कोभिड १९ को त्रास बढ्दै गएपछि विदेशमा पनि ल्याइएको प्रयोगका आधारमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट चैत्र ९ वाट हवाई यातायात तथा सीमाबाट आवतजावत बन्द गरियो भने चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन गरियो । यो अवधि अव १ महिना नाघेको छ । आयोजनाहरूको अलावा उद्योग कलकारखाना, बन्द व्यापार, शैक्षिक संस्थाहरू, हवाई तथा सडक यातायातका साधनहरू सबै ठप्पप्राय छन् । सहर र व्यावसायिक स्थानमा सामान्य जनजीवन मात्रै होइन कि अर्थतन्त्रका सबै जसो अवयवहरू चलायमान हुन नपाएकोले अर्थतन्त्र निकै खुम्चने सम्भावना छ । लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज प्राप्ति, मूल्य नियन्त्रण, गुनासो सम्बोधन एवं बजार अनुगमन तथा अति संवेदनशील अवस्थामा रहेका नागरिकका लागि खाद्य वस्तुको उपलब्धताका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

असामान्य स्थितिको फैलावट र अवधि सम्बन्धमा पूर्वानुमान गर्न सकियो भने मात्र आपूर्ति प्रणालीमा के कस्तो हस्तक्षेप आवश्यक हुने हो सो को कार्ययोजना तयार गर्न सरल हुँदो रहेछ । आपूर्ति व्यवस्थापनका प्रमुख पक्षहरूमा उत्पादन, आयात र भण्डारणको अवस्था तथा हाल रहेको मौज्दातको विवरण तथा उक्त मौज्दातको चलायमानरुपमा कायम हुने मात्राको ज्ञान आवश्यक पर्दछ । आपूर्तिमा सहजीकरणको कुरा गर्दा अन्तर्देशीय आपूर्ति र देशभित्रको आपूर्ति दुवै समेटिने हुनाले कुन कुन चिज वस्तु अर्को देशबाट भित्र्याइने हो र कुन चिज स्वदेशमा भएको उत्पादन वा मौज्दातबाट वितरण मिलाइने हो ? यसको जानकारी हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अन्तरतहगत तथा अन्तर निकायगत समन्वय एवं सूचनाको आधिकारिक प्रवाह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यी सबै विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्यसम्वद्ध उच्च अधिकारीहरू निरन्तर सक्रिय रहनुभयो जसका कारण अन्तर्देशीय ढुवानीमा समस्या देखिन पाएन ।

सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न
सबै नागरिकहरूको बुझाई राम्रो भयो भने मनोविज्ञान भयभीत वा अस्थिर हुँदैन । यसका लागि आधिकारिक सूचना प्रसार गरिनु वा प्रकाशित हुनु आवश्यक हुन्छ । खास गरी कोभिड १९ को सङ्क्रमणबाट जोगिन के गर्ने ? लक्षणहरू देखिए भने के गर्ने ? जस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयका अलावा उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता सम्बन्धमा पनि सरोकारवालाहरूले आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्ने तथा मिडियामार्फत प्रस्तुत गर्ने विषयले महत्त्व राख्दछ । सोही सन्दर्भमा व्यवसायी समेतको सरोकारवालाको बैठक राखी सञ्चार कर्मीहरूलाई समेत एउटै स्वरमा सन्देश प्रवाह गर्ने क्रम पनि निकै दिनसम्म चल्यो । प्राय यसखाले बैठक मन्त्रालयको सभा हलमा हुने गर्दथ्यो । त्यस्तै कहिले विभागमा त कहिले सञ्चार गृहमा त कहिले व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन चेम्बर अफ कमर्स वा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यसखाले कार्यक्रम सुरुको २ हप्तासम्म आयोजना भए । यसबाहेक सुरु देखि नै मुख्य मेडियाहरुले सुसूचित गर्न र आश्वस्त पार्नका लागि निकै सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

सरकारी निकायहरूले उपभोक्तालाई आग्रह गरी सूचना प्रकाशित गर्दा लकडाउनको असहज परिस्थितिमा खाद्य पदार्थ, औषधि लगायत उपभोग्य सामानको अनावश्यक भण्डारण र धेरै दिनका लागि जोहो नगर्न, आपत् परेको समयमा पारस्परिकता कायम राख्न भनिएको थियो भने व्यवसायीहरूलाई उपभोग्य वस्तुको उपलब्धतालाई विशेष जोड दिन, समानुपातिक तवरले विक्री वितरण गर्न र कुनै पनि कृत्रिम अभाव हुन नदिन, आफूले गरेको विक्री वितरणको दुरुस्त अभिलेख राख्न भनिएको थियो । यसका साथै उपभोक्ता हित वितरित कुनै आपराधिक क्रियाकलाप गरे गराएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार हदैसम्मको कारबाही हुने भनेर पनि सूचना दिइएको थियो । बजारमा यस्ता अस्वाभाविक र गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप भएको थाहा पाएमा तुरुन्त पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर ११३७ मा जानकारी गराउनुहुन समेत भनिएको थियो । यस्तै किसिमका सूचनाहरू नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लगायतले आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी विषयवस्तु उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

सवारी अनुमति (पास) व्यवस्थापन
बन्दा बन्दीको समयमा अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सवारी पासको व्यवस्थापन पनि एक जटिल विषय हो । कसलाई के कति पास आवश्यक पर्ने हो र के कति वितरण नगरी नहुने हो भनी यकिन गर्ने विषय सरल हुने कुरै भएन । लकडाउनको सुरुको हप्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट मात्र पास जारी गरियो । केही दिनपछि भने सवै खाले पास जिल्ला प्रशासनबाट जारी गरी भिडभाड निम्त्याउनुभन्दा विषय क्षेत्र हेरी सञ्चारकर्मीहरुको सूचना ग्रामबाट, कर्मचारीहरूको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट र आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थान तथा व्यवसायीहरूलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पास वितरण गरियो । विभागबाट उपभोग्य सामानहरूको आपूर्तिलाई दृष्टिगत गरी मागकर्ताको दाबीको गहिरो विश्लेषण गरी पास वितरण गर्दा सकेसम्म पासको दुरुपयोग नहुने विषयलाई सम्बन्धित व्यवसायी तथा तिनका छाता सङ्गठनहरूलाई जिम्मेवार गराइएको थियो । आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि मात्र झन्डै ६ सयभन्दा बढी सवारी साधनलाई पास वितरण भएको छ र ती पासप्राप्त सवारी साधनकै कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज भएको महसुस पनि दिलाउन सकियो ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको प्रयोग : अनलाइन व्यापार
बजारमा खाद्यान्नको उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रणका लागि मूलतः खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड क्रियाशील छन् भने पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले ढुवानी, भण्डारण, मूल्य समायोजन तथा वितरणको काम गर्दै आएको धेरैलाई जानकारी छँदै छ । दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्तिको काम पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तराइमा रहेका स्रोत गोदामबाट दुर्गममा रहेका गोदाम वा डिपोसम्म खाद्यान्न ढुवानी गरेर कायम गर्दै आएको सन्दर्भमा लकडाउन प्रारम्भ भएपछि ती दुर्गम स्थानमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिने आवश्यक पर्दा हवाई चार्टर गरेर पनि सहयोग पुर्‍यायो । बझाङ र हुम्लामा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी समेत
गरियो । सुगम वा दुर्गमका स्थानीय तहहरूले पहिचान गरेका कोरोनापीडित परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन समेत कम्पनीले सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

लकडाउन सुरु भएपश्चातको कठिन परिस्थितिलाई केही सहज बनाउने गरी खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले यसको इतिहासमै नयाँ काम थालनी गर्‍यो । अनलाइन अर्डर लिने र चक्रपथभित्र नि:शुल्क डेलिभरीको सेवा दिएर । २ हप्ताको समयमा कम्पनीबाट ११८ वटा अर्डर प्राप्त गरी घरमै डेलिभरी गर्ने काम गरेको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमले आफ्नो हटलाइन नम्बर ११४६ प्रयोगमा मात्र ल्याएन कि खाना पकाउने ग्याँस नपाएर सहयोग माग्ने ग्राहकको घर वा डेरामा ग्यासको सिलिन्डर नै पुर्‍याउने काम पनि निगमका सक्रिय कर्मचारीले गरे । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको इपासको व्यवस्थालाई पनि इनोभेटिभ कामको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र
सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारबाहीलाई उपभोक्ताको माग, गुनासो वा सुझावसँग आबद्ध गर्ने कार्यले महत्त्व राख्दछ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साबिक ४ वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको र न्युनमात्र गुनासो आउने गरेको हटलाइन ११३७ मा गुनासो आउने क्रम लकडाउनपछि निकै नै बढेर गयो । यसरी गुनासोको सङ्ख्या आकासिनुमा “खाद्यान्न वा ग्याँस वा अन्य उपभोग्य वस्तुमा समस्या भयो वा कालोबजारी भयो भने ११३७ मा फोन गर्नुहोस्” भनेर कतिपय अनलाइन मिडिया वा प्रिन्ट मिडियाले समेत कभर गरेकै कारण पनि गुनासोको सङ्ख्या बढेको थियो । कतिपयले ११३७ फोन लागेन भनेर समेत गुनासो गरे । वास्तवमा एउटा कल रिसिभ गरिरहेकै समयमा अर्को कल आएको कारण रिसिभ नभएको हो । तर त्यस्ता कल रिसिभ गर्ने र अन्य सोसल मिडियाबाट समेत गुनासो लिने क्रम त्यति वेला सम्भव भयो जति वेला हामी लकडाउनको पूर्वसन्ध्यामा कलसेन्टरको विकास गर्ने गरी प्राविधिक कामहरू अगाडि बढायौँ । चैत्र ९ देखि १३ सम्म कल सेन्टर तयार गर्ने र टेस्ट गर्ने काम गर्‍यौँ । चैत्र १३ गतेदेखि वैशाख ९ सम्मको गुनासो प्राप्ति र सुनुवाइको स्थितिलाई केलाउँदा विभागमा अभिलेखबद्ध गरिएका गुनासोको सङ्ख्या ९३७ पुगेको छ । अधिकांश गुनासोहरू ग्याँसको अभाव भयो कहाँ कसरी पाइन्छ ? मास्क कालोबजारी भयो, बढी मूल्य लिएर सामान विक्री भयो, अनियमितता भयो, ग्यासमा कालोबजारी भयो भन्ने गुनासो काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यकाबाहिरबाट समेत टेलिफोन र सोसल मिडियामार्फत गरिएको थियो । विभाग आफैले, नेपाल आयल निगम मार्फत र विभागको मातहत कार्यालयहरूमा पठाएर सम्बोधन गरी गुनासोहरूको फर्छ्यौट गरिँदै आइएको छ । आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यो कल सेन्टर बिहान ८ देखि साँझ ८ सम्म सञ्चालन हुनु र प्राप्त सूचनाको बजार अनुगमनसँगको आबद्धताले सकारात्मक योगदान गरेको छ र उपभोक्ता हित संरक्षणको प्रत्याभूतिमा सघाएको छ ।

बजार नियमनका लागि अनुगमन
कल सेन्टरमा प्राप्त गुनासो र अन्य सन्दर्भबाट प्राप्त सवालहरूलाई बजार अध्ययन एवं अनुगमन तथा निरीक्षण गरी सम्बोधन गर्न विभागको टोली सधैँ (बिदाको दिन समेत नभनी) क्रियाशील रहे । विभागीय मन्त्री, सचिव समेत बजार अध्ययन र संवादमा पटक पटक सरिक रही समस्या समाधानमा केन्द्रित रहनु भनेको बजार व्यवस्थापनले महत्त्व पाउनु हो । लकडाउनको १ महिनाको अवधिमा जम्मा ८७ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन भएको छ । यस अवधिमा २६ वटा फर्मलाई गरी २८ लाख ३० हजार जरिवाना भएको छ भने २ वटा मुद्दा पनि चलाइएको छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विषय सम्बद्ध विभागहरू, स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसमेत गरी एकीकृत अनुगमन गरिएको थियो र अहिले पनि जारी राखिएको छ । पछिल्लो समयमा आएर खास गरी मास्क, सानिटाइजर, थर्मल गन, ग्यास, खाद्यान्न, मासु पसल पनि अनुगमनको विषय वनेका छन् भने कोभिड १९ को कारण पीडितलाई राहत वितरणको विषय पनि अनुगमन वा निगरानीको वृत्तमा परेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका प्रमुखसहितको छलफलबाट एउटा नमुना राहत प्याकेज तयार गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको थियो भने कसलाई राहत उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा भने स्थानीय तहले पहिचान गरेको सूचि अनुसार वडास्तरमा समिति क्रियाशील गराउने सहमति भई सोही किसिमको निर्देशन पनि उच्चस्तरीय समितिबाट भएको थियो ।

वर्तमानमा सजग रहने र भविष्यका लागि थप व्यवस्थित हुने विषय
विगतका घटनाका आधारमा उपभोक्तामा विकसित मनोविज्ञानका कारण सुरुमा देखिएको माग तथा केही व्यवसायीको गैरव्यवसायिक प्रवृत्तिकाले आपूर्ति प्रणालीमा चुनौती थपेको प्रतीत हुन्छ । देश भित्रकै उत्पादन प्रणाली थप कमजोर भयो भने बाहिरबाट आएको सामानको मूल्यमा हाम्रो नियन्त्रण रहन सक्दैन । अर्कोतिर हामीहरू विपद्को पूर्वानुमान गर्ने र अभिलेख प्रणालीलाई चुस्त बनाउनमा कमजोर छौँ । सामान्य अवस्थामा बसालिएको पद्धतिले असामान्य अवस्थामा काम गर्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । विशेष अवस्थाको सम्बोधन विशेष तरिकाबाट हुन्छ र हुनुपर्दछ । सामान्य प्रबन्धबाट असामान्य अवस्थाको सम्बोधन हुन सक्दैन । भावी दिनहरूमा समेत पर्न सक्ने यस्ता खालका असामान्य अवस्थामा बजारलाई बुझ्न तथा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आपूर्ति सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्वचालित पद्धति आवश्यक छ भने बजार प्रणालीलाई मर्यादित गराउनका लागि सबैको सकारात्मक भूमिका समेत आवश्यक छ ।

नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो, दोस्रो हुँदै कुन चरणमा पुग्दछ सोही अनुसार गरिनुपर्ने तयारी को विषय त छँदै छ । तथापि उद्योग, व्यवसाय र कृषिजन्य गतिविधिलाई सुचारु राख्दै भाइरस सङ्क्रमण बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेमा अर्थतन्त्र बढी थला पर्ने थिएन । वैशाख १५ पछाडि यस्तै मध्यमार्गी तथा सवाल केन्द्रित व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र कोरोनाको कहरबाट सिङ्गो देशलाई पर्ने मुस्किल कम हुने थियो ।