पृष्ठभूमि
आज कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) महामारीका कारण विश्व नै सङ्कटमा छ । यसबाट हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अछुतो छैन । दिन-प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले लकडाउनको अवधि पुनः थपेको छ । तर, उसको अदूरदृष्टि र सही जानकारी अभावका कारण देशभित्र रहेका नागरिक त्रास र अन्योलमा छन् । छिमेकी चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-१९ को महामारी संसारभरि फैलिएको छ ।
विश्वमा आफ्नो खास उपस्थिति दर्ज गराउने मुलुक पनि कोभिड सामु घुँडा टेक्दैछन् । दक्षिणी छिमेक भारतमा पनि कोभिडले खास प्रभाव देखाइराखेको छ । अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, इंग्ल्यान्ड, इरानजस्ता देश कोभिड महामारी सामु लाचार देखिएका छन् । नेपालले अहिले कोभिडको दोस्रो चरण पार गरेको छ । यो अवस्थामा ठोस नीति तथा कार्य योजनासाथ कदम बढाउन आवश्यक छ । पहिलो पटक १५ पुसमा कोरोना देखा परेको भए पनि २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा चीनको वुहान सहर लकडाउन भएपछि मात्र विश्वको ध्यानाकर्षण भयो । नेपालमा पहिलो चोटि २८ पुसमा शुक्रराज हस्पिटलमा चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीमा कोरोना देखिएको थियो।
नेपालका लाखौँ युवा तथा नागरिक रोजगार, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा छन् । नेपाली बसोबास गरिरहेका देशले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । यसबाट लाखौँ नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म ४९ प्रवासी नेपालीले कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् । कैयौँ नेपाली सङ्क्रमणको सामना गरिरहेका छन् । उनीहरूको सुरक्षित जीवनका लागि सरकारले कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिन्न । अन्य मुलुक देशबाहिर फसेका नागरिकलाई कूटनीतिक नियोग परिचालन गरी हवाईजहाज चार्टर गरी स्वदेश फर्काइरहेका छन् ।
तर, नेपाल सरकारले डब्लुएचओको गाइडलाइनलाई दुहाई दिँदै जो नागरिक जहाँ छन्, त्यहीँ सुरक्षित भई बस्नू भन्दै सूचना जारी गरी जिम्मेवारीबाट पन्छिएको अवस्था छ । नेपालले आफ्ना दूतावासलाई नागरिकलाई सुरक्षित पार्न ठोस निर्देशन गरेको छैन । कतिपय नेपाली दूतावासलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्याबारे समेत थाहा छैन । प्रवासी नेपालीलाई एकातर्फ महामारीको त्रास छ भने अर्कातर्फ खानपिन र औषधिमुलोको खर्च अभावको पिरलो छ । अन्य देशका नागरिकलाई सरकारले सोधपुछ गरिरहेको अवस्थामा नेपाली नागरिक भने विदेशमा अभिभावक विहीनताको अवस्थामा बस्नुपरेको छ ।तल विस्तृतमा कोरोना रोग,त्यसैले निम्ताएको परिस्थिति,वैदेशिक रोजगार के हो, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा कति नेपाली गए, उनीहरूले सामना गर्नुपरेको समस्या,सरकारले के गर्दैछ र के गर्नुपर्छ त भनी चर्चा गरिएको छ।
विश्वमा कोरोना त्रास
चीनको हुवेई प्रदेशको उहान सहरमा पहिलो पटक देखिएको चिनियाँ रहस्यमयी कोरोना(कोभीड १९) भाइरसको प्रकोप सन् २०१९ को मध्ये डिसेम्बरमा देखिएको थियो र उक्त भाइरसको सङ्क्रमण कोरिया, इटाली, अमेरिका हुँदै हालसम्म २०५ भन्दा बढी देशसम्म फैलिसकेको तथ्याङ्ककले देखाएको छ ।यस भाइरसको सङ्क्रमणलाई लिएर विश्वव्यापी रूपमा त्रास र चिन्ताको विषय बढिरहेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपले हालसम्म २ लाख ३४ हजार भन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ भने ३३ लाख लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको छन् । चीनबाट सुरु भएको यो भाइरस छिटो र आक्रामक तरिकाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै अझै बलियो हुँदै गएको छ । २०१५ मा इबोला महामारी ढिलो घोषणा गर्दा धेरैको ज्यान गएको थियो।कोभिड १९ भाइरस सन् २००२ मा चीनमै फैलिएको सार्स र सन् २०१२ मा मध्यपूर्वको मिर्स र कोरोना भाइरसभित्रकै समूहहरूको एउटा ठुलो सदस्य हो जुन जनावर र मानिसबिच सर्ने गर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोरोना भाइरसले ज्वरो, रुघाखोकी लाग्नुका साथै फोक्सोको सङ्क्रमण गराई निमोनिया निम्त्याइदिन्छ।
नेपालमा कोरोनाको स्थिति
यसबाट बच्न सामाजिक दुरी एकदम हितकार र फाइदाजनक हुने भएकोले हाल आधीभन्दा बढी विश्व लकडाउनमा छ र हाम्रो देश नेपालमा पनि चैत्र ८ गते देखी वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन गरिएको छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान वैशाख १८ गतेसम्म बन्द गरिएको छ।हाल विश्वका प्रमुख स्थलहरू खाली छन्।विद्यालय बन्द गरिनुका साथै यात्रामा लगाइएको प्रतिबन्ध अनि ठुलो सङ्ख्यामा जम्मा हुन नपाइने सहितका अन्य प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण निकै व्यस्त रहने स्थानहरू सुनसान देखिन थालेका छन्।यो कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न हुने रोगप्रति लक्षित एक विशेष किसिमको अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हो।आर्थिक गतिविधि,उधोगकलाकारखाना,व्यवसाय,कृषि,पर्यटन सबै क्षेत्र थला परेको छन्।पछिल्लो आँकडाअनुसार वैशाख १४ सम्म ५१ जनामा मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ भने हालसम्म १६ जना निको भइसकेको छन् ।वैशाख ९ गते नेपाल कोरोनाको तेस्रो चरणमा अर्थात् (समुदायमा फैलिन)पुगेको छ। चैत्र २२ मा दोस्रो चरणमा(छिमेक,परिवार)पुगेको नेपाल १८ दिनपछि तेस्रो चरणमा पुगेको हो।
वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा
मानिसहरू आफ्नो देश छोडी विभिन्न देशमा गएर काम गरी जीवन निर्वाह र आयआर्जन गर्दछन् जस्लाइ वैदेशिक रोजगार भनिन्छ।यस्ता कार्यले एकातिर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठेको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन भएको छ।नेपालको श्रम बजारमा पर्याप्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना नभएर धेरैजसो नेपालीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् तापनि तत्कालको लागि फाइदा भए पनि दीर्घकालसम्म फाइदा पुराउन सक्दैन।नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि वैदेशिक रोजगारले महत्त्वपूर्ण योगदान पुराएको छ।अझ अर्थतन्त्र नै विप्रेषणमा भर परेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
विदेशका नेपालीमा कोरोनाको सङक्रमित कति ?
नेपालका लाखौँ युवा तथा नागरिक रोजगार, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा छन् । नेपाली बसोबास गरिरहेका देशले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । यसबाट लाखौँ नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन् ।कैयौँ नेपाली संक्रमणको सामना गरिरहेका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड-१९को महामारीबाट वैशाख १३ को साँझसम्म मृत्यु हुने गैर आवासीय नेपाली ४९ पुगेका छन् । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएन), स्वास्थ्य समितिले सङ्कलन गरेको तथ्यांकानुसार बेलायतमा ३३, अमेरिकामा १०, संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुई तथा आयरल्यान्ड, जापान, टर्की र नेदरल्याण्डसमा एकएक जनाको निधन भएको हो ।
एनआरएन स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा.सञ्जीव सापकोटाका अनुसार नेपालबाहेक विश्वभर एक हजार ९८३ गैर आवासीय नेपाली कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका छन् । विश्वभर छरिएका गैर आवासीय नेपाली विज्ञ चिकित्सकको समूहले तयार पारेको आँकडाअनुसार २४ देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित रहेको कोभिड १९ उच्चस्तरीय समिति एनआरएनर्का प्रेस संयोजक ले जानकारी दिइएको पाइएको छ।यस्तै विदेशमा कोरोना संक्रमण भएका गैर आवासीय नेपालीमध्ये ४३४ जना कोरोनामुक्त भएको बताइएको छ ।तथ्याङ्कअनुसार २४ देशमा रहेका नेपाली कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन् । सङ्क्रमित हुने नेपालीमा अमेरिका एक हजार, बेलायत सात सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स ८१, बहराइन ४९, कुवेत ४२, पोर्चुगल २७, आयरल्यान्ड २२, स्पेन १२, अस्ट्रेलिया ११, बेल्जियम छ, स्वीजरल्याण्ड पाँच ,साउदी अरब र जर्मनी चारचार, मलेसिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड र साइप्रस तीन तीन, जापान, हङकंङ र माल्टा दुई दुई तथा फ्रान्समा एक जना रहेको समितिले जनाएको छ ।
विदेशमा नेपालीको सङ्ख्या
हालसम्म विदेशमा कति नेपाली छन् ठिक तथ्याङ्क छैन। सरकारले ५० लाखको हाराहारीमा कामदार छन् भनी अनुमान लाएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भने भारतमा १५ लाख, चीनमा ८ हजार, जापानमा १ लाख, अमेरिकामा २ लाख, क्यानडामा १५ हजार, इटालीमा ५ हजार, जर्मनीमा १५ हजार, पोर्चुगलमा ५ हजार, फ्रान्समा ५ हजार, बेलायतमा १ लाख ५० हजार, ओमानमा १७ हजार, इराकमा १५ हजार, मलेसियामा ७ लाख, अस्ट्रेलिया १ लाख, स्पेनमा १५ हजार, बहराइनमा ३५ हजार, थाइल्यान्डमा ५ हजार, कुवेतमा ७० हजार, हङकङमा १५ हजार, सिंगापुरमा ५ हजार, दक्षिण कोरियामा ४२ हजार, इजरायलमा १२ हजार, नर्वेमा १ हजार, अस्ट्रियामा १५ सय, स्विडेनमा १ हजार, इरानमा २५ जना रहेको औपचारिक तथ्याङ्क छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घट्दो
वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०-५१ मा ३ हजार ६ सय ५ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा यो सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । आव २०६५-६६ देखि २०७६-७७ सम्मको विवरणमा सबैभन्दा बढी २०७०-७१ मा धेरै बिदेसिएका छन् । आव २०७०-७१ मा अधिकतम ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ बिदेसिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा घटेर २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ जनाले स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेका छन् ।आव २०७६-७७ को चार महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा कुल कामदारको १२.५ प्रतिशत मात्र मलेसियामा रोजगारीको लागि गएका छन् । विगतमा मलेसियामा जाने कामदारको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ । तर, रोजगारीमा लाग्ने शुल्कलगायतका कारण केही समस्याले मलेसिया रोजगारी बन्द भएको कारणले कमी आएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
यस्तै, आव २०६५-६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी ३२.७६ युएई पुगेका छन् । त्यसै गरी, क्रमशः साउदी अरेबिया १९.५७, कतार १४.४०, मलेसिया १२.५४, कुवेत ४.८३ र अन्य १४.९० प्रतिशत रहेको छ ।
रोग फैलिएसँगै यातना,दुर्व्यवहार र भेदभावको जोखिम
विदेशमा ज्यान जोखिममा पारेर देशमा काम नपाएर देश छोड्न बाध्य भई काम गर्न गएका नेपालीहरूको समस्या र पिडा नहुने कुरै भएन।भारतसहित विभिन्न खाडी मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूको दुखेसो छ।हालै मात्र कतारमा २०० जना कामदारलाई कामबाट निष्कासन गरिएको दुखेसो त्यहाँका नेपालीहरूले एमनेस्टीलाई गरेका थिए। कतारी अधिकारीहरूले भने औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारहरूले ‘गैर कानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न’ भएकाले निष्कासन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर एमनेस्टीको रिपोर्ट अनुसार ती कामदारहरूलाई अधिकारीहरूले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै आरोप लगाएको पाइएको छैन ।यस्तै समस्या अझ बढी र अन्य देशमा पनि हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।बेलायतमा नेपालीहरू पार्किङमा राखिएका गाडी तोडफोड गरी जातीय कारणले केही नेपालीहरूलाई चिनियाँ भन्दै जातीय विभेद गरियो भन्ने समाचार पनि आएको छन्।
खाडी मुलुकहरूले पनि कामदार सङ्ख्या घटाउन सक्छन्।अमेरिकाले त आप्रवासीलाई रोक लगाउने भनिसकेको छ।त्यस्तै अरूले पनि गर्न सक्ने सम्भावना अधिक छ।त्यस्तै महामारीमा आप्रवासी घरेलु कामदारहरू दमनको सिकार बन्ने गर्छन्।उनीहरूमाथि शारीरिक,मानसिक र यौन हिंसा बढ्न सक्छ।अहिले सबै परिवारका सदस्य घरमै छन् ।निश्चय नै घरेलु कामदारले अतिरिक्त खाना पकाउने,लुगा धुने र सरसफाइ गर्ने काम गरिराख्नु परेको हुन सक्छ।उनीहरूले काम गर्ने घर छाड्न नपाउने सम्भावना हुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा सामाग्रीविना काम गर्दा रोग फैलिन सक्ने त्रास छुट्टै हुन्छ।कतैकतै तिनका मालिकले न्यूनतम ज्याला दिएर परिवारसङ सम्पर्क पनि नगराई राहदानी खोसी २१ घण्टासम्म काममा लगाइएको भन्ने पनि पीडितबाट सुनिन्छ।केही कामदारको स्थिति राम्रो भए पनि दमनकारी नीति र घरेलु श्रमिक सुरक्षाको लागि पर्याप्त कानुन नहुँदा अधिकांशले शोषण र दमन भोगिरहेको पक्कै हुनसक्छ।
आप्रवासी कामदारको देशमा योगदान
माथि भनिएअनुसार आप्रवासी कामदारहरूले पठाउने विप्रेषण र देशको अर्थतन्त्रबिच गहिरो सम्बन्ध छ।हाम्रो अर्थतन्त्र नै विप्रेषण( रेमिटेन्समै) अडिएको छ।विप्रेषणलाई नेपालको अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै विप्रेषण प्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने निष्कर्ष हालै राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको प्रमुख आधारको रूपमा विप्रेषण प्रवाह रहँदै आएको हुनाले विगत दश वर्षमा विप्रेषण प्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको औसत अनुपात २५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैङ्कको प्रतिदेवमा उल्लेख गरेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पहिलो चार महिनाको सार्वजनिक तथ्याङ्कमा कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएको जनाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याउने विप्रेषण आप्रवाहमा खाडी मुलुक पसेका नेपालीको योगदान ५०.३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि तीन चौथाइ कामदार खाडी मुलुकमा पसेता पनि आधा मात्रै विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कको आधारमा सबैभन्दा धेरे रेमिटेन्स कतारबाट आएको छ ।
कतारबाट चार महिनाको अवधिमा ५३ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ । त्यस्तै, भारतबाट ४३ अर्व १५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ भने युएईबाट ४० अर्व ८७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । त्यसै गरी, साउदी अरेबियाबाट ३८ अर्व १५ करोड, मलेसियाबाट २९ अर्व ९९ करोड र अमेरिकाबाट २५ अर्व ४२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा भने जम्मा ७९ हजार ६ सय ८० जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । त्यसैले घट्दो वैदेशिक रोजगारीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने आकलन राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असरका कारण कतार, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइन, दक्षिण कोरिया र जापानमा नेपाली कामदार जान बन्द भएको छ ।चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा विदेशबाट ३ खर्व ४ अर्व ९७ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएकोमा, यी ६ मुलुकबाट मात्रै ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत (१ खर्व ४१ अर्व ३२ करोड रुपैयाँ) प्रतिशत रकम आउँछ।चालू आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को पहिलो सात महिना (माघसम्म) ५ खर्व १३ अर्व २१ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कम हो । गत आव माघसम्म ५ खर्व १५ अर्व ५५ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । विश्व समुदायमा माघसम्म कोरोनाको असर त्यति देखिएको थिएन । त्यसपछि भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । फागुनमा अलि न्यून असर परे पनि चैतको रेमिट्यान्समा भने भारी मात्रामा गिरावट आउने देखिएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशत बराबर रेमिटेन्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश कामदारका परिवारको जीवन निर्वाहको स्रोत रेमिटेन्स नै हो । त्यस्तै, नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्रने पनि कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नै हो । रेमिटेन्स आगमन अचानक घट्दा कामदारका परिवारको भान्समात्रै होइन, देशको ढुकुटीमै समस्या सृजना हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष ८ खर्व ७९ अर्व रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३४ खर्व ६४ अर्वको करिब साढे २५ प्रतिशत हो ।
नेपाललाई दबाब पनि सकस पनि
१२ अप्रिलमा युएई(युनाइटेड अरब इमिरेट्स)को मानव संसाधन तथा इमिरेटिजेसन मन्त्रालयले आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने नागरिकलाई फर्कन नदिने राष्ट्रहरूसँगको श्रम सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने र रद्दसमेत गर्न सक्ने निर्णय गर्यो। युएई सरकारको यो निर्णयले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक दबाबमा परेका छन्।युएई सरकारको निर्णयपश्चात् नेपालसँग एउटै विकल्प छ, छिटोभन्दा छिटो फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई फर्काउने। नत्र गत वर्षको द्विपक्षीय सम्झौतालाई एकपक्षीय रूपमा युएईले रद्द गरेको निर्णय कुर्ने।नेपाललाई एकातिर आफ्ना नागरिक फर्काउनुपर्ने दबाब परेको छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै टाउको दुखाइ बन्ने निश्चितजस्तै छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले युएईमा मात्र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको सङ्ख्या ५ हजारको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ। यो सङ्ख्या २९ वैशाख ४ गते० दिनभित्र नेपाल फर्कन आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नेहरूको सङ्ख्या हो। हरेक दिन यो सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्ने निश्चित छ। यही अनुपातमा खाडी क्षेत्रबाट मात्र तत्काल जागिर गुमेका नेपालीलाई मुलुक भित्र्याउने हो भने तत्काललाई १ लाखभन्दा बढी नेपालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
खाडीका एक तिहाइले जागिर गुमाए भने पनि ५ लाख नेपालीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अहिले नै विकल्प सोच्नुपर्छ। मलेसियाको पनि थपियो भने स्थिति भयाभय र थामी नसक्नु हुन सक्नेछ।खाडीका ६ राष्ट्र साउदी अरब, युएई, कतार, ओमान, बहराइन र कुवेतमा मात्र सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या १४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।कुवेत,बहराइन र साउदी अरबका नेपाली दूतावासहरू यति बेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा खटिइरहेका छन्। हरेक दिन कैयौँ नेपाली दूतावासमा फोन गरी कोरोना महामारीको असरबारे सोधखोज गरिरहेका हुन्छन्। दूतावासले उनीहरूको जिज्ञासा समाधान गरिरहेको छ।
युएईमा रहेकामध्ये करिब ३६ प्रतिशत कामदार बेतलबी बिदामा छन् । २४ प्रतिशत कामदारले काम गर्दै छन् । २० प्रतिशत कामदारको रेसिडेन्स भिसा क्यान्सिल भएको छ । करिब ११ प्रतिशतको भिजिट भिसा सकिएको छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घले भने ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक रहेको जनाएको छ । मालदिभ्स पाँच हजार नेपाली कामदार नेपाल फर्किन इच्छुक रहेको गैरआवसिय नेपाली सङले जनाएको छ।गैरआवसिय नेपाली सङ्घका अनुसार कुवेतमा करिब ४ हजार गैर कानुनी नेपाली कामदार छन् भने ७० देखि ७२ हजार नेपाली श्रमिक छन् । जसमध्ये १० हजारभन्दा बढी कामदार नेपाल फर्किन इच्छुक छन् । कुवेतले गैर कानुनी रूपमा काम गरेका कामदारलाई १ देखि ३० अप्रिलसम्म आममाफीको घोषणा गरेको हो ।अप्रिल २६-३० तारिखसम्म नेपालसहित अन्य मुलुकको कामदारले फारम भर्न पाउनेछन् ।
नेपालको काम भने सुस्त
यो महामारीमा विश्वमा देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइएको छ।आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्किन हरेक देशले आह्वान गरेका छन् ।विभिन्न देशले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर लएका छन् ।नेपाल भन्दा क्षेत्रफलमा सानो रहेको भुटानले समेत आफ्नो जहाज लिएर नेपालमा रहेका दुई जना नागरिक लिएर गयो।हामी आफ्ना नागरिकको रेमिट्यान्सको हर हिसाब राख्ने,त्यसैको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने तर बिदेसिएका त्यही आफ्ना नागरिकलाई भने सङ्कटको समयमा देश फर्किन पनि नदिने,आफै पैसा तिर्छौ सरकारले तोकेको निश्चित समयमा क्वारेन्टाइनमा पनि बस्छौ, भएन भनेर चिकित्सक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले नेपालमा आएर निस्स्वार्थ र निःशुल्क सेवा पनि गर्छौ लिन आइदिनपर्यो भन्दा पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिनु एकदम दुखद कुरो हो। विदेशबाट फर्किएका र फर्किन चाहने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न नसक्ने सरकारले तिनको पसिनाको कमाइले देश चलाउन कसरी सुहाउँन्छ?छिमेकी विमानस्थल हुँदै फर्किन नागरिकको अभिलेखसम्म राख्न नसक्ने सरकार र कर्मचारीमा तदारुकता नदेखिनु भनेको सरकार असफल भएको प्रमाण हो।सरकारमा विनयशीलता ज्ञान र सिपको अभाव देखिएको छ भने पूर्ण रूपमा दीर्घकालीन र अल्पकालीन सोच र चिन्तनमा अक्षम भएको पाइन्छ।
सरकारले त ल्याएन ल्याएन तर कठिन परिश्रम गरेर आफ्नै प्रयासमा अनेकौँ व्यवधान पार गरेर महाकाली नदीपारिको सिमाना आइपुगेका हजार भन्दा बढी नेपाली आफ्नै देश नेपाल छिर्न पाएनन्।कोही महाकाली नदी तैरिएरै वारि आउन बाध्य भए।नदीभित्र हेलिएर देशभित्र छिर्दा पनि प्रहरीले नाङ्गै समातेर छिनेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा आएपनी जनतामा सरकारप्रति निराश भए।कतिसम्म भने नेपालको सीमासम्मै आएर दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको वासुदेव भट्ट आमा बिरामी भएदेखि मृत्यु हुँदासम्मको खबर पाएर पनि दागबत्ती दिन आउन पाएनन्।छ दिनसम्म भारतमै आमाको १३ दिने काजक्रिया गरी बसेका उनी दुवै देशको केन्द्रीय स्तरको निर्णयपछि घर पुगेका छन्।
नेपालले तत्काल गर्नुपर्ने काम
सरकारले अब अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी फर्कन चाहने नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी नेपाल ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।लकडाउनको कारण देखाएर आफ्ना नागरिकको वास्ता नगर्ने,सिमानामै आएका नागरिकलाई बेवास्ता नगरी जनतालाई राज्यविहिनताको अनुभव हुन नदिनु हितकार हुनेछ।सरकारले रेमिटेन्स मात्र खोज्ने सङ्कटमा परेको आफ्नो नागरिकलाई भने नखोज्ने गर्नुहुँदैन ।अरुबेला जेजस्तो काम गरेपनी सङ्कटको बेला राज्यले देखाएको तदारुकतालाई हरेक देशको नागरिकले प्रशंसा गर्छन् र त्यो सदियौँसम्म जनताको मनमा छाप बस्छ।देशको वैदेशिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रीले हरेक देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लगाइ विभिन्न देशमा रहेका गैराआवसिय नेपाली संघलाई सहयोग गर्न भन्नुपर्छ।त्यसैगरि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले खाडी देश लगायत भारत,अस्ट्रेलिया,कोरिया,जापान र अमेरिकाको समकक्षीसङ वार्ता गरी पनि केही हदसम्म समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ।
त्यसै गरी गैरआवसिय नेपाली सङ्घले ७० प्रतिशत नागरिक नेपाल फर्किन इच्छुक भएको भनेको छन्। विभिन्न देशमा घुमफिर गर्न पनि नेपालीहरू गएका हुनसक्छन उनीहरूसहित अलपत्र कामदारलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल ल्याउन हतार गर्नुहुँदैन ।विभिन्न देशले नेपालमा आइ नागरिक लएको खबर देखेको,सुनेको सरकारले टुलुटुलु हेरी जिम्मेवारताबाट पन्छिनु राम्रो होइन।नेपालमै रोजगारीको अवसर वृद्धि गराइ अनुदान र राहत प्याकेज दिई नेपालमै सर्वसुलभ रूपले ऋण उपलब्ध गराइ उनीहरूको सीपलाई उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालमै पशुपालन,अन्न उब्जाएर,फलफूल खेती गरेर लाखौँ कमाइ जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ। विभिन्न देशमा तत्काल कामदार नमाग्ने र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना विरुद्धको खोप बन्न कम्तीमा पनि १ वर्ष लाग्ने त्यो पनि सबैको पहुँचमा पुग्न पनि अझ दुई वर्ष लाग्ने र त्यसै गरी २०२१ सम्म सामाजिक दुरी कायम राख्न भनेको हुँदा अहिले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउँदा नै उपयुक्त हुनेछ। भारत र अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले ढिलो-चाँडो स्वदेश फर्कने अनुमति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यो अवस्थामा विदेशबाट फर्कनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाबारे अहिलेदेखि नै तदारुकताका साथमा योजना बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा विश्व दोस्रो विश्व युद्धपछिकै खराब चरणबाट गुज्रिएको हामीमाझ सर्वविदितै छ।यो भाइरसबाट जोगिने एक मात्र उपाय सामाजिक दुरी कायम गर्नु हो। कोरोना भाइरसबाट हाम्रो मुलुक नेपाल पनि अछुतो छैन । दिन-प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले लकडाउनको अवधि पुनः थपेको छ । भारतमा कोभिड–१९ को प्रकोप अझै बढ्ने सङ्केत छ । त्यसैले भारतीय सिमानाकामा थप कडाइ जरुरी छ । चीनबाट झन्डै १५० भन्दा बढी अलपत्र नेपाली ल्याएर वाहवाही कमाएको सरकारले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिन नसक्नु भनेको सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको भान हुन्छ।यो बेला अरूको देखेर पनि बुझ्नुपर्ने सरकार भने संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गर्न तँछाडमछाड देखिनु,अध्यादेश ल्याउन हतार देखिनु राम्रो होइन। अहिले अभिभावकको जिम्मेवारी लिएर हामी साथमा छौ भनेर देखाउने समय हो। ठोस नीति तथा योजना बनाइ आगामी बाटो द्रुतगतिमा बनाइ कार्यान्वयन गर्ने समय हो नकी राजनीति गर्ने !