कोरोना पछिको भौतिक पूर्वाधार विकास « प्रशासन
prasaLogo
१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

कोरोना पछिको भौतिक पूर्वाधार विकास


प्रकाशित मिति : 14 May, 2020 1:45 pm

मानवीय विकासको पाना पल्टाउने हो भने, मानव जातिले विभिन्न कालखण्डमा साना, ठुला प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, युद्ध सँग गुज्रिँदै एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशक टेक्दै छ। भोकमरी, रोग, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विगतका समस्याहरूलाई मानव जातीले जितेर अगाडि बढ्ने क्रममा कोरोना भाइरसले विकासको गतिमा ब्रेक लगाएको भएता पनि केही समय पश्चात् यस रोग माथि पनि मानव जातिले जित हासिल गर्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। चौधौँ शताब्दीमा प्लगे नामक रोग जसलाई कालो मृत्यु पनि भनिन्थ्यो, सम्पूर्ण युरोपमा फैलनका लागि एघार वर्ष लागेको थियो। त्यस्तै बिसौँ शताब्दीको स्पेनिस फ्लु संसार भर फैलन एक वर्ष भन्दा बढी लाग्यो तर भौतिक पूर्वाधारको तीव्र विकाससँगै बढ्दो भूमण्डलीकरणका कारण कोरोना भाइरसले करिब दुई/तीन महिनाको छोटो अवधिमै पुरा विश्व ढाकेको छ। विशेष गरी आवद्दता उच्च भएका देश, सामूहिक यातायात प्रणाली, एपार्टमेण्टम प्रणाली जस्ता उच्च भौतिक विकास भएका सहरहरू यस रोगबाट बढी प्रभावित भएका छन्। नेपालमा रेल पूर्वाधार नभएको र सार्वजनिक यातायातका साथै हवाई मार्गलाई समेत सरकारले समयमै बन्द गरेका कारण कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा फैलन पाएन तर पनि अब केही समय पहिले जस्तो स्वतन्त्रपुरमा जीवनशैली व्यापक गर्न पक्कै पनि कठिन हुनेछ।यस महामारीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नुका साथै भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत थप समस्या एवं चुनौतीहरू खडा गरेको छ।निर्माणका क्षेत्रमा तत्कालीन, मध्यमकालिन र दूरगामी असरहरू देखिने कुरा प्रस्टै छ।

नेपाल सरकारले चैत्र ११ गते देखि कोरोना रोकथाम प्रयोजनार्थ गरेको लकडाउनले हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। वैशाख २५ गतेबाट उद्योग, वित्तीय, निर्माण लगायतका केही क्षेत्रहरू खुकुलो बनाइएको भएता पनि सार्वजनिक तथा निजी यातायात र सरकारी कार्यालयहरू खुल्न सकेका छैनन्। नेपालमा सडक, खानेपानी, आवास, सिँचाइ जस्ता संरचनाहरूको निर्माण तथा मर्मत कार्य वैशाख देखि असार मसान्त सम्मको अवधिमा व्यापक गतिमा हुने गरेको ब्यहोरा सर्वविदितै छ। यसरी निर्माण कार्य हुने चरम समयमा लकडाउन हुनुले पुँजीगत खर्च निकै कम हुने कुरा पनि प्रस्ट छ। केही योजना तथा परियोजनाहरू यस्ता किसिमका हुन्छन्, जसलाई सालवसाली रूपमा अनिवार्य गरिनु पर्छ। सडक, सिँचाइ, खानेपानी, ढल प्रणालीको आवधिक तथा वार्षिक मर्मत सम्भार हुन सकेन भने यसले दुइवटा समस्या सिर्जना गर्दछ।

पहिलो त यसले मानिसको जनजीवन र सुविधामा असर गर्दै समग्र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याउछ र दोस्रो ती संरचनाहरूको मर्मत कार्यको लागत बढ्नुका साथै संरचनानै काम नलाग्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। नदी नियन्त्रणका कार्यहरू पनि वर्षातको समय अगावै हुन नसकेको खण्डमा यसले थप मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याउन सक्छ। त्यस्तै केही सडक, पुल, जलविद्युत र सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माणाधीन रहिरहेको अवस्थामा रोकिएका कामले पूर्णता पाएन भने नजिकै आउँदै गरेको बर्सातको समयमा खोलाले निर्माणाधीन पुल र सिँचाइ तथा जलविद्युतका संरचना बगाउने र बाढी पहिरोले सडक बगाउने अवस्था आउन सक्छ।

सरकारले लकडाउनको समयमा निर्माण क्षेत्रमा देखाएको उदारता केही हदसम्म स्वागतयोग्य छ। तर आयोजना सञ्चालनमा मुख्यतः (5 M) को महत्त्व हुन्छ जुन निर्माण सामाग्री (Materials), जनशक्ति (Manpower), पैसा (Money), मेसिनरी (Machinery) र विधि (Methods) हुन। उद्योगहरू भर्खर खुल्ने क्रममा रहेको र जनशक्तिको पनि सहज परिचालन र निर्माण सामाग्री सहज रूपमा ढुवानी हुन नसक्दा सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, डण्डी जस्ता समाग्रीहरुको अभावमा निर्माण कार्यले गति पाउन मुस्किल देखिन्छ। सिमेण्ट, गिट्टी, बालुवा जस्ता समाग्रीहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ तर पनि फलामजन्य सामाग्रीहरू, विभिन्न रसायन, एडमिक्सरस लगायतका चिजहरू भने अन्य मुलुकमा भर पर्ने हुँदा आपूर्तिमा समस्या हुनसक्छ।नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश दक्ष जनशक्तिहरू मुख्यतः भारतीय मूलका रहेका छन्। भारतमा पनि लकडाउन बढ्दै गएको अवस्था र यातायातको बन्देजका कारण पनि आयोजनाहरुमा दक्ष र अदक्ष कामदारहरूको अभावका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्छ। साथै सामाजिक दुरी र सतर्कता अपनाउँदै निर्माणको कार्य गर्दा श्रमको लागत समेत बढ्न सक्छ। आयोजनाका लागि तत्काल रकमको अभाव नभएता पनि मुलुकको राजश्व प्रभावित हुनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आगामी बजेटबाट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटमा घट्न सक्छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेसिनरी, उपकरणहरूको आपूर्ति समेत सहज रूपमा नहुन सक्छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कार्यले जुन गति लिएको छ, त्यसमा पनि अव केही अवरोध आउने देखिन्छ। माथि उल्लेखित तत्कालीन समस्या भन्दा मध्यमकालिन समस्याहरू नीतिगत, कानुनी, प्रकियागत हिसाबले अझ बढी जटिल छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको आधारमा गरिने खरिद सम्झौता वा विदेशी दाताका दिशानिर्देश अनुसार हुने खरिद सम्झौतामा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण व्यवसायीले पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति वित्तीय या समय थप वा दुवै समेत हुन सक्छ। समयमा निर्माण हुन नसक्दा विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भई सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी बिच विवाद र द्बन्द समेत हुन जान्छ। यसरी समयमै विवाद समाधान गर्न सकिएन भने मध्यस्थता हुँदै अदालतबाट कानुनी उपचारमा समय व्यतित हुन गई लागत खर्च र समय थप बढ्ने चुनौती हुन्छ।

सरकारले खरिद व्यवस्थापनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउने हेतुले म्याद थप, भेरियसनलाई कडाइ गर्न खरिद नियमावली संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीको पटक पटकको दबाबका कारण छोटो अवधिमा निकै पटक नियमावली संशोधन भइसकेको छ। यस महामारी पश्चात् फेरि पनि सरकारबाट विभिन्न निर्देशन तथा ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधन गर्न बात्र्छनिय हुन सक्छ। निर्माण सामाग्रीको अभाव, विश्व अर्थव्यवस्थामा आउने मन्दी र मुद्रस्फीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढ्नु र डलर सँगको सटहीमा हुने घटबढका कारण आयोजनाको लागत उच्च हुने देखिन्छ। सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा समेत मूल्य समायोजनको प्रावधान लागु हुने एक वर्ष भन्दा बढी समय अवधि भएका आयोजनामा मूल्य समायोजन बापत ठुलो रकम खर्च हुने देखिन्छ भने मूल्य समायोजनको प्रावधान लागु नभएका आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको मूल्य दश प्रतिशत भन्दा उच्च हुन गई कानुन बमोजिम सो योजनाहरूमा समेत मूल्य समायोजन बापतको रकम दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तै सम्पन्न भएका योजनाहरूको हस्तान्तरणको फरफारकमा समेत समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्।

आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत उच्च हुनु र वित्तीय अभावका कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आउने सुस्तताले गर्दा नेपालले राखेका दिगो विकासका लक्ष्य, पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्यहरू पुरा हुन कठिनाइ हुने जस्ता दीर्घकालीन समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। दिगो विकासले नेपालमा सन २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, सम्पूर्ण जनतालाई २ कि.मि को परिधिमा बाह्रै महिना सवारी चल्ने सडक निर्माण गर्ने, सडक घनत्व  १.३ पुर्‍याउने, शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच हुने, ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा सुरक्षित आवासको पहुँच हुने जस्ता लक्ष्यहरू राखेको हुँदा सो हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ। साथै अप्रत्यक्ष रूपमा दिगो विकासका अन्य लक्ष्यहरूमा समेत असर पर्ने हुन्छ। पन्ध्रौँ योजनाले राखेका सिँचाई, सडक/पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलविद्युत, आवास र सहरी विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुन मुस्किल देखिन्छ। यसका साथै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली बनाउने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सपना पुरा हुन थप केही समय कुर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ।

भनिन्छ जहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छन्, उपाय पनि त्यही हुन्छ। इतिहास पल्टाउने हो भने मानव जातिले विभिन्न कालखण्डमा साना ठुला समस्याहरू सँग सङ्घर्ष गर्दै सफलता हात पारेको छ। हामी नेपाली झनै गरिबी, महाभूकम्प, महामारी जस्ता समस्या आइपर्दा समेत विचलित नभई समस्या अनुसार अनुकूलन वा निवारण गर्दै अगाडि बढेका छौँ। यस महामारीलाई हामीले पिडा मात्र नभई अवसरका रूपमा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा विगतका कमी कमजोरी र कु-संस्कृतिको अन्त्य गर्दै प्रतिमान बदल्नु (Paradigm Shift) पर्छ।भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाउन तत्कालीन, मध्यमकालिन र दीर्घकालीन समस्याहरू समाधानका लागि छुट्टा छुट्टै रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। आयोजनालाई चाहिने 5 M को सहज परिचालन गर्न तत्कालै सरकारले छुटै कार्य योजना बनाइ निर्देशन जारी गर्नुपर्छ।

रोजगारी गुमेका र विदेशबाट फर्केका दक्ष तथा अदक्ष कामदारहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरी आयोजनामा श्रमको श्रोत पूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यस्तै उद्योग धन्दा र आपूर्तिका क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण गर्दा आयोजनामा निर्माण सामाग्री सहजरुपमा पूर्ति गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधि, संसदहरुको इच्छामा सञ्चालन हुने वितरणमुखी टुक्रे योजना भन्दा उत्पादनमुखी ठुला आयोजनामा यथेष्ट श्रोत परिचालन गरिनुपर्छ। लकडाउन हुनु अगाडि टेन्डर आह्वान भएका आयोजनाहरूको बोलपत्र बुझाउने मिति, बोलपत्र मान्य हुने अवधि, बोलपत्र खोल्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने अवधिहरूको म्याद थप गरी तत्काल कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ भने सम्झौता भएका आयोजनाहरूको हकमा सामाजिक दुरी र आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै निर्माण व्यवसायीले कार्य सुरु गर्नुपर्छ।यसमा सुरक्षा निकाय एवं सरकारी पक्षले निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ।

महामारीको जोखिम कम भए पछि निर्माण कार्यलाई द्रुर्त गतिमा अगाडि बढाउन खरिद ऐन, नियमावली र कार्यविधि संशोधन गर्न सरकार केही उदार रणनीति सहित तयार हुनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीले उचित कारण सहित कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति वा म्याद थप माग गरेमा सार्वजनिक निकायले समयमै निर्णय गरी ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्छ र मध्यस्थता तथा अदालतमा कानुनी उपचारका लागि गएका आयोजनाहरूका समवन्धमा न्यायालयले छिटो निर्णय दिई सहयोग गर्नुपर्छ। निर्माण व्यवसायी ईमान्दार, निष्ठावान्, कर्तव्य हुनुपर्छ भने सरकारी पक्ष समेत केही हदसम्म उदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ। सरकारले निर्माण उद्योगका सम्बन्धमा दीर्घकालीन दूर दृष्टि राखी निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्माण क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने किसिमको नीति, योजना तय गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, योजना छनौट, योजना तयारी, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनमा हुने गरेका कमी कमजोरीहरू सच्चाउँदै जानु अपरिहार्य छ र जनता, जनप्रतिनिधि, तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मिडिया, कर्मचारी, नियामक निकाय लगायतका सरोकारवालाहरू इमानदार, निष्ठावान्, जिम्मेवार र उत्तरदायी भई एक अर्कासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई नयाँ एवं गुणस्तरीय ढङ्गबाट अगाडि बढाउने सुवर्ण अवसरको रूपमा यस महामारीलाई लिनु पर्दछ।

लेखक सिभिल ईन्जिनियर हुन र हाल जापानको हिरोशिमा युनिभर्सिटीमा विकास अर्थशास्त्र विषयमा अध्ययनरत छन्।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस