स्थानीय तहको समावेशी शिक्षा नीतिमा विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समितिको व्यवस्था र भूमिका « प्रशासन
prasaLogo
२९ बैशाख २०७७, सोमबार

स्थानीय तहको समावेशी शिक्षा नीतिमा विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समितिको व्यवस्था र भूमिका


प्रकाशित मिति : 11 May, 2020 1:22 pm

अर्थ
अपाङ्गता भएका विद्यार्थी भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरू हुन् । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको कार्यात्मक (फङसनल) र संज्ञानात्मक (कग्निटिभ) परीक्षण गर्ने गराउने र सोको अभिलेख राख्ने कार्यलाई अपाङ्गता लेखाजोखा भनिन्छ । यो कार्य शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा तोकिएको फाँटबाट नै अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

नीतिगत व्यवस्था
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को आधारपत्रले सेवा, सुविधा, साधन र स्रोतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थापित गरी आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण गर्दै सम्मानपूर्वक जीवन यापनको वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै गरी आधारपत्रमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्नामा प्राथमिकता र शिक्षण सिकाइ पद्धति तथा पाठ्यक्रम अपाङ्ग मैत्री बनाई गुणस्तरीय शिक्षामा सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यनीति रहेको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ को उद्देश्य नं ८.७ मा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरी जीवनपर्यन्त शिक्षाका माध्यमबाट मर्यादित जीवन यापन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार पार्ने उद्देश्य रहेको छ । उद्देश्य ९.१७ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको आवश्यकता र समावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउने रणनीति उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ (ज) को ९१० उपदफा (२)ड मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ ।

लेखाजोखा प्राविधिक समितिको व्यवस्था
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा विभाग) बाट जारी भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६/०७७ को (ख) विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (ब.उ.शी.नं. ३५०००८०१) अन्तरगतको क्रियाकलाप नं. ४.१.४ (छ) मा प्रत्येक स्थानीय तहमा विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ । उक्त पुस्तिका अनुसार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी पहिचान गरी छात्रवृत्तिको निर्धारण गर्नका लागि स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुखको संयोजकत्वमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखाको प्रतिनिधि स्रोत शिक्षक र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ प्रतिनिधिहरू र जिल्लाको लेखाजोखा केन्द्रको संयोजक समेतको सहभागिता रहने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

‘सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लेखाजोखा गर्न, उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण, स्वतन्त्र, अवरोधमुक्त वातावरणमा समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न, शिक्षालाई समावेशी बनाउन र विद्यालय शिक्षामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’ 

समितिको भूमिका
कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शैक्षिक सहुलियत तथा सुविधाहरूको सुनिश्चितता र प्रभावकारिताको विषयमा अनुगमन एवम् निरीक्षण गर्ने, सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी विद्यार्थी लेखाजोखा प्राविधिक समितिको हुने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त यस समितिले विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी अधिकार, शैक्षिक सहुलियत तथा सुविधाहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता र प्रभावकारिताको विषयमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने र सुधारका लागि आवश्यक कार्य गर्न सक्दछ । यसै गरी विद्यालय जाने उमेरका विद्यालयमा भर्ना भएका वा विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका सबै बालबालिकाहरूको अभिलेख राख्न, नेपाल सरकारको नीति अनुसार अपाङ्गताको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क राख्न र अद्यावधिक गर्न सक्दछ ।

यस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने शैक्षिक सेवा, सुविधा तथा सिप विकासका तालिम सम्बन्धमा सुझाव दिन र स्थानीय स्तरका विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति तथा अनुदानलाई एक द्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सक्दछ । अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा उनका अभिभावकहरूलाई उपयुक्त विद्यालय, उपयुक्त हुने शिक्षाको स्वरूप तथा ऐच्छिक विषय छनौट गर्नका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । यसै गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्ने अपाङ्ग छात्रवृत्तिहरूका बारेमा लक्षित वर्ग तथा सरोकारवालाहरूलाई सूचना दिन र आवेदन गर्न सहयोग गर्न सक्दछ । यसका लागि स्थानीय तहले कार्यविधि जारी गरेर लेखाजोखा केन्द्रको काम, कर्तव्य र दायित्वका बारेममा थप नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दछ ।

निष्कर्ष
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लेखाजोखा गर्न, उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण, स्वतन्त्र, अवरोधमुक्त वातावरणमा समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न, शिक्षालाई समावेशी बनाउन र विद्यालय शिक्षामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्था अनुसार अभिलेख कायम गर्ने, अभिलेखहरूको व्यवस्थापन गर्ने, समितिहरूको गठन गर्ने कार्य गर्न सकिन्छ । यसरी गठन भएको समितिले स्थानीय कार्यविधि जारी गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सुविधा र अवसरको उपलब्धता सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । स्थानीय स्तरका विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति तथा अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न सक्दछ । यसैले स्थानीय तहमा विद्यार्थी लेखाजोखा केन्द्रको व्यवस्था गरी यसलाई समावेशी शिक्षा नीतिको एक जिम्मेवार प्राविधिक अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस