विषय प्रवेश/परिचय
बि.स.1825 भन्दा अगाडि छरिएर रहेका बाइसे-चौबिसे राज्यहरूको एकीकरण पछि नेपालमा एकात्मक शासन प्रणाली अपनाइयो, जसको मुख्य श्रेय स्व.बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ।नेपाल विभिन्न कालक्रमहरु, शक्तिहरू झेल्दै आएको र प्राचीन कालदेखि नै नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नामाङ्कन राष्ट्र हो। विभिन्न कालक्रमहरु किँरातकाल, लिच्छबीकाल, मल्लकाल, शाह काल, राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायतकाल, बहु दलीय शासन व्यवस्था अपनाउँदै नेपाल वर्तमान समयमा संघात्मक राज्यको रूपमा नामांकित र सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ।अझै भन्दा सङ्घीयताको प्रारम्भिक चरणमा छ।संघात्मक नेपालको मूल संरचना नेपालको संविधान जुन बि.सं. २०७२ असोज ३ मा जारी भयो, सो संविधानले नेपालको शासकीय संरचनालाई सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था अनुरूप राज्यका तिन वटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय)मा निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारको उपस्थिति गराएको छ। यही सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार, ७६१ वटा स्थानीय सरकारको उपस्थितिले संरचनागत रूपमा विभाजित नेपाल ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नामले चिनिन पुगेको छ।(नेपालको संविधान :२०७२) ।

संविधानमै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको रूपमा राखिएको र यसमा उल्लेखित विभिन्न तिन वटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय)का सरकारको भूमिका, वित्तीय साधन स्रोतको बाँडफाँड, सहकार्य, सहअस्तित्व, अन्तर सम्बन्ध लगायतका विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारीका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ, जुन सङ्घीयताको कार्यान्वयनको एक तत्त्वको रूपमा देखिन्छ। सङ्घीयताको मूल मर्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको समाप्ति र समन्वयात्मक, सन्तुलित र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नु हो, जसले गर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई समेत साधनस्रोतको कुशलतम परिचालन गरी राजस्व उठाउनेदेखि पर्याप्त खर्च गर्नेसम्मको अधिकार रहन्छ, फलस्वरूप राजस्वको अर्थात् (धन तथा आयको) समान वितरण हुन गई सङ्घीयता कार्यान्वयनका साथै देश विकासमा टेवा पुग्दछ। यसका लागि ‘सङ्घीयता’ र ‘वित्तीय सङ्घीयता’ लाई सँगसँगै लिनुपर्ने हुन्छ। सङ्घीयतालाई वास्तवमा केन्द्रकृत अधिकारको हस्तान्तरणको रूपमा लिइन्छ, भने वित्तीय सङ्घीयतालाई आर्थिक विषयको रूपमा लिइन्छ ।

वित्तीय सङ्घीयता
“वित्तीय सङ्घीयता” भन्ने शब्द प्राय: व्यापक अर्थमा प्रयोग गरिन्छ, जसमा खर्च गर्ने र कर लगाउने अधिकारहरूको वास्तविक विभाजनको विवरण समावेश गरिएको हुन्छ।

अर्थविद्हरूले प्राय: “वित्तीय सङ्घीयता” भन्ने शब्द सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रको एक अंशलाई बुझाउन प्रयोग गर्दछन्। सार्वजनिक वित्त भनेको सरकारी खर्च र करको अर्थ शास्त्र हो, र जब एक भन्दा बढी किसिमका सरकार संलग्न हुन्छन् तब अर्थशास्त्रीहरुले “वित्तीय सङ्घीयता” भन्ने लेबल प्रयोग गर्ने गर्दछन्।

वित्तीय सङ्घीयतालाई परम्परागत तथा आधुनिक रूपले केही विद्धानहरूले छुट्ट्याएर अध्ययन गर्ने गरेतापनि समग्र आशयको रूपमा हेर्दा वित्तीय सङ्घीयता त्यस्तो सङ्घीय संरचना हो जुन सङ्घीय राज्य र स्थानीय सरकारहरूबिचको सम्बन्ध बुझ्ने आर्थिक रूपरेखा हो, जसमा यी सरकारहरूको बिचमा खर्च गर्ने र करको बाँडफाँड केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ। यो मुलत: कुनै पनि सरकारको आर्थिक नीतिहरू जसले सरकारको खर्च र करारोपणसम्बन्धी एवं मुद्रा र साखसम्बन्धी आर्थिक व्यवहारको अध्ययन गर्दछन्, ती नीतिहरू एवं पाटोसँग मुख्य सम्बन्ध राख्ने एक आर्थिक आयाम समेत हो।

वित्तीय सङ्घीयताले सरकारले गर्ने खर्चका दायित्वहरूको उचित विभाजन र सरकारले लगाउने विभिन्न करहरूको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तहरू स्थापित गर्दछ। किनकि वित्तीय सङ्घीयतामा पनि राज्य वा सरकारले खर्च ‘धान्न सक्ने क्षमतामा’ आधारित रहने भन्ने वाक्याङ्श राखी सोही वाक्याङ्शको माध्यमबाट केन्द्रीकृत सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार, जिम्मेवारी एवं दायित्व प्रदेश सरकार र सिधै तल्लो तहको सरकार जुन कार्यान्वयनको केन्द्र विन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ, उसमा विकेन्द्रित हुन्छ, अर्थात् सङ्घीयतामा आर्थिक विषयले निकै महत्त्व लिन्छ, जुन वित्तीय सङ्घीयता हो।यो एक त्यस्तो राजनैतिक संयन्त्र हो, जसले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण, बाँडफाँडका साथै व्यवस्थापन लगायतका विषय क्षेत्रहरूमा रही सोही अनुसार कार्यहरू गर्ने गर्दछ।

नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको अवस्था र वित्तीय सङ्घीयता सम्बन्धी विचारणीय पक्षहरू
नेपालमा कार्यान्वयनको चरणको सङ्घीयता हालसम्म केवल  प्रोभिजन एण्ड डिजाइन मात्र सीमित देखिन्छ अर्थात् नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता तथा समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको र तिन वटै तहको एकल र साझा अधिकारहरू जस्तै: संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको अधिकारको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सुची, अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारको सुची र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सुची उल्लेख गरिएको छ। जसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने प्रत्येक तहका एकल तथा साझा अधिकारका माध्यमबाट स्वशासनको परिकल्पना संविधानमै गरिएको छ।(नेपालको संविधान :२०७२)

तर, यी खाकाहरू त केवल सफल सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रोभिजन एण्ड डिजाइन मात्रै हुन्, अर्थात् परिकल्पित नक्सा मात्रै हुन् । जुन एउटा सुरुवाती पाटोको रूप/जग मात्र हुन आउँदछन्। यसमा उल्लेखित खाकाका साथसाथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक मुख्य पाटो भनेको नीड र पाटेन्सियालिटी हो। जसलाई ध्यानमा राखी उत्पादन र वितरणको पक्षलाई राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागी हालसम्म केन्द्रीकृत रूपमा निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजनाहरू जुन कतिपय त ‘कस्मेटिक स्टाइल’का ‘टप टू बटम’ मोडलमा मात्रै आधारित विकास योजनाहरूलाई अब सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा फलदायी हुने किसिमले वित्तीय सङ्घीयताको मर्मअनुसार भर्टिकल एण्ड होरिजन्टल रूपमा फिस्कल ब्यालेन्स गर्न सक्ने, कोस्ट भेरिएशन (जस्तै: काठमाडौँ र हुम्लामा ‘पर क्यापिटा एलोकेशन’ र ‘पर यूनिट’ कोस्टफरक छ, अर्थात् समानीकरण छैन।) समानीकरण बनाउन सक्ने गरी निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसका लागी केन्द्रीय सरकारका साथसाथै अन्य सरकारहरूबिच मित्रवत् समन्वय एवं सहकार्य पोजेटिभ पार्टनर को साथै दिगो हुनु जरुरी देखिन्छ। यसका साथै बेसिक निड्स लेभल अफ डेभलोपमेन्ट र रिसोर्स साइज व्यवस्थित गरी जनताले आज लिएका अधिकारहरू भबिष्यदर्शी/दिगो बनाउन सक्नुपर्ने देखिन्छ, जसबारे अझै ध्यान पुगेको देखिँदैन, जुन एउटा बहसको विषय हुन आउँदछ, छलफलको विषय हुन आउँदछ।

मुलत: हामी वर्तमान समयमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनकै चरणमा छौ, नकि नतिजाको चरणमा, त्यसैले अर्को हेर्नुपर्ने पाटो वा बहसको विषय के हुन आउँदछ भने, प्राय: हामीकहाँ विगतमा अभ्यासमा ल्याइएका कतिपय अधिकांश नीति, नियम, कानुनहरू एवं ढाँचाहरू केवल विकसित देशहरूलाई मात्र आधार मानी निर्माण गरिए र कार्यान्वयनमा ल्याइए, तर सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनको लागी केही यस्ता नीति, नियम, कानुनहरू एवं ढाँचाहरू विकासशील देशहरू (जस्तै: कोरियाको विगत-वर्तमान अवस्था) लाई समेत आधार मानी निर्माण गरिनु र कार्यान्वयनमा ल्याइनु आवश्यक देखिन्छ।

अर्को पाटो सङ्घीयतासँगै सँगसँगै आउने वित्तीय सङ्घीयताले प्रचलनमा रहेको युनिटरी सिस्टमलाई लोकल लेभलसम्म पुर्‍याउने हुँदा ‘यूनिटी एन्ड आइडेन्टिटि’ मिलाई विकेन्द्रीकरण नीति अवलम्बन गर्न सके मात्र लाभ हुने अवस्था रहने, नत्र सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयतामा द्वन्द्व  निम्तिन सक्छ। यस्तो द्वन्द्व कम गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई शत्रुको रूपमा नलिई साझेदारअर्थात् मित्र-मित्रको रूपमा लिई यिनीहरूलाई इक्वाइल पोजेटिभ बनाउन सक्नुपर्दछ।

अर्को विचारणीय पक्ष भनेको नेपालको केन्द्रीकृत संरचनालाई जस्तै: जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति) हरूको डिस्ट्रीब्युटिभ प्याटर्न अर्थात् ‘डिस्ट्रीब्युटिभ मेकानिस्म पर्फ्याक्ट’  बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो खालको प्याटर्नले स्रोत एवं साधनहरूको बाँडफाँड स्थानीय तहसम्म के-कसरी गर्ने भन्ने पाटो सम्हाल्दछ।

यस्तै वित्तीय सङ्घीयताबाट अपेक्षित नतिजा लिन एडमिनिस्ट्रेटिभ र पोलिटिकल कोस्ट घटाएर ‘प्रोडक्शन एण्ड प्रोडक्टिभिटि’ बढाउनुपर्ने हुन्छ, तर नेपालमा यो दुवै पक्ष कमजोर देखिन्छ। जसको लागी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गरिसकेका विश्वका करिब दुई दर्जन बढी मुलुकहरूले अपनाएको उदाहरणको रूपमा एउटा उदाहरण- साधन स्रोतको एउटा डिस्ट्रिव्युटिभ पाटो मात्र सम्हाल्न आर्थिक क्षेत्र (जस्तै: अर्थ मन्त्रालय या यस्तै वित्तीय क्षेत्र) मा काम गरिसकेको कर्मचारी जुन सो क्षेत्रको अनुभवपश्चात् त्यहाँको सिटि मार्केटहरूमा कामको लागि योग्य मानी पठाइन्छ, किनकि उक्त आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेको मानव संसाधनले ‘डिस्ट्रिव्युटिभ प्याटर्न’  अर्थात् ‘डिस्ट्रिव्युटिभ मेकानिज्म’ बुझेको हुन्छ, जसले गर्दा उक्त सिटि मार्केटहरूमा साधन स्रोतहरूको इफेक्टिभ एण्ड इफिसिएन्ट मोबिलाइजेशन हुन जान्छ र इन्टर्नल मार्केट इफिसिएन्ट भई अपेक्षित मात्रामा रिसोर्स जेनेरेट हुन जान्छ, फलस्वरूप उक्त बजार सफल अनि व्यवस्थित हुन जान्छ, यहाँ यो उदाहरण प्रस्तुत किन गरियो त भन्दा सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता यस्तै डिस्ट्रिव्युटिभ प्याटर्न अनिडिस्ट्रिव्युटिभ मेकानिज्ममा अडेको हुन्छ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थापित/निर्मित विभिन्न सरकारहरूको ‘इन्टर गभर्न्मेन्टल रिलेशन रिस्पोनिसभ’ हुनु अति आवश्यक देखिन्छ, जसमा सरकारको दर्शनार्थीरूपको उपस्थितिसँगै गुणात्मक उपस्थिति ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ, त्यसैले स्रोत साधनहरूले धान्न सक्ने क्षमताको सङ्घीयताले वित्तीय सङ्घीयतालाई सफलता मिल्दछ । यहाँ राज्य सर्पप्लस् मा जानेकी ‘डिफिसिट’ मा जाने भन्ने कुरा यसै सङ्घीयताको संरचना र क्षमतामा निर्भर/केन्द्रित रहन्छ। किनकि पोलिटिकल डाइमेन्सन ले डिजाइनलाई पक्कै असर पारेको हुन्छ, र यो डिजाइन के कस्तो हुने भन्नेबारे विचार गरिनु जरुरी देखिन्छ। जसले धान्न सक्ने क्षमतालाई समेत ध्यान दिन सकोस् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको नेपालको संरचनागत रूपमा स्थापित प्रदेशहरू आ-आफ्नो प्रदेश, स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्थानीय तह बाहेक अरू प्रदेश या स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक (मित्र-मित्र) सम्बन्ध नराखी अझैसम्म केवल कहिले सिमाक्षेत्र विवाद, कहिले विदेशी पाहुना ल्याउने विवाद त कहिले सदरमुकाम कहाँ राख्ने जस्ता विषयमै अस्वस्थ विवाद एवं प्रतिस्पर्धा गरी रहेको स्पष्ट देखिन्छ, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ मात्र नभई खराब प्रचलन समेत बढ्दै गएको देखिन्छ। यसका साथै सङ्घीय तहमा मात्र नभएर प्रदेश एवं स्थानीय अर्थात् तल्लो तहसम्म आ-आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा बोध हुन सकेको देखिँदैन। जसले गर्दा ‘रिसोर्स पोटेन्शियालिटि’ र खर्च गर्ने क्षमता सरकारले कसरी मिलाउने, स्रोत साधनहरूको अपुग भएको अवस्थामा कसरी सन्तुलन हासिल गर्ने, कुन कर कहाँ लिने, कुन जिम्मेवारी कुन तहमा दिने, जिम्मेवारी अन्तर्गतको कुन तहले के काम गर्ने, जनताले कुन सेवा कुन तहबाट प्राप्त गर्ने लगायतका विषयहरू स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको र जनताहरूमा धारणा समेत नबनेको र अलमल भएको अवस्थामा यसबारे स्पष्ट रूपमा सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसको समाधानको लागी स्थानीय एवं प्रादेशिक अधिकार स्वतन्त्रता, संरचनागत व्यवस्थापन संयन्त्रको गठन, संस्थागत दायित्व एवं जिम्मेवारीका साथै सरकारको कार्यअवधी समेत स्पष्ट गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा,
माथि उल्लेखित विभिन्न बहसका पाटाहरू लगायतलाई आधार मान्दा नेपालमा सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती वा प्रारम्भिक चरण/अवस्था हेर्दा यसको स्थिति अपेक्षाकृत/ सन्तोषजनक देखिँदैन।जुन कुरालाई समस्या एवं चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरी यी समस्या एवं चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी माथि उल्लेखित र अन्य उपयुक्त समाधानका सुत्रहरुद्वारा र केन्द्र सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने र अन्य तहहरूले पनि सो अभिभावकत्वलाई स्वीकार गरी आइपरेका समस्याहरू घटाउँदै सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयतालाई सँगसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, किनकि कुनै पनि मुलुकमा सङ्घीयताको सफल तथा सबल कार्यान्वयनको लागी स्वस्थ वित्त व्यवस्था मेरुदण्डको रूपमा रहन्छ, जसले गर्दा ‘बेटर इकोनोमिक अपरच्युनिटी’ कायम हुन जान्छ। यो अवसरले रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि हुन जान्छ, जसको कारण ग्रेटर सेक्युरिटी हुन गई अपेक्षित स्तरमा आर्थिक वृद्धि हुन जान्छ । अपेक्षित स्तरको आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको एक्सेस पावर हुनु हो। अर्थात् समष्टिगत आर्थिक नीति मजबुत भएमा सबै तहका सरकारहरूले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। जस्तै: पर्याप्त खर्च गर्न सक्छन्, यस अर्थमा हेर्दा सङ्घीयताले आर्थिक भार मात्र वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि र ग्रोस नेशनल ह्यकाप्पिनेस सृजना गर्दछ। ग्रोस नेशनल ह्यकाप्पिनेस नै सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयताको सफलता हो।