आनुवंशिक संरचनामा आरएनए भएका भाइरस अर्थात् विषाणुको एउटा समूहलाई वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस नामकरण गरेका थिए । भाइरसको बाह्य रूप किरीट अर्थात् श्रीपेच जस्तै भएकाले अङ्ग्रेजीमा उक्त नाम दिइएको थियो । त्यसलाई नेपालीमा ‘किरीटाकार विषाणु’ वा ‘किरीट विषाणु’ पनि भन्न सकिन्छ । तर आम जनबोलीमा करोनाभाइरस नै प्रचलित बनेको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा मानिसमा सङ्क्रमण गर्न थालेको भाइरस सो समूहमा राख्न मिल्ने नयाँ भाइरस भएको पत्ता लाग्यो । चीनको वुहानमा पहिलो पटक यसको सङ्क्रमण मानिसमा देखिएको पुष्टि भएको केही महिनामै विश्वभरि फैलियो । उक्त भाइरसको वैज्ञानिक नाम सार्स-कोभ-२ हो र यसको सङ्क्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड-१९ भनिन्छ । यो भाइरसले पहिला घाँटी, स्वाशनली र फोक्सोका कोषलाई आक्रमण गर्छ र बिस्तारै ती अङ्गलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गर्न थाल्छ र गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ ।

कोरोना सङ्क्रमण र नेपालः
नेपालमा पहिलो पटक वि सं २०७६ माघ ९ गते कोरोना भाइरसको पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि भयो । पहिलो सङ्क्रमित व्यक्ति सङ्क्रमण मुक्त भइसकेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखिएन । नेपालले रोकथामका कस्ता रणनीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अलमल जस्तै देखियो । चैत्र महिनाको सुरुवात सँगै विश्वमा बढेको कोरोनाको सङ्क्रमणलाई लिएर नेपाल सरकारको तयारीप्रति सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा व्यापक गुनासो तथा आलोचना बढेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम तथा उपचार उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार अत्यावश्यक सेवा प्रवाह बाहेक सबै सेवाहरू बन्द गर्ने, एसइई, विश्वविद्यालयहरूका नियमित परीक्षा तथा लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदा सम्मका लागि स्थगित गर्ने लगायतका निर्णयहरू सार्वजनिक गरियो । यही क्रममा चैत्र १० गते नेपालमा दोस्रो सङ्क्रमित फेला परेको पुष्टि भएपछि नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि लागु हुने गरी पहिलो पटक लकडाउनको घोषणा गरेको हो र उक्त लकडाउनलाई चौथो पटक १० दिनको समय थप गरी २०७७ वैशाख २५ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने मालवाहक सवारी, बिरामी बोक्ने सवारी, मृत्यु संस्कार तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सवारी तथा हिँडडुल लाई पूर्ण बन्देज गरिएको छ ।

सरकारले सङ्घ देखि वडा तहसम्म कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि समन्वय समितिको संरचना तयार गरी कार्य जिम्मेवारी तोकिएको तथा राज्य र राज्यबाहेकका क्षेत्रका संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिइरहेको छ । सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन, राहत कोषको स्थापना तथा परिचालन, सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय क्षेत्रगत मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण, स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन, ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन लगायतका कार्यमा तीव्रता दिइरहेको छ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भन्सार सहुलियत, सुरक्षा कर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मीका लागि बिमा गरिदिने, तोकिएका क्षेत्रको विलम्ब शुल्क नलाग्ने, एक महिनाको घर भाडा तथा निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका राहत प्याकेजको समेत घोषणा गरेको छ ।
सरकारले गरिरहेका असल क्रियाकलाप तथा लकडाउन सम्बन्धी सरकारी कदमको स्वागत गरिएको छ । यो सँगसँगै श्रमिक वर्ग, विद्यार्थी तथा विपन्न वर्गलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नभएको, राज्य संयन्त्र परिचालन तथा नागरिक सुरक्षाका विषयहरूमा योजनाबद्ध तयारी नभएको भन्दै सरकारको हताश मानसिकताको उपजको रूपमा गरिएको निर्णय भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तयार गर्ने तथा सरुवा रोग नियन्त्रण लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको विषय सङ्घको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ भने प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा स्वास्थ्य सेवा राखिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र राखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा समेत विपद् व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनमा सबै सङ्घीय इकाईलाई जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ ।

हालसम्म सङ्घीय सरकारबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ जारी भएको छ । संक्रामक रोग ऐन २०२० पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । सङ्घको विपद् प्रतिकार्य योजना समयमै नबन्दा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको विपद् प्रतिकार्य योजना बन्न नसकेको अवस्था छ भने बनिसकेका प्रतिकार्य योजनाहरू परिपक्व नभइसकेकोले सफलता वा असफलता मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन ।

विपद् सम्बन्धी पूर्वानुमान गर्न सकिने घटना, त्यसको असर तथा प्रभाव लगायतका विषय आकलन गरी पूर्व तयारी अवस्थामा रहनु बुद्धिमत्ता हो । सङ्घीय इकाईहरूको भूमिका स्पष्ट किटान नहुँदा अन्योलता कायम छ तथापि कतिपय स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नमुना काम पनि सुरु गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि सङ्घीय राज्य व्यवस्था र स्थानीय सरकारको भूमिका कामयाबी देखिएको छ, यद्यपि कमीकमजोरी वा सुधारका क्षेत्रहरू प्रशस्त हुन सक्छन् । स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिमा हालको सङ्क्रमण व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरण र राहत वितरणमा यो उपलब्धि हासिल गर्न कठिन थियो । यसबाट प्राप्त व्यवस्थापकीय ज्ञान आगामी दिनको नीति तथा क्रियाकलाप व्यवस्थापनमा कोषे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ ।

वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र यसले सिर्जना गरेका अवसर :
कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै मानिसको उपभोगवादी जीवन शैली र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । राज्यभित्रका स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता, सेवा प्रवाहका तौरतरिका तथा प्रविधिको प्रयोगको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ । विश्व व्रमाण्डलाई आफ्नो कब्जाभित्र राखेझैँ सर्वथोकका ज्ञाताको रूपमा रहेका वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता तथा सामाजिक चरित्रको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने दार्शनिकहरूको क्षमता प्रति कुरी कुरी गरिरहेको सतही टिप्पणी हुन थालेको छ ।

राज्यको उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षमता, दिगो र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर, नागरिकको शैक्षिक र नैतिक चेतनाको व्यवहारिक प्रयोग लगायतका विषयले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल भरिएकै छन् । राष्ट्रहरू बिचको शक्ति सङ्घर्ष र उपभोगमा परनिर्भर संस्कृतिले आर्थिक सम्पन्नता नामको शृङ्गारिक आवरण भित्रको सक्षमता उदाङ्गो भएको छ । मानवीय क्रियाकलापले प्रकृतिमा ल्याएको विचलनबाट तङ्ग्रिन खोजेको दृश्य र मानव मानव बिच को सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाले परम्परागत मौलिक संस्कारप्रति गरिएको उपेक्षाले मान्छे झस्किएको छ । यस परिवेशमा स्थानीय तहले विश्वव्यापीकरण र स्थानीयता बिचका अवयवहरूको अन्तर घुलनबाट सिर्जित अवसर र चुनौतीहरूलाई आफुअनुकुल उपयोग गर्ने सक्षमताको विकास गर्नु पर्नेछ ।

सङ्कट विश्लेषणमा स्वमूल्याङ्कनको अवसर :
योजना निर्माण र सफल कार्यान्वयनको बलियो आधार तथ्याङ्क हो । वर्गीकृत तथ्याङ्कको बहु उपयोग गर्न संरचनागत क्षमताको औचित्य पुष्टि हुँदै छ । हालको सङ्कटले विगतमा सञ्चालन गरिएका योजना तथा आगामी सोच छनौटमा उत्कृष्टता खोजिरहेको छ ।

सङ्कटको दायरा तथा स्वरूप विश्लेषणमा मानवीय क्षमताको परीक्षण भइरहेको छ । स्थानीय तहले तय गरेका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधार विकासका प्राथमिकतामा विपद् जन्य घटनाको अन्तर सम्बन्ध पुष्टि गरेको छ । सरकार सञ्चालन गर्दा बहु आयामिक जोखिम पहिचानमा खासै ध्यान नदिएका स्थानीय तहहरूलाई चुनौतीका क्षेत्र र यसबाट सिर्जना हुने अवसरहरूको विश्लेषण हुनुपर्ने विषयमा चनाखो बनाइदिएको छ । स्थानीय तहको तथ्याङ्कको प्रयोगबाट बहु आयामिक विकासमा जोखिम व्यवस्थापनको उपादेयता पुष्टि हुनुपर्छ । यसरी स्थानीय तहको क्षमता भित्रका योजना तथा कार्यक्रममा विपद् अनुकूलनको दृष्टिकोणबाट प्राप्त उपलब्धिको आधारमा स्वमूल्याङ्कन गर्ने अवसर रहेको छ ।

सक्षमता तथा विश्वसनीयता पुष्टिको अवसरः
सङ्कटको समयमा राज्यप्रति आश्रित रहेको जनसङ्ख्याको विश्वास जित्नका लागि सङ्घीय इकाईको सबैभन्दा सानो इकाई र जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै रहेको छ । विश्वमा विकसित राष्ट्रहरू कोरोनाको प्रभावबाट उन्मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भलै त्यो अवस्था नेपालमा नआओस् भन्ने हाम्रो कामना हो । जनताहरूमा कोरोनाको त्रास र मृत्युको भय व्याप्त छ तथापि पूर्व तयारी र सजगता प्रति संवेदनशीलता कम देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा बनेका क्वारेन्टाइनमा सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू बस्न नमान्ने र क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू आक्रोशित हुने र कतिपय स्थानबाट भागेको पनि समाचार आइरहेका छन् । यो अवस्था सिर्जना हुनु कोभिड १९ को यथार्थ जानकारी नहुनु नै हो । कतिपय स्वघोषित विज्ञहरूका लागि चिया गफको खुराक बनिरहेको विषयले कोरोना सङ्कटको जोखिम प्रति भद्दा मजाक गरिरहेको छ ।

यस अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई कोभिड १९ को बारेमा स्थानीय तहहरूले जनप्रविधि मार्फत भावी योजना तथा रणनीतिको बारेमा आश्वस्त पार्ने कार्य गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी सङ्क्रमणको जोखिम, बच्ने उपाय तथा सङ्क्रमण पछिको अवस्थाको बारेमा सुसूचित पार्ने र सङ्घ तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य ईकाईहरुसँगको समन्वयमा प्रारम्भिक परीक्षण तथा उपचारको कार्य गर्नुपर्दछ । नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक दल तथा सुरक्षाकर्मीहरु मार्फत राज्यको आदेशको पालना, सुरक्षा तथा सेवाको सुनिश्चितता विषयमा विश्वस्त पार्नुपर्दछ । जसले सङ्क्रमण फैलिएको स्थान वा व्यक्तिको सम्पर्कमा रही सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिममा रहेका मानिस स्वस्फुर्त रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न आउने र कोरोना सङ्क्रमणसँग मिल्दो लक्षण देखिएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म आउने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकियोस् । सरकारको निर्देशनको पालना तथा सरकारका क्रियाकलापहरूमा विश्वस्त भई सहभागी हुने अवस्था आउनु पर्छ । राज्य जनताका लागि हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यसले स्थानीय सरकारको नेतृत्व क्षमता, विज्ञता, व्यवस्थापकीय कला तथा दक्षता मापनको सूचकका उत्तिर्णाक प्राप्त गरी दिगो विश्वास कायम गर्ने अवसर रहेको छ ।

जिम्मेवार र असल अभिभावक बन्ने अवसरः
कोरोनाको सङ्क्रमण र फैलावट कहिले सम्म रोकिन्छ केही भन्न सकिने अवस्था छैन । सङ्क्रमणको सम्भावित द्रुत प्रसारण नियन्त्रणका लागि लकडाउन जारी छ । जनतामा एकातिर सङ्क्रमणको त्रास विद्यमान छ भने अर्को तर्फ घरमा भएको अनाजको भण्डार घट्न गई भोकमरीको डर थपिएको छ। विकास निर्माणका ठुला आयोजनाका कार्यहरू ठप्प जस्तै छन्, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित साना योजनाहरू प्राय ठप्प नै छन् भने कृषि उत्पादनका कार्यहरू पनि प्रभावित बनेका छन् । उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाएर नष्ट गर्नुपरेको समाचारले खाद्य सामाग्रीको अभावमा विपन्न परिवारको बिचल्ली भन्ने खबरलाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । उत्पादित कृषि उपजको खरिद गरी उपभोक्ताको सहज पहुँच पुर्‍याउन ढिला गर्नुहुँदैन । दैनिक आय आर्जन गुमिरहेको र खाद्य सङ्कटको पिरलोबाट मुक्त गर्ने विश्वसनीय आधार तय गर्नुपर्दछ । यस्तै परिवेशमा कतिपय स्थानीय तह तथा सहयोगी संस्थाहरू राहत वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनेको देखिन्छ ।

जनताको चुल्हो निभ्न नदिने नाममा राहत वितरणमा प्रतिस्पर्धा दिगो समाधान होइन । जनतालाई सुविधा दिने होडबाजीले पर निर्भरताको सोच विकास हुन सक्ने कुरामा सचेत हुनु पर्दछ । राहत वितरण निर्विवाद हुन सकेको देखिँदैन, राहतको परिमाण तथा गुणस्तरको विषयले पनि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा निकै स्थान पाएको देखिन्छ । राहत वितरणमा एक द्वार नीति अवलम्बन गर्ने भनिए तापनि सरकार,राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा स्वार्थ समूहहरू वास्तविक आवश्यकता भन्दा लोकप्रियताका लागि हो भन्ने आरोपको खण्डन हुने गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसमा स्थानीय सरकारले एक द्वार नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरी आवश्यकता आधारमा वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनतामा छाएको सङ्क्रमणको भय, भोकमरीको जोखिम, दैनिक जीवनयापनको कठिनता आदिबाट सिर्जित मानसिक त्रास र गुनासो प्रति समयमै आश्वस्त पार्न सके स्थानीय सरकार जिम्मेवार र असल अभिभावकको रूपमा स्थापित हुने अवसर छ ।

रोजगारीमा विविधता र दिगोपना सिर्जना गर्ने अवसरः
विश्व नै कोरोनाको महामारीमा रहेको बेला आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारी कटौती हुने निश्चित जस्तै छ । बेरोजगारीको दर तिव्रतर रूपमा बढ्दा जीवनयापन कठिन बन्दै जाने कुरामा शङ्काको सुविधा पर्याप्त छ । रोजगारी गुमेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिहरू आफ्नै जन्मभूमिमा सुरक्षाको महसुस गर्ने र फर्कने दर तीव्र हुन्छ । सक्रिय जनशक्ति गाउँ फर्कँदा चुनौती र अवसर दुवै बोकेर आउने छन् । स्थानीय स्तरमा उनीहरूमा रहेको सीप र दक्षताको उपयोग हुने गरी उद्यमशील योजना सञ्चालन गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने सुवर्ण अवसर छ ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक अनुदानमा भर पर्ने स्थानीय तहहरूलाई उक्त जनशक्तिको उपयोग गर्न श्रोत व्यवस्थापनको पिरलो नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग मार्फत रोजगारीको अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको योजनाहरू यथाशीघ्र बनाउनु अपरिहार्य छ । उपलब्ध हुन सक्ने जनशक्तिमा रहेको सिप, क्षमता तथा दक्षता र श्रोत साधनको आकलन तथा वर्गीकरण गरी तत्कालीन व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन परिचालन गर्नुपर्दछ ।

सबैजसो मुलुकका सीमा नाका बन्द हुँदा आयात निर्यात प्रभावित छन् । यसले राज्यको उत्पादनमा आधारित उद्योगसँगै उपभोगमा राज्यको आत्मनिर्भरताको महत्त्व झल्काइदिएको छ । नागरिकमा राज्य मोह सँगै व्यावसायिक सीपको भोक जागिरहेको छ । निजी क्षेत्र सुरक्षित लगानी गर्न उद्धत हुन्छ । यस अवस्थामा लगानीका क्षेत्रको विविधीकरण गर्दै रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने स्वर्णिम अवसर छ । स्थानीय स्तरमा अल्पकालीन रूपमा कृषि उत्पादन, पशुपालन, साना विकास निर्माण आयोजनाहरूको नियमित कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मध्यमकालिन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापकीय कार्यका लागि घरेलु तथा लघु उद्यम, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादन, उद्योग सञ्चालन तथा बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय तहबाट रोजगारीका मोडालिटी तय गर्दा नेपाल सरकारबाट सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सङ्घ र प्रदेशबाट विशेष अनुदानमा सञ्चालित अन्य कार्यक्रम बिच तालमेल कायम गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमै खपत हुन नसकेको जनशक्तिलाई सिपयुक्त बनाई श्रम र सीपको विनिमय गर्न सकिन्छ । श्रमिक सहकारीको परिचालन गर्ने उपयुक्त समय बनेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल भन्दा बाहिर रहेका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आफ्नो योजनामा विश्वस्त तुल्याई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी गाउँ फर्कन आह्वान गर्न सक्नुपर्दछ । समयमै रणनीतिक कार्य योजना सहित कार्यान्वयनमा नजाने हो भने एकातिर कर्मशील जनशक्ति बेरोजगार हुँदै जाने र अर्को तर्फ श्रोतको अभाव हुने अवस्थामा स्थानीय स्तरमा आक्रोशको बाढी आउने जोखिम यथावत् छ । यसबाट स्थानीय सरकारले असफलताको बिल्ला भिरेर सङ्घीयताको मर्म कुण्ठित हुन सक्ने कुरामा सजग हुनु जरुरी छ ।

सामाजिक विकास प्रवर्द्धन तथा प्रविधि प्रयोगको अवसरः
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट मुक्त गराउन लागि परेका स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी तथा कर्मचारीको मानसिकता बलियो बनाउँदै उत्प्रेरित जनशक्तिबाट विश्वसनीय सेवाको नियमितता कायम गर्नु थप चुनौतीपूर्ण नै छ । महामारी फैलने अवस्थामा त्यसको पूर्व तयारी, आधारभूत सुविधा सहितको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आईसोलेसन वार्ड सहितका सुरक्षित स्वास्थ्य संस्था तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरू स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि सहयोग गर्न सकारात्मक बनिरहेका बेला उक्त अवसरको उपयोग गरी दीर्घकालीन र दिगो सेवा स्थापित गर्न अग्रसर हुनपर्दछ । शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा परीक्षा रोकिने तथा शैक्षिक वर्ष धकेलिने डर सिर्जना भएको छ । यसमा शैक्षिक सत्रको नियमितताका विषयमा आश्वस्त पार्दै शैक्षिक ज्ञान बढाउनको लागि दूर शिक्षा, भर्चुअल कक्षा, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

मान्छेको नैतिक आचरण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको उपजको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । औपचारिक पाठ्यक्रमको दायरा भित्र हराइरहने शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूका लागि पारिवारिक माहोलमा स्थानीय मौलिक कला तथा नैतिक ज्ञान भित्र अभ्यस्त गराउन सकिने अवसर विद्यमान छ । सामाजिक तथा वैज्ञानिक तथ्यपरक अनुसन्धानको महत्त्व जनस्तर सम्म फैलिएकोले यसको औचित्य पुष्टि गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारभूत अनुसन्धानको जगको सुरुवात गर्न सकिन्छ । विकासका अन्य गतिविधि प्राय शून्य रहेको अवस्थामा ठुला आयोजनामा विनियोजित रकम सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रकमान्तर गरी शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने सुवर्ण अवसर रहेको छ ।

सार्वजनिक जबाफदेही परीक्षणको अवसरः
स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था,नागरिक समाज, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका राज्य बाहेकका क्षेत्रहरूका लागि परीक्षाको समय हो । निजी क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवाको विनिमय मार्फत असल व्यावसायिक चरित्र देखिनु जरुरी छ । नागरिक आवाज, जनताको सरोकार र हितको अहम् जिम्मेवारी बोकेको नागरिक समाजले जनताको साथमा रही भयमुक्त बनाउन गरेका पहलहरूको आन्तरिक समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

सामाजिक परिचालन तथा सशक्तीकरणको भूमिकामा पहिचान स्थापित गर्न आफ्नो अपरिहार्यता जनाउने गैरसरकारी संस्थाहरूले समुदाय भित्रका आवाजविहिनहरुको त्रास मिश्रित भासिएको स्वरमा साहस थप्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापन सँगै उत्पादन मूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको माध्यमबाट अर्थतन्त्र परिचालनमा अग्रणी भूमिका देखाउनु अपरिहार्य छ । राज्यले अवलम्बन गरेको तीन खम्वे अर्थनीतिको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी संस्थाहरूको परिचालन गर्ने सुवर्ण मौका हो । साझा स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि स्थानीय सरकारको नियमनकारी शक्तिको माध्यमबाट समन्वय तथा परिचालन गर्न सक्ने कला र राज्य बाहेकका क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व बिच फ्युजन गर्दै सार्वजनिक जबाफदेहीलाई संस्थागत गर्ने उपयुक्त समय हो ।

कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा स्थापित गर्ने अवसरः
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहेको छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । अधिकांश कृषि उत्पादन मौसमी खेती प्रणालीमा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कोरोनाको प्रभाव पनि परेको देखिन्छ । लकडाउनको कारण सहज आवागमन नहुँदा रासायनिक मल, विउविजन तथा श्रमिक नपाउँदा उत्पादनमा यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । खाद्यान्न, मासु तथा दुग्ध जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थामा आयात प्रभावित हुँदा उपभोगमा प्रभाव पर्छ नै । यस अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई बिउको रूपमा प्रयोग गर्ने, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा बढवा दिन सकिने, व्यावसायिक पशुपालन र रोजगार विहीन जनशक्तिको भरपुर उपयोग गर्न सकिने अवसर पनि देखिन्छ ।

स्थानीय श्रम र सिपको प्रयोग गरी मौसमी उत्पादन तथा विकास निर्माणका काममा लगाउन सके तत्कालीन आर्थिक मन्दीको मारबाट जोगिन सकिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र कृषि प्राविधिक परिचालन गरी खेतीयोग्य जमिनको माटो परीक्षण र सोही बमोजिम मल बिउ सिफारिस गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । तत्काल स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुन नसक्ने विउविजन तथा रासायनिक मलको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । बेरोजगार नागरिकहरूलाई उपभोक्ता तथा उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी कृषि उपजको मास प्रोडक्सन र सो को बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा उपयोग गर्नु अपरिहार्य छ । उत्पादन बिना आत्मनिर्भरता र दिगो समृद्धिको परिकल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी बाट व्यावसायिक तथा औद्योगिक बनाउने मौका आएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो मेरुदण्डको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने अवसरको उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अन्य अवसरः
वर्तमान अवस्थामा राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी जनतालाई राज्यको आभास दिलाउनु हो । जुन स्थानीय सरकारले सबैभन्दा नजिकबाट प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्ने विषय हो । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रतिको सामिप्यता र विश्वास हुने हुँदा स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढी हुन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा बमोजिम सार्वजनिक सेवाको प्रकृति अनुरूपका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्दछ । परिस्थिति जन्य घटनाको मूल्याङ्कन गरी अत्यावश्यक सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नयाँ प्रविधि वा माध्यमको प्रयोग गर्न नवीन अवसर रहेको छ ।
विश्व परिवेशमै प्रदूषण मुक्त हुँदै गरेको वातावरणको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सके जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्ने अनुकूल समय आएको छ । विश्व नै एकजुट भएर कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने उपायको खोजी गरिरहेको छ । विश्व समुदायले अवलम्बन गरेका सफल अभ्यासहरू अङ्गीकार गरी सङ्क्रमण नियन्त्रणमा योगदान गर्ने मौका छ । नेपालमा हालसम्मको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कोभिड १९ को सङ्क्रमण र यसको अन्य क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित असरको पूर्वानुमान गर्न पर्याप्त समय दिएको मान्न सकिन्छ । यो अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी र सहन क्षमता वृद्धि गर्नु अपूर्व अवसर हो ।

अन्त्यमा,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । सङ्घ तथा प्रदेशबाट तय गरिएका जनमैत्री कार्यक्रमहरूको फ्रन्टलाईनमा स्थानीय तहलाई अगाडि सारेको अवस्था छ । श्रोत व्यवस्थापनमा आफूहरू बढी जिम्मेवार बन्दै त्यसको जनस्तरमा गरिने परिचालनमा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । सङ्कट व्यवस्थापनमा आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्दै सङ्घ र प्रादेशिक सरकारको विश्वास र नागरिकको मन जित्ने सुनौलो मौकाको रूपमा उपयोग गर्न स्थानीय तह चुक्नु हुँदैन ।

कोभिड १९ को सङ्क्रमणको प्रभावले मानव जीवनमा पार्ने असर र राज्यका अन्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवा क्षेत्रमा हुने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै पुनर्जीवन दिनका लागि स्थानीय तहलाई आधारभूत खम्बाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । राज्यले भोगिरहेको सङ्कटकालीन परिवेशमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रन सके सङ्घीय राज्य संरचनाको आवश्यकता तथा औचित्य पुष्टि गर्ने सुनौलो अवसर रहेको छ ।