योजना समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था र सो बाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको मार्गदर्शक दस्ताबेज हो ।योजनाहरू आवधिक प्रकृतिका हुन्छन् । दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन सोच सहितको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरिन्छ जसको अवधि सामान्यतयाः १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । मध्यमकालीन योजना ३ देखि ७ वर्षसम्मको हुन्छ ।

दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा र लक्ष्य अनुरूप मध्यम अवधिमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी उक्त अवधिको आर्थिक सामाजिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गर्नको लागि मध्यमकालीन विकास योजना तयार गर्ने गरिन्छ । वार्षिक योजना एक आर्थिक वर्षको अवधिका लागि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ । यो योजना मध्यमकालीन योजनामा उल्लिखित उद्देश्य एवम् लक्ष्य हासिल गर्न तर्जुमा गरिन्छ । एक वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ ।बजेट वार्षिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नीति र स्रोत सहितको वार्षिक कार्ययोजना हो ।वार्षिक योजना वा बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग पनि तादत्म्यता रहनु आवश्यक हुन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ । यसको पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश गरिन्छ र पछिल्लो दुई वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ । यसबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। दीर्घकालीन सोच अनुरूप आवधिक योजना, आवधिक योजना अनुरूप मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरूप वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट कार्यान्वयनबाट प्रतिफल हासिल गर्न तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनाको नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ । यसको लागि आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाले स्रोतको सुचिश्चितता र प्राथमिकता प्रदान गर्दछ ।

नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट विकास गर्ने अवधारणा अनुरूप २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु हो । उदारीकरणको लहरसँगै नेपालले पनि आठौँ योजनादेखि उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्‍यो । आठौँ योजनादेखि योजनालाई निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रूपमा लिई भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने गरी सांकेतिक योजना तर्जुमा कार्य सुरु गर्‍यो । वर्तमान संविधानले सहकारी क्षेत्र समेतको आवश्यकता र महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै समग्र विकासमा राष्ट्रका तीनै क्षेत्रको प्रयासलाई उपयोग गर्ने गरी समग्र योजना प्रणाली र विकासमा जनताको अपनत्व वृद्धि गरी विकासलाई दिगो बनाउन जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमाको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

देश संघीय संरचनामा रहेको सन्दर्भमा कार्यक्षेत्रका दृष्टिले राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रादेशिक आवधिक योजना र स्थानीय तहको आवधिक योजनाको आवश्यकता रहन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सामाजिक नीति, बृहत्तर प्रभाव पार्ने आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना लगायतका विषयहरू समेटेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दछ । यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ-आफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्दछ । प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका आयोजना, आफ्नो प्रदेश भित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति र स्थानीय स्तरका आयोजना लगायतका विषय स्थानीय तहको आवधिक योजनाका अन्तवस्तुहरु हुन् । स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना र आ-आफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नु पर्दछ । योजनाहरू बिचको यो अन्तरसम्बन्धले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्नमा सहयोग गर्दछ ।

योजना तर्जुमाको लागि अर्को आवश्यकता आयोजना बैङ्कको निर्माण हो । यसमा आयोजनाको पहिचान, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनले को आधारमा मात्र आयोजनाको सही पहिचान र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसर्थ हरेक तहका योजना निर्माण गर्ने संस्थाहरूले आयोजना बैङ्क तयार गर्ने र बजेट तर्जुमा गर्ने संस्था सँगको सहकार्यमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।

योजना वा बजेटलाई विविध उदीयमान अवधारणाको आयामबाट हेरिने नवीन परिपाटीको सन्दर्भमा हामीले तयार गर्ने योजनालाई लैंगिक आयाम वातावरणीय आयाम गरीवमुखी योजना वा बजेटको आयाम र सामाजिक न्यायको आयाममा रहेर तर्जुमा गरिनु पर्दछ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा अनुरूप विकास प्रक्रियामा यसको आबद्धता कायम गर्दै आएको सन्दर्भमा योजना बनाउँदा यसको आन्तरिकीकरण तथा सामन्जस्यता सामयिक आवश्यकता हो । योजनालाई आपूर्तिमा आधारित हुन नदिन र मागमा आधारित बनाउन सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता योजना तर्जुमाको अर्को अपरिहार्य पक्ष हो । यसले योजना प्रति सम्बद्ध सरोकारवालाहरूमा अपनत्व भाव जगाइ योजनाको दिगोपना कायम गर्नमा सहयोग गर्दछ ।

हाम्रो जस्तो स्रोत साधनको अभाव रहेको, विकासको चाहना र आवश्यकता अत्यधिक रहेको देशमा सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारीको सिर्जना, गरिबी निवारण, सन्तुलित र समावेशी विकास जस्ता विषय राज्यको दायित्वभित्र पर्दछन् । यसका लागि योजनाबद्ध विकास र यसका विभिन्न तह र पक्षहरूबिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धको अति नै आवश्यक हुने गर्दछ ।