नेपालमा महिला आरक्षणः समस्या र समाधान « प्रशासन
prasaLogo
२२ बैशाख २०७७, सोमबार

नेपालमा महिला आरक्षणः समस्या र समाधान


प्रकाशित मिति : 4 May, 2020 10:44 am

बिषय प्रवेश :

महिला आरक्षण संरक्षणवादी अवधारणा हो । आरक्षणमा निश्चित सिट सङ्ख्यामा लिङ्ग विशेषले मात्र स्थान पाउने हुन्छ । तसर्थ आरक्षण सकारात्मक विभेद भन्दा निकै अगाडी बढेर विशेष रूपमा दिइने संरक्षणको सुनिश्चितता हो ।

राज्यको नीति निर्माण लगायतका सबै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी एवं रोजगारीका अवसरहरूमा समाजमा बञ्चितिमा परेका र पारिएका महिलाहरूलाई अर्थपूर्ण रूपमा सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई महिला आरक्षण भनिन्छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा राजनीति,  आर्थिक,  सामाजिक,  प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक हिसाबले पिछडिएको वर्ग, समुदायको उपस्थिति गराउन नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सहभागिताको लागि निश्चित कोटाको निर्धारणलाई महिला आरक्षण बुझिन्छ । संसार भरी नै असमानहरू बिचको प्रतिस्पर्धाले समानता कायम गर्न नसक्ने हुनाले समान स्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र असमान छन् भने उनीहरूलाई विभिन्न आधारमा आरक्षण दिइनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको हो ।

सन् १९७० को दशकदेखि विश्वभर नै समावेशी र प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्रको अवधारणाले सार्वजनिक प्रशासनमा चर्चा र स्थान प्राप्त गर्‍यो । महिला आन्दोलन,  मानव अधिकारको घोषणा,  सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको माग र त्यसका लागि भएका प्रयासहरू समेत समावेशीकरण र महिला आरक्षणका लागि भएका प्रयत्नहरू हुन् ।

हाल सरकारका नीति,  योजना र कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी समावेशी गराउन राज्य क्रियाशील छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक,  शैक्षिक लगायतका क्षेत्रहरूमा समावेशी धारणा, दृष्टिकोण, विचार, तर्क जस्ता विषयले बढी प्राथमिकता पाएका छन् । राज्यका सबै संरचना, विकास प्रक्रिया र आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूमा  सबै नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने राज्यका नीतिहरू निर्देशित हुनु पर्ने अवधारणाको पृष्ठभूमिमा समावेशीकरण, सहभागिता, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण जस्ता समसामयिक विषयहरू सार्वजनिक प्रशासनका अवयवका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको स्थिति छ ।  यसै मध्येको एक सशक्त अस्त्रका रूपमा महिला आरक्षण हो ।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी (५१.५० प्रतिशत) जनसङ्ख्या महिलाको रहेको छ । तर निर्णय प्रक्रिया र शासन सञ्चालनमा समानुपातिक ढङ्गले सहभागिता हुन सकिरहेको छैन । समानुपातिक सहभागिता नबनाई देशले उन्नतिको फड्को मार्न सक्दैन । राष्ट्रको निर्णायक तहहरूमा राष्ट्रका जे जति वर्ग, समुदाय, जातजाति छन्,  ती सबैको प्रतिनिधित्व देखिनु पर्दछ । वि.सं. २०६४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी निजामती सेवाको पदपूर्ति र बढुवा सम्बन्धी प्रावधानमा आधारभूत परिवर्तन गरी निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरू मध्ये ४५ प्रतिशत  आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । सो मध्ये ३३ प्रतिशत सिट महिलाहरूका लागि मात्र छुट्ट्याई उक्त प्रावधान अनुरूप पदपूर्ति  गरिँदै आइएको छ । भने राजनीतिक रूपबाट समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अभ्यास गरिएको छ । उक्त अभ्यासहरूका बाबजुद पनि महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ ।

महिला आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सबल पक्षहरुः

  • वञ्चितीकरणमा परेका/पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र क्षेत्रका महिलाहरूको पहिचानको सुनिश्चितता हुने ।
  • पिछडिएका वर्ग र समुदायका महिलाहरूको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच वृद्धि हुने ।
  • समाजका सबै वर्गका महिलाहरूको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक लगायत सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने ।
  • राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायत महिला उपर हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने ।
  • पछाडि परेका महिला वर्गको सशक्तीकरण हुने ।
  • महिलाहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सकिने ।
  • सामाजिक विविधताको कुशल व्यवस्थापन गर्न सकिने ।
  • समावेशी सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुने ।
  • सामाजिक न्याय प्रवर्धन हुने ।
  • न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने । आदि ।

महिला आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका दुर्बल पक्षहरु :

  • विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान र विश्वसनीय डाटाबेसविना हचुवाको भरमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हुँदा अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने ।
  • संरचनात्मक पक्षमा मात्र जोड दिइएको हुँदा अर्थपूर्ण सहभागिता हुने कुरामा जटिलता रहन जाने ।
  • व्यवहारिक रूपमा महिला आरक्षणले सीमित वर्गका महिलाहरूलाई मात्र समेटेको हुँदा समाजमा विभिन्न किसिमका असन्तुलन सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ, जस्तै जातिगत असन्तुलन, मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको सिर्जना,  योग्यता प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना आदि ।
  • समावेशीकरणको औजारका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको महिला आरक्षणले केही निश्चित वर्गका महिलाहरूको मात्र वर्चस्व कायम गराउने सम्भावना देखिन्छ ।
  • सारभूत समावेशी विकास प्रक्रियामा जोड दिन नसकिएको अवस्थामा लक्षित वर्ग झन् उपेक्षित हुनसक्ने सम्भावना बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
  • निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा आरक्षणको प्रतिशत निर्धारणको विषय १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भए पनि सो कार्य हुन नसक्नु ।
  • दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहुँदा विश्वसनीयतामा आशङ्का बढ्न जाने अवस्था रहनु । आदि ।

महिला आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी नहुनुका कारणहरुः

विगतको शासकीय पद्धतिमा रहेको असमावेशी चरित्रको कारण नीति निर्माण र सार्वजनिक सेवाहरूमा महिलाको सहभागिता अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको थिएन । महिलाहरूको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा  निकै कम छ । महिलाहरूको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक प्रगति हुनका लागि राज्यका सबै अङ्गहरूमा विशेष महत्त्व दिई समावेशी विकास नीति अनुरूप कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । राज्यले लिएको समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको मर्म अनुसार स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समावेशी कोटामा सम्भ्रान्त वर्गका महिलाले मात्र अवसर पाएका छन् भने सीमान्तकृत विपन्न वर्गका महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यसले महिला आरक्षण र समावेशी अवधारणाको मूल मर्म ओझेलमा परेको छ ।

राज्यका तर्फबाट समावेशीकरण र महिला आरक्षणलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षित प्रयास भएको देखिँदैन । महिला आरक्षणको व्यवस्था त गरिएको छ तर त्यसलाई कति समय निरन्तरता दिने र कति समयपछि हरेकलाई प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्थामा ध्यान दिइएको छैन । महिला आरक्षण भित्र पनि कुन वर्गलाई समेट्न कस्तो रणनीति बनाउने र त्यसको आधार के हुने भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन भएको छैन । स्यमं महिला आरक्षणको माग गर्नेहरूले समेत यस्तो बहस चलाएका छैनन् । एक थरीमा आरक्षणलाई रोक्नु पर्छ भन्ने सोच हाबी हुदैछ भने अर्काथरी यसलाई अझै बढाउनु पर्छ भनेर लागिपरेको देखिन्छ ।

महिला आरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी नभई राज्यका निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता न्यून रहनुका कारणहरू निम्न छन्ः

  • नीति निर्माणको निर्णायक तहमा पुरुषको पकड रहेको हुँदा महिलाले उठाउने सवालहरुलाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन नगरिनु,
  • राजनीतिक प्रणालीमा शैद्दान्तिक हिसावले पर्याप्त मात्रामा महिला प्रतिनिधित्वका बिषयहरुले प्राथमिकता पाएका छन् सो अनुरुप ब्यवहारमा अर्थपूर्ण सहभागिता नगराइनु,
  • राज्यको संरचना र राज्य व्यवस्थामा पुरुष प्रबृत्ति हाबि भएको हुनाले महिलाहरूको शक्ति र स्रोतमा पहुँच नपुग्नु,
  • समाजमा स्थापित अन्धविश्वास, रुढीवादी र परम्परागत मूल्य र मान्यताहरूले भूमिका खेल्नु,
  • प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा प्रवेशका क्रममा निष्पक्षता भएता पनि त्यस पश्चात पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम, वैदेशिक अध्ययनका अवसरहरुमा समानता नहुनु,
  • भौगोलिक विकटता, केन्द्रीकरण, सूचनाको अभाव र प्रोत्साहनको कमी हुनु,
  • अवसरहरुमा महिलाहरुको पहुँच पुग्न नसक्नु । आदि ।

महिला आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुः

समाजमा रहेको जनसङ्ख्याको विविधतालाई राज्य सयंन्त्रमा प्रतिबिम्बित गराउन समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको हो । समाबेशी नीतिकै एक औजारका रूपमा महिला आरक्षणलाई अंगीकार गरिएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा महिला आरक्षणबाट आउन सक्ने चुनौतीहरूका सम्बन्धमा देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

  • महिला आरक्षणका क्षेत्र, आधार,प्रक्रिया र मापदण्ड आदिमा अन्योल रहेका कारण विगत लामो समयदेखि विभिन्न कारणले वञ्चितिमा परेका/पारिएका वर्गलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप विशेष सुविधा दिएर मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने कुरामा दुविधा छैन । तथापि यस्तो सुविधा कहिलेसम्म, कुन प्रक्रियामार्फत, कुन—कुन क्षेत्रमा, कुन आधारमा प्रदान गरी मूल प्रवाहीकरण गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको देखिन्छ । क्षेत्र र विषयअनुसार महिला आरक्षणका औजार पनि फरक—फरक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा अंगीकार गरिने आरक्षणको ढाँचा र प्रशासनिक क्षेत्रको आरक्षणमा प्रयोग गरिने ढाँचाभन्दा भिन्न हुन सक्छ । यसै गरी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र सुरक्षा निकाय लगायतका विविध क्षेत्रमा आरक्षणका मापदण्ड, आधार, प्रक्रिया, माध्यम तथा सूचकहरूको निर्धारण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
  • समावेशीकरणको औजारका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको महिला आरक्षण व्यवस्था र योग्यता प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने हो भने यसले राजनीतिक, प्रशासनिक,  शैक्षिक,  आर्थिक लगायतका सेवा क्षेत्रको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पुर्याउने देखिन्छ ।
  • विद्दमान महिला आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित वर्ग र समुदायभित्रको पनि अतिसीमान्तकृत वर्गको निजामती, प्रहरी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवामा पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक र सामाजिक सूचकलाई मापदण्डका रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको भए तापनि तथ्यांकको अभावमा वास्तविक सीमान्तकृत वर्ग उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहने र टाठाबाठाको वर्चस्व हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले एउटा अमुक जाति वा वर्गभित्र असमानताको खाडल झन् बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
  • महिला आरक्षणको विशेष सुविधा कुनकुन तहमा कतिपटक दिने र कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने अस्पष्टताको कारणले गर्दा एउटै व्यक्तिले एकैपटक एकभन्दा बढी समूहमा तथा पटकपटक सो सुविधाको उपभोग गर्न पाउने वर्तमान व्यवस्थाले लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ ।
  • महिला तथा लक्षित वर्ग सधैँ प्रतिस्पर्धाभन्दा आरक्षणमा आश्रित हुने र आफ्नो क्षमता विकासमा ध्यान नदिने सम्भावनाले त्यस्ता वर्गको क्षमता विकासमा ह्रास आउन सक्छ । यस्ता वर्गको समूह बढ्दै जाने र यो वर्ग विकासको मूल प्रवाहबाट झन् टाढा हुँदै जाने अवस्था देखिनु ।
  • महिला आरक्षणको व्यवस्था एकपटक लागू भएपछि हटाउन कठिन हुने र यसले कालान्तरमा योग्यतामूलक पद्दतिलाई नै चुनौती दिनसक्ने देखिन्छ । आदि ।

महिला आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरुः

नेपालको संविधान, २०७२ र मौजुदा ऐन कानुनहरु, सन्धि सम्झौताहरु,  महिला अधिकारका सम्बन्धमा समय समयमा उठेका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सवालहरुले प्रत्याभूत गरेका विषयहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, लैङ्गिक विकास सूचकांकमा रहेको अन्तर घटाउन कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने र सीमान्तकृत तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पछि परेका महिलाहरूको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । यस्ता चुनौती एवम् समस्या समाधानका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न‘ आवश्यक देखिन्छ ।

  • संविधानले महिला आरक्षणका सम्बन्धमा ब्यवस्था गरेका संवैधानिक प्राबधानहरुको अक्षरशः पालना गर्दै जाने,
  • एउटै व्यक्तिले दोहोरो तथा पटक पटक आरक्षणको सुविधा लिन पाउने विद्यमान प्रक्रियामा तत्काल सुधार गरी एक पटक आरक्षणको सुविधाबाट सेवा प्रवेश गरेपछि पुनः आरक्षणको कोटामा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने,
  • सकारात्मक विभेद र आरक्षण नीतिमार्फत उपेक्षित र बहिस्करणमा परेका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने,
  • महिलाको सन्दर्भमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको सम्मान तथा परिपालना गर्ने,
  • रोजगारी तथा राज्यका राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रहरुलाई सहभागीतामूलक र समावेशी बनाउनका लागि महिलालाई लक्षित गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा रणनीतिहरू तर्जुमा गर्ने,
  • प्रशासनिक आरक्षणका सन्दर्भमा आरक्षण र सकारात्मक बिभेदको प्रभाव मूल्यांकन गरी आधिकारीक डाटाबेशका आधारमा प्रतिशत पुनराबलोकनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने,
  • महिला बर्गको राज्य सयंन्त्र र शासन प्रणालीमा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि एकीकृत र सशक्त दबाब सृजना गर्ने । आदि ।

निष्कर्षः

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले महिलाको विकासको लागि विभेद हुन नदिन अधिकारद्वारा सशक्तीकरण र यस अगाडि विभेदबाट पीडितलाई सहायता गर्नुपर्ने गरी दुई उपाय उल्लेख गरेका थिए । नेपालले हाल अख्तियार गरेका महिला अधिकार सम्बन्धी सार्वजनिक नीति र कार्यक्रमहरू यीनै दुई अवधारणामा आधारित छन् । राज्यका हरेक संरचना र विकास प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिताका लागि शक्ति, साधनस्रोत र अवसरहरूमा न्यायोचित साझेदारी सुनिश्चित गर्नु नै महिला आरक्षण हो । हाल राज्य पुनर्संरचना भई देश सङ्घीयतामा रूपान्तरण भइसकेको छ । सोही अनुरूप राज्यका राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सकारात्मक विभेद तथा आरक्षण व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको छ । जसले गर्दा सीमित वर्गको वर्चस्व रहेको राज्यका राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा केही समयभित्रै महिलाहरूको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढेको छ । महिला आरक्षणकै सन्दर्भमा लक्षित समूह भन्दा सम्भ्रान्त वर्गकै महिलाहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवसरहरू उपभोग गरेको देखिन्छ । तसर्थ राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रहरूमा योग्यता प्रणाली तथा व्यावसायिकतालाई प्रवर्धन गर्दै सारभूत समानता हासिल गर्न लक्षित वर्गभित्र पनि कमजोर महिला वर्गको सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा क्षमता अभिवृद्धि गरी समाजमा त्यस्तो वर्ग र क्षेत्रको विद्यमानता नरहने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि डाटाबेस तयार,  मौजुदा कानुन र नीतिहरूको समसामयिक पुनरावलोकन, क्षमता विकासका कार्यक्रम र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । धन्यवाद ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस