विकास बहुआयामिक विषय भएको कुरा अब नयाँ रहेन । यद्यपि, सभ्यताक्रममा सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले व्यवस्थित हुँदै जाँदा आर्थिक विकास नै समग्र विकासको मेरुदण्ड भएको छ । अर्थशास्त्रको समष्टि दृष्टिकोणले राष्ट्रिय उत्पादन र सूक्ष्म दृष्टिकोणले हरेक नागरिकको आर्थिक कल्याण नै आर्थिक विकासका प्रमुख सरोकार हुन् । मुलुकमा आम उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाले मात्र यी दुवै सरोकारको गुणस्तरीय सम्बोधन गर्न सक्छ । आम रोजगारी किन पनि आवश्यक छ भने, व्यक्तिको तहबाट हेर्दा बेरोजगारी सबैभन्दा ठुलो आर्थिक समस्या हो । गरिब व्यक्ति नै बेरोजगार भएपछि पिडा चर्कने हो, नेपालमा भएको त्यही हो । बोझिलो कल्याणकारी कार्यक्रम गरिरहेको राज्यले रोजगारी सिर्जनामा अघि बढ्ने हो भने बोझ स्वतः घट्छ । तर युवाहरूको रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीको सिद्धान्तमा अडेका हामीले खासै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ । अर्थात्, मुलुकमा बृहत्, सशक्त र नतिजामुखी उत्पादन प्रक्रियाको यथोचित प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ । आखिर किन ?

अर्थतन्त्रको अध्ययनसँग सरोकार राख्ने अर्थशास्त्रलाई नै आधार मात्रे हो भने उत्पादनका लागि चाहिने आधारभूत साधन भनेका भूमि, श्रम, पुँजी र सङ्गठन हुन् । त्यसमा प्रविधि, सुरक्षा लगायतलाई पनि थप गर्न सकिएला ।

नेपालमा भूमि, श्रम, पुँजी, सङ्गठन, प्रविधि, सुरक्षा के छैन ?
जमिन नभएकाहरूले पानीमा, पाइपमा, आकाशमा, छतमा खेती गरिरहँदा हामी उर्वर कृषियोग्य जमिन बाँझो राखिरहेका छौँ या कंक्रिट भरिरहेका छौँ । कृषि मात्र होइन, सुन्दर प्रकृतिले भरिपूर्ण नेपालमा जति पर्यटनको सम्भावना कहाँ होला र ! ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, वित्त लगायत पनि उत्तिकै सशक्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रहरू हुन् । त्यसै गरी, इतिहासमै विरलै प्राप्त हुने जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सकिने अवस्थामा भारी मात्रामा श्रम निर्यात गरिरहेका छौँ । पुँजीयोग्य रकम अनियन्त्रित उपभोगमा लगाइरहेका छौँ । आज नेपाल विश्वकै एक गरिब मुलुकको हैसियतमा बाँचिरहेको छ । विकास आवश्यकताको तुलनामा स्वपुँजी पक्कै कमी हुनेछ, तर विश्वभर मित्रता र शान्तिको सन्देश फैलाइरहेका हामीलाई सद्भाव, सदाचारी हातहरूको कमी हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि जहाँ जुन अवस्थामा छौँ र जति छ, त्यहीँबाट कम्मर कस्नुको न विकल्प छ, न त छुट नै ।

प्रविधिको सवालमा, पहिलो कुरा त विश्व बजारमा आइसकेका प्रविधि किन्न पनि पाइन्छ । दोस्रो, नेपालको हकमा प्राविधिक सहायताको पनि कमी नहुन सक्छ । तेस्रो तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नेपालले अब आफैले प्रविधिको विकास गर्न अनुसन्धान र विकास (आर्. एन्ड डी.) मा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्छ । त्यस्तो लगानी राज्यको बजेटमा नै स्पष्ट आकारमा आउनुको पनि अब विकल्प छैन । किन भने, विकासवादी विश्व ज्ञानद्वारा सञ्चालित छ । र आधुनिक अर्थमा ज्ञानको सिर्जना गर्ने विज्ञानलाई अनुसन्धान भनिन्छ । पुनर्जागरणको उचाइमा पन्ध्रौँ शताब्दीको इटाली, सोह्रौँ शताब्दीको स्पेन हुँदै फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, अमेरिका र चीन सबै आ-आफ्नै ज्ञानको विशिष्टतामा विश्व हाँक्न दरिएका थिए र छन् । जापान, कोरिया लगायतको पनि विकास फर्मुला त्यही हो ।

उद्यममा कठिनाइ, व्यापारमा लाभ हुने अनि नागरिकहरू विश्व स्तरीय प्रडक्टको उपभोक्तावादमा रमाउने वर्तमान परिवेशमा निजी क्षेत्रले गर्ने सबैभन्दा राम्रो भनेकै उच्चभन्दा उच्च गुणस्तरका धेरैभन्दा धेरै बस्तुहरूले बजार भरिदिने हो । जसको लागि देशमै उत्पादन गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले, सङ्गठनको सवालमा, नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादनको नेतृत्व तत्कालको लागि सरकारले नै लिनु पर्छ ।

सन् १७५० को हाराहारीबाट औद्योगिक क्रान्ति गरेको बेलायतले १९७९ मा अपनाएको निजीकरणलाई नेपालले हतारमा १९९० को दशकमै अपनाउँदा आज न अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छ, न त निजी क्षेत्र नै । त्यसैले, घरेलु धरातलमा विकास गरेको प्रक्रियाले जसरी एउटा चरम द्वन्दलाई प्रशंसनीय शान्तिमा बदलेको छ, त्यसै गरी आर्थिक नीति पनि धरातल अुनुकुल विकास गर्न सकिन्छ कि, अब सोच्नै पर्ने भएको छ ।

उत्पादनका लागि चाहिने कतिपय साधन नभए वा अपर्याप्त भए उक्त साधन मात्र खरिद वा प्रबन्ध गरे हुन्न ? हामी त्यसको अभावमा बाँकी सबै साधनहरूको कच्चा निर्यात गर्छौँ र तयारी सामानहरूको आयात गर्ने गर्छौँ । आयात नै नराम्रो भन्ने पनि होइन । कोरियाले सन् २०१८ मा ५०० अर्व डलर माथिको आयात गरेको थियो । तर त्यो निर्यातमुखी आयात थियो र कोरिया विश्वकै सात अग्र निर्यातक राष्ट्रको सूचीमा परेको थियो । हाम्रो पीडा उपभोगमुखी आयातको हो । हामी उत्पादक हुने अवसर छोडेर उपभोक्ता बनिरहेका छौँ । आयात निर्यात अनुपात धानी नसक्नु उच्च छ । यसै सेरोफेरोमा (रेमिट्यान्स्ले नै त्यो उच्च आयात धानेको अर्थमा) रेमिट्यान्स्वादले शिर उठाइरहेको छ । नब्बेको दशकबाट खुला बजार प्रणाली अपनाएपछि खुलापनले सिर्जेको रहर र आम गरिबीको तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालीहरू विदेशमा श्रम बेचिरहेका हुन् । तीन दशक बितिसकेको छ । देशमा आमूल परिवर्तनहरू भएका छन् । राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीका कुरा छोडौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सडक, सञ्चार, वित्तीय सेवा र इन्टरनेटको क्षेत्रमा अथाह प्रगति हासिल भएको छ । अझै पनि नेपालमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स्को विकल्प नदेख्नेहरूसँग सहमत हुन सकिँदैन ।

नब्बेको दशकमा हाम्रा कतिपय गैरतेलनिर्यातक श्रम गन्तव्य मुलुकको अवस्था र अहिलेको नेपालको समग्रतालाई अध्ययन गर्दा पनि अब नेपालीले नेपालमै उद्यम गर्न सकिने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ उत्पादकत्व र ज्याला उच्च छ त्यसैले उतै गइरहनु पर्छ भनेर तर्क गर्ने हो भने त क्षितिजसम्म यसको अन्त्य छैन । त्यसो भन्नुको अर्थ, एउटा अन्त्यहीन निराशाको बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ । जुन सही कुरा होइन र न्यायोचित पनि छैन ।

दक्षिण कोरियाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने, सत्तरीको दशकमा उच्च निर्यात प्रतिबद्धता सहित अघि बढेको पाइन्छ । १५ प्रतिशत हाराहारी औद्योगिक क्षेत्रमा र आधा जसो कृषि श्रमिक रहेको, निर्यात एक अर्व डलर मात्र भएको त्यस बेलाको कोरिया हालको नेपालसँग तुलनीय नै थियो । तर १९८० सम्म वार्षिक पाँच अर्व निर्यात गर्ने योजना लाई एक्कासि दश अर्व पु¥याइएको मात्र होइन, आइरन, स्टिल, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, पेट्रोकेमिकल्स जस्ता हेभी केमिकल इण्डस्ट्रिजको स्थापनासँगै त्यस बेलाको परिस्थितिमा स्विकार्नै नसकिने ठानिएको उक्त लक्ष्य भन्दा अधिक हासिल भएको थियो । राज्यले उच्चतम प्रगतिको दृढ सङ्कल्प लिनु र पछौटे अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रबाट त्यो सम्भवै नहुने परिस्थितिले कोरियालाई निर्विकल्प गहन औद्योगिकीकरण लगेको देखिन्छ । अर्थात्, राज्यको इच्छाशक्ति नै सबैभन्दा प्रबल विकास आधार हुन सक्ने रहेछ ।

त्यसो त, जापानसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण सन्धि १९६५ र तत्पश्चातको विकास सहयोग परिचालन, खास गरी युरोपमा छोटो वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स्को उत्पादनमूलक परिचालन, आवश्यक जनशक्ति राज्यको प्रबन्धमा अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिम र ΄सेमाउल’ अर्थात् सेल्फहेल्प लगायतका थुप्रै राष्ट्रिय अभियान मार्फत आर्थिक भिजन पुरा गर्न बल पुगेको देखिन्छ । त्यसबाट कति सङ्ख्या र गुणस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भए, चर्चा गरिरहन नपर्ला ।

नेपालको सङ्घीय संरचना विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक आधार बन्न सक्छ । प्रदेश स्तरबाट सहजीकरण हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई विकासको जिम्मेवार बनाउनै पर्छ । राज्यलाई समावेशी बनाउन विभिन्न सामाजिक तह र तप्कालाई समेटेजस्तै गरी विकासलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक समावेशीकरण स्थानीय सरकारहरूबिच रोजगारी सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारी बाँडफाँडको आधार बनाइनु पर्छ । निर्दिष्ट विकास नगर्ने छुट कसैलाई पनि हुनुहुँदैन । सङ्घीय सरकारलाई पनि हुनुहुँदैन । उपलब्ध र अनुपलब्ध साधनहरूको समुचित परिचालन गरी नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव छ ।

एकथरी विद्वानहरू जापान, कोरिया, चीनले जातीय एकरूपता भएका कारण सहज विकास गरेको भन्छन् । अमेरिकाले विविधताका कारण विकास गरेको बिर्सन्छन् । नेपालमा भौगोलिक विकटताका कारण विकास कठिन भएको भन्छन् । स्वीजरल्याण्डको भूगोल र विकास देख्दैनन् । सामुद्रिक पहुँच भएको भए विकास भइसक्थ्यौँ भन्छन् । समालियाको कथा पढ्दैनन् । हिमाली तिब्बतमा प्रति घण्टा १५० कि.मि. माथि कुद्ने रेल नेपालको तराइमा कुद्न सकिरहेको छैन, देख्दैनन् । त्यसैले, विकास कुनै खास भूगोल वा सिमानाबाट केही प्रभावित त होला तर अवरोध वा सुनिश्चित हुँदैन । विकास खास नीति र अझ खास कार्यान्वयनको नतिजा हो । हाम्रो जोड नीतिमा छ, कार्यान्वयनमा हुनु पर्छ । नीति, योजना, कार्यक्रम, परियोजना सदैव शतप्रतिशत बन्छ, कार्यान्वयन भने आंशिक हुन्छ, हुन पाएको छ । कतिपयले अरू देशहरू उपयुक्त मौका र परिस्थितिले विकास भएको पनि ठान्छन् । तर त्यसो होइन । चुनौती, जटिलता र असहजता सधैँ सबैलाई हुन्छ, कुनै खास समय उपयुक्त भत्रे हुँदैन । विकास गरेको सबै समय सही हुन्छ, नगरेको बेकार हुन्छ, खेर गएको हुन्छ ।

जतिसुकै उदार र भूमण्डलीकृत भए तापनि देशहरू खाद्यान्न, औषधोपचार लगायतका आधारभूत आवश्यकता धान्न स्वयममा सक्षम हुन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले समेत छर्लङ्ग पारेका छन् । पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरी देश विकास गर्न थप ढिलाइ नगरौँ ।

References (websites only)
https://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/KOR
https://archives.kdischool.ac.kr/bitstream/11125/30152/1/%28The%29%20Privatization%20%26%20its%20impact%20in%20Nepal.pdf
https://www.researchgate.net/figure/South-Koreas-sector-shares-in-total-employment_fig2_312589167
https://www.much.go.kr/en/contents.do?fid=03&cid=03_7
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=xining+lhasa+train+speed
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_on_Basic_Relations_between_Japan_and_the_Republic_of_Korea