नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेस

काठमाडौँ । नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न समसामयिक विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव पेस गरेको छ ।

सङ्घका सभापति किरण कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको समूहले आज सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा सुझाव बुझाएको हो । दुवै निकायले व्यवस्थापन सङ्घले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्दे आगामी बजेटमा समेटिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

सङ्घले कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै पहिलो पटक अनलाइन माध्यमबाट २०७७ साल वैशाख १९ गते पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प राज कँडेल, निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लगायत सबै महासङ्घका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, पूर्व राजदूत, प्रशासक, अर्थविद्, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, पाज्ञ वर्ग आदि सहभागी हुनु भएको थियो । अनलाइन माध्यमबाटै निरन्तर विषय विज्ञ, नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तित्वहरुरु र बजेट विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्दै परिष्कृत रूपमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सुझावका रूपमा आज अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएको हो ।

सङ्घले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाएका सुझाव यस्ता छन्

कोरोना सङ्क्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र यस्तै किसिमको सङ्क्रमण भविष्यमा आउँदा तयार रहन सक्ने गरी पूर्वाधारहरू विकास गर्नका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै प्रदेशहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम, सबल बनाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसवाट मुलुकभित्र मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी लाभ लिन सकिन्छ र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।
साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी छ ।
रोजगारीलाई प्राथमिकता हुनुपर्छ । दश लाखभन्दा बढी व्यक्ति आफ्नो काम गर्ने थलो छोडेर घरतिर गएका छन् । साथ,ै दसौँ लाख व्यक्ति आन्तरिक आप्रवासनमा छन् । उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिन स्थानीय पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
टुटेका उत्पादन शृङ्खलालाई जोड्न वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउन अवधिमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु भएकोले यस सम्बन्धी सेवाहरू उपलब्ध गराउने ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने र सबै प्रदेशहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्षम, सबल बनाउने गरी नीति निर्माण गर्ने ।
सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य ल्याबहरू स्थापना, आइसियु बेडहरू सहितको अत्याधुनिक अस्पताल व्यवस्था, आइसोलेटेड वार्डहरूको व्यवस्था गर्ने । यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू समेत परिचालन गर्ने ।
स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पर्सनल प्रोटेक्सन इक्वेपमेन्ट (पीपीइ) र अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव नहुने व्यवस्था गर्ने ।
स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अझ सुरक्षित ढङ्गले काम गर्न सक्ने गरी भौतिक तथा मानसिकरुपमा सक्षम बनाउन आवश्यक तालिम, जोखिम भत्ता तथा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने ।
सामुदायिक स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई आवश्यक तालिम दिई स्तर वृद्धि र आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले बेरोजगार भई आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने परिवारहरूलाई लकडाउन सकिएको एक महिनापछि सम्म राहत वितरणलाई निरन्तरता दिने । स्थानीय तहबाटै राहत वितरणलाई निरन्तरता दिने ।
विदेशमा बेरोजगार भई फर्कन सक्ने अनुमानित ५ लाख युवा र सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्केका मध्ये स्थायी रूपमा गाउँमै रोकिन सक्ने ३ लाख गरी करिब ८ लाख जनशक्तिको लागि उनीहरूको सीप र दक्षता अनुसारको रोजगारी दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याउने ।
रोजगारीको अवसर तुरुन्त सिर्जना गर्नमा कृषि र ग्रामीण तहको पूर्वाधार विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने । कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरू र कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्नका निमित्त सरकारले खर्च गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिने र यसमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।
स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बाह्य मुलुकबाट कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न आउने जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाइ कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक मल, बीउ–बिजन, र कृषि सामग्रीहरू सहजै र समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । कृषि क्षेत्रको बिमा कार्यक्रमलाई सरल, सहज र प्रोत्साहित गर्ने ।
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका निमित्त Agrotech, Agroeconomics / Agrobusiness Management सँग सम्बन्धित विषयहरू अध्यापन गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।
कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन ग्रामीण क्षेत्रमै हुने व्यवस्था गरी ग्रामीण क्षेत्रमै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
कृषि उत्पादनलाई भण्डारण गरेर बजारमा लैजाँदा उचित मूल्य पाउन र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । यसका लागि क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक सित भण्डार र आधुनिक गोदामको व्यवस्था गर्ने ।
खाद्य सुरक्षाको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न भण्डारण गर्न सक्ने गोदामहरूको व्यवस्था गर्ने ।
नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, मासु, फलफूल, दूध लगायत सामाग्रीहरूको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसकिएको कारण नोक्सानी हुन गएको तर सोही समयमा विदेशबाट आयात हुने गरेकोले आन्तरिक वितरण व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न आवश्यक संयन्त्र र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।
बर्सेनि ठुलो रकमको विदेशी मुद्रा खर्च गरी आयात गरिने रासायनिक मलको उद्योग स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने ।
साना, मझौला र ठुला उद्योगहरूको पुनरुत्थानका निमित्त चाहिने कर्जा सहज तरिकाले सस्तो ब्याजमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने । साथै, निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भएर पुँजी पलायन हुन नदिन सन्तुलन कायम गर्ने ।
सङ्गठित क्षेत्रमा काम गरेकाहरूका लागि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ ले व्यवस्था गरेका ‘बेरोजगार सहायता’ उपयोगमा ल्याउने ।
असंगठित रूपमा काम गरिरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका ज्यालादारी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी ƒप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत स्थानीय तहलाई दिने ।
सामाजिक सुरक्षासँगै स्वास्थ्य लगायत अन्य सामाजिक बिमाका कार्यक्रमहरूको योगदानको अनुपातमा लाभ लिन मिल्ने गरी प्रभावकारिता ल्याउने र मुलुकभर विस्तार गर्ने ।
हाल प्रदान गरिदैं आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिभरण दुई किस्तामा अग्रिम रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७४ अन्तर्गतको कल्याण कोष उपयोग गरी रोजगारीमूलक कार्यमा लगाउने ।
केन्द्रले स्थानीय तहमा तथा प्रदेशमा दिएको तर खर्च नभएको बजेट उपयोग गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउने ।
सरकारले अनुत्पादक खर्चमा कटौती गरी आवश्यक खर्च मात्र प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट छुट्ट्याउने ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता सम्झौता बचत (ऋयलतचबअतगब िक्बखष्लन) परिचालन गर्ने संस्थाहरूले परिचालन गरेको दीर्घकालीन बचतको निश्चित प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यावसायिक फर्महरूले वार्षिक रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकामा र ३ हजार ५ सय रुपैयाँ नगरपालिकामा तिर्दै आएकामा यस्तो कर यो आर्थिक वर्षका लागि छुट गरी राहत दिने ।
भन्सार विन्दुमा कोरोनाको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित गर्न Virtual clearance गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले E-payment को लागि आवश्यक नीतिगत र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।
नयाँ द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोग आउने सम्भावना कम भएता पनि अहिले पाइपलाइनमा रहेका सहयोगहरू लिनका लागि पुनः पहल गर्ने । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कसँग सहकार्य गरी विकासका कार्यक्रमहरूलाई सँगै लिएर जाने ।
राजस्व सङ्कलन, शान्ति सुव्यवस्था, सेवा प्रवाह, समस्यामा परेका व्यक्तिलाई राहत सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित र यथार्थपरक रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सबै सेवालाई यसमा आबद्ध गर्ने ।
सरकारका विभिन्न निकायहरूबिचको समन्वयलाई सुदृढ गर्न, सरकारी सेवामा मितव्ययिता ल्याउन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः Digitize गर्ने ।
साधन श्रोतको अभाव रहेको वर्तमान विषम परिस्थितिमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने ।
खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने
निर्णय समयमा नगर्ने तथा निर्णय गर्न पन्छिने प्रवृत्तिको कारण समयमा कार्य सम्पन्न नभई समय र लागत बढ्ने गरेको छ । त्यस कारण निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त अधिकारीले समयमा निर्णय नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
बजेट विनियोजन समयमा नै गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का पट्टा सम्बन्धमा सहजीकरण गर्ने र सरकारको विकास खर्च अधिकतम उपयोग हुने प्रबन्ध गर्ने ।
बजेट प्रणालीमा सुशासनको पक्ष सबल बनाउने र पूर्ण पारदर्शी हिसाबले खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने । अनावश्यक रूपमा कोष खडा गरी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थामा रोक लगाउने ।