काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहको मागको आधारमा लोक सेवाले सिफारिस गरी पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै आफ्नो प्रदेशभित्र सरुवा गर्न पाउने भनिए पनि मन्त्रालयले केही व्यक्तिको हकमा भने ‘विना कानुनी आधार’ नै सरुवा गरेको पाइएको छ ।

प्रशासन डटकमलाई प्राप्त विशेष सूचना अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख २६ गते मन्त्री स्तरीय नीतिगत निर्णय गर्दै लोक सेवाबाट ‘स्थानीय तहको सेवा’मा सिफारिस भएका तीन जना कर्मचारीको सरुवा गरेको भेटिएको छ । यसरी सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई २८ गते सरुवा गरेको पत्र पठाएको छ ।

यसरी सरुवा गरिनेमा महाराजगन्ज नगरपालिका, कपिलवस्तुमा पदस्थापन भएका अधिकृत स्तर छैटौँका कृष्णनाथ पाण्डेलाई सोही जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका, कपिलवस्तुमा सरुवा गरिएको छ भने प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका सिभिल इन्जिनियर अधिकृत छैटौँलाई बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी सुस्ता र काली गण्डकी गाउँपालिका, गुल्मीमा कार्यरत गङ्गा पाण्डेलाई सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा सरुवा गरिएको छ । निजामती कितावखानाको रेकर्ड अनुसार उनी २०७६ पुस २९ गते नियुक्त भई माघ ३ गते हाजिर भएकी थिइन् ।

मन्त्रालयले गरेको निर्णय र पत्र प्रशासन डटकमसँग सुरक्षित छन् ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा बिग्रेका, नमिलेका तथा दुवै तर्फmको सिफारिसका आधारमा समायोजन संशोधन गरी मिलान गर्ने र पछिल्लो समय स्थानीय तहकै मागको आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरी पठाइएकोमा मन्त्रालय तथा आफ्नै कारण देखाउँदै हाजिर नगराई फिर्ता गरिएका कर्मचारीको हकमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट एकमुष्ट निर्णय गराई तत्कालका लागि कामकाजमा खटाउँदै आएको छ । जुन स्वाभाविक र जायज नै छ । तर सिफारिस भएर हाजिर भई कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरूको सरुवाको हकमा सो अधिकार प्रदेशलाई मात्र हुने छ भनिएकोमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न थालेपछि थप अन्योल आउने मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

‘स्थानीय तहमा सिफारिस भई काम गरी रहेका कर्मचारीलाई कुन कानुनमा टेकेर सरुवा गर्ने निर्णय गरियो’ स्रोतले भन्यो, ‘कि त कानुन नै बनाएर सबैका लागि हुने गरी गर्न सकियो तर एकाध व्यक्तिका लागि गरिएका निर्णय भोलि घातक हुन सक्छ’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नीतिगत तहमा बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा हिजोका दिनदेखि नै सरुवा मन्त्रालयको रूपमा चित्रित हुँदै आएकोमा पुनः स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘कानुन विपरीत’ सरुवा गर्न खोजे थप विकृति आउने उनको भनाई छ ।

‘भोलि सबै स्थानीय तहबाट सरुवा चाहियो भन्दै आयो भने के ती सबैको सरुवा सम्भव छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनअनुसार हुनेछ भनेर कर्मचारी माग्ने अनि अर्को ठाउँ सरुवा हुँदा त्यो मिल्छ ?’
स्थानीय तहकै लागि सिफारिस गरिएका कर्मचारी कानुन नबनेसम्म अन्य ठाउँमा जाने कुनै आधार नभएको र भोलि स्थानीय तह र प्रदेश कानुनमा गरिने व्यवस्थाअनुसार मात्रै सरुवा हुने उनले बताए ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय कर्मचारी ऐन निर्माण गरिने हुँदा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नै नबनिसकेकोले अवस्थामा हाल प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हकमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन गर्ने कानुन नभएको अवस्थामा कामकाज गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटनपटन गर्न सक्ने मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीको भनाई छ ।

‘अहिलेको परिस्थितिमा सबै निजामती कर्मचारी कामकाज गर्ने गरी नै खटाइँदै आएकोले केही नमिलेको तथा अफ्ठेरो परेका कर्मकारीको बाधा अड्काउ फुकाउने जिम्मेवारी पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै भएका कारण गरिएको हुन सक्छ’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

सङ्घमा दरबन्दी भएका कर्मचारीको हकमा मात्रै मन्त्रालयले काज तथा सरुवा गर्न पाउने होइन र ? भन्ने प्रशासनको अर्को प्रश्नमा प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन नबनेसम्म मूल ऐन निजामती सेवा ऐन नै हो, ऐनमै भएको प्रावधान अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चलाउँदै आएको छ ।’

के अव सबै स्थानीय तहका कर्मचारीले सरुवा हुन पाउँ भनी निवेदन दियो भने सामान्य प्रशासनले सरुवा गर्छ त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा अधिकारीले भने ‘त्यस्तो हुँदैन ।’

‘कर्मचारीको पिर मर्का बुझ्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै भएकोले गम्भीरता हेरेर गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘भोलिको हकमा त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै व्यवस्था गरे अनुसार हुन्छ र त्यति बेला मन्त्रालयले छुन पनि पाउँदैन, तर ऐन नहुँदा मर्कै परेको कर्मचारी त्यतिकै बसिरहने कुरा नभएकोले सरोकारित मन्त्रालयका हिसाबले सामान्यले हेर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न थालिएको र केही प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घमा काजमा ल्याएको भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तमा कौतुहलता उत्पन्न गरेकोले हामीले यस विषयमा थप प्रस्ट पार्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा कुन कानुनमा टेकेर गर्ने निर्णय गर्नुभयो ? भनेर सोधेका थियौँ ।

तर उनले पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा भएको विषयमा आफूलाई याद नभएको र बुझेर मात्रै जवाफ दिन सक्ने बताए ।

‘स्थानीय तहले हाजिर नगराएर मिलान गरेको पनि हुन सक्छ’ उनले भने ‘तर हाजिर भई सकेका स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाबारे भोलि बुझेर मात्रै भन्न सक्छु’