परिचय
सामान्यतया, गरिबी भन्नाले अभाव वा कमी भएको अवस्थालाई बुझाउँछ । परम्परागत रूपमा गरिबी भन्नाले आर्थिक रूपमा विपन्न वा न्यून आम्दानी वा दिनको दुई छाक टार्न नसक्ने अवस्थालाई जनाउँछ । सङ्कुचित अर्थमा गरिबी भनेको न्यून आय भएको अवस्थालाई बुझिन्छ भने व्यापक अर्थमा यसलाई मानवीय क्षमताको न्यूनतम उपयोग अर्थात् मानवीय जीवनयापन गर्न आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै- गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अवस्थाको कमी वा अभाव हुनुलाई गरिबी भनेर बुझिन्छ । अतः समग्रमा गरिबी भन्नाले गाँस, बास (आवास), कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित रही आय आर्जनका लागि न्यूनतम सीप, साधन, स्रोत र पहुँच नभएको अवस्थालाई बुझाउँछ ।

गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ अनुसार “गरिब भन्नाले नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरूका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई सम्झनु पर्छ” । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६/६७ अनुसार “प्रति व्यक्ति प्रति दिन २२२० क्यालोरी खान नसक्ने र प्रति व्यक्ति वार्षिक रू. १९२६१.०० खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई उपभोगको आधारमा गरिबीको रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ” । जसमा खाद्य गरिबीको रेखा रु. ११९२९.०० र गैर खाद्य गरिबीको रेखा रु. ७३३२.०० रहेको छ ।

गरिबीको प्रकार
क) निरपेक्ष गरिबी बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यक्ताहरु समेत पुरा गर्न सक्ने आम्दानी र सीप, क्षमता नभएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । यस अन्तर्गत खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ सम्बन्धी आधारभूत सुविधा, आधारभूत स्वास्थ्य, सुरक्षित वासस्थान, शिक्षा र आधारभूत सूचनाको उपलब्धता आदि पर्दछन् । निरपेक्ष गरिबीलाई उपभोग र आम्दानीको आधारमा नाप्न सकिन्छ । यस प्रकारको गरिबी प्राय: जसो सबै ठाउँमा एकै नासको हुन्छ, जसलाई हटाउन सकिन्छ ।

ख) सापेक्ष गरिबी बढी आय र कम आय भएका व्यक्तिहरूको आम्दानीको अन्तरलाई सापेक्ष गरिबी भनिन्छ । यो एक देशबाट अर्को देशमा फरक फरक हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ एउटै देश भित्रको विभिन्न ठाउँहरूमा फरक फरक हुन सक्छ । जसलाई हटाउन सकिँदैन तर घटाउन सकिन्छ ।

ग) बहुआयामिक गरिबी बहुआयामिक गरिबी भन्नाले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा भोगेका विभिन्न सुविधाहरू जस्तै- स्वास्थ्य, शिक्षाको अभाव र जीवनस्तरमा अपर्याप्तता वा वञ्चितताको अवस्थालाई देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकका ३ वटा आयामहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरलाई १० वटा सूचकहरूमा वर्गीकरण गरी मापन गर्ने गरिन्छ । जसमा शिक्षाका दुई (विद्यालयमा बिताएको वर्ष: परिवारका कुनै सदस्यले ५ वर्षको विद्यालय शिक्षा हासिल नगरेको र विद्यालयमा हाजिरी: परिवारका विद्यालय जान योग्य बालबालिका कक्षा ८ सम्म नपढेको), स्वास्थ्यका दुई (बाल मृत्युदर: परिवारमा विगत ५ वर्षमा कुनै बालबालिका मरेको र पोषण: परिवारमा बालबालिका तथा ब्यस्कलाई पोषण सम्बन्धी जानकारी नभएको) र जीवनस्तरका ६ (खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन: खाना पकाउन गुइँठा, दाउरा वा कोइला इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिने, सरसफाई: घरको सरसफाइको अवस्था नसुध्रिएको, खानेपानी: घरमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच नभएको वा शुद्ध खानेपानी लिन जान र आउनको लागि घरबाट ३० मिनेट भन्दा बढी समय लाग्ने, बिधुत: घरमा बिजुली नभएको, घरको भुइ: घरको भुईँ माटो, बालुवा वा गोबरले लिपिएको, खर वा यस्तै प्रकारको छाना र भौतिक सम्पत्ति: घरमा रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, मोटरसाइकल, रेफ्रिजरेटर मध्ये कम्तीमा १ भन्दा बढी चीज नभएको वा कार वा ट्रक नभएको) सूचकहरू रहेका छन् । बहुआयामिक गरिबीमा यी सूचकहरू मध्ये कम्तीमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) भन्दा बढीमा अभावको सामना गरिरहेका व्यक्ति, घरपरिवार वा समुदायलाई बहुआयामिक रूपमा गरिब भएको मानिन्छ ।

नेपालमा गरिबीको विद्यमान अवस्था
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०६६/६७) अनुसार कुल गरिबी जनसङ्ख्याको १५.४६ प्रतिशत सहरी गरिबी तथा २७.४३ प्रतिशत ग्रामीण गरिबी रहेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा सबभन्दा बढी गरिबी हिमालमा ४२.२७ प्रतिशत, पहाडमा २४.३२ प्रतिशत र तराईमा २३.४४ प्रतिशत रहेका छन् । जातिगत आधारमा सबैभन्दा बढी गरिब पहाडी दलितमा ४३.६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गरिब नेवारमा १०.२५ प्रतिशत रहेका छन् ।

पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्र, २०७५ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत हिसाबले प्रदेश नं. १ मा १२.४ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा १९.८ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा १५.३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १५.५ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा १८.२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहेको छ । नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार गरिब र धनी बिचको आम्दानीको असमान वितरणको अन्तर गिनी सूचांकले देखाउँछ । नेपालको गिनी सूचांक ०.३१ रहेको छ । प्रदेशगत संरचना अनुसार प्रदेश नं. १ को ०.३५, प्रदेश नं. २ को ०.२२, बाग्मती प्रदेशको ०.२५, गण्डकी प्रदेशको ०.३७, प्रदेश नं. ५ को ०.३१, कर्णाली प्रदेशको ०.४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.३३ रहेको छ । ‘०’ ले समान वितरण (समानता) लाई देखाउँछ भन्ने ‘१’ ले असमान वितरण (असमानता) लाई देखाउँछ ।

नेपाल मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टि इन्डेक्स, २०१८ अनुसार नेपालमा २८.६ प्रतिशत मानिसहरू बहुआयामिक गरिब रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत र प्रदेश नं. २ मा ४७.९ प्रतिशत रहेका छन् भने सबभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा १२.२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा १४.२ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेश नं. १, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १९.७ प्रतिशत, २९.९ प्रतिशत र ३३.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको छ । नौ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा गरिब (४१.६ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । सहरमा ७ प्रतिशत मानिस र ग्रामीणमा ३३.२ प्रतिशत मानिसहरू बहुआयामिक गरिब रहेका छन् ।

कोभिड १९ को प्रभाव
चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमण विश्वको २१२ वटा देशमा सङ्क्रमण फैलिएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ बाट विश्व आक्रान्त रहेको अवस्थामा नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन । कोभिड-१९ को सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विश्वका धेरै जसो देशहरुहरुले बन्दाबन्दी गरेको अवस्था छ । नेपालमा पनि कोभिड-१९ को सङ्क्रमण तथा असरलाई नियन्त्रण गर्न तथा सर्वसाधारणको जीउ ज्यानको रक्षा गर्न करिब पैँतालिस दिन देखि बन्दाबन्दी जारी रहेको छ । कोभिड-१९ को प्रभाव विश्व अर्थतन्त्र सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परि सकेको देखिन थालेको छ । नेपालमा पनि कोरोना कहर बनेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँदै गएको देखिन्छ । भारत र चीनसँगको सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । अत्यावश्यक सेवा बाहेकका आयात निर्यात समेत ठप्प छ । देशमा भएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायात, पर्यटन, मनोरञ्जन, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल स्टेट, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि लगायत कैयौँ क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ भने निर्माण कार्य (सार्वजनिक तथा निजी) पनि ठप्प छ ।

नेपालमा कोभिड-१९ को प्रभाव थोर बहुत हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ ।कोभिड-१९ को प्रभाव गरिबीमा समेत परेको सजिलै देख्न सकिन्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०६६/६७ अनुसार २७.४३ प्रतिशत गरिबहरू खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्दछ । ग्रामीण गरिबहरूको आम्दानीको मुख्य श्रोत नै दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी, निर्वाहमुखी कृषि लगायत अन्य आन्तरिक रोजगारीहरू रहेको छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार ६२.२ प्रतिशत व्यक्तिहरू अनौपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी तथा श्रमिकको काम गरी जीवन निर्वाह गर्ने गरेको छ । ती व्यक्तिहरू रोजगारी विहीन भई रोजीरोटी गुमेको अवस्थामा छ । गरिब तथा विपन्न परिवारहरूको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ भने भोकै बस्न बाध्य भएका छन् । कोभिड-१९ सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारद्वारा पटक पटक थप गरिएको बन्दाबन्दीका कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको अवरोधले हरेक क्षेत्रहरूमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

कोभिड-१९ को प्रकोपले लम्बिँदै गएको बन्दाबन्दीका कारण औद्योगिक उत्पादनमा भएको संकुचनले गर्दा कार्य गर्ने समय (घण्टा) मा कमी, स्वरोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ह्रास, बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, माग र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण रोजगारी र आम्दानीमा भएको कमी, कृषि तथा वन क्षेत्रमा भएको रोकावट, व्यापार घाटाबाट जोगिन रोजगारदाताहरुद्वारा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, लघु तथा साना उद्यमहरूमा रोजगारी, ज्याला तथा तलबमा भएको कटौतीका कारण छोटो अवधिका कामदारहरूको जीवनयापन असहज हुनु, बजार अवरोधका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार व्यवसायमा आएको गिरावट, निर्माण क्षेत्रमा भएको अवरोध, औद्योगिक आयातमा कमी आदि क्षेत्रहरूमा प्रभाव पर्नुले पनि गरिबी बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आय स्रोत मध्ये रेमिटेन्स पनि एक हो । आ.व. २०७५/७६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५.३८ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिड-१९ को प्रभावले विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिन थालिसकेको छ । यसको प्रभाव वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा समेत पर्ने देखिन्छ । माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ–३२, अप्रिल २०२० अनुसार कोभिड-१९ का कारण विश्वमा १९.९ प्रतिशत, दक्षिण एसियामा २२.१ प्रतिशत र नेपालमा १४ प्रतिशतले विप्रेषणमा संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी मन्दी तथा यात्रा प्रतिबन्धले प्रवासीको स्थानान्तरणमा पनि असर परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू रोजगारी विहीन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा कमी भई गरिबीको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

आ.व. २०७५/७६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान २.२ प्रतिशत रहेको थियो । कोभिड-१९ का कारण सरकारले भिजिट नेपाल २०२० लाई स्थगित गरी सकेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्नेछ । देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनमा भएको अवरोधका नेपालका होटेल, रेस्टुरेन्ट, माउन्टेन ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य कैयौँ क्षेत्रहरू समेत ठप्प छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्नुको साथै पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउनेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । कोभिड-१९ बाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।

कोभिड-१९ को परिणाम स्वरूप गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सेवा क्षेत्रहरू सञ्चार तथा भण्डारण, मनोरञ्जन, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, रियल स्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा, यातायात सेवाहरू (निजी तथा सार्वजनिक) पनि ठप्प छ । यस क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका वा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरू पनि रोजगारी विहीनताको अवस्थामा छ । यसले गरिबीको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण सृजित बन्दाबन्दीका प्रभावले विप्रेषण, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण लगायत अन्य कैयौँ क्षेत्रहरू तथा आर्थिक क्रियाक्लापहरुमा भएको बृहत्तर अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ र २.८ प्रतिशतको बिचमा सीमित रहने विश्व बैङ्कको अनुमान छ । विश्व बैङ्कको अध्ययन अनुसार कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वमा ४९ मिलियन (चार करोड नब्बे लाख) व्यक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनी पर्न सक्ने देखाएको छ । जसमध्ये १५.६ मिलियन (पन्ध्र करोड साठी लाख) गरिबी दक्षिण एसियामा मात्र बढ्ने अनुमान छ । यो सन् १९९८ यता पहिलो पटक विश्वव्यापी रूपमा गरिबी बढ्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।

निष्कर्ष
कुनै व्यक्तिसँग न्यून आम्दानी हुनु वा आम्दानीको अभाव हुँदै जानु भनेको गरिबीको रेखमुनी पर्दै जानु हो । सीमित आम्दानी भएको व्यक्तिले आम्दानीको अधिकांश हिस्सा जीवन निर्वाह गर्नका लागि नै खर्च गर्न बाध्य हुन्छ, जसको परिणाम स्वरूप व्यक्तिको बचत न्यून हुन्छ । न्यून बचतले लगानी घटाउँछ, न्यून लगानीले उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । न्यून उत्पादनले आम्दानी पनि न्यून नै हुन्छ र अन्तमा व्यक्ति पुनः त्यही गरिबी कै अवस्थामा फर्कन बाध्य हुन्छ ।

कोभिड-१९ को प्रभावले हरेक क्षेत्रमा रोजगारीमा आउनु र बेरोजगारी बढ्दै जानुले पनि नेपालमा निरपेक्ष गरिबी बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्र, २०७५ मा गरिबीलाई ११ प्रतिशतमा झार्ने र बि.सं. २१०० सम्म समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै गरिबी निवारण नीति, २०७६ अनुसार बि.स. २०८७ सम्म गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा र बि.सं. २१०० सम्म ० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । सन् २०३० सम्म सबै प्रकारको गरिबीलाई अन्त्य गर्ने दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । कोभिड-१९ को प्रभावले उक्त लक्ष्यहरू निश्चित समयावधि भित्र हासिल गर्न कठिन हुने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ ।