कृषि तथा पशुपन्छी विकास र शिक्षा मन्त्रीलाई खुल्लापत्र - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२० बैशाख २०७७, शनिबार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास र शिक्षा मन्त्रीलाई खुल्लापत्र



माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू,
माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू,
नमस्कार,

देश दिनानु दिन कृषिमा परनिर्भर भइरहेको छ । यो देशमा सरकारी विश्वविद्यालयमा निःशुल्क कृषिमा स्नातक, स्नातकोत्तर गरेका शिक्षित जनशक्ति (विशेषतः गोल्ड मेडलिष्ट, टप टेन ) विदेशीदै छन् । यस्तै हो भने हामी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा मात्र होइन उत्कृष्ट विज्ञ जनशक्तिमा समेत पराधिन हुदैछौ । कृषि र शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने हजुरहरूलाई यो समस्या निराकरणको लागि सुझाव व्यक्त गर्न चाहन्छु । आशा छ हजुरहरूले मनन गरी आवश्यक सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।

१) मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारको सम्पूर्ण लगानीमा रामपुर, पक्लीहवा, लम्जुङ्ग, इलाम, गोकुलेश्वर आदि सरकारी क्याम्पसमा ४ देखि ७ वर्ष सम्म पूर्ण छात्र वृत्तिमा पढ्ने कृषि र पशु चिकित्साका स्नातक र स्नातकोत्तर जनशक्तिहरू ट्रान्सक्रिप्ट लिने बित्तिकै देश र समाज प्रतिको कुनै जिम्मेवारी नहुने गरी धमाधम विदेशिएका छन् । उत्तै हराउँछन् र बर्सेनि यसरी सरकारको लगानी आफ्नो माटोको लागि प्रयोग हुन सकेको छैन। कम्तीमा पनि ७५३ स्थानीय तहमा यी दीक्षित जनशक्ति कम्तीमा पनि २ वर्षको लागि मेडिकल (MBBS) उर्तिण विद्यार्थी जसरी अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने सम्झौता बनाई लागू गर्न सके कृषकको दैलोमा कृषि वैज्ञानिक पूर्याउन सकिन्थ्यो । नेपाली माटो र विज्ञको मुटुको सम्बन्धको जरा नेपालमा नै गाड्न सकिन्थ्यो कि? यसका अतिरिक्त वडा स्तरसम्म प्राविधिक जनशक्ति पूर्याउन सरकारी कोटामा निःशुल्क अध्ययन गर्ने जेठी जेटीए समेत परिचालन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा पनि अब सङ्घीयतासँगै मानिस बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स घरमा आउँछ र पशुपन्छी र बालीनालीमा समस्या आउँदा कृषि प्राविधिक गोठवारिमा आउँछ भन्ने विश्वास सबै जनतामा जागृत गराउन तर्फ पाइला चाल्ने कि ?

२) अर्कोतर्फ नेपालबाट बिदेसिएका कयौँ जनशक्ति विदेशी विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि उपाधि लिई आफ्नै देशमा फर्कने उपयुक्त अवसर खोजिरहेका छन्। यसका लागि कम्तीमा पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विभाग/ महाशाखामा रिक्त हुने पदमा विदेशी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने जनशक्तिको लागि स्वतः भर्ना गर्ने अथवा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट उनीहरू बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाई स्वदेश भित्राउने नीति लिनु ढिला गर्नुहुँदैन । स्मरण रहोस् अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा हाल पनि कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादनमा नेपाली भेटेरिनरी वैज्ञानिक समेत सक्रिय छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई यहाँ काम गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त स्थान दिनु आवश्यक छ (केही समय अघि परराष्ट्रमन्त्रीले औपचारिक रूपमा विदेशमा रहेका विज्ञ नेपाली जनशक्तिलाई Brain Gain Center मा सूचीकृत हुन समेत आवाह्नन गर्नुभएको थियो ।

३) कृषि उत्पादनमा कृषिमा शिक्षित विज्ञ जनशक्ति काम लागेको पाइन्छ। अब कृषिका शिक्षित जनशक्तिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा १ प्रतिशत व्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने र कृषि सहकारी, कृषक समूह र स्थानीय तहको लगानीमा प्रशोधन र भण्डारणका संरचना बनाई बजार सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ ।

४) कृषिलाई सम्मानित र आकर्षक व्यवसायको रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा लाग्न आवश्यक व्यवसाय छनोट, तालिम तथा कृषि कर्जाको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । उनीहरूको कृषि धनको बजार ग्यारेन्टी, न्यूनतम लागत प्रदान र जोखिम न्यूनीकरणको लागि बिमा सेवा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । यहाँ बिमा प्रदायक बैङ्क जस्तो पूर्ण नाफामुखी अभियानमा लाग्नाले यसको प्रभावकारिता तथा विस्तारमा समस्या छ । सरकारी कार्यालयमा केही प्रतिशत महँगो भए पनि नेपाली सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति जस्तै सबै हस्पिटल क्यान्टिन, स्कुल कलेजका होस्टेल, सेना प्रहरीका ब्यारेकमा स्थानीय कृषि उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लागू गरौँ ।

५) बर्सेनि नेपालमा सेना र प्रहरीबाट हजारौँ जनशक्ति सेवा निवृत्त हुन्छन् । यी क्षेत्रका जनशक्ति सक्रिय, मिहेनेती, अनुशासित, उद्यमशील र कर्मशील हुन्छन् । अब नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट बर्सेनि निवृत्त हुने उपयुक्त तथा आवश्यक जनशक्तिहरूलाई उनीहरू निवृत्त हुनभन्दा ६ महिना पहिलेबाट उनीहरूको रोजाइको कम्तीमा १८० दिनको व्यावसायिक कृषि उद्यम तालिम (कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, गाई पालन, डेरी सञ्चालन, फलफूल, तरकारी, च्याउ खेती, पुष्प व्यवसाय, मौरी पालन आदि) प्रदान गरी स्वदेशमा नै आत्मसम्मान सहितको कृषि व्यवसायमा लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसरी सेना प्रहरीको जागिर छोडी विदेशमा चौकीदार बन्न जाने क्रम समेत रोकिन्छ भने तरकारी फलफूल लगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात पनि कम हुन्छ ।

६) नेपालमा करिब ३०,९१,००० हे खेती गरिएको जमिन रहेको छ र १०,३०,००० हेक्टर खेती योग्य तर खेती नगरिएको जमिन छ (कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र २०७५) । अबको पहिलो प्राथमिकता खेती गरिएको जमिनको लागि आवश्यक कृषि बिउ, मल, सिँचाई र कृषि औजारको प्रबन्ध गर्ने हो । नेपालमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था रहेकोमा कृषकलाई पानी तान्ने मोटर र बिजुलीमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, कृषि सहकारीलाई ढुवानी, भण्डारण, विविधीकरण र कृषि औजार जस्तै जोत्नको लागि ट्रयाक्टर खरिदमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम अबका केही वर्ष आक्रामक रूपले लगानी गरी कृषिलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक छ । खेती योग्य तर खेती नगरिएको कृषि जमिनमा समेत खेती विस्तार गर्ने, पशु पालन गर्ने, घाँस खेती गर्ने, फलफूल खेती गर्ने जस्ता कार्यको लागि योजना आवश्यक छ ।

७) वन मन्त्रालयले अब वृक्षारोपण गर्दा कम्तीमा पनि बहुउद्देश्यीय बिरुवा (घाँस र दाउरा), फलफूल र सहरी हरियालीमा जोड दिने, विद्युत् विस्तार गर्दा काटिने रुखको सटा रोपन गर्नुपर्ने बिरुवा रोप्दा समेत बहुउद्देश्यीय बिरुवालाई जोड दिने नीति ल्याउन जरुरी छ ।
८) हरेक विद्यालयमा करेसाबारी वा पुष्प खेती जस्ता केही उत्प्रेरक कामको लागि शिक्षालाई कृषिमा जोड्नु पर्दछ ।
९) हरेक स्थानीय तह र वडाले प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी कृषकलाई सम्मान तथा उत्प्रेरित गर्न राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ ।

१०) सहरी क्षेत्रमा कौसी खेती प्रवर्द्धन गर्ने, सहर भित्रका सबै बाँझा घडेरीमा तरकारी लगायत अन्य उपयुक्त खेती गर्न अनिवार्य गर्ने कार्यको लागि नगरपालिकाको कृषि तथा पशु विकास शाखालाई तत्काल बिउ विजन तालिम र प्रविधि सहित परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसले सहरमा रहने गृहिणी र निष्क्रिय श्रम सक्रिय गराउँछ भने सहरी क्षेत्रमा आयात हुने तरकारीमा कमी आउनुका साथै कुहिने फोहोरको कम्पोष्टिङ्ग भई व्यवस्थापन हुनेछ । धन्यवाद !

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस