विश्व अहिले महामारीको ठुलो चपेटामा परिरहेको छ। चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोभिड-१९ ले विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। स्रोत र साधनले सम्पन्न अमेरिका, इटली, फ्रान्स, स्पेन, र बेलायत जस्ता राष्ट्रहरू पनि झनै विकराल स्थितिमा देखिन्छन् । नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकमा यसले नछुने त कुरै भएन। कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा उनीहरूले अपनाएको प्रोटोकल र रणनीतिले राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यी सबै तथ्यहरू लाई अध्ययन गर्दै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा केही महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(१) लकडाउनको निरन्तरता 

लकडाउनलाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सुरुवाती चरणको एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र मानिन्छ । यसले रोगलाई एक व्यक्ति बाट अर्को व्यक्ति वा समुदायमा सर्नबाट रोक लगाउँछ । अत यसलाई नै पहिलो रणनीतिको रूपमा लिइएको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या बढेसँगै पटक पटक लकडाउनको समय थपिँदै आयको छ । यसले जनजीवन कष्टकर त बनाउँछ नै तर यसको विकल्प पनि छैन । महामारीको अवस्थामा रोगको औषधि पत्ता नलागे सम्म र विश्वमा एक जना मात्र पनि कोरोना सङ्क्रमित भएमा हामी सधैँ जोखिममा नै रहन्छौ। यसको रोकथामको लागी लकडाउन वा सामाजिक दुरी कायम राख्नु नै पहिलो उपाय हो। बरु यस बाध्यात्मक स्थितिलाई सहज बनाउन केही महत्त्वपूर्ण रणनीतिहरू भने अपनाउन सकिन्छ । तर लकडाउनको विकल्प खोज्ने होइन, यस भित्रै पनि जनजीवन सहज बनाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले नेपालमा लकडाउन खोल्ने वा कति लम्ब्याउने भन्ने विषयमा थुप्रै बहसहरू भइरहेको छ । प्रत्येक पालिका तथा स्थानीय तहमा रोगको पहिलो पूर्ण परीक्षण नसकिँदा सम्म लकडाउनलाई पुर्णरुपमा अझै कडाइका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि निश्चित क्षेत्र, पालिका वा स्थानीय तहमा रोगको पहिलो पूर्ण परीक्षण सकियो र सबै नेगेटिभ छ भने उक्त क्षेत्रलाई कलर कोड गरी उक्त क्षेत्रभित्र मात्र लागु हुने गरी लकडाउनलाई केही खुकुलो भने बनाउन सकिन्छ । एक पटकको पूर्ण परीक्षण पछि सिमाक्षेत्रमा थप कडाइ गरी सङ्क्रमितको अवस्था अनुसार देश भित्रको जनजीवन क्रमशः सहज बनाउँदै लैजान सकिन्छ । कलर कोड गरिएको क्षेत्रगत हिसाबले दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको बिक्री वितरणलाई बिस्तारै सुचारु गर्न सकिन्छ । निश्चित वार्ड तथा पालिका स्तरमा मात्र लागु हुने गरी छुट्टाछुट्टै बार तथा समय मिलाएर लकडाउन खुला गर्दा फरक पर्दैन । तर उक्त क्षेत्र भित्र नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको खण्डमा र पुरानो सङ्क्रमित पुर्णरूपमा व्यवस्थापन वा निको नभइसकेको खण्डमा भने यो लागु गर्न सकिँदैन । अन्यथा देशव्यापी पूर्ण लकडाउन नै आवश्यक हुन्छ ।

कलर कोड गर्दा विशेष गरी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । कोरोना सङ्क्रमित नभेटिएको वा सङ्क्रमण मुक्त क्षेत्रलाई ग्रिन क्षेत्र, सङ्क्रमित भेटिएको तर कम प्रभावित क्षेत्रलाई एल्लो क्षेत्र, र अति प्रभावित तथा उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई रेड क्षेत्र घोषणा गरी सोही अनुरूप क्षेत्रगत लकडाउनलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

अर्कोतिर, छिमेकी राष्ट्रमा देखिएको सङ्क्रमण र खुला सिमाक्षेत्रको जोखिमलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । देशभित्रको स्थिति केही सहज भयपनी यदि छिमेकी राष्ट्रहरूमा सङ्क्रमण नरोकिएको खण्डमा हामी सधैँ जोखिममा नै रहन्छौ । सिमाक्षेत्रहरुमा कडाइका साथ पूर्णरूपीमा आवतजावत बन्द गरिनु पर्छ। अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामाग्री बाहेक सबै वस्तुहरूको आयात र निर्यातमा पुर्णरूपमा रोक लगाइ आन्तरिक कृषि तथा उत्पादनमूलक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको कुरा छ, यदि उनीहरू आफ्नो देशभित्र फर्किन चाहेको खण्डमा बोर्डरमा नै स्वाब परीक्षण गर्ने, २१ दिन सम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने, र परीक्षण नेगेटिभ भए सुरक्षित तरिकाले गृह जिल्ला सम्म पुग्ने वातावरणमा मिलाउनु पर्छ । तर होम क्वारेन्टाइनको नाममा उनीहरूलाई छोड्दा झनै जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। विदेशी नागरिकलाई भित्रिन पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्छ । यदि देशभित्र रहेका विदेशी नागरिकहरू घर फर्किन चाहेको खण्डमा विशेष पास सहित सुरक्षा निकायको निगरानीमा घर जाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

देशभित्रै पनि पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा यदि एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्नुपर्ने भएमा ट्राभल पास सिस्टम लागु गरिएको छ । यसमा पनि कडाइका साथ जानुपर्ने देखिन्छ । ट्राभल गर्नुपुर्ब आर डी टि मार्फत अनिवार्य रूपमा स्वाब परीक्षण गरेर मात्र ट्राभल पास दिइनुपर्छ । अन्यथा यसको दुरुपयोग हुने र दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । लकडाउनलाई पुर्णरुपमा पालना हुने किसिमको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । तर लकडाउनको नाममा मात्र लकडाउन घोषणा गरियो र पुर्णरुपमा पालना भएन भने झनै भयावह स्थित नआउला भन्न सकिन्न । अमेरिका र इटली जस्ता मुलुकहरूमा लकडाउन गर्न ढिलाइ गर्नु र यसको अवज्ञा गर्नु नै रोग फैलिनुको मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ । यसबाट पनि नेपाल सरकारले केही सिक्न जरुरी देखिन्छ ।

देशव्यापी पूर्ण लकडाउनको निरन्तरता कहिले सम्म हुने भन्ने सन्दर्भमा, देश भित्रको नयाँ सङ्क्रमित अनुपात, छिमेकी राष्ट्रिहरुको अवस्था, र बिश्वस्वास्थ सङ्गठनको निर्देशिका अनुसार, देशभरि रोगको पूर्ण परीक्षण सकिएपछि मात्र जोखिम लाई मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । तर दोस्रो पटक पनि महामारी नफैलियोस् भन्नको लागी उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा क्षेत्रगत लकडाउनलाई भने कायमै गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।

(२) रोग परीक्षण 

बिश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले जतिसक्दो धेरै भन्दा धेरै परीक्षण गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ । यस तथ्यलाई ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले पनि सबै प्रादेशिक तथा जिल्ला तहमा आर डी टी सँगसँगै पी सी आर सेवा पनि बिस्तार गरी पूर्ण परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

लकडाउन अघि र लकडाउन पछि मध्य तथा सुदूर पश्चिममा धेरै मान्छेहरू भारत बाट गाउँ पुगेका छन् । तराईको सिमानाका हुँदै भागेर नेपाल प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै नै भएको बुझिएको छ । यसको कुनै लेखाजोखा छैन । विभिन्न जिल्लाहरूमा भारतबाट आएकाहरू स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भन्दै आफै माग गरिएको समाचार छ । उदयपुरमा सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै नेपालमा पनि भाइरसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै पुगिसकेको र परीक्षणको अभावमा सङ्क्रमित लुकेर बसेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्क्रिनसङले मात्र काम नगर्ने र पोजेटिभ केसहरू छुट्न सक्ने हुँदा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहसम्म पूर्ण परीक्षणको आवश्यकता हुन्छ। चिकित्सक र जनस्वास्थ्यकर्मि सहितको टोली बनाएर तुरुन्त गाउँ गाउँमा टोली परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

कोभिड १९ को परीक्षण तीन चरणमा गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा विदेशबाट आयका व्यक्ति, उनीहरूको आफन्त तथा संसर्गमा आयका शङ्कास्पद व्यक्तिहरू, र उच्च जोखिममा रहेका अन्य व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान गरी परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसमा कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । दोस्रो चरणको परीक्षणमा समुदाय स्तरमा नै पूर्ण परीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ। जसमा निश्चित समुदायमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । यदि महामारी समुदाय स्तरमा नै पुगिसकेको खण्डमा पूर्ण परीक्षणको खाँचो हुन्छ । यसले समुदाय स्तरमा लुकेर बसेका सङ्क्रमितहरू लाई बाहिर ल्याउन मद्दत पुर्याउछ। र तेस्रो चरणमा रि-कन्फर्मेसन स्क्रिनसङगर्न सकिन्छ । नेपाल हाल पूर्ण परीक्षण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

अर्कोतिर, आर डी टीले पहिलो चरणको सङ्क्रमण (पहिलो हप्ता) र पी सी आर प्रविधिबाट तेस्रो चरणको सङ्क्रमण (तेस्रो -पाँचौँ हप्ता) नदेखिने हुँदा आर डी टी गरेका शङ्कास्पद सबै व्यक्तिहरूमा पी सी आर अनिवार्य गर्न जरुरी छ । यस सँगसँगै, सम्पूर्ण कार्यरत चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यकर्मिहरुको पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

(३) सम्भावित सङ्क्रमितको खोजी 
कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंह, एउटा सम्बन्धित रोगीको संसर्गमा आएका वा लुकेर बसेका सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको जालो पहिचान गरी आवश्यक परे क्वारेन्टाइनमा राख्ने र रोगको परीक्षण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीति हो।

नेपालमा हाल कोभिड-१९ तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । विदेश बाट आएका व्यक्तिहरूमा मात्र देखिनु पहिलो चरण हो भने उनीहरूको आफन्तमा सर्नुलाई दोस्रो चरण मानिन्छ । यसै गरी समुदायमानै फैलिनु तेस्रो चरणको सङ्केत हो। यो निकै खतरापूर्ण हुन्छ । उदयपुरमा सङ्क्रमित पुष्टि भएसँगै नेपालमा भाइरसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै पुगिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चीन, अमेरिका, इटली, जस्ता मुलुकहरूमा देखिएको जस्तो परिस्थिति भएमा के गर्ने ? यस विषयमा सरकारले समयमै सोच्नुपर्दछ । नयाँ सङ्क्रमितको अवस्था अनुसार इपीडेमियोलोजीकल प्रोजेक्ट को आधारमा बिपत व्यवस्थापन तथा पूर्व तयारीलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

यसको लागी प्रत्येक पालिका तथा वार्ड स्तरमा जनस्वास्थ्य कर्मी र स्थानीय प्रतिनिधि सहितको कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङ युनिट गठन गर्न सकिन्छ । उक्त कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङ युनिटले प्रत्येक दिन (२४ घण्टा) उक्त क्षेत्रभित्र रहेका घरधुरी र उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्ने र तिनको स्वास्थयस्थिति बारे सूचना तथा जानकारी लिने र दिने काम गर्न सक्नेछ । यस युनिटले उक्त समुदायको स्वास्थयस्थिति बारे समयमै माथिल्लोस्तरको निकायमा रिपोर्टिङ गर्न पनि मद्दत पुर्याउछ । यसबाहेक उक्त क्षेत्रभित्र विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू र उच्च जोखिममा रहेका घर तथा परिवारको समयमै पहिचान गर्ने र तिनको लेखाजोखा राख्ने काम पनि गर्न सक्नेछ । जसले गर्दा समुदायमा लुकेर बसेका सङ्क्रमितको खोजी गर्नमा सहयोग पुर्याउछ ।

सरकारले यसको लागी स्वास्थ्यस्वयंमसेवीका खटाउन गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । यदि आवश्यक परेमा स्वास्थ्यस्वयंमसेवीका सहित देशभरि रहेका अनुमानित १५०० जनस्वास्थ्यका बिद्यार्थीहरु जसले CHD र DHMFP सकाएर बसेका छन्, उनीहरूलाई पनि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिंङमा खटाउन सकिन्छ । जसले गर्दा इपीडेमियोलोजीकल इन्भेस्टीगेसन  मा अझ मद्दत पुर्‍याउनुका साथै देशमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई पनि कम गर्न सहयोग पुर्याउछ ।

(४) सङ्क्रमित व्यवस्थापन 
पुष्टि भएका सङ्क्रमितलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नु र रोग फैलिन नदिनु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यदि रोग नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो र पुर्वतयारी भएन भने सङ्क्रमित व्यवस्थापन गर्न हाम्रो जस्तो सीमित स्रोत र साधन भएको मुलुकलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ । यसमा पनि सरकारले समयमै ध्यान पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

त्यसको लागि सबै प्रादेशिक तथा जिल्ला तहका अस्पतालहरूको प्राविधिक क्षमता अभिबृदी गर्ने र आवश्यक परे निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू सँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । प्रत्येक जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय अस्पतालहरूमा टेम्पोररी बेड क्षमता बढाउन र आईसोलेसन कक्ष तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ । ताकि धेरै बिरामी भएको खण्डमा सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सकियोस् । यसबाहेक, क्वारेन्टाइनको लागि प्रत्येक पालिका स्तरमा कहाँ, कति, र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरी पुर्वतयारीका साथ बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

(५) अफवाह नियन्त्रण र जनचेतना
सरकारले जनमानसमा रहेको अफवाह र भ्रमलाई पनि समयमै नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । ताकि गलत सूचना र सन्त्रास फैलिन नपाओस् । भ्रम र अफवाहले महामारीको अवस्थामा अर्को दुर्घटना निम्त्याउने प्रबल सम्भावना हुन्छ । बिशेषगरि यसले मनोसामाजिक समस्याहरू फैलिने र बाल मनोविज्ञानमा पनि असर पुग्ने खतरा बढी हुन्छ । सरकारले यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

पुष्टि नभएका सूचना तथा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, अनावश्यक डर तथा भ्रम सिर्जना गर्ने, जो कोही व्यक्ति तथा संस्था माथि कडाइका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा अन्लाईन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा सबै जना विशेषज्ञ बन्ने प्रवृत्तिले महामारी नियन्त्रणमा बाधा पुर्याउछ । यो कुरा सरकारले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।

यदि समुदायमा कुनै पनि किसिमको भ्रम तथा मनोसामाजिक समस्याहरू देखिएमा त्यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारी सम्बन्धी कुनै कुरा जान्न वा बुझ्न चाहेको खण्डमा सरकारी तवरबाट फोन तथा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत काउन्सेलिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरूको जिज्ञासा मेटाउने र अनावश्यक डर तथा भ्रमलाई चिर्ने काम पनि प्राथमिकताको साथ राख्न जरुरी छ ।

कुनै पनि महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा जनताको चेतना स्तरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो रोग के हो, कसरी सर्छ, र यस बाट बच्न के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सही ज्ञान हुनु र सोही ढङ्गले पालना गर्नु / गराउनु नै समस्याको समाधान हो। नेपालको सन्दर्भमा सरकारले सबैभन्दा धेरै काम यसैमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उचित ज्ञानको अभावमा सरकारी निर्देशन पालना गर्न लगाउनु नै चुनौतीपूर्ण छ। अझै पनि धेरै ठाउँमा रोगलाई गम्भीरताको साथ लिइएको पाइँदैन । गाउँघरतिर धेरैले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । दिनहुँ लकडाउन उलङ्घनको समाचार पनि आइरहेको हुन्छ। कति त पशुपति भरोसामै बसेको पाइन्छ । यो सबै जनचेतनाको अभाव बाहेक अरू केहिपनि हुन सक्दैन ।

अर्कोतिर, रोगको गम्भीरता सँगै हामीले सिकाइरहेका रोगबाट बच्ने उपायबारे सूचना तथा जानकारीहरू कसरी सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, यसले काम गरिरहेको छ या छैन, ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मिसलिडिङ इन्फरमेसनको पनि प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

यसै गरी, समुदायमा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति माथि नराम्रो व्यवहार गर्ने अर्थात् स्टिग्माटाईज हुने खतरा पनि बढ्दो छ । जो कुरा विदेश बाट आएका व्यक्तिहरूसँग गरिएको व्यवहारले बताउँछ । उनीहरूसँग सजग हुनु फरक कुरा हो तर हेयको दृष्टिकोणले हेरिनु सामाजिक दुर्व्यवहार हो। यस बारे पनि व्यापक जनचेतनाको जरुरत छ ।

यसको लागि देशभरि रहेका सम्पूर्ण रेडियो, टेलिभिजन, र पत्रपत्रिकाहरूलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न सकिन्छ । सँगसँगै स्वास्थ्य कर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीको टोली बनाई तुरुन्त गाउँ गाउँमा परिचालन गर्नुपर्छ। यसरी स्वास्थ्यकर्मीहरु गाउँमा पुगेमा जनतामा रहेको त्रास र भ्रमहरू हट्ने र कोरोनाको पहिचान गर्न पनि सजिलो पर्नेछ ।

(६) सहायक प्रकोपको जोखिम र पूर्व तयारी
महामारीको बेला कहिलेकाहीँ यसैमा मात्र ध्यान दिँदा स्वास्थ्यका अन्य पाटोहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् र अर्को महामारीको उत्पत्ति हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ । नेपालमा हाल महामारी सँगै नियमित स्वास्थ्य सेवाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । धेरैजसो निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरु पनि बन्द नै देखिन्छन् । विभिन्न ठाउँमा औषधिको अभाव हुँदै गइरहेको छ । नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको स्थिति छ । दीर्घ रोगी, महिला तथा बालबालिका, र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जोखिममा देखिन्छन्।

अर्कोतिर, लगातारको लकडाउनसँगै खाद्यान्न अभाव र भोकमरी आउन सक्ने खतरा बढी हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र सबै ठप्प छन्। बेरोजगारी झनै बढ्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा विशेष गरी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायहरू बढी प्रभावित हुन्छन् जो महामारीको बेला सधैँ उच्च जोखिममा रहन्छन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू झनै मारमा पर्ने देखिन्छ । ऊनीहरूलाई रोगको समस्या भन्दा भोकको समस्याले धेरै सताउँछ। यस्तो अवस्थामा सहायक प्रकोपको खतरा पनि धेरै हुन्छ । मुलुकमा सहायक प्रकोप देखिएको खण्डमा दुवै रोगले झनै विकरालपुर लिने र देशले ठुलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित हुन्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन सक्छ। सरकारको पुर्वतयारी के छ ? समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

कोरोनाको औषधि तथा खोप पत्ता नलागे सम्म विश्वमा यसको जोखिम सधैँ उच्च नै रहन्छ । यदि नियन्त्रण भैहालेपनी फेरि देखा पर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ । यसको लागि सधैँ सतर्कता अपनाउनु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । सरकारले समयमै सम्भावित सहायक प्रकोपको जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरी पूर्व तयारीका साथ बस्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक दुरी कायम राख्दै नियमित खोप सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायतका अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू पनि सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्न जरुरी छ । राहत प्याकेज घोषणाले मात्र हुँदैन, वितरण प्रणाली लाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

अर्कोतिर, लकडाउनको समयमा यौन तथा घरेलु हिंसा बढ्ने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ । बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर पुग्न सक्छ । महामारीले समुदायमा मनोसामाजिक समस्याहरू फैलिन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने बेलैमा सोच्न जरुरी हुन्छ । लकडाउनको बेला घरमै बसी कसरी रचनात्मक तथा उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकिन्छ यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

(७) अन्य क्षेत्रहरुसंगको समन्वय 
महामारीको बेला सरकार एक्लैले सबै काम गर्न असम्भव हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । आन्तरिक तथा बाहिरिए रणनीतिहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र होइन । देशले दीर्घकालीन रूपमा ठुलो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । जनता भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि वाधा त पुग्ने नै भयो । शैक्षिक क्षेत्र पनि निकै नै प्रभावित भएको छ । पहिलो पूर्ण परीक्षण नसकिने बेला सम्म शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्नु झनै जोखिमपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी हुन्छ ।

देशव्यापी रहेका जनस्वास्थ्यका विभिन्न सङ्गठनहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला निकायहरू, जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू, चिकित्सक, अर्थविद्, शिक्षक लगायत अन्यहरू सँग नियमित छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने र नयाँ रणनीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग समन्वय गरी त्यहाँ गरिएका सफल परीक्षण र मोडेललाई अध्ययन गर्दै उपयुक्त भए अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । तर राजनैतिक हिसाबले मात्र निर्णय गरियो भने झनै जोखिमपूर्ण स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

(८) तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुसन्धान
यसै त सरकारी तथ्याङ्कको बिस्वस्नियता माथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गर्छ । हाम्रो रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ पद्धति पनि त्यत्ति राम्रो मानिँदैन । महामारीको बेला, रोग अनियन्त्रित भई समुदाय स्तरमै फैलिँदै गयो भने यसको मोडालिटी कस्तो हुने ? रेकर्डिङ र रिपोर्टिङ कसरी गर्ने ? यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । सङ्क्रमित छुट्ने र अन्डर रिपोर्टिङ तथा ओभर रिपोर्टिङको समस्या हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ ।

अर्कोतिर, देशभरि रहेका स्वास्थ्य कर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरु कति छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । यदि आवश्यक भएको खण्डमा उनीहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै अन्योल छ । यसको लागी सरकारले देशभरि रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मी तथा जनस्वास्थ्यकर्मीहरुको सुची तयार पारी आवश्यक परे तुरुन्त गाउँ गाउँमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

महामारी नियन्त्रणमा रोग अनुसन्धानको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नयाँ रोग भएकोले धेरै कुराहरू अनुसन्धानकै विषय बनिरहेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरू यसमै तल्लीन देखिन्छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो सुन्यनै छ । हाम्रो बिश्वबिद्धालय, मेडिकल शिक्षा, र अनुसन्धानको हैसियत के छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । सरकारले यसमा पनि जोड दिन जरुरी देखिन्छ । यसले नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन तथा रणनीतिक कार्ययोजनाहरु निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउछ ।