’लकडाउनको नयाँ रणनीति : स्थानीय तहको जिम्मेवारी’ « प्रशासन
prasaLogo
३१ बैशाख २०७७, बुधबार

’लकडाउनको नयाँ रणनीति : स्थानीय तहको जिम्मेवारी’


प्रकाशित मिति : 13 May, 2020 4:05 pm

सङ्कटको स्थितिमा जरुरी कामबाहेक नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन जारी गरिएको राज्यनिर्देशन नै ‘लक डाउन’ हो । यसमा औषधि उपचार, खाद्यान्न ढुवानीजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक कसैलाई पनि घरबाहिर निस्कन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइन्छ । आकस्मिक कामका लागि निस्कनै परे अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ । सङ्कटको स्थितिमा राज्यले यस्तो लकडाउन गर्छ । यति बेला कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी नफैलियोस् भनेर सतर्कताका लागि ‘लक डाउन’ गरिएको हो । यस्तो समयमा भोज भतेर, यात्रा र भेलामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पूर्ण बन्देज गरिएको छ भने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक कुनै पनि प्रकारका सार्वजनिक तथा निजी सवारी चलाउन पाइँदैन ।

नेपाल सरकारले अहिले बि.सं. २०७७ जेठ ५ सम्म कायम रहने गरी लकडाउन लागू गरेको अवस्था छ र अवस्थाको विश्लेषण गरेर लकडाउन समय विस्तार हुन सक्छ । दिनानुदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या तिव्ररूपमा बढिरहेको छ । अहिलेको लकडाउन अघिपछि लगाइएको कर्फ्यु जस्तो होइन, कुनै पार्टीले गरेको यातायात बन्द, बजार बन्द गरेको जस्तो पनि होइन । यो प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार स्वयंका लागि सुरक्षित गर्ने उपाय हो । व्यक्ति व्यक्तिले सामाजिक दुरी कायम गर्दा रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि यतिखेर सबै मानिस घरघरमा बस्दा आफू, समाज र राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ । मानवअधिकारका नाममा यसलाई उचालपछार गर्नुपर्ने छैन । प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सबैको प्रयास आवश्यक छ । सबैले पालना गरौँ । यसको प्रभावको न्यूनीकरणका लागि सामाजिक दुरीमा रहने, सङ्क्रमण हुने ठाउँमा नगइदिएमा मानव समाजका लागि योगदान हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न आपूर्तिमा लागेका व्यक्ति, व्यवसायी, प्रशासक सबैले सुरक्षित रही जनताको मर्कालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट बि.सं. २०७७ वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउन कडा पार्न तत्काल कदम चाल्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको छ । पछिल्लो समयमा लकडाउन त्यति प्रभावकारी भएको छैन । लकडाउनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनलाई नेपाल सरकारको एकल निर्देशनबाट सञ्चालन हुनु पर्दछ । विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, कार्यालयमा एकतिहाई कर्मचारी उपस्थित हुने, अत्यावश्यक सामाग्रीका ढुवानी सञ्चालन हुने, स्थानीय तहको पासबाट सवारी सञ्चालन हुने जस्ता निर्णयबाट लकडाउनका विभिन्न विकृतिहरू देखिएका छन् । आखिरी लकडाउन कसको लागि गरिएको हो ? यस्तोलाई लकडाउन भनिँदैन । आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय खत्तम भए भन्ने नाममा लकडाउन खुकुलो भएपछि कुनै अर्थ हुन्न । हामी रहे आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय माथि उठाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्र पनि जोगिएला तर मरेपछि त सबै सकियो नि कसलाई के चाहिएको छ र । हामीले मानव जीवनको रक्षाका लागि दूरदृष्टी राख्नै पर्दछ । अब गम्भीर भएर लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

पछिल्ला सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै जानुले लकडाउनमा खेलाँची गर्न नहुने देखाएको छ । अहिले २०७७ वैशाख ३० गते सम्म २१७ सङ्क्रमित पुगेको छ । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा बल्ल लकडाउन सुरु गर्ने समय हो कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बैङ्क, वित्तीय संस्था र अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरू खोल्न दिइँदा लकडाउन औचित्यहीन भएको छ । लकडाउनमा कुनै सम्झौता नहुने र महामारी नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने अहिले अवस्था देखिन्छ । महामारीलाई गम्भीर रूपमा नबुझ्नेहरू केहीले विरोध गरे पनि लकडाउनको विरोध गरे भन्दैमा महामारीसँग खेलाँची गर्न हुँदैन । कडार्इका साथ पालना गर्नु गराउनु पर्दछ ।

नेपाल सरकारले उचित क्वारेन्टिनस्थल, परीक्षण किट, जनशक्ति, आइसोलेशन बेड, स्वास्थ्य सामाग्री लगायतका अन्य विषयको व्यापक तयारी गर्नै पर्नेछ । लुकिछिपी छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्न नदिने र अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई सिधै नेपालमा भएका क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने र तिनीहरूको छिट्टै पीसीआर टेष्ट गरी क्वारेन्टाईनमा धेरै दिन नराख्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । कन्ट्याक ट्रेसिङको दायरा गुणात्मकरूपमा बढाउनै पर्छ, यसका लागि ठुलो सङ्ख्यामा टेष्ट किट लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने धेरै गृहकार्य गर्ने समेत देखियो । नेपाल सरकारले सिमाना र विदेशमा छटपटाईरहेका नेपाली नागरिकका बारेमा ठोस योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि विज्ञ एवं बौद्धिक सहायता र सहयोग पनि लिन पछि पर्नु हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरू, सामाजिक र बौद्धिक वर्गले नेपाल सरकारलाई भरपुर सहयोग गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीहरूले सूचना तथा मानवीय सहयोगको पक्षमा जुट्नु जरुरी छ र सुरक्षाकर्मीले विदेशबाट आएकाहरूलाई ट्रेकिङ, ट्रेसिङ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टिनसम्म पुराउने जिम्मेवारी दिँदा सङ्कटको सामना गर्न सहयोग पुग्छ । लकडाउन हामी सबैको स्वास्थ्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण कडी हो, यदि समयमा नेपाल सरकारले लकडाउन नगरेको भए अहिले देशमा के स्थिति हुन्थ्यो होला ? एक छिन ठन्डा दिमागले सोच्ने गरौँ ।

लकडाउनलाई रेड, एलो र ग्रीन जोन छुट्टाएर रेडजोन सिल गरी पीसीआर टेष्ट गर्नु पर्दछ । जुन ठाउँमा सङ्क्रमण देखिन्छ त्यस ठाउँलाई रेड जोन कायम गरी सिल गरेर सबैको परीक्षण गर्ने र त्यसको नतिजाका आधारमा मार्किङ गर्ने । सङ्क्रमण नदेखिएको तर सम्भावना भएको ठाउँहरूमा पनि परीक्षण गरेर मार्किङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल बाहिरबाट अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई ल्याउँदा सिधै क्वारेन्टिनमा राख्ने र पीसीआर टेष्ट गरेर मात्र घर जान दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र बन्द गर्ने, सङ्क्रमण देखिएको जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भने त्यस जिल्लालाई एलो जोन नै कायम गर्ने । जुन जिल्लाको सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय र सङ्क्रमित जिल्लासँग जोडिएको छैन त्यस्ता क्षेत्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर क्वारेन्टिनको पूर्ण पालना गराउने व्यवस्था गरी ग्रीन जोन छुट्ट्याउन सकिन्छ । एलो जोनमा परेका स्थानीय तहमा आवासीय रूपमा स्थानीय श्रमिक वा मजदुर परिचालन गरेर सङ्क्रमण नियन्त्रणका मापदण्ड पालना गरी योजना सञ्चालन गर्न सकिने तर रेड जोनमा भने सरकारले मानवीय सुरक्षाका लागि राहत घरमा नै वितरण गरी कडाइका साथ लकडाउन लागू गर्ने र प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षणलाई अगाडी बढाउने कार्य गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । ग्रीन जोनका लागि ग्रिन जोन भित्रबाट उपलब्ध सामाग्री प्रयोग गरी ग्रिन जोनका श्रमिक परिचालन गरेर योजना सञ्चालन गर्दा रोजगारी सृजना हुन गई राहत उपलब्ध गराउन नपर्ने हुन्छ । तर सामाजिक दुरी र सरसफईमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डको पूर्ण पालना भने गराउनु जरुरी हुन्छ । यसो हुन सकेमा आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर कम पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न र गराउन सबै स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार गराउन पर्ने देखिएको छ । सबै स्थानीय तहले प्रत्येक वडाका वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा दुईजना त्यस वडाका सामाजिक व्यक्तित्व दुई जना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलका दुई जना सुरक्षा कर्मी र आवश्यक भएमा अन्य ब्यक्तिलाई आमन्त्रित गर्ने गरी एक वडा स्तरीय लकडाउन अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रत्येक टोल टोलमा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यही टोलको क्लब वा सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधि एक जना र आमा समूह वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाको एक जना प्रतिनिधि सहितको लकडाउन कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरी अगाडी बढाउनु पर्ने जरुरी छ । प्रत्येक पालिकाको प्रमुखको नेतृत्वमा नगर स्तरीय वा गाउपालिकास्तरीय लकडाउनको अनुगमन तथा कार्यान्वयन सुरक्षा कर्मी सहितको समिति गठन गरी अनुगमनलाई तीव्रता दिनु पर्दछ । त्यसै गरी पालिका भित्र अत्यावश्यक कामका लागि सवारीपास दिनु पर्ने भएमा कारण र प्रमाणका आधारमा समय तोकी सङ्घीय सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिन सक्ने व्यवस्था गर्दा वास्तविक व्यक्तिले मात्र सवारीपास पाउन सक्छन् र साना साना विषयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई डिष्ट्रब गर्न पर्दैन । तर अन्य स्थानको लागि सवारी पास उपलब्ध गराउनका लागि अनिवार्य रूपमा प्रस्थान विन्दूको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कोड वा सिफारिस सहित पठाएमा मात्र सवारी पास दिने व्यवस्था गर्दा अनावश्यक सवारी परिचालन नहुने हुँदा नियन्त्रण र व्यवस्थित हुन सक्छ ।

यसरी राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक संस्थाका व्यक्तित्वहरू, सञ्चार कर्मी, सुरक्षा कर्मी लगायत सबैले जिम्मेवारीपूर्वक लकडाउनलाई पालना र कार्यान्वयन गराउन एकजुट भएमा ठुलो क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ र हामी सबै नेपाली सुरक्षित बन्न सक्ने लकडाउन एउटा मात्र महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । यसो हुन सकेमा नेपाल सरकारले लकडाउनको सही उपयोग गरी ठुलो सङ्ख्यामा तीव्र रूपले पीसीआर टेष्टलाई अगाडी बढाउने विश्वास दिनसक्नु पर्दछ र सबैले लकडाउनलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने निश्चित छ । सबैको पीसीआर टेष्ट छिट्टै हुने भएपछि कोहिपनि निराशा बन्ने पनि छैनन् ।

(लेखक सैनामैना नगरपालिका,रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ)

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस