देशलाई नै लकडाउन गर्नु परेको छ, त्यो पनि सधैँ निरन्तरता दिन पनि सकिन्न ।

विश्वमा आजसम्म देखिएका डेङगु, मलेरिया, बिफर, टि.बि. दादुरा, बर्डफ्लु, स्वाआइनफ्लु, इस्पेनिजफ्लु र सार्स जस्ता सङ्क्रमणले करोडौँ मानव जीवनको क्षति गरी सकेको इतिहास छ ।आज सार्स वर्ग कै नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको कारण विश्वका सबै राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र सार्वजनिक सेवा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ ।बारबार आइरहने कडा सरुवा रोग महामारीको सामना गर्दै राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने उपायहरूको खोजी गरिनु आजको आवश्यकता बनिसकेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कोभिड-१९ जस्ता महामारीको सामना गर्दै नागरिकलाई दिने सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाहरू सञ्चालनमा के कस्तो प्रभावित भएको छ र के कस्ता उपायहरू अवलमवन गर्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा केही विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक तथा सरकारी सेवामा कोभिड-१९ को प्रभाव
विश्वव्यापी महामारीकोरूपमा फैलँदै गरेको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि २०७७ जेष्ट ५ गतेसम्म देश पुर्णरुमा लकडाउनमा छ । यति लामो अवधिसम्म राज्यका सबै सेवहरु अवरुद्ध हुँदा सबैलाई असहज भएको छ । मुख्यतया यस सङ्क्रमणले निम्न अनुसार प्रभाव देखिएको छ ।

क. सेवाग्राहीहरूमा परेको प्रभावः
कोभिड-१९ को सङ्क्रमणले कहिल्यै अनुभव नगरेको कठिनाइ सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका सेवाग्राहीहरू भोगी रहेका छन् । दैनिक भिडभाडका बाजजुत मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, लगायतका सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा लिई रहेका सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय, स्कुल, कलेज जस्ता प्रत्यक्ष उपस्थित भएर सेवा लिन जाँदा एक व्यक्ति देखि अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलने खतरा छ ।

ख. सेवा कर्मचारीमा परेको प्रभावः
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न देशलाई लकडाउनमा राखेको अवस्थामा सरकारी सेवामा संलग्न कर्मचारीलाई पनि घरमा नै सुरक्षित रहन होम क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको छ । दैनिक कार्यालयमा बसेर काम गर्ने बानी भएका कर्मचारीहरू लामो अवधिसम्म घरमा बस्न असहज महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरू मानसिक तनावका कारण मनोरोगी भइरहेको अवस्था छ । अर्को तर्फ कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा लकडाउन खुलेपछि ज्यानलाई जोखिममा राखेर कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्तामा बढेको अवस्था छ ।

ग. राजश्व सङ्कलनमा परेको प्रभावः
कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो ।यो सङ्क्रमणले समयमा उठ्नु उठाउनु पर्ने भन्सार, लाभकर, आयकर, मूल्य अभिबृद्दी कार, मालपोत रजिष्ट्रेशन कर जस्ता राजश्व असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।यो अवस्थाले सरकारले आ.ब. ०७७/ ०७८ को लागि ल्याउनु पर्ने बजेटमा सञ्चित कोषमा राजश्वको कमीले विकास निर्माण र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्न र सेवा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब भत्ता खुवाउन समेत कठिन हुने देखिएको छ ।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट सिर्जित चुनौतिहरुः
मुख्यतया, कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कारण सेवाग्राही र सेवाप्रदायी कर्मचारीहरू सामाजिक बिच दुरी कायम गर्नु बाध्यकारी अवस्था बनेको छ । सेवा लिने र दिने बिच संसर्ग नहुने गरी सेवा सञ्चालन गर्नु सरकारको लागि निम्न चुनौती देखिएको छ ।

क. परम्परागत विधि र प्रणाली हुनुः
परम्परागत रूपमा चलेको हाम्रो सार्वजनिक सेवा सञ्चालन विधि अझै पुरानो हस्तलिखित प्रणालीमा चलेको छ । कार्यालयमा सेवा लिन स्वयं सेवाग्राही स्वयम उपस्थित हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।यो पुरानो परम्परागत प्रणालीबाट यो कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा सेवा सञ्चालन गर्न प्राय कठिन हुने देखिएको छ ।

ख. कार्यालयहरूका अत्यधिक भिड हुनुः
सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालयहरूको शाखा, उपशाखा खडा नहुँदा सेवाग्राही जिल्ला स्तथित कार्यालयमा भेला हुँदा भिडभाड बढेको हो ।त्यस्तै सेवाग्राहीको तुलनामा सेवा दिने कर्मचारीको अनुपात कम भएकोले पनि भिडको बढिरहेको छ । यस किसिमको भिडभाडमा कोभिड-१९ जस्तो सङ्क्रमण फैलिएर गाउँ गाउँमा पुग्ने भएको हुँदा पनि अबका दिनमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको हो ।

ग. ऐन, नियमहरू बाधक बन्नुः
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका सेवा सञ्चालन गर्दा कुनै विधि र प्रणालीमा तत्कार परिवर्तन गर्न कठिन हुन्छ । किन भने यी कार्यालयहरूका सेवा सञ्चालन पद्धति नै कानुनबाट निर्देशित हुन्छ । सेवा सञ्चालनमा कुनै यस किसिमको कोभिड-१९ जस्तो सङ्क्रमण प्रकोप भएका सजिलै परिवर्तन गरेर सेवा सचालन गर्न यी ऐन, नियमहरू नै बाधक बनेका छन् ।

घ. सूचना प्रविधिप्रति विश्वास नहुनुः
आजको विश्वव्यापी सूचना प्रविधिको युगमा समेत नेपालले यो प्रविधिको अनुसरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पर्याप्त ऐन, नियम र नीति, मा स्पष्टता छैन । भएका ऐन नियम र नियमावलीलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि प्रणालीको विकास गर्दै इ-गवर्नेन्स पोलेसी ल्याएको पनि धेरै समय भयो । केही केही सरकारी कार्यालयहरूमा मात्र केही प्रणाली लागू भएका छन् तर ती पनि दोहोरो हस्तलिखित प्रणालीमा चलेको छ । अर्को तर्फ सेवाग्राहीले आफ्नो घर दैलो गाउँठाउबाट नै निवेदन दिएर सेवा लिन सक्ने प्रणाली भने आजसम्म नभएको हुँदा यो कोभिड-१९ को सङ्क्रमणमा सूचना प्रविधि प्रणाली पनि सहयोगी बन्न सकेन ।

ङ. जनचेतनाको कमीः
हाम्रो जस्तो साक्षरता र शिक्षाको स्तर भएको मुलुकमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानको कमी पनि छ । यो कोरोना भाइरस भनेको के हो, खै त कतै देखिँदैन त ? भन्नेहरू को जमात पनि धेरै छ ।जनता यो भाइरसबाट बच्न सामाजिक दुरीमा बस्नु पर्छ भन्ने कुरालाई सचेत नहुने अवस्था छ । अर्को तर्फ सबैको हात हातमा स्मार्ट फोन सेट भए पनि सूचना प्रविधिको अनुसरण र प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि छैन । ज्ञानको कमी रहेको कारण सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा सञ्चालनमा सेवाग्राही अरू कै भर पर्नु पर्ने अवस्थाले पनि सुधारका लागि चुनौती बनेको छ ।

नेपाल सरकारले कोभिड-१९ जस्ता महामारीको सामना गर्दै नागरिकलाई दिने सार्वजनिक तथा सरकारी सेवाहरू सञ्चालन नगरी नहुने बाध्यकारी अवस्था छ ।सूचना प्रविधि नीति, २०६७, ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान २०१५, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ जस्ता सूचना प्रविधि ऐन, नियमहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक भएको छ । हाल यी नै विद्यमान ऐन, नियम र निर्देशिकाका आधारमा सेवा प्रवाह प्रदायकको सेवा सञ्चालनलाई निम्न अनुसार व्यवस्थापन गरी कानुनी मान्या दिन आवश्यक भएको देखिन्छ ।

क. सेवा सञ्चालनका लागि अनलाइन प्रविधि र प्रणालीको विकासः
नेपाल सरकारले मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, लोकसेवा आयोग, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय, कोष तया लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय जस्ता निकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कारोबारहरू अनलाइन प्रविधि र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै लगेको छ । तर यी प्रणालीहरू पनि दोहोरो हस्तलिखित प्रणाली सँगै समान्तर र कुनै आंशिकरुपमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको अवस्था छ । हुन सक्छ यस प्रकारका प्रणालीहरूको अन्तरिक सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएर वा बनाउन नसकेर पूर्णरुपमा अनलाइन काजगरहीत प्रणालीमा विकास हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो नागरिकता, राहदानी वितरण गर्ने निकायमा त आजसम्म कुनै अनलाइन प्रणालीको प्रयोग भए कै छैन ।यो कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको कहरलाई अवसरकोरुपमा बदल्न सरकारी सेवा प्रदायी कार्यालयहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरू अग्रसर हुनु पर्दछ र आगामी बजेटमा यस किसिमका प्रणाली वा एप्सको विकासको लागि बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ ।

ख. अनलाइन प्रणालीमा सेवाग्राहीको पहुँच कायम गर्नेः
जसरी लोक सेवा आयोग, यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, वा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सार्वजनिक पहुँच प्रणाली जस्ता प्रणालीमा प्रवेश गरी आवेदन दिन सक्छ । त्यसरी नै सम्पूर्ण सेवा प्रदायी निकायमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम सशरिर उपस्थित नभै प्रणालीबाट लिन सकोस । यसो गर्नाले भविष्यमा आइलाग्ने कोभिड-१९ जस्ता कडा सरुवा रोगको सङ्क्रमणमा सामाजिक दुरी कायम गरी सेवा लिन दिन सकियोस् ।

ग. एकीकृत अनलाइन सेवा केन्द्र स्थापनाः
हाम्रो जस्तो सूचना प्रविधिको शिक्षा तमाम जनताको माझमा नपुगी सकेको देशमा सूचना प्रणालीमा आम नागरिकको पहुँच नहुन स्वभावक नै हो ।भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले घर जग्गाको कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट मालपोत कार्यालयमा हक-हस्तान्तरण गर्न लिखत तथा निवेदन दिन भू-सेवा केन्द्र स्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्न थालेको पनि छ । यसरी नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा वा स्थानीय तहमा एकीकृत अनलाइन सेवा केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ ।जसकका माध्यमबाट सर्वसाधारण नागरिकले आफू बसेको गाउँ घरबाट नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी पुर्जा, जस्ता सेवा लिन सकोस् ।

घ. कागजरहित सेवा संचालनः
परम्परागत रूपमा आजको सूचना प्रविधिको युगमा कागजी प्रणालीलाई बझिलो प्रणाली मानिन्छ । सेवा सञ्चालनमा प्रयोग भएका यी कागजातहरू कहिले सम्म सञ्चित गरी राख्ने ? यसका लागि ठुलो आकारको स्थान ओगट्ने भएको हुँदा भण्डारणको पनि समस्या भएको छ । तर आज यो कोभिड-१९ को सङ्क्रमण कागजबाट पनि एक आपसमा सहजै सर्ने हुँदा कागजको प्रयोग पनि जोखिमयुक्त भएको छ । यस कारण नेपाल सरकारले विकास गरेर कागजी प्रणालीसँगै चलेको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई अव कागजरहित प्रविधिको प्रयोग सुरु गर्नु अति जरुरी भएको छ ।

ङ. स्मार्ट कारोबार प्रणालीको अवलम्वनः
सिंहदरबार भित्र रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क केन्द्रमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यालयको एकीकृत डाटा सङ्ग्रह र सुरक्षा गरी राखिएको अवस्था छ । गरी सोही डाटा प्रयोग गरी अनलाइन सेवा प्रदान गर्न बनेका प्रणालीहरूबाट देशको इन्टरनेट / इन्ट्रानेन सुविधा भएको स्थानबाट जुनसुकै कार्यालयको जिल्लाको कारोबारलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आज बैङ्किङ कारोबार प्रणालीमा जुनसुकै बैकमा राखिएको रकम जुनसुकै शाखाबाट झिक्न / राख्न सकिने प्रणाली झैँ सरकारी कारोबारलाई स्मार्ट कारोबार प्रणालीको विकास गर्न सके एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर सेवा लिन सेवा ग्राही बाध्य हुँदैन । यसले अनावश्यक यात्रालाई घटाउने भएका ले यो कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सहयोगी हुन सक्छ ।

च. राजश्व विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था
आज बैङ्किङ कारोबारका लागि विकास गरिएका इ-सेवा, खल्ती लगायत बैकका सफट्वेरहरुबाट रकम ट्रान्सफर हुने प्रणालीको विकास भई सकेको अवस्थामा नागरिकले बुझाउनु पर्ने राजश्व, तिरो र शुल्क बुझाउन कर कार्यालय धाउन नपर्ने अवस्था छ । यही सुविधालाई प्रयोग गरी इ-पेमेन्टको माध्यमबाट राजश्व बुझाउने व्यवस्था गर्न सके यो सङ्क्रमण फैलनबाट केही हदसम्म जोगिन सक्छ ।

छ. प्रणालीबाट प्रमाण पत्रको व्यवस्था
हामीले देखेका छौ होला एससीको परीक्षाको नतिजासँगै एक प्रति लब्धाङ्क प्रणालीबाट तत्काल प्रकाशित गरिएको हुन्छ ।यसरी प्रणालीबाट दिइने प्रमाण वा प्रमाण पत्रलाई भर्च्यूअल सर्टिफिकेट भनिन्छ जसमा प्रणालीबाट सुरक्षित बारकोडबाट प्रमाणित भएको हुन्छ ।यस किसिमको व्यवस्था जग्गा कारोबार पछि प्राप्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, नागरिकता प्रमाण पत्र, कर चुक्ता प्रमाण आदि प्रणालहरु प्रणालीबाट नै प्रिन्ट गरेर तत्काल दिने सक्ने व्यवस्था भयो भने सेवाग्राहीले पाउने प्रमाण पत्र घरमा नै पाउँछन्। यसले पनि सरकारी कार्यालय धाउने वा भिडमा बसेर सो प्रमाण लिन पर्खनु पर्ने बाध्यता हुँदैन । यसले पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोक्न मद्दत नै मिल्ने छ ।

मुख्यतया, कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा यसरी भिडभाड हुने कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राहीको बिच संसर्ग नहुने गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सञ्चालन गर्न नियमनकारी मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अग्रसरता र पहल गर्नु पर्छ । सबै सेवा प्रदायी कार्यालयहरूका लागि मिल्दोजुल्दो सेवा सञ्चालन निर्देशिका र कार्यविधि तयार गर्ने वा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमयबाट तयार गर्न लगाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ढिलो भई सकेको छ ।