काठमाडौँ । प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा कार्यरत र रिक्त कर्मचारीको विवरण ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन सातै प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै सङ्घीयताको कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एवं विश्वव्यापीकरण फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र अन्य अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नका साथै कर्मचारी विवरण अद्यावधिक अभिलेख गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक रहेको भन्दै विवरण सङ्कलनको ढाँचासहित पत्र पठाएको हो ।