कोरोनापछिको अर्थतन्त्र ? « प्रशासन
prasaLogo
२१ बैशाख २०७७, आईतवार

कोरोनापछिको अर्थतन्त्र ?


प्रकाशित मिति : 3 May, 2020 1:38 pm

नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र हो । १५ औ योजना (२०७६/०७७­-२०८०/८१) भित्रै विकासशील देशको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने हाम्रो लक्ष्यलाई कोभिड १९ ले ठुलो धक्का दिएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको मारले धर्मराएको अर्थतन्त्र माथि कोरोना रुपी कालो बादल लागेको छ । विश्वव्यापी रुपमा देखिएको यसको प्रभाव नेपाल जस्तो गरिव देशका लागि निकै दयनीय हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले समयमा नै लिएको लकडाउनले हाम्रो अवस्था अरु देशको तुलनामा सामान्य देखिएपनि अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ । यसका साथै देशमा सामाजिक , सङ्गठित अपराधमा समेत मानव अग्रसर हुने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको खुद्रा तथा ठुला व्यापार, कृषि (२६.९८५), पर्यटन (७.९५५), उद्योग (५.६५५) तथा विप्रेषण (२६.३५५) हो । यी क्षेत्रका कुल ग्राहस्त उत्पादनका आधारमा नै नेपालको अर्थतन्त्र प्रेरित भएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनेर देखाउने प्रमुख आधार प्रति व्यक्ति आय (१०३४ अमेरिकी डलर), आर्थिक वृद्धि दर (७.५५), व्यापार घाटा जस्ता सूचक नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार लक्ष्यमा समेत सरकारलाई चुनौती थपेको छ । यसै गरि दिगो विकासका सूचकहरुद्वारा निर्र्दे्शित लक्ष्यहरु नेपाल लगायत अर्थतन्त्रमा धनी भएका देशहरुलाई समेत प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

बेरोजगारी, विप्रेषण र उद्योग
विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख शस्त्र हो । नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादनको २६.३५५ योगदान रेमिटेन्सको देखिन्छ । करिव ४४ लाख नेपाली जनता बैदेशिक रोजगारका (११० देश) रुपमा कार्यरत रहेका छन् । त्यस मध्ये अधिकांस अदक्ष (७५५) खालका छन् । तर अहिलेको कोभिड –१९ले गर्दा अधिकांसले जागिर गुमाउने उच्च जोखिममा छन् । त्यसको सिधा प्रभाव नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन नेपाल सरकारका लागि निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय स्तरमा पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । खास गरी निजि उद्योग तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर । अहिले करिब २०५ जति मात्र उधोग तथा कलकारखाना आंशिक रुपमा संचालनमा छन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चिन संग यतिकै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका उद्योगहरुको भविष्य कोरोनाका कारण अन्योल पर्न सक्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रतिकूल समयपछि उद्योग धन्दाको व्यवस्थापन अर्को चुनौतिपूर्ण कार्य हुनेछ ।

गरिबी र खाद्य असुरक्षा
कोरोनाको पर्दार्पण भन्दा अघि सम्म करिब १८.७५ ५ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबी तथा २८.६५ बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा थिए । कोरोनाको ग्राफ स्याच्युरेसनमा नपुगी कल्पना गर्न गार्हो छ कि कतिको क्षति होला तथापी गरिबी रुपी बादल झन् बिकराल हुने निश्चित छ । सरकारले लिएको “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारालाई ठुलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्र नेपालको दिगो विकासको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । २६.९८५ जिडिपीमा योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र बद्लििँदो वातावरण परिवर्तनको मार झेल्ने सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र हो । यस माथि थप चोट कोरोनाले गरेको छ । बालीनाली माथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे पनि अहिले समय नेपालको तेस्रो प्रमुख वालीको रुपमा मा रहेको गहु तथा दलहन र उखु जस्ता नगदे वाली भित्राउने उच्च समय हो । यी कार्यहरु लेबर इन्टेन्सिभ छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले यसमा सिधा असर गरेको छ । काटी सक्नुपर्ने बाली अझै खेतमा छन्, एकातिर खेतमा काम गर्ने ज्यामी को कमि छ भने अर्को तिर काम गर्न नपाएर भोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् । दैनिक ज्यालादारीमा रहेका ज्यामीहरु । कृषि यान्त्रीकरणको प्रथम चरणमा रहेको हामी अझै पनि पारम्परिक पद्धति खेति मै रहेकाले झन् बढी पिडीत भएका छौं ।

अधिकांश चिनीमिल आंशिक वा पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् । उखु खेति गर्ने किसानहरु माथि विगतका समस्याहरु माथि अर्को समस्या थपिएको छ । यसको सिधा प्रभाव किसानको जीवनस्तरमा पर्ने देखिन्छ ।
विगत केहि वर्षदेखि नेपालीको खाद्य सुरक्षामा सुधार भए पनि अझै करिब ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । कोरोनाको असरले खाद्य असुरक्षा अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र, मानिस बढ्ने निश्चितप्राय छ ।

पर्यटन
विश्व बैंकले विश्वको अर्थतन्त्र ४० वर्षकै तल्लो विन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरी रहँदा नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन थप्प छ । दक्षिण एसियामा आशा लाग्दो आर्थिक वृद्धि सहित अगाडि बढी रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । निकै नै लोकप्रिय एवं महत्वाकांक्षी भिजिट नेपाल २०२० कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्दा पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानी डुब्ने अवस्थामा छ । यसले गर्दा ठुला एवं साना पर्यटन व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । निकट भविश्यमै देखा पर्ने विश्वव्यापी मन्दीले कोरोनाको महामारी सके पनि आन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई कसरी भित्राउने भन्ने चुनौती हुनेछ ।

कोरोना पछिको बाटो ………
महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना हाम्रो देशमा अझै पनि दोश्रो चरणमा रहेको छ । यसले कस्तो रुप लिन्छ अहिले अनुमान गर्न सकिन्न तथापी यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पारेको र पार्न सक्ने प्रभावबाट हामी जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी बाटोमा ल्याउने सबैभन्दा ठुलौ चुनौती रहैकौ छ । एकातिर कोरोना लाई भगाउने जिम्मेवारी छ त अर्को तिर बजेट निर्माणको समय पनि यही हो । यस्तो अवस्थामा केहि तत्कालिन तथा केहि दिर्घकालिन बाटो अपनाउनु पर्ने आवश्कयता देखिन्छ ।

तत्कालिन कार्यहरु :

  •  कृषि कर्ममा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने यसका लागि कृषकलाई स्थानिय तहमा सोसल डिस्ट्यान्सिङसम्बन्धि चेतना दिई आवश्यक मास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, कस्टम हाइरि सेन्टर तथा व्यक्तिगत रुपमा रहेका कृषि यन्त्रलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कृषकको खेत सम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने
  •  कृषिमा आधारित उधोगलाई अझ सहज बनाउने पहल गर्ने
  •  क्षेत्र पहिचान गरि क्याटेगोरी ‘ए’ क्याटेगोरी – ‘बी’र पहिचान गरी लकडाउनको अवधिभर कडाई निर्धारण गर्ने
  •  वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको रोजगार सुरक्षित राख्न कुटनैतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउने
  •  संघ, प्रदेश र स्थानिय तह विच छलफल गरि एकनासको राहत पैकेज घोषणा गर्ने

दीर्घकालीन कार्य

  •  बजेटको प्राथमिकतामा परिवर्तन र व्यापार घाटा कम गर्न,रोजगार विहिनलाई जागिर दिन, आयात कम गर्न कृषि प्रधान बजेट बनाउनु अपरिहार्य
  •  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकिकरण जस्ता कार्यक्रम जस्ता गतिविधीको मोडालिटी लाई पुनर्विचार गरि कोरोना पिडित र रोजगार गुमाएकाहरुलाई समावेश गर्ने
  •  ऋणमा डुबेका उद्योगलाई उकास्न कच्चा पदार्थमा छूट दिने,
  •  राहत कार्यक्रमलाई दिर्घकालिन रुपमा प्रभवकारी बनाउन सहकारी र समुहमा आधारित लगानी गरि उत्पादन मुलक कार्यमा लगाउने
  •  वैदेशिक सहायता र अनुदानमा कमी आउने निश्चित देखिने हुदा आन्तरिक आय बढाउने कार्यनीति ल्याउनु पर्ने
  •  कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” अन्तर्गतका पांच वटा नीतिहरुलाई
    (उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसान लाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तु को बिमा र न्युनतम बचतको सुनिश्चितता) प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने वातावरण तयार पार्ने,
  •  चालु खर्च न्यून गरी विकास बजेट माथि प्राथमिकता दिने,
प्रतिक्रिया दिनुहोस