विषय प्रवेशः

चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायत हाल विश्वका २१५ देशहरूमा फैलिसकेको छ र करिब २ लाख ५०हजार मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको स्थिति छ। यो भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विश्व प्राय सबै देशले बन्दाबन्दी(लकडाउन) गरेको गरेका छन्।

हालसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता लाग्न सकेको छैन, पत्ता लागी हाले पनि परीक्षण गर्न केही समय लाग्ने हुँदा यसको महामारी केही वर्ष विश्वभरि नै रहने देखिन्छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा बन्दाबन्दी ( लकडाउन) ले प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर गर्ने निश्चित नै छ। नेपालका पर्यटन,उद्योग व्यापार,पूर्वाधार र रोजगारीको क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्ने र नेपालको आर्थिक बृद्दिदर २.२७ प्रतिशतमा सङ्कुचन हुने प्रक्षेपणे गरिएको छ। कुनै महामारी, विपद्, घटनाले चुनौती मात्र होइन अवसर पनि ल्याएको हुन्छ। कोरोना महामारीले ल्याएको संकटसगै नेपालले आर्थिक विकास लागि आउँदो दिनहरूमा ‍सहि कार्य दिशा निर्धारण गरी तीनै तहका सरकारले आर्थिक समानता ,सामाजिक न्याय,सुशासन, विकास र समृद्धिको नेपाली जनताको आकाङ्क्षा सुनिश्चित हुने खाले समतामूलक समाज निर्माण हुने खालको अग्रगामी नीति ,बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।

नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक सेवा लगायत अन्य संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने र त्यसमा कार्यरत जनशक्ति या तलबको व्यापक कटौती गरी सार्वजनिक खर्च जोहो गर्ने। कम्तीमा २ वर्ष विलासिताका बस्तुहरू गाडी, सुनहरू आयातमा रोक लगाउने, आय बढी हुनेका लागि करको दायरा अझ वृद्धि गर्ने र कम भएकालाई नलगाउने,अत्यावश्यक योजनाहरू बाहेक अन्य योजनाहरूमा केही वर्ष बजेट विनियोजन नगर्ने तथा समानीकरण, सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदानको रकम सम न्यायिक तवरबाटमात्र विनियोजन गर्ने। घरजग्गा किनबेच नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, उच्च वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन कटौती गर्ने, कडा नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो गरेमा मात्र आगामी कार्यदिशाहरू कार्यान्वयन गर्न सहज भई परनिर्भर रहेको नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ।

आगामी कार्यदिशा :

रोजगारी : कोरोनाको महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक रोजगारी गुमेको अवस्थामा अब रोजगार कार्यक्रम एकीकृत र सशक्त बनाउनु पर्छ। यो कार्यक्रमलाई मुख्यतः तिनबाट सहभागहरु हुने गरी सञ्चालन गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। एक- सार्वजनिक निर्माणमा रोजगारी हुने गरी, दुई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन द जब तालिमद्वारा रोजगारी सिर्जना र तीन,सिप विकासको माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गरी सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तह सबैले यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। सङ्घ स्तर,प्रदेश स्तर, स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरूमा सिर्जना हुने रोजगार प्रदान गर्न रोजगारीमा अबका दिनहरूमा तीनै तहका सरकार विशेष ध्यान दिन पर्दछ। सिप सिकी सके पछि स्वरोजगार हुने प्रतिवेदकता सहित सम्बन्धित व्यक्तहरुलाई सिप तथा व्यवसाय विकास तालिम प्रदानका साथै अनुदानको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

विगतका वर्षहरूमा ड्राइभिङ तालिम भन्यो जसले तालिम लियो भोलिपल्ट देखि न त्यसैले त्यो पेसा अँगालेको हुन्छ न उ स्वरोजगार नै बनेको हुन्छ। यस्तो विकृति हटाउने गरी कार्यक्रम तय गर्नै पर्दछ। यसका अलावा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएकाहरूको सिप र पुँजीलाई सदुपयोग गरी तिनीहरूलाई प्रोत्साहन, उत्प्रेरणा दिने र स्वदेशमै उद्यमी बन्ने वातावरणको तयार गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक,निजी क्षेत्रको समन्वयमा रोजगारीका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सोही अनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

उत्पादनमा जोडः विश्वमा फैलिएको महामारीकोले निकट भविष्यमा विश्वका देशहरूमा खाद्य सङ्कट देखा पर्ने सम्भावना छ। यसले गरिबी,भोकमरी,कुपोषणमा जस्ता महामारी ल्याउने सक्छ। त्यसैले खेर गइरहेको जमिन लाई प्रयोगमा ल्याउने,स्वदेशी घरेलु सामानको उत्पादन,कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण,विविधीकरणमा जोड दिने र माटोको परीक्षण गरी वस्तु पकेट जोनको रूपमा विकास गर्ने। यसले गर्दा एकातिर कृषि पर्यटनको विकास हुन जान्छ भने यस सँगै विकास गरिएका पूर्वाधारहरूले दिगो कृषि विकास मा टेवा पुर्‍याउन मद्दत गर्दछ।साथै उद्यमी तथा किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको निर्यातको समुचित प्रबन्ध सरकारले गर्नु पर्दछ।

प्रविधिः कृषिमा आश्रित हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित तुल्याइ आत्मनिर्भर,सबल, भरपर्दो र दिगो बनाउने प्रविधिको विकास ,नवप्रवर्तन र प्रविधि हस्तान्तरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ। साथै अब भर्जुल प्रविधिमा आधारित व्यापारको विकासमा पुग्ने किसिम कार्यहरू गर्नु पर्ने हुन्छ।

रोजगार तथा उद्यम विकास कोषको स्थापना व्यवसाय गर्न चाहनेका लागी निश्चित व्याज अनुदान दिने र निश्चित समयमा सबै रकम फिर्ता हुने समय सापेक्ष कार्यविधि बनाई प्रत्येक स्थानीय तहमा गरी रोजगार तथा उद्यम विकासको कोषको स्थापना गरी लागू गर्नु पर्दछ।

स्पष्ट कार्यदिशाका साथ उत्पादन र रोजगारलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखी आगामी केही वर्षहरूसम्म नीति,बजेट तथा कार्यक्रमका खाका अहिले नै प्रस्तुत गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यसका लागी अब सरकारले सुशासनको जोड दिने,भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता औजारहरू कठोर किसिले चलाउन अपरिहार्य छ। अनि हाम्रो देशमा आर्थिक समानता,समृद्दी, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माण भई देश समृद्ध बन्न पुग्दछ। त्यसैले अब हाम्रा तीनै तहका सरकारको आगामी कार्यदिशा उत्पादन र रोजगार हुनु पर्दछ।