सरकारलाई थाहै नदिई कोरोना जिन विदेशीलाई अनुसन्धान गर्न दिने रुना झा सहित ६ जनालाई स्पष्टीकरण « प्रशासन
prasaLogo
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

सरकारलाई थाहै नदिई कोरोना जिन विदेशीलाई अनुसन्धान गर्न दिने रुना झा सहित ६ जनालाई स्पष्टीकरण


प्रकाशित मिति : 14 May, 2020 7:00 pm

काठमाडौँ । सरकार र सम्बद्ध निकायलाई थाहै नदिई कोरोना संक्रमित पहिलो नेपाली युवाको भाइरस(जेनेटिक) एउटा विदेशी संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिएको भन्दै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झासहित ६ जनालाई कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रुना झासहित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक वासुदेव पाण्डे, पूर्वनिर्देशक विवेकलाल कर्ण, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक अनुप बास्तोला, राष्ट्रिय प्रयोगशालाकै डा. रञ्जित साह र हेमन्त चन्द्र ओझालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

स्रोतका अनुसार वैशाख २९ गतेको पत्रमा सोधिएको स्पष्टीकरण एक साताभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ-तपाईँहरूको टोलीले विदेशीहरूलाई समेत संलग्न गरी माइक्रो बायालोजी रिसोर्स अनाउन्सेमेन्टमा प्रकाशन गरेको अनुसन्धान लेख गैर कानुनी भएकाले तपाइहरूलाई किन कारबाही नगर्ने ?

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४७ बमोजिम कुनै पनि मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गर्दा परिषद्को पूर्वस्वीकृत लिनुपर्छ । तर टोलीले स्वीकृति नलिई अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी वैज्ञानिक लेख समेत प्रकाश गरेको पाइएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतले बतायो ।

उनीहरूले नेपालको पहिलो कोरोना सङ्क्रमित जनकपुरका युवाको भाइरसको नमुना परीक्षणका लागि हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।

ती युवालाई कोरोना सङ्क्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन मात्र पठाइएको नमुना सरकारलाई थाहै नदिई उनीहरूले विदेशी संस्थालाई अन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान तथा सिक्वेन्सिङ गर्न दिइएको खुलेपछि कारबाही अघि बढेको हो । सबै जनाले आफूहरूबाट गम्भीर गल्ती भएको मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा स्वीकार गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

एउटा प्रयोजनका लागि पठाइएको भाइरसको नमुना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइनु नेपालको कानुन विपरितमात्र नभई बायोमेट्रिक सम्बन्धी महासन्धि र नोगोयो प्रोटोकल २०१४ को पनि विपरीत हो ।

एक अमेरिकी संस्था सोसाइटी फर माइक्रो बायोलोजी जर्नलमा प्रकाशित उनीहरू सहित ९ जना अनुसन्धानकर्ताले तयार पारेको रिपोर्ट मन्त्रालयसम्म आइपुगेपछि सो अवैध कार्यको बारेमा खुलासा भएको थियो । उनीहरूले यसबारेमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई लिखित र मौखिक कुनै पनि जानकारी दिएका थिएनन् ।

सामान्यतः यस्तोमा अनुसन्धानकर्ता विदेशी संस्थाले लिखित प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । त्यसपछि परिषद्को ‘इथिकल रिभ्यू बोर्ड’ले पास गरेर स्वीकृति दिएपछि मात्र अनुसन्धानकर्ताले त्यस्तो भाइरसको बारेमा अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, नेपालका पहिलो कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको नमुना सिक्वेन्सिङ गराउँदा यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको परिषद्ले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस