काठमाडौँ । सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही खुकुलो बनाउने तयारीका साथ आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको, श्रमिक तथा उद्योगीलाई समेत ठूलो मार परेकाले केही खुकुलो बनाउने तयारी थालेको हो ।

आर्थिक क्रियाकलापमा केही खुकुलो बनाउने र विभिन्न तीन तहमा विभाजन गरी आवश्यक निर्णयको तयारीमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बस्ने कोरोना रोकथाम तथा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने र उद्योग प्रतिष्ठान कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी भएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।

एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपायको रूपमा लकडाउन नै भएकाले यसलाई आम नागरिकले समेत स्वीकार गरेको बताए । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउन जारी भए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्डलाई ध्यान दिँदै केही आर्थिक क्रियाकलाप गर्न दिने गरी वस्तुगत योजनाको तयारीमा आफूहरु लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा खाद्य तथा अत्यावश्यक उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा निर्माणका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र तेस्रो चरणमा निर्यातमूलक सामान उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना सङ्क्रमणको वस्तुगत अवस्थालाई विशेष ध्यान दिएर रेड, एल्लो र ग्रिन जोन गरी तीन भागमा विभाजन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ छ । उनले भने, “सामान्य छलफल यही दिशामा अगाडि बढेको छ तर अझै क्षेत्र भने पहिचान गरिएको छैन ।” समग्र पक्षको अध्ययन गरेर बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । “नयाँ अवधारणा तयार गरेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएका विषयमा हामी जानकार छौँ”

उद्योग सञ्चालनको कार्यविधि पनि तम्तयारी हालतमा रहेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजरको प्रयोगजस्ता सुरक्षाका सामान्यभन्दा सामान्य उपायका विषयमा समेत कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा श्रमिक र मजदुरका सङ्गठनसँग पनि निरन्तर सम्वादमा गरिरहेको छ ।

तत्काल इन्धनको मूल्य घट्दैन
विश्वव्यापीरूपमा नै इन्धनको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपनि वस्तुगत धरातलमा रहेर हेर्दा तत्काल मूल्य समायोजन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन । मन्त्री भट्टले तत्काल सरकारले इन्धनको मूल्यमा के–कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि आवश्यक निर्णय भने नभएको बताए। नेपाल आयल निगमले कमाएको नाफा कोरोना उपचार कोषमा पठाइएको उनको भनाइ छ । “माग पनि कम भएकाले नाफा पनि कम नै भएको छ, प्राप्त भएको नाफा पनि कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको छ । जसका कारण मूल्य नघटाएको हो”, उनले भने ।

निगमले सोमबार मात्रै कोरोना कोषमा रु ५० करोड रकम जम्मा गरेको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । उनले अवस्था सहज हुने अवस्थामा भने आफूहरुले उपयुक्त निर्णय लिने बताए । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई मे १ तारेखमा पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले खरिद गर्ने सबै पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ ।

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण
राजधानी वरपरका जिल्लाबाट कृषि उपज भित्र्याउनेतर्फ विशेष पहल गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादन दूध, तरकारी, फलफूल सहजरूपमा ल्याउन पहल गरिएको जानकारी दिँदै उनले कृषकको उत्पदन सहजरूपमा भित्र्याउन स्थानीय तह र स्थानीय जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, मकवानपुर र नवलपरासीका उत्पादन ल्याउन स्थानीय सहकारी संस्थालाई पनि अनुरोध गरिएको र आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन विशेष प्रणाली स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ ।

यस्ता छन् आगामी योजना
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषय नै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । विशेषगरी खानीसँग जोडिएका उद्योगलाई विशेषरूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यस्तै उत्पादित वस्तुको भण्डारण वितरण प्रणाली, मन्त्रालयका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने, खर्च घटाउने, लघु तथा घरेल साना उद्योगको विकासको कार्यक्रममा जोड दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा आफूहरु जुटेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।

यस्तै आगामी आवमा रोजगारी बढाउने, औद्योगिक पूर्वाधार बढाउने तथा खानीको अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । यस्तै धौवादी फलाम खानीको उत्खनन र उद्योग सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलाउने गरी योजना बनाइने उनको भनाइ छ ।

वितरण प्रणाली प्रभावकारी : राज्यमन्त्री दुगड
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिक धेरै राख्ने व्यवसथा भएका कारण अत्यावश्यक उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा चलाउन समस्या भएको जानकारी दिए । सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएर अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिने अनुमति दिएको भए पनि कच्चा पदार्थ तथा श्रमिकका कारण पनि सम्भव नभएको बताए ।

वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिइएको र बजार अनुगमनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएका कारण विगतमा जस्तो उल्लेख्य गुनासो नआएको उहाँको भनाइ छ । थप सहजीकरण गरेर उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेको राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ ।

उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न सामूहिक प्रयत्न जरुरी रहेको बताए। श्रमिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबै मिलेर समस्याको सामाना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने, श्रमिकको पनि ध्यान दिनुपर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पनि आवश्यक पहलको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण भएको क्षतिको बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समेत आफूहरु लागिपरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ ।