सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याइने, अनलाइन शिक्षणको व्यवस्था मिलाइने - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याइने, अनलाइन शिक्षणको व्यवस्था मिलाइने


प्रकाशित मिति : 15 May, 2020 6:26 pm

काठमाडौँ । सरकारले अब विद्युतीय शिक्षण सामाग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने बताइएको छ ।

यस्तै, सबै नेपालीलाई देशभक्त भविष्यप्रति आसावान्, सुसंस्कृत, सभ्य योग्य प्रतिस्पर्धी, सृजनशील र उद्यमशील र आत्मविश्वासी बनाउने बनाउने शिक्षा नीति रहेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गरिने छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल साक्षर नेपाल घोषणा गरिने छ ।

विकास निर्माण र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति को अभाव रहेको छ । आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि कृषि तथा वन,पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा, आयुर्वेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सुरु प्रविधि तथा रक इन्जिनियरिङ, खनिज अन्वेषण, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका विशिष्टिकृत विधामा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने छ । विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने छ । अनुसन्धानको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ । स्वदेशमै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयको रूपमा मदनभन्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तीव्र अघि बढाइने छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनागत र अन्य आवश्यक सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाइने छ । त्रिविका अनुसन्धानकेन्द्रहरुलाई सुदृढ गरी विशिष्टिकृत अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ ।

मदन भण्डारी प्रद्योगिक विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पुरा गरिने छ । ‘चिनौँ आफ्नो माटो बनाऔँ आफ्नै देश अभियान’ सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवाहरूलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने छ ।

दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिका लाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुनु निश्चित गरिने छ । बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऊँ र पढाइमा टिकाउ’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा मार्फत शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाई सुविधामा सुधार गरिने छ । यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास, तथा नव प्रवर्तन एवम् वैदिक प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत, प्रोत्साहन लगायतका कार्यहरूलाई समावेश गरिने छ ।

नयाँ प्रविधि एवम् ज्ञानको विकास एवम् विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गरी लगानी वृद्धि गरिने छ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइने छ । सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६(८५ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्सा गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थीसंख्याको आधारमा समायोजन गरिने छ ।

विद्यालयमा योग्य दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति विकास र परिचालन गरिने छ । विद्यालय स्तरमा विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी र रुचिकर बनाइने छ । वैज्ञानिक सिकाइ विधिमा जोड दिइने छ । विज्ञान अध्ययन केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ ।

प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिने छ । नेपालभर ६ सय ७ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गरिएको छ । आगामी तीन वर्ष भित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधार सम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने छ ।

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नेपालको गौरव संस्कृति सभ्यता र मूल्य मान्यता राष्ट्रिय एकताको सद्र्धन एवम् नागरिकको कर्तव्यवोधका विषयहरू समावेश गरिने छ ।

प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्र विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ । अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र क्याम्पसमा सूचना प्रविधि प्रयोग शाला र उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइने छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव प्रवर्तन नीति २०७६ को समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस