ट्रेड युनियन : निषेध होइन सुधार गरौँ « प्रशासन
prasaLogo
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार

ट्रेड युनियन : निषेध होइन सुधार गरौँ


प्रकाशित मिति : 1 May, 2020 2:05 pm

“संसारभरका श्रमिक एक हौँ” भन्ने मूल नारा बोकेको कम्युनिस्ट सरकारले नै कर्मचारीहरूले पहिलेदेखि नै प्राप्त गर्दै आइरहेको ट्रेड युनियन अधिकार थप्ने भन्दा पनि घटाउने र कटाउने सम्मको कुराले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन l कम्युनिस्ट सरकार (त्यो पनि दुई तिहाइको) श्रमिक वर्ग प्रति यति अनुदार देखिनु आश्चर्यजनक त हुँदै हो साथमा दुर्भाग्यपूर्ण पनि l संसद्मा विचाराधीन रहेको प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन माथिको छलफलमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको विषयमा सांसदहरूको धारणा र उनीहरूको विचार सकारात्मक देखिएको छैन l सांसदहरूले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती देखि खारेजीसम्मको को कुरा गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ l यसले कम्युनिस्ट सरकारको कथनी र करनी माथि गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ l

जति बेला संसद्को तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको थियो २०७५ माघ २३ गते, त्यति बेला दर्ता भएको मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेजस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कानुन “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन” संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सकिँदा सम्म पनि पारित हुन सकिरहेको छैन l अबको केही दिनमै सरकारले संसद्को छैटौँ अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ l यस पटक के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ l मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापनको लागि नेपालको संविधान – २०७२ जारी भए पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको व्यवस्थापनको लागि अपरिहार्य “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन” भने अहिलेसम्म पनि आउन सकिरहेको छैन l सबैभन्दा पहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नु पर्नेमा मूल ऐन बिनै हचुवा र अपरिपक्व ढङ्गले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारबाट भयो l परिणामतः सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन l सरकारको घोषणालाई नै जिस्क्याउने गरी अहिले सम्म पनि सरुवा जसरी धमाधम समायोजन भइरहेको छ l

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले “मैले विश्वमै सबैभन्दा छोटो समयमा कर्मचारी समायोजन सकेँ” भनेर खुसीयाली मनाइरहेकै बेला अक्षमताको बिल्ला भिर्न पुगे र उनको स्थानमा अहिले हृदयश त्रिपाठी आइपुगेका छन् l कुनै पनि पूर्व तयारी विना हतार हतार कर्मचारी समायोजनमा हाम फाल्दा स्वयम् सरकार र कर्मचारी दुवैले कठिनाइको सामना त गर्नु पर्‍यो नै सेवा प्रवाह झन् अस्तव्यस्त बन्यो l यो क्रम जारी नै छ l अहिलेसम्म पनि संशोधनको नाममा समायोजन चलिनै रहेको छ l लालबाबु पण्डितको बहिर्गमन पछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका हृदयश त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सुधार र परिमार्जनको लागि केही समय माग गरेका थिए l यसै बिच मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा पर्‍यो l

यति लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित नहुनुमा अन्य विषयका साथै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने वा कुन तहसम्मको कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ l यस विषयमा सांसदहरूबाट समेत फरक फरक धारणाहरू आइरहेका छन् l विगत एक वर्ष पहिले देखिनै संसद्मा प्रस्तुत भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा हालसम्म पनि सहमति कायम हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ l यसले मुलुकी प्रशासनलाई अस्थिर र कमजोर मात्र बनाएको छैन दिशाहीन समेत बनाएको छ l

छलफलका क्रममा रहेको उक्त ऐनका केही प्रस्तावहरू माथि सांसदहरूले गरेका टीकाटिप्पणी र उहाँहरूका धारणाले कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको सन्त्रास फैलिएको देखिन्छ l प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन भन्दा पनि पछि हटेर पश्चगामी ढङ्गले आम कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा र हक अधिकार खोसिने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्ताव आएको र त्यसभन्दा पनि दुई कदम अघि बढेर सांसदहरूले कर्मचारीहरूको उपचार खर्च, अवकाश पछिको सेवा सुविधा लगायतका संवेदनशील विषयहरू माथि समेत नै प्रश्न उठाउन थालेपछि कर्मचारीहरू त्रसित मात्र होइन राजिनामाको बाटो समेत हिँड्न बाध्य भएका छन् l

कर्मचारीहरूले पहिलेदेखि नै उपभोग गर्दै आइरहेको सेवा सुविधा र हक अधिकारको कटौती हुने गरी आएको प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका कतिपय प्रावधान र सांसदहरूबाट व्यक्त विचार धारणाकै आधारमा आजको मिति सम्म सयौँ होइन हजारौँको सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् l यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ l यसमा सुधारको कुनै सङ्केत नआउने हो भने राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या अझै व्यापक रूपमा बढ्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ l सरकारका हरेक नीति र कार्यक्रमलाई जनता सम्म पुर्‍याउने र जनताका आवाजहरूलाई सरकार सम्म पुर्‍याउने पुलको काम गर्ने सरकारका सहयात्री कर्मचारी संयन्त्र प्रति सरकार किन यति उदासीन र अनुदार देखिएको हो त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन l

कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएर र उनीहरूलाई हतोत्साहित गराएर सरकारको कामले कसरी गति लिन सक्छ ? आफ्ना सहयात्रीहरूलाई कमजोर र असफल बनाएर सरकार कसरी सफल हुन् सक्छ ? सरकारको “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को महाअभियान र अभीष्टलाई पुरा गर्न नुर गिरेका कर्मचारीहरूबाट के सम्भव हुन्छ त ? यस्ता अहम् विषयमा सरकार र सांसदहरूले समेत दूर दृष्टि राख्न जरुरी छ l कम्तीमा पनि २०४९ को ऐन भन्दा पछि हटेर सरकार र संसद्ले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको सन्देश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन l यसैगरी सरकार अघि बढे प्रशासनको क्षेत्रमा प्रत्युत्पादक साबित हुने पनि निश्चितप्राय: छ l

सेवा, सुविधा र अवसर मात्र होइन कर्मचारीको हक अधिकारको विषयलाई पनि खुम्च्याउने, नियन्त्रित गर्ने र निषेध गर्ने सम्मको चर्चा भएको देखियो l सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूबाट यस्तै प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक भइरहेकै हुन् l “संसारभरका श्रमिक एक हौँ” भन्ने मूल नारा बोकेको कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट सांसदहरूबाट हिजो गरिएको व्यवस्थाबाट समेत पछि हटेर श्रमिकहरूलाई सङ्गठित र एकजुट हुनबाट रोक्ने कार्यले उनीहरूको कम्युनिस्ट सिद्धान्त माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुगेको छ l यसले कर्मचारीहरूमा मात्र नभएर आम जनमानसमा पनि शङ्का र संशय पैदा गरिदिएको छ l सैद्धान्तिक क्षेयिकरण हुनबाट जोगिन र कम्युनिस्ट साख बचाइराख्न पनि दुइतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार र संसद् यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्दछ l “एकै माघले जाडो जाँदैन” भन्ने कुरामा सरकारले हेक्का राख्नु जरुरी छ l फेरी फर्केर जानुपर्ने भनेको जनताकै अगाडी हो l जनतामा संशय पैदा हुने कामले अन्ततः नोक्सानी पुर्‍याउने भनेको अहिलेको सत्ताधारी पार्टीलाई नै हो l

हो, कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूले, बाटो बिराए होलान्, गन्तव्य भुले होलान्, जिम्मेवारी र कर्तव्य बिर्से होलान् त्यसको गहिरो समीक्षा र आत्मालोचना गर्न पनि जरुरी छ l तर त्यसकै आधारमा ट्रेड युनियनको घाँटी नै रेट्ने र निषेध सम्म गर्ने सरकार र सांसदहरूको सोच पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ l माननीय सांसदहरूको विचार धारणा सुन्दा ट्रेड युनियन अधिकार नदिने र दिई हाले पनि नायव सुब्बा सम्मलाई मात्र दिने भन्ने छ l यो भनेको नदिनु सरह हो l कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नायव सुब्बा मात्र सहभागी हुने ट्रेड युनियनबाट हामीले खोजेको के हो ? कस्तो ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरिएको हो ? के हामीले नाम मात्रको ट्रेड युनियन खोजेका हौँ त ? यसरी सरसर्ती हेर्दा सरकारले नाम मात्रको ट्रेड युनियन बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ l

अर्कोतिर सरकारले कार्यालय सहयोगीमा नयाँ भर्ना नगर्ने र प्रशासनलाई अधिकृतमुखी बनाउने भनिरहेको छ भने, यस आधारमा ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने कर्मचारीको सङ्ख्या त १० प्रतिशत पनि देखिँदैन ! यस्तो टुहुरो र अर्थहीन ट्रेड युनियन कसले खोजेको हो ? यस्तो ट्रेड युनियन कसको लागि चाहिएको हो ? सबै कर्मचारी बाहिर रहने ट्रेड युनियन कर्मचारीहरूले खोजेको होइन l आम कर्मचारीहरूको एउटा साझा चौतारीको रूपमा सुख दुख बाँड्ने, छलफल गर्ने र प्रशासन सुधारमा केही पहल कदमी गर्नको लागि “ट्रेड युनियन” खोजिएको हो l यसका लागि कम्तीमा पनि (कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा नरहेका) उपसचिव वा अहिलेको विद्यमान व्यवस्था जस्तै शाखा अधिकृत सम्मको कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ l कर्मचारीको ट्रेड युनियनमा कर्मचारी नै सहभागी हुन नपाउने ट्रेड युनियनको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन l कम्तीमा पनि कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा नरहने कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ l

हो, यो पनि सत्य हो कि आम जनमानसमा कर्मचारी ट्रेड युनियन प्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन र कर्मचारी ट्रेड युनियनले पनि आफ्नो कार्य कौशल र गतिविधिले समाजमा राम्रो छाप पार्न सकेका छैनन् l कर्मचारी ट्रेड युनियनले बाटो बिराउनुमा क-कसको हात छ र कोको जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको पनि निर्मम र गहिरो समीक्षा हुन जरुरी छ l कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई गलत दिशामा लैजाने काममा सरकार र राजनीतिक दल पनि कम्ती दोषी छैनन् l ट्रेड युनियनलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने काम राजनीतिक दल र सरकार दुवैबाट हुँदै आएको देखिन्छ l भने, पेसागत हकहित र सामूहिक सौदावाजीका साथै सेवा प्रवाहमा नवीनतम सोच र प्रयोगको अभ्यास गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि चुकेको देखिन्छ l त्यसैले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी ट्रेड युनियन सबै पक्ष आ-आफ्नो स्थानमा बस्न र आ-आफ्नो काम, कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी प्रति सजग, सचेत, सन्तुलित एवं अनुशासित बन्न जरुरी छ l

यी तमाम कारणहरूबाट कमजोर, भुत्ते र औचित्यहीन बन्दै गइरहेको कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो भूमिकालाई अर्थ र औचित्यपूर्ण बनाउन एवं धुमिल हुँदै गइरहेको आफ्नो छविलाई उजिल्याउन र सेवा प्रवाहमा समेत जनताले महसुस गर्ने गरी आफूलाई सुधार र परिमार्जन गर्न जरुरी छ l कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू केवल सरुवा, बढुवा र आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मात्र भए भन्ने आरोप सबैतिरबाट सुनिने गरेको छ l यो कुरालाई कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले हृदयङ्गम गर्न पनि एकदमै जरुरी छ l

अहिले समग्र निजामती सेवा प्रति नै नागरिकको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन l निजामती सेवा र कर्मचारी ट्रेड युनियन प्रति आम जनमानस सकारात्मक नहुनुको मुख्य कारण सेवा प्रवाह नै हो l सेवा प्रवाहमा झन्झट र हैरानी खेपेका नागरिकहरू न निजामती प्रशासन प्रति खुस छन् न त तिनका सङ्गठन प्रति नै l त्यसैले गिर्दो निजामती सेवाको छविलाई माथि उकास्नु र जनमैत्री निजामती प्रशासन बनाउनु सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीका ट्रेड युनियन सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो l एक अर्कालाई दोषी देखाएर उम्किनु भनेको “….को न्यानो” जस्तो मात्र हो l दीर्घकालमा यसले कसैले फाइदा पुर्याउदैन l आजको लोकतान्त्रिक युगमा आवाजलाई रोक्ने र थुन्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने र थिति बसाल्ने काम अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले गर्नै पर्दछ l निजामती सेवाको सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा नै सरकारको सफलता र जनताको समुन्नति निर्भर रहने भएको हुँदा यस विषयमा जिम्मेवार पक्ष आ-आफ्नो स्थानबाट माथि उठेर सोच्न जरुरी छ l अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना l

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस