नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारले आगामी जेठ १५ गते र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको वार्षिक बजेट पेस हुदैछ । एकात्मक संरचना अनुरूप २००८ सालदेखि वार्षिक रूपमा बजेट आउने गरेकोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा यो तेस्रो बजेट हो । विगत दुई आर्थिक वर्षका बजेटहरूले तीन तहको सङ्घीय संरचनालाई विनियोजित कार्यक्षेत्र र वित्तीय संघीयताका अवधारणात्मक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहे । प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ संरचनाको रूपमा आफ्नो बजेट आफै बनाउने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले पनि उल्लेखनीय नै रहे । यसको अतिरिक्त संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्वको मूल आदर्शलाई वित्तीय अन्तर सम्बन्ध मार्फत सम्बोधन गर्ने परिपाटीको सुरुवात समेत भयो ।

सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानहरूले र राजस्व बाँडफाँडले तीनै तहको वित्तीय अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मात्र सहयोग गरेन यसको अतिरिक्त योजनाहरूको छनौट विनियोजन दक्षता खर्चको दक्षता प्रतिवेदन प्रणालीको नियमितता खर्चमा शुद्धता र पारदर्शितामा अझ बढी सजग र प्रभावकारी बन्नु पर्ने दिशा बोध समेत गर्‍यो । यिनै पृष्ठभूमिमा आउने आगामी वर्षको तीन तहको बजेट तयारीको सुरुवाती दिन देखि नेपालले पनि विश्वव्यापीकरण महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यका साथ लक डाउन गर्नु परेको छ । यसबाट सर्वत्र प्रभाव परेको छ ।यो प्रभाव वाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विशेष परिस्थितिमा आउन लागिरहेको बजेटका प्राथमिकता विगतका भन्दा भिन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभाव प्रतिरोधी योजना निर्माण हाम्रो तत्कालीन आवश्यकता हो । यसलाई आसन्न बजेटले केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्दछ । यसमा प्रभावहरू अल्पकालीन, माध्यमकालीन र दीर्घकालीन हुने भएकोले तदनुरूपको प्रतिरोधी योजना निर्माण हुनु पर्दछ । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभावबाट मुक्त भई पुनर्जीवन दिन तीन वटा विधिहरू रहेका छन् यु विधि भी विधि र डब्लु विधि । यहाँ प्रयोग भएका यु, भी र डब्लु अङ्ग्रेजी अक्षर हुन् । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभावबाट मुक्त भई पुनर्जीवन दिन अङ्ग्रेजीका यी तीन अक्षरको आकार जस्तै अवधि लाग्दछ भन्ने गरिन्छ । यु प्रभाव अन्तरगत दुष्प्रभाव छिटो कम हुने र पुनर्जीवन छिटै प्राप्त हुने गर्दछ । भी प्रभाव अन्तरगत यु विधि भन्दा दुष्प्रभाव बढी हुने र पुनर्जीवन प्राप्त हुन पनि बढी समय लाग्दछ । डब्लु प्रभावमा दुष्प्रभावमा ढिलो सुधार आउने र पुनः दुष्प्रभाव सिर्जना भई अर्को चरणको सुधार आउन थप समय लाग्ने हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका विविध आयामहरूलाई यी तीन क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरी तदनुरूप दुष्प्रभाव नियन्त्रण र पुनर्जीवनका कार्यक्रमहरू आसन्न बजेट मार्फत ल्याउन सकिन्छ र यसबाट तदनुरूपका भावी कार्ययोजनाहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्था र यसको तत्कालीन र दूरगामी प्रभावबाट शिक्षा लिँदै हामीले केही नयाँको सुरुवात गर्न सक्दछौँ ।हामी अहिले बजेट निर्माणको क्रममा रहेकोले कोभिड-१९ को कारणले देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन, ती प्रभावको निराकरणको उपाय, धराशायी भएका कृषि तथा उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान र गतिशील बनाउन आसन्न बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

बढ्दो सहरीकरण र अन्य कारणहरूले विगतमा गाउँहरू खाली हुँदै गएको थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारबाट र सहरबाट गाउँ फर्किने क्रम बढेको छ । यस परिवेशमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउने अवसर जुटेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउने उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक हुन्छ ।स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका श्रम शक्तिलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा परिचालन र कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्यमान उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई वर्तमान अवस्थाबाट पुनर्जीवन दिने कार्यक्रम आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय हो ।जनस्वास्थ्यका वस्तु वा सेवामा लगानी अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध कायम राख्ने व्यवसाय उद्योग र परियोजनाहरूमा लगानीका विषयहरू बजेटका प्राथमिकतामा पर्न सक्दछन् ।

उपलब्ध सीमित स्रोतको उच्चतम उपयोगको लागि पूर्वाधार क्षेत्र तर्फ पूर्व सम्भाव्यता वा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नभएका आयोजनाहरूको लागि बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइनु आवश्यक हुन्छ । पुँजीगत बजेटका हकमा नतिजा तथा लागत प्रभावकारिता र चालु बजेटका हकमा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

फरक परिस्थितिले निम्त्याएको बहु आयामिक चुनौतीलाई झेल्दै कसरी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा अहिलेको लागि अर्जुन दृष्टि हो । यस सन्दर्भमा बजेटका सामयिक प्राथमिकता श्रोत व्यवस्थापनका रणनीति पुरानो रोजगारी जोगाउने र नयाँ रोजगारी कसरी सृजना गर्ने रणनीति तयार गर्ने विषयलाई आसन्न बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने भएको छ । कोरोनाको असर र यसको प्रभाव कति रहन्छ भन्ने यकिन गर्न त्यति सहज छैन यसर्थ आगामी बजेटले कोरोनाले तत्काल पारेका प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कोरोनाको महामारीको चपेटाबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा क्षति पर्न गएको छ। खाद्यान्नको न्यूनता उद्योग, व्यापार र सेवाको क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको आप्रवासी श्रमजीवी फिर्ता आउने र विदेशमा भएकाले पनि आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने हुँदा विप्रेषणमा कमी आउने आर्थिक क्षेत्रमा भरपर्दो पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव जस्ता चक्रीय वा अन्तर सम्बन्धित दुष्प्रभाव रोकी यी क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

यसको लागि परिवर्तित यस परिवेशमा विकासका नयाँ प्राथमिकताको निर्धारण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विगतमा उदारीकरणको सन्दर्भमा विकास भएको आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाइ जीवन्तता दिने कार्य योजना पनि बजेटका प्राथमिकतामा पर्दछन् । अर्थतन्त्रका तीन खम्बाहरू सरकार निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई यस परिवेशमा कसरी संयोजन र परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र हो । यसैगरी विश्वका सबै राष्ट्रहरू कोरोनाबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा द्विपक्षीय सहायतामा कमी आउन सक्ने हुँदा बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्ने रणनीतिको आवश्यकता पर्दछ । यी विविध कारणवश स्रोतमा आउने संकुचन खर्चका क्षेत्र विस्तार भएको सन्दर्भमा तीनै तहको वित्तीय अन्तर सम्बन्ध पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । यस तीनै तहका बजेटहरू बिच अझै बढी उन्नत समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ ।