नेपालमा वैदिक कालदेखि नै महिलालाई दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीको रूपमा लिइँदै, पुजिँदै आएको किम्बदन्ती रहेको छ । ‘जहाँ नारीलाई सम्मान गरिन्छ त्यहाँ ईश्वरको बास हुन्छ’ भन्ने उखान पनि हाम्रो समाजमा चलेको छ । तर, महिलामाथि हुने विभेद, शोषण र सामाजिक कुप्रथाले महिलाको विकास हुन सकिरहेको छैन । महिलामाथि हुने विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न, समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, समाजमा रहेका कुरीति र जडको अन्त्य गर्न, चेतनशील समाजको निर्माण गर्न, सामाजिक असमानताको अन्त्य गरी समय सापेक्ष सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

लिच्छवी काल, मल्लकालदेखि नै महिला विकासका लागि प्रयासहरू हुँदै आएको छ । विश्वमा आएको परिवर्तनको लहरसँगै नेपाल पनि अछुतो रहेन । साथै, त्यसको प्रभाव हाम्रा हाल सम्मका संवैधानिक विकास क्रममा महिलाको विकासको लागि गरिएको प्रयासहरू देखिन्छ । यसलाई देहाय बमोजिम हेर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
यो समय राणा शासनको हैकममा मुलुक हिँडिरहेको थियो । छिमेकी देशमा आएको जनचेतनाको लहर नेपालमा पनि परेको छ । संविधानमा महिलाको हककै निम्ति भनेर उल्लेख नगरे तापनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, छिटोछरितो सुलभ साथ न्याय पाइने, मताधिकारको हक, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणको हक, अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यो संविधान कार्यान्वयनमा नआए पनि मानव अधिकारका सवालहरूको आवाज उठेको थियो ।

अन्तरिम शासन विधान २००७
१०४ बर्से जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई अन्तरिम संविधान आएको थियो । यो पहिलो कार्यान्वयनमा आएको संविधान पनि हो । संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुसार नेपालमा लोक कल्याणकारी समाजको स्थापना गर्ने रहेको छ । सबैलाई समान न्यायिक अधिकार दिलाउने छ । जातजाति धर्म र लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, सरकारी नोकरीका लागि सबै नागरिक समान हुने, सबै नागरिकको सुरक्षा र मौलिक हकहरूको प्रयोग गर्ने, मजदुर, स्त्री, पुरुषको स्वास्थ्य र केटाकेटीलाई बालश्रमको लागि बाध्य नगराउने, यथाशक्य सबैलाई काम, शिक्षा, अपाङ्ग र बिरामीले पाउने हकको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
तेस्रो लिखित, दोस्रो कार्यान्वयन भएको संविधानको भाग ३ को धारा ३ देखि धारा ९ सम्म मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा ३ मा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, धारा ४ समानता, धारा ५ धर्म, धारा ६ सम्पत्ति, धारा ७ राजनीतिक स्वतन्त्रता भनी पाँच वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ८ सार्वजनिक हितलाई महत्त्व दिएको र धारा नौ ले संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ४ को समानताको उपदफा १ मा समान संरक्षणको हकदार हुने उपदफा २ धर्म, वर्ण, लिङ्ग र जातका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०१९
यो संविधान चौथौँ संविधान हो । समानताको हक अन्तर्गत सबै नेपालीले समान संरक्षण पाउने, कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जातिको आधारमा भेदभाव नगर्ने र सार्वजनिक नियुक्तिमा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जातिको आधारमा भेदभाव नगर्ने, समानताको अधिकार सबै नागरिकलाई प्राप्त हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
पाँचौँ संविधानले कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति वा वैचारिक आस्था वा कुनै पनि तत्त्वको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र गरेमा दण्डनीय हुने, महिला वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका हकका क्रममा मानिसको बेचबिखन, दास तुल्याउन, इच्छा विरुद्ध कार्य गराउन नपाउने, नाबालकलाई कारखाना वा खानीमा वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था कायम गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २ मा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता वितरणमा लचिलोपन रहेको थियो । आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने हुँदा नागरिकहरूले सजिलो भएको महसुस गरेका थिए । भाग ३ को धारा १३ समानताको हकको व्यवस्थाले सबै नागरिकहरूलाई कानुनको दृष्टिमा समान मानेको तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको बालक वा वृद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्थाको साथै समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएकोले महिला मूल प्रवाहीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।

संविधानको धारा १८ मा रहेको रोजगारीको हक तथा महिला, श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा २० मा महिलाको हक अन्तर्गत पैतृक सम्पत्तिमा छोरा छोरीलाई समान हकको व्यवस्थाले महिला अधिकारको सम्मान गरेको छ । यद्यपि सम्पत्तिको समान वितरणको कार्य पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब, किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । जुन सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था मानिन्छ ।

साथै धारा ३३ र ३५ राज्यका दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राखिएका आरक्षण तथा समानुपातिक सिद्धान्तको व्यवस्थाले राज्य संयन्त्रका धेरै जसो निकायमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । भाग ७ को धारा ६३ संविधान सभाको निर्वाचनमा समावेशी र समानुपातिक तथा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यसै गरी संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३२दशमलव ८ प्रतिशत भएको थियो । भाग १५ को धारा १३१ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा महिला सहित विविधता कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थाले महिला प्रतिनिधित्वको सम्मान गरेको देखिन्छ । धारा १३८ मा भएको समावेशी पुन संरचनाको व्यवस्थाले पनि महिलाको समावेशितामा अपेक्षाकृत वृद्धि गरेको छ । धारा १४४ मा नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित महिला पिछडिएका क्षेत्र लगायतलाई प्रवेशमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महिला आयोगको गठनले महिला मैत्री विकासका बाटाहरूलाई खुल्ला गरेको छ ।

नेपालको संविधान
२०७२ साल असोज ३ गतेबाट लागु भएको नेपालको संविधानले महिलाको हकको सुनिश्चितता लागि धेरै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानको भाग २ मा यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

भाग ३ को धारा १६ मा भएको व्यवस्थाले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्थाले कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन । यसै गरी धारा १८मा सबै नागरिकहरूलाई कानुनको दृष्टिमा समान मानेको र कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, र आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्थाको साथै समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा समान पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाका साथै पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हकको व्यवस्थाले महिला मूल प्रवाहीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।

त्यसै गरी धारा २४ कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुतमा भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख छ । धारा ३३ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक, रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक र रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बामेजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । धारा ३८ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था छ । साथै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था पनि छ ।

यसै गरी महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने र पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको पनि व्यवस्था छ । धारा ४० को उपधारा ७ दलित समुदायका महिलाहरूलाई संविधानमा प्रदत्त सुविधाहरू समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको उल्लेख छ ।

यसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हकको सन्दर्भमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलालाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक सम्बन्धी उल्लेख छ ।

राज्यको दायित्व तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राखिएका आरक्षण तथा समानुपातिक सिद्धान्तको व्यवस्था राज्य संयन्त्रका धेरै जसो निकायमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्ने र जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिस्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनर्स्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र समावेशी आयोग लगायतका आयोगहरूले पनि महिलाको विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख मध्ये एक फरक लिङ्क हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

महिलाको विकासका लागि सबै संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरे पनि विकासका मूलधारमा धेरै महिला पछाडि परेका छन्  । उनीहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । समाजका टाठा बाठाहरूको प्रतिनिधित्व केही मात्रामा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा देखिन्छ । वास्तविक लक्षित महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन अति आवश्यक छ । सबै पक्षबाट अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने आवश्यक छ ।

त्यसैगरी भएका नीतिहरूको अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ । महिलाको आर्थिक हैसियत शिक्षा, चेतना र आत्म सुरक्षालाई बलियो बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेका सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायहरू बिच समन्वय र सहकार्य चाहिन्छ । लैङ्गिक समानता, सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता र सामाजिक सांस्कृतिक पुँजीको उपयोग गर्दै न्यायपूर्ण सामाजिक गतिशीलता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा भएको व्यवस्थाबारे आमरुपमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

लैङ्गिक विभेदको पर्खाल हटाई, विभेदको खाडल कम गर्ने, लैङ्गिक समावेशिता लागि समावेशी सोच, समावेशी मुल्याकंन र समावेशी संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ । महिला र पुरुषको समान सहभागिता विकासका हरेक क्रियाकलापमा भएमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुको साथै राष्ट्रले सही दिशा निर्देश गर्दछ ।