जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती, अवसर र समाधान « प्रशासन
prasaLogo
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार

जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती, अवसर र समाधान


प्रकाशित मिति : 7 May, 2020 2:11 pm

श्रम शक्ति
राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९० लाख रहेको अनुमान छ । जसअन्तर्गत २ करोड जनसङ्ख्या क्रियाशील उमेर समूह (१५ वर्ष माथि) मा पर्दछन् । क्रियाशील जनसङ्ख्यामा ७० लाख रोजगार र झन्डै १० लाख जनसङ्ख्या बेरोजगार छन् । कृषि व्यापार र निर्माण नेपालमा रोजगारीको प्रमुख श्रोतहरू हुन् । क्रियाशील जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा (झन्डै ६२%) अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित छ जसको सम्पूर्ण परिश्रम आफू र आफ्नो परिवारको दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा खर्च हुन्छ । रोजगारीको सबैभन्दाबढी हिस्सा कृषि अनि व्यापार र त्यसपछि निर्माण क्षेत्रले ओगटेको छ। बेरोजगार जनसङ्ख्यामा लगभग ६९% जनसङ्ख्या १५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका पर्दछन् ।

वैदेशिक रोजगार
आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार बर्सेनि ५लाख भन्दा बढी युवाहरू नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । सामाजिक जागरण सँगै समुदायका हरेक जाति वर्ग लिङ्ग का मानिसहरू स्वावलम्बी हुने ऊर्जा र इच्छा बोकेर श्रम बजारमा भित्रिने क्रम बढ्दो छ । रोजगारीको लागि तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार भारतमा कोइला खानी र कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि जाने गरेको इतिहास छ । खुला सिमाना र सहज आवतजावतका कारण धेरै नेपाली युवाहरू भारतलाई आफ्नो वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनाउँदै आएका थिए ।

विश्वव्यापीकरण कृषिमा आधारित कष्टकर जीवन शैली तथा देशमा बढ्दो द्वन्द्वको कारण धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारतर्फ उन्मुख भए । मलेसिया लगायत खाडी मुलुकमा तीव्र गतिमा बढ्दै गरेको निर्माण कार्यमा आफ्नो पसिना बेच्ने अवसर नेपाली युवाहरूलाई प्राप्त भयो। २०७४/७५ सम्म ४३ लाख भन्दा धेरै नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा थिए जसमध्ये दक्ष १.५%, अर्धदक्ष २४% र अदक्ष ७४.५% भएको पाइन्छ र धेरैजसो खाडी मुलुकमा न्यूनतम ज्यालामा कठिन कार्य गर्न बाध्य छन् । त्यसै वर्ष मात्रै झन्डै ४ लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्कमा नभएको र गैर कानुनी प्रक्रियाद्वारा धेरै नेपालीहरू विदेशीने क्रम पनि बढ्दो छ । भारतमा मात्रै २० लाख भन्दा धेरै नेपाली युवाहरू विभिन्न काममा आफ्नो पसिना बगाइरहेको अनुमान छ ।

विप्रेषण
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीबाट ७.७६ खर्व रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो र यसले राष्ट्रिय जिडिपीको झन्डै २५% भाग ओगटेको थियो । ४३ लाख युवाहरूले पठाएको विप्रेषणको औसत निकाल्ने हो भने प्रति व्यक्ति प्रति महिना १५,०३८ रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार २०७५/७६ मा १८९ मुलुकहरूबाट ७.८४ खर्व रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । सहर उन्मुख मनोवृत्ति र बजारिया जीवनशैलीमा उक्त रकम दैनिक खर्च मै सीमित छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ अनुसार विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ७९% दैनिक उपभोग्य वस्तु र रहनसहनमा खर्च हुने गरेको छ । ७% रकम ऋण तिर्न, 5% घर जग्गा खरिद, 4% शिक्षा,३ % अन्य खर्च र जम्मा 2% मात्र व्यवसायमा लगानी हुने गरेको छ ।

बिग्रँदो अर्थतन्त्र
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीसँगै विप्रेषण, उत्पादन, पर्यटन र निर्माण लगायत क्षेत्रमा आएको गिरावटसँगै नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा छ । एसियाली विकास बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फिति क्रमशः ५.३% र ६% हुने अनुमान छ (अघिल्लो वर्ष क्रमशः ७.१% र ४.६% थियो)। कोरोनाको प्रभाव लामो समय रहँदै गर्दा नेपालको आर्थिक बृद्दी आँकलन गरिएको भन्दा नकारात्मक हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कोरोनाको महामारीका कारण दोस्रो विश्वयुद्ध र सन् १९३० को ठुलो आर्थिक सङ्कट पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कट भोग्नु बाध्य हुँदै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट सँगै धेरै नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्किन बाध्य हुनेछन् र विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना बढ्दो छ।

बढ्दो ब्रेन ड्रेन
पछिल्लो समय उच्च शिक्षाको लागि विकसित मुलुकहरूमा अध्ययन भिसामा जानेहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रममा छ। सन् २०१९ सम्ममा उच्च शिक्षाको लागि अन्य मुलुकहरूमा जाने को सङ्ख्या तीन लाख भन्दा बढी भएको तथ्याङ्क छ। The Sydney Morning Herald मा २०१९/१२/२२ मा प्रकाशित Michael koziol को लेख अनुसार ५२ हजार नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत छन् । २०१८/१९ मा मात्रै नेपालीहरूले अस्ट्रेलियामा शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको लगानी २.०६ खर्व रुपैयाँ छ जुन रकम नेपालको कुल बजेटको झन्डै १५% हुन आउँछ।

अध्ययनका लागि गएका धेरै नेपालीहरूले विभिन्न प्रकृतिको काममा बौद्धिक एवं शारीरिक परिश्रम गरी आम्दानी गरिरहेका पनि होलान् तर विकसित मुलुकहरूमा जाँदै गर्दा ठुलो धनराशि देश बाहिर प्रवाह भइरहेको पाइन्छ। कृषिप्रधान देशमा कृषि विश्वविद्यालयमा पढेका धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यको खोजी विदेशमा गरिरहेका छन्। सूचना र प्रविधिको युगमा कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू धेरै मात्रामा विदेश पलायन भएका छन् र विदेशीने क्रम निरन्तर छ । यसरी उच्च शिक्षाको नाममा धेरै आर्थिक तथा मानसिक दोहन हुने क्रम बढ्दै छ ।

कृषि पेसाप्रतिको घट्दो आकर्षण
निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै गर्दा र त्यसको उचित विकल्प दिन नसक्दा आज अधिकांश दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । साना जग्गाधनीहरूलाई संरक्षण गर्दै सरल प्रविधिबाट बढी उत्पादन गर्ने पद्धतिहरू सिकाउन नसकिनु, नयाँ पुस्ताले कृषि पेसा प्रति वितृष्णा देखाउनु र गरिबीले गर्दा धेरै थोरै भएको जग्गा पनि बेचेर किसानहरू कामको खोजीमा सहर पस्नाले ग्रामीण उत्पादन घट्दो छ । उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य र बजार नपाउँदा तथा जनशक्ति पलायन ले गर्दा ग्रामीण भेगका धेरै खेतीयोग्य जग्गाहरू बाँझो छन् । उचित प्रविधि, चिसाइ, कृषि सडक, बजार र भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदै व्यवसायमूलक कृषि प्रणाली विकास गर्न गारो हुन्छ । गाउँहरू प्राय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै जीवनशैली सहज हुँदै गयो तर ग्रामीण भेगमा सामानहरू सबै आयात मात्रै भए, निर्यात हुने वातावरण बन्न सकेन ।

रोजगारी सम्बन्धी राज्यको नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधानले रोजगारीको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट गरेको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, २०७५ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने साथै आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । १५ औँ योजना को भावनाअनुसार सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने सोच लिएको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको पुजी ज्ञान र सिपको उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको अवसर
धेरै युवाहरू यो समयमा नेपाल फर्किएका र फर्किने क्रममा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको पुँजी, ज्ञान, सीप र अनुभव उपयुक्त तवरले उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नेपालमा रहेका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सम्पूर्ण क्रियाशील युवाहरूलाई कृषि र विकास निर्माणको काममा सरिक गराउनु उचित विकल्प हुनसक्छ । यस आ. व. २०७६/७७ को पुजिगत बजेट ३.२६ खर्व (संशोधन पश्चात्) मा अघिल्लो ६ महिनामा १७.७% मात्रै खर्च भएको पाइन्छ । यसर्थ बाँकी विकास निर्माणको कार्यलाई सकेसम्म Labour Based प्रक्रियाबाट कार्य गर्न सकियो भने धेरै आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नेछ ।

क्रियाशील युवाहरूलाई आवश्यक ज्ञान सीप र प्रविधि बारेमा जानकारी, परामर्श एवं तालिम दिएर राष्ट्र निर्माणको कार्यमा अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

स्थानीय, प्रादेशिक, केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सकेसम्म नेपाली युवाहरूलाई नै प्राथमिकता दिएर हरेक निकायमा सरिक गराउँदा युवाहरूको मनोबल बढ्ने, technology transfer हुने र अर्ध दक्ष तथा दक्ष जनशक्ति को विकास गर्न मदत पुग्दछ ।

शिक्षाको नाममा भइरहेको आर्थिक एवं मानसिक दोहन रोक्नको लागि अहिलेको पुस्ताको आकर्षण एवं राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विज्ञान प्रविधि एवं कृषिमा आधारित गुणस्तरीय प्रयोगात्मक शिक्षण शैलीको विकास हुनु जरुरी छ । हाम्रो देशको हावापानी माटो भूगोलको जानकारी गराउँदै यहाँको श्रोत साधनको उपयोग हुने किसिमको व्यावहारिक शिक्षा आवश्यक छ । प्रचुर सम्भावना बोकेको सस्तो र वातावरणमैत्री जलविद्युतको उत्पादनको पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारसँगै सधैँ बिधुत ऊर्जाले विश्वोमा मान्यता पाइराख्छ भन्न सकिँदैन तसर्थ समयमा नै यसको उच्चतम उपयोग गर्नु पर्दछ ।

कृषकले उत्पादन गरेको हरेक खाद्यवस्तुको उचित मूल्य निर्धारण गरी हरेक स्थानीय तहले खरिद सङ्कलन तथा वितरण गरिदिने मात्रै हो भने ग्रामीण भेगमा कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । वर्तमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दा कृषकले कम मूल्य पाउने तथा वितरक र बिचौलियाले धेरै मुनाफा कमाउने र उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । स्थानीय तहले कृषक उपभोक्ता र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सकेसम्म स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग गर्ने र बढी भएको उत्पादन प्रदेश केन्द्र हुँदै देशको खाद्यान्न अभाव भएको स्थानसम्म पुराउने  व्यवस्ता मिलाए कृषकको मनोबल अवश्य बढाउन सकिन्छ ।साना र निर्वाहमुखी कृषकलाई समेत कृषि बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत समाहित गर्दै कृषि पेसाप्रति युवाहरूको चाहना अभिबृद्दी गर्नु पर्दछ ।

एक फेर कल्पना गरौँ त ,आज आइरहेको वार्षिक झन्डै ८ खर्व रुपियाँ विप्रेषण आउन छाडेपछि के होला ? विदेशमा रहेका झन्डै ७० लाख नेपाली युवाहरू एकैसाथ फर्किनु पर्दा र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने देशमा कस्तो अवस्था आउँछ ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पर्यटन, होटेल व्यवसाय जस्ता सेवा क्षेत्र धराशायी अवस्थामा छ । बढ्दो श्रम शक्तिको उचित समयमा उचित तवरले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा समाजमा युवा शक्तिले नकारात्मक जीवनशैली अङ्गाल्न बाध्य हुनेछन् ।

देशको समस्याको समाधान देशकै नागरिकले गर्ने हो तर बेरोजगारी र गरिबी बढ्दै जाने हो भने त्यो देशको नागरिक नै त्यो देशको द्वन्द्व श्रोत हुन सक्छ । रोजगारी तथा उच्च शिक्षाको लागि विकसित मुलुकहरूमा पुगेका युवाहरूले त्यहाँको विकास, विज्ञान-प्रबिधि, कार्य प्रणाली, नीति नियमहरूमा अनुभव सँगालेका छन् । अध्ययन र अनुभवले आर्जन गरेको ज्ञान सीप र दक्षतालाई आफ्नै देशको विकास निर्माण तथा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

देशमा रहेर विदेशमा भविष्य बनाउने कल्पना गरिरहेका तथा विदेशमा रहेर पसिना बगाइरहेका र ज्ञान हासिल गरिरहेकाहरूलाई आफ्नै देशमा रहन, आफ्नै देशमा फर्की आउन वातावरण बनाउनुपर्छ । मेरो शरीरबाट बगेको पसिना मेरै देशको माटोमा मिलोस् भन्ने भावना जागृत गराउनु पर्छ । मेरो देशको विकास भयो भने मात्रै हामी, हाम्रो पुस्ता र हामी पछिको पुस्ताले यसरी नै विदेशमा गएर पसिना बगाउनु पर्दैन । राज्यको युवा शक्तिलाई उचित तवरले उपयोग गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने विषयमा अहिले नै सकारात्मक कदमहरू चाल्नु जरुरी छ ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस