डोटी । डोटीको दिपायल स्थित सेती नदी पुलमा दिउसो १२ बजे ७ सय ५० टुकी बालेर सरकारको खोजी गरिएको छ ।

पश्चिम सेती परियोजना निमार्ण गर्न आश्वासनका २८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै परियोजना निमार्णमा दबाब सिर्जना गर्न बोलन्या थलीले सांकेतिक विरोध जनाउँदै ७ सय ५० टुकी बालेको हो ।

‘हिजो आशा मर्‍यो, आज जवानी मर्दै छ, भोलि सपना मर्नेछ’ उल्लेखित नारा सहित आश्वासनका २८ वर्ष पश्चिम सेती कहिले बन्छ भन्ने नाराका साथ सरकारलाई दबाब दिन टुकी बालिएको बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले बताए ।

उनले भने ‘हाम्रा लागि पश्चिम सेती त राती देखेको सपना जस्तै भयो । जो हर बिहानीमा हराइरहेको छ,’ पश्चिम सेतीसँगै सरकार पनि हरायो, त्यहीँ भएर सेती नदीमै पुगेर टुकी बाल्दै खोज्यौँ’ पश्चिम सेतीका लागि हालसम्मका सरकार र वर्तमान नेपालका नेताहरू कोही पनि जिम्मेवार नदेखिएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले विभिन्न चरणका दबाबमूलक कार्यक्रम र नेताकेन्द्रीत छलफल गर्‍यौ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटको पूर्व तयारी भइरहँदा पश्चिम सेती परियोजना बजेटमा सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएको संयोजक जोशीले बताए । उनले भने,‘यस पटकको बजेटमा टालटुल गरेर छेउ लगाउने काम भइरहेको जानकारी पाएका छौ । तसर्थ सरकारलाई दबाब दिन यो कार्यक्रम गरेका हौ ।’ अभियान निरन्तर जारी रहन्छ ।

बोलन्या थलीले यस अघि गत माघ २३ गते पश्चिम सेती निर्माणका लागि सेतीको पानी कचौरामा राखेर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि माघ २९ गते काठमाण्डौं मै ‘सडक, सङ्गीत र सङ्घर्ष’ शीर्षकमा साङ्गीतिक दबाब कार्यक्रम गरेको थियो । त्यस बिचमा सुदूरपश्चिम बाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट र साक्षात्कार गरेको थियो ।

सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना चार दशक देखी चर्चामा छ । बि।स। २०३७ सालमा फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले आयोजनाको अध्ययनको सुरु गरेको थियो । त्यति बेला उसले बिना जलाशय ३७ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

केहीपछि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ(स्मेक)ले ०४३/०४४ मा ३ सय ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो । स्मेकले २०५४ सालमा विस्तृत अध्ययन गरेर ७ सय ५० मेगावाट निकाल्न सकिने भन्दै तत्कालीन श्री ५ को सरकारसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता गर्‍यो । लामो समयसम्म परियोजना निर्माण गर्न नसकेपछि २०६८ सालमा नेपाल सरकारले स्मेकसंगको सम्झौता खारेज गर्‍यो ।

त्यसपछि चीनको थ्री गर्जेजसंग सम्झौता भयो । सम्झौताको साढे ६ वर्षपछि ०७५ भदौमा थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यस यता पश्चिम सेतीको भविष्य अन्योलमा छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यो आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने सवाल राखेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको कुनै कदम चलेको देखिँदैन।