सन्दर्भ सुरुवात
मानव जातिको अस्तित्वमा सङ्कटको रूपमा चीनको वुहान इपिसेन्टर भएर फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) भाइरसले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा विश्वका दुई सय भन्दा बढी देश आक्रान्त छन् । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रदेखि कमजोर राष्ट्र समेतले आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई महामारी विरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ । शक्ति राष्ट्रले विकास गरेका जासुसी संयन्त्र वायोमेट्रिक्स, सिसिटिभी जस्ता नागरिक निगरानीका संयन्रले समेत यसलाई रोक्न सकेनन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ ।

नेपाल पनि कोरोना महामारी विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सहित होमिएको छ । छिमेकी मुलुक चीनले व्यहोरेको मानवीय क्षति र सो पश्चात् भारतमा विस्तार भएको महामारीको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गरी गत चैत ११ गतेदेखि हालसम्म पनि नेपाल अनिश्चितकालिन लकडाउनमा छ । विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाको प्रमुख उपायको रूपमा अवलम्बन गरिएको बाध्यात्मक लकडाउनका कारण समग्र आर्थिक गतिविधि विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र गरिखाने वर्ग प्रभावित भएको छ । यसका बहु आयामिक असर छन्। सेल्फ क्वारेन्टाइन, सेल्फआइसोलेसनयुक्त अवस्था बाट (सबैभन्दा तल्लो वर्ग ) दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा गर्दै आएको गरिब वर्ग प्रताडित छ। उद्योग, कलकारखाना डिपार्टमेन्टलस्टोर, यातायात लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत गरिब तथा मजदुर संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् ।

वर्तमान परिदृश्यमा नेपाली श्रमिक
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको नेपालको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । सो मध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसङ्ख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखिन्छ । सो क्षेत्रमा संलग्नको १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ९१ हजार २ सय ४४ जना सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू रहेका छन् । बाँकी ८४।६ प्रतिशत जनसङ्ख्या असंगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न पाइन्छ । नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनपछि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि‍हरु ठप्प हुँदा सङ्गठित र असंगठित क्षेत्रमा गरी करिब ६० लाख जनसङ्ख्याले रोजगारी गुमाउनु परेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जस मध्ये असंगठित क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक जनसङ्ख्याले रोजगारी गुमाएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्र बाट सहरमा मजदुरी गर्न छिरेका कैयौँ मजदुरहरू ५/६ दिनसम्म पैदल हिँडेर घर फर्केका संवेदनायुक्त तस्बिरहरू सामाजिक संन्जाल तथा संन्चार माध्यममा देखिएका छन् । क्षेत्रगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अनौपचारिक क्षेत्र मात्र होइन औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरले समेत रोजगारी गुमाएका छन् । यस क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले गरेको अध्ययन अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा रहेको सङ्गठित क्षेत्रको बाहेक अधिकांशको रोजीरोटी गुमिसकेको अवस्था छ । लकडाउन पछि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने करिब २१ लाख जनसङ्ख्या पनि बेरोजगार छ । यातायातका साधनहरू संन्चालनमा नभएपछि ठुलो सङ्ख्याले पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । यसरी हेर्दा उनीहरूको पारिवारिक जीवन कति कष्ठप्रद छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

साना तथा ठुला उद्योग तथा कलकारखानामा काम गर्ने करिब २ लाख कामदार पनि काम ठप्प भएपश्चात् रोजगारी विहीन भएका छन्। लकडाउन लम्बिएकोले समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरू अवरुद्ध हुँदा खास गरी सहरी क्षेत्रमा रहेका मजदुरको दैनिक रोजीरोटीमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ । कोरोना महाव्याधिका कारण हालको १८.७ प्रतिशतमा रहेको नेपालको गरिबी र २८.६ बहु आयामिक गरिबीको अवस्थामा अझै बृद्दि हुने प्रायः निश्चित देखिन्छ । यस्ता संकटले धनी र गरिब बिचको आर्थिक विषमतालाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्दछन् । रोगजन्य महामारी वा अन्य प्रकारका आर्थिक सामाजिक विभिषिका बहुसङ्ख्यक श्रमिक तथा गरिबले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पूर्व सूचना नै नगरी सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्नुले घर हुनेहरूलाई सम्भव थियो भने घरननहुनेलाइ कैद जस्तो बनाएको छ । सहरमा लाखौँ मानिसहरू घर विहीन छन् जो डेरा भाँडा तिरेर बस्छन् ।

सरकारले एक महिनाको घर भाँडा नलिन अनुरोध गर्‍यो तर हामीकहाँ डेरावालाहरूको ठोस तथ्याङ्क नै छैन । सरकारको उक्त अनुरोधको कार्यान्वयन बाध्यकारी कसरी हुन सक्छ ? कति घरधनीहरूले भाँडा मिनाहा गरे भन्ने खोजी कुन तहले कसरी गरिरहेको छ ? एकाध बाहेक अनुरोधका आधारमा कसले घर भाँडा लिँदैन ? यसरी हेर्दा श्रमिक र श्रमजीवीका सवालमा राज्यको उपस्थिति कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । देश बाहिर श्रम गर्न छिमेकी देश भारत पुगेका श्रमिकहरू विपत्तिको सामना गर्न परिवार सँग फर्कन खोज्दा कति महाकाली पारी त कतिपय दशगजामा भोक भोकै रोकिनु परेका कारुणिक दृश्यहरू कम पिडादायक छैनन् । अर्कोतिर लकडाउनमा सवारी पास लिएर दुरुपयोग गर्ने वर्गले राज्यको स्रोतसाधनमा निरन्तर कब्जा जमाइरहेकै छ । लकडाउनको दोस्रो साता सरकारले गरिब तथा निमुखाका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनगुनासोहरू आइरहेका छन्।

स्थानीय तहमा राहत वितरण कार्यमा भएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले अमानवीयताको पराकाष्ठा नै भन्न सकिन्छ । हामीसँग गरिब विपन्न तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनसङ्ख्याको सही तथ्याङ्क भएको खण्डमा राहत तथा अन्य व्यवस्थापनका कार्यहरू चुनौतीपूर्ण बन्दैनथ्यो । छिमेकी मुलुक भारत तथा विश्वका धेरै मुलुकहरूले तथ्याङ्कको उपयोग गरी समस्या समाधान गरिरहेका छन् । यस्ता डाटाबेसले गरिबी तथा विपन्नता मापनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क आधार तयार गर्न सहयोग गर्दछन् ।

वर्तमान सन्दर्भ र श्रमिक दिवसको औचित्य :
सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम’, ‘आठ घण्टा मनोरञ्जन’ र ‘आठ घण्टा आराम’ भन्ने नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलन सँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो । यस वर्ष १३१औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइदैछ। संविधानको धारा ३३ ले श्रमिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा रोजगारी सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी धारा ३४ ले श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको समेत व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकका साझा हक अधिकारका लागि कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने श्रम सङ्गठनमा आवद्द हुन पाउने र सामूहिक सौदा बाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तनका हरेक श्रङ्खलाहरुको अग्र मोर्चामा मजदुरहरू रहेको इतिहास छ। आन्दोलनमा प्रहरीको गोली खाने निमुखा मजदुर हुन्छन् । आन्दोलन पछिका परिवर्तनका लाभ लिने तिनै हुने खाने वर्ग हुन्छ पुनः श्रमिकको अवस्था जहाँको त्यही रहेको छ। श्रम अनुसारको न्यूनतम ज्याला पाउनु श्रमिकको अधिकार र सो बापत ज्याला दिनु मालिकको कर्तव्य हो । नेपालको सन्दर्भमा एकातिर श्रमको कुनै मूल्य नै छैन भने अर्कोतिर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रमिकका साझा हकहित र अधिकारको एजेन्डामा मजदुर सङ्गठनहरू आपसमा विभाजित छन् । श्रमिक सङ्गठनहरू राजनीतिक हतियार मात्र सीमित भएका कारण मजदुरहरूको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन। विश्वमा हेर्ने हो भने मजदुर आन्दोलनले धेरै फड्को मारेको छ तर, नेपालका श्रमजीवी अहिले पनि खाना पुग्ने तलबका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था बाट गुज्रनुपरिरहेको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जारी गरेका ऐन,कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रबन्धले मात्र श्रमिकको जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन सम्भव छ । यति वेला मुलुक महाव्याधिसँग लडिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मजदुर दिवसका सभा समारोहहरू आयोजना हुन सकेनन् । कोरोना विरुद्ध सकसका साथ लडिरहेका मजदुरहरूको अवस्थाप्रति राज्य संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । मध्यम वर्गले जति सहजताका साथ लकडाउन व्यथित गरेका छन् श्रमिकहरूका लागि अत्यन्त कष्टप्रद छ । भोक भोकै मर्नु भन्दा कोरोना बाट मर्न तयार छौ भन्ने सम्मका पिडादायक श्रमिक बोलीले तिनै तहको सरकारको आत्मालाई छुनु पर्दछ । प्रत्येक प्नागरिकहरुको कुशल अभिभावकत्वको सुनिश्चितता ,राज्यप्रतिको अपनत्ववोध र जनविश्वास प्रदान गरी वर्तमान परिस्थितिमा यो श्रमिक दिवसको सार्थकता हासिल गर्न सकिन्छ।

आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ ?
वास्तवमा हामीसँग प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको पूर्वानुमान गर्ने बलियो संयन्त्रको अभाव छ । यस्ता विपत्तिहरू आउँछन् हामी हताश बन्छौँ चिन्तित बन्छौँ संवेदनशील भए झैँ गरी जिम्मेवार निकायहरू प्रस्तुत हुन्छन् तर पुनः बिर्सने परम्पराले ग्रसित मानसिकताको अन्त पहिलो सर्त हो । जुनसुकै विपत् र महामारीबाट अधिक प्रभावित र संकटबाट सर्वाधिक जोखिममा रहने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गर्ने पद्धति निर्माण भएको छैन । उक्त जनसङ्ख्याको पहिचान गरी संरक्षणका आवश्यक पहलकदमीहरूको सवालमा राज्यको नीति स्पष्ट हुनु पर्दछ जसका कारण आज राहत वितरणमा हुनेखानेहरुको बोलवाला भई वास्तविक पीडितहरूले वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सुन्न पर्दैन थियो । कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त मजदुरको जनजीवनमा राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्न वास्तविक तथ्याङ्क अर्थात् डाटाबेस तयार गर्नु पर्दछ ।

यस सन्दर्भमा छिमेकी देश भारतको व्यवस्थापकीय क्षमता हेर्न सकिन्छ जसरी भारतमा १ अर्व ३५ करोड जनसङ्ख्यालाई आधार कार्ड मार्फत नागरिकहरू बारेका सूचना प्राप्त गर्ने गरेको छ । यसैगरी करोडौँ जनसङ्ख्यालाई रासन कार्ड प्रदान गर्ने तथा बैङ्क खाता मार्फत राहत लगायत राज्यले उपलब्ध गराएका सेवाहरू विपन्न नागरिक र मजदुरहरूलाई प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी नागरिकहरूका बारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत डाटाबेस तयार गर्न प्राथमिकतापूर्वक कार्य गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । करिब ८ वर्षअघि सरकारले थालनी गरेको गरिब घर सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरणको कार्य लाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु पर्ने देखिन्छ । सङ्कट र महामारीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो देशमा प्रणाली विकास गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता प्रकारका विपत्तिहरूमा मुलुकका प्रणालीगत समस्या ,कमजोरी र चुनौतीहरू लाई महसुस गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सो पश्चात् आवश्यक संसाधन र व्यवस्थापनका रणनीति सहित सङ्कटको सामना गर्न सकिन्छ । हरेक रोग र प्राकृतिक विपत् पछि पनि हामीले सिकेनौँ खाली यस प्रकारका प्रकोपलाई विदेशीसँग हात फैलाएर भीख माग्ने अवसरका रूपमा मात्र लिन्छौ जसका कारण समय समयमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरू आलोचित समेत बन्नुपरेको छ । मुलुकको शासकीय कमजोरीलाई सुधार गर्न तर्फ ध्यान दिदैं स्व निर्भर आर्थिक व्यवस्थाको जग निर्माणको लागि राज्यका सम्पूर्ण तहको एकीकृत पहल अबको एजेन्डा हुनु पर्दछ । युरोपमा प्लेगको महामारी पछि दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकारका मजदुरको तलब बढ्यो र असमानता घट्यो र बिस्तारै जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो । यस प्रकार प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिगत हस्तक्षेप मार्फत दैनिक गुजारा गर्न कठिन परेका नागरिकको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

समग्र सङ्कटलाई सामूहिक रूपले सामना गर्न मुलुकका तीनै तहका सरकारले सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भई आफ्ना प्रयत्नहरू अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा राज्यको कमजोर क्षमतालाई परिपूर्ति गर्न निजी क्षेत्र सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको त्रिपक्षीय भूमिकाको अपरिहार्यता हुन्छ सो को लागि सरकारको इमानदार र गुणस्तरीय प्रयासको जरुरत हुन्छ । सङ्कटमा राज्यको उपस्थिति प्रत्याभूत गर्न जोखिममा रहेका नागरिकको जीवनयापनमा त्रास र भय बाट मुक्त गर्नु राज्यको दायित्व हो सङ्कटलाई अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि राज्य संवेदनशील ,जिम्मेवार र दूरदर्शी बन्नु पर्दछ । राज्यको एकल प्रयासले प्रभावकारिता हासिल गर्न असम्भव हुने हुँदा हरेक नागरिकको तहबाट समेत सचेततापूर्वक जबाफदेही ढङ्गले निरन्तर खबरदारीको उतिकै खाँचो रहेको छ । अन्तमा १३१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा देश भित्र तथा बाहिर रहने श्रमिक दाजुभाइ दिदिवहिनिहरु एवम् सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना छ ।

लेखक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।