किसान रोई राख्ने तर सरकार हेरी रहने कहिले सम्म ? « प्रशासन
prasaLogo
२४ बैशाख २०७७, बुधबार

किसान रोई राख्ने तर सरकार हेरी रहने कहिले सम्म ?


प्रकाशित मिति : 6 May, 2020 12:13 pm

नोबल कोरोना भाइरसले यति बेला विश्वको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । आर्थिक रुपमासमेत ठुलो क्षति भइरहेको छ । कोरोना भाईसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विभिन्न प्रयास पनि भइरहेका छन् । भने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि समेत विभिन्न प्रयासहरू गरिँदै छन् । नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट मुक्त छैन । नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने ४० दिन भन्दा बढी समयदेखि लकडाउन जारी रहेको छ ।

लकडाउनले गर्दा व्यापार व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठान तथा उत्पादन क्षेत्रहरू ठप्प छन् । जसले गर्दा दैनिक, मजदुरी गरी जीविका चलाउने मानिसहरू बढी प्रभावित भएका छन् । सरकारले यस्ता मानिसहरूको लागि राहतको कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राहत पनि राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट अलग हुन सकेन । साथै राहत वितरणमा विभेद र विवाद समेत हुने गरेका छन् । राहत वितरण कार्यक्रम समेत पारदर्शी र प्रभावकारी हुन नसकेको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

कृषि क्षेत्र, कृषक, व्यवसायी तथा उद्यमीहरू लकडाउनको अत्यधिक मारमा परेका छन् । कृषकले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी, दूधको बिक्री वितरण हुन नसकी खेर गइरहेको छ भने पशुपालन र कुखुरा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई ठुलो क्षति पुगिरहेको छ । पशुपंन्छि पालनको लागि आहारा, दाना लगायतको सामाग्रीको अभाव तथा उत्पादित सामाग्रीको बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको दूध अहिले दुग्ध विकास संस्थानले करिब १७५ हजार लिटर दैनिक सङ्कलन गर्दे आएकोमा ६० हजार लिटर दूधको पाउडर मिल्क बनाउने गरेको र बाँकी दूध प्रशोधन गरी बजार पठाउने गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट दूध सङ्कलन गरी प्रशोधन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य प्रायः ठप्प जस्तै छ । जसले गर्दा धेरै मात्रामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको दूध विक्री हुन सकिरहेको छैन । जसमा दूध उत्पादन गरी बिक्रीबाट दैनिक जीविका चलाउने साना किसानहरू अत्यधिक समस्यामा परेका छन् ।

आत्मनिर्भर भनिएको पोल्टी क्षेत्रमा समेत कोरोना भाइरसले गर्दा अत्यधिक क्षति भएको छ । भने व्यवसाय नै धराशायी बनेको छ । करिब १ खर्व २५ अर्व भन्दा बढी लगानी रहेको पोल्टी क्षेत्रले ४ लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ । पोल्टी महासङ्घका अनुसार दैनिक रूपमा पोल्टी क्षेत्रले करिब २२ करोडको क्षति भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । प्रत्येक हप्ता ४० लाख चल्ला उत्पादन हुँदै आएकोमा त्यसको ८० प्रतिशत चल्ला नष्ट गर्नुपरेको छ । साथै प्रतिदिन करिब १० लाख केजी मासु आवश्यक पर्नेमा त्यसको २० प्रतिशत मात्रै कारोबार भइरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । दानाको अभाव तथा बिक्रीको समस्याले मासु, अण्डा, चल्लामा धेरै नोक्सानी भइरहेको र दानाको अभावले अण्डा दिँदै गरेको प्यारेन्ट तथा लेयर्स जस्तो मूल्यमा मासुको प्रयोजनको लागि बेच्नु परेकोले पोल्टी क्षेत्र नै धारासायी भइरहेको छ ।

कृषि जन्य उत्पादन मध्ये मुख्य गरी हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू धेरै मार्कामा परेका छन् । नेपालमा तरकारी उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण हुन नसक्दा कृषकको बारीमा बिक्रीको लागि तयारी भएको हरियो तरकारी बारीमै कुहिँदै छ । भने लकडाउनको अवधिमा समेत करोडौँ रुपैयाँको हरियो तरकारी छिमेकी मुलुक बाट भित्रिरहेको छ । तरकारी उत्पादनको लागि कृषकहरूले अत्यधिक मेहनत गर्छन् । लगानी पनि पर्याप्त लाग्ने गर्दछ । तर उत्पादित तरकारी बिक्री गर्न नसक्दा कृषकहरू आर्थिक मारमा परेका छन् ।

कृषि तथा पशुपालन तथा उत्पादनमा संलग्न कृषक, व्यवसायीहरूको कोरोना भाइरसको त्रासको बिचमा यस्तो आर्थिक क्षतिमा गुज्री रहेको भए पनि सरकारले कुनै किसिको कृषक लक्षित राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राहत सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाएपनि स्वीकृत भएको छैन । सरकारले ढुवानीको २५ प्रतिशत व्यर्होने निर्णय गरे पनि कृषकहरूले यो व्यवहारिक नभएको दाबी गरेका छन् । कृषकको खेतबाट उपभोक्ताको चुल्होसम्म पुग्ने अवस्था नबनाई कृषकहरूको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । ‘कृषक, व्यवसायीहरू रोई राख्ने तर सरकार हेरी रहने कहिले सम्म ?’ यो प्रश्नको जवाफ अब आम नागरिकले खोज्ने बेला आएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा नेपालको करिब दुई तिहाइ मानिसहरू संलग्न रहेको छ । भने कृषि क्षेत्रले धेरै सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना समेत गरेको छ । अहिलेको लकडाउनले गर्दा कृषक व्यवसायीहरूको व्यवसाय धराशायी भएको छ भने कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका श्रमिकको भविष्य समेत धरापमा परेको छ । रोजगारीको अभावले देशका ऊर्जाशील युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको परिवेशमा देश भित्रको रोजगारी गुम्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरू विश्व श्रम बजार समेत कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाका बिच देश फर्कन सक्ने अवस्थाको व्यवस्थापन राज्यको चुनौती बन्न सक्छ । तर त्यस विषयमा सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन ।

देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले करिब २७ प्रतिशत र वैदेशिक रेमिटेन्सले करिब २५ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको क्षेत्र धराशायी भयो भने देशको आर्थिक अवस्था कता तिर जाला ? यसले नेपालीको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ? यी विषयहरूको समयमा जवाफ खोज्न र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा १ खर्व भन्दा बढी मूल्यको कृषि जन्य पदार्थहरू भारत लगायत विभिन्न देशबाट आयात गरी हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ । तर हामीसँग भएका जग्गा बाँझो रहेका छन् भने गाउँबाट सहर बसाई सर्ने कारणले उत्पादन योग्य जग्गामा भवन निर्माण गरी शहरीया बन्न लालायित भएका छौँ । कोरोना भाइरसको महामारीले फेरी एक पटक यस्ता विषयमा सोच्न बाध्य बनाइदिनेछ भने जग्गालाई सदुपयोग गरी उत्पादन लिने वातावरण सृजना गर्न अवसरको रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।

यस चालु आवमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा ३४ अर्व भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष ०७७–०७८ को लागि ३३ अर्व १८ करोडको बजेट सिलिङ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । चालु आवमा कूल राष्ट्रिय बजेटको २.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष पनि बढ्ने सम्भावना न्यून छ । कोरोना भाइरसले गर्दा कृषि क्षेत्र तहसनहस भएकोले कृषक, व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति सहित व्यवसाय पूनःस्थापीत गराउन आवश्यक छ । दशौँ लाख भन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने सम्भावना रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई उत्पादनमुखी कार्यमा संलग्न गराई रोजगारी कसरी सृजना गर्न सकिन्छ ? खर्वौँ रुपैयाँको वार्षिक रूपमा आयात गर्ने कृषि जन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ ? साथै खाद्य सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा हुन सक्ने भोकमरीबाट कसरी जोगिन सकिन्छ ? यी र यस्ता सवाल जवाफको लागि सङ्घीय सरकारले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्दै आएको बजेटले कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैन भने सरकारले कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्ने जस्ता विषयहरू भाषणमा मात्र सीमित हुनेमा दुई मत छैन ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकता दिएको भनेता पनि न्यून बजेट विनियोजन तथा पहुँच र प्रभावको भरमा अपारदर्शी ढंगल सञ्चालन हुने गरेको कृषि कार्यक्रम र कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको परिपाटीलाई परिवर्तन गरी वास्तविक किसानको पहुँचमा कृषि कार्यक्रम तथा सेवाहरूलाई पुर्‍याउने वातावरण बनाउन सरकारले कमजोरी गर्नु हुँदैन ।

अन्तमा, कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा भएको कृषक, व्यवसायीहरूको आर्थिक क्षतिलाई व्यवस्थापन गर्न विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउने, व्यवसायलाई पुनः सुचारु गर्नका लागि आवश्यक सहयोग कार्यक्रम ल्याउन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा अन्य युवाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन गर्नका लागि उत्पादन र रोजगारीमुखी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । साथै कृषकको पहुँचमा कृषि कार्यक्रम, सहुलियत ब्याजदरको क्रृण, व्यवसायी सुरक्षाको लागि बिमा तथा उत्पादन लागतको आधरमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण लगायत स्रोत साधन सँगै प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न आवश्यक भएकोले अगमी बजेट तथा कार्यक्रमको लागि कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने किसिमले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस