आप्रवासन विकासको ऐजेण्डा हो । आप्रवासन मानव अधिकार हो । आप्रवासन कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रको एक हिस्सा हो । सन्दर्भ नेपालीहरू भारतमा श्रम गर्न जाने आप्रवासनको बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

नेपालीहरू कामका लागि भारत जाने औपचारिक इतिहास सन् १८१६ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन भारतमा उपनिवेश सञ्चालन गरिरहेको ब्रिटिस सरकार बिचमा सुगौली सन्धि भए पश्चात् भएको अध्ययन र दस्ताबेजमा उल्लेख भएको छ । तर पनि यसको अनौपचारिक सुरुवात यो भन्दा पनि पहिले भएको अनुमान गर्न सकिन्छ किन भने मानव सभ्यताको एक सभ्यता सिन्धुघाटीको सभ्यता अहिलेको पाकिस्तान हुँदै आएको मानिन्छ । अर्कोतिर कामका लागि तेस्रो मुलुक जाने औपचारिक सुरुवात सन् १९८५ अर्थात् वि.स. २०४२ वाट भएको देखिन्छ । तर यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने लगभग २०० वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जाने सवाल व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्य उदासीन देखिन्छ । लगभग ३५ लाख नेपालीहरूको सवाल राज्यको कुनै पनि सरकारको सवालको उठ्न नसक्नु विडम्बना हो र अहिले सम्मका सरकारको लाचारीपन हो ।

आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न सम्पूर्ण विश्व अहिले अग्रसर भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार कामका लागि बिदेसिने श्रमिकहरूको बिचमा विभेदको ज्वाला रोपिरहेको छ र भारत बाहेकका देशमा जाने श्रमिक नागरिकका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लगायत लगभग आधा दर्जन निर्देशिका र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ लगभग भारतबाहेकका देशमा जाने नागरिक कै जति सङ्ख्यामा भारतमा काम गर्न जाने गरिब, विपन्न नागरिकको सवालमा कुनै पनि ऐन, कानुन र नीति बनेको छैन । अझै सन् १९५० मा नेपाल र भारत सरकार बिचमा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई देखाएर पन्छिरहेको छ । र कतिपय कथित बुद्धिजीवी पनि यसकै पक्ष पोषण गरिरहेका छन् । म ती कथित बुद्धिजीवीलाई के चुनौती दिन चाहन्छु भने यस सन्धिको कुन धारामा श्रमिक नेपालीहरू काम गर्न भारत जानेलाई व्यवस्थित नगर भनेको छ ? आफ्ना देशका नागरिक को तथ्याङ्क राख्न, कल्याणकारी योजना ल्याउन सन् १९५० को सन्धिको कुन बुद्धले रोकेको छ ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आप्रवासी र तिनका परिवारको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९९० ले कुनै पनि देशको नागरिक आफ्नो देशको सिमाना छोडी अर्को देशमा काम गर्न जान्छ भने तिनीहरूलाई आप्रवासी कामदार भनी परिभाषित गरेको छ । यहाँ नेपाल सरकार आप्रवासी कामदारको रूपमा कामका लागि भारत बाहेकका देशमा जाने श्रमिक वर्गलाई मात्र देख्ने र सम्बोधन गर्ने गरिरहेको । वैदेशिक रोजगारको खोल ओढाएर भारत र भारत बाहेकका देशमा काम गर्न जानेलाई विभेद गरिरहेकोछ । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य हो कि होइन भन्ने नागरिकमा दुबिधा सृजना गरिरहेकोछ । जसको प्रत्यक्ष असर विभिन्न विपद् मा पनि देखिने गरेको छ ।

आज आएर कोरोना महामारी रोकथाम र नागरिक सचेतना तथा व्यवस्थापनमा यसले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । यदि भारतमा जाने श्रमिकहरूको आँकडा नेपाल सरकारले खाख्ने व्यवस्था हुँदो हो त अहिले यस्तो आपत्कालीन समयमा तथ्याङ्क लिन समय खेर फाल्नुपर्ने थिएन, यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग हुने थियो जसले सरकारलाई कोरोना रोकथाम र सचेतना विस्तारका लागि सजिलो हुने थियो । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकका सवालहरू भारत बाहेकका देशमा जाने श्रमिकका भन्दा कम जटिल छैनन् । राज्य, सरकार र नागरिक समाज कसैले पनि यस मुद्दालाई महत्त्व दिएर अध्ययन र व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरेको देखिँदैन । प्रयास शून्यप्राय: छ भन्दा अन्याय नहोला । चीनको बुहान सहरबाट सन् २०१९ डिसेम्बरमा सुरुवात भई विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि छुटकारा पाउन सक्ने कुरा थिएन र सकेन पनि ।

यद्यपि यसको संक्रमण हुन नदिन र रोकथामका लागि नेपाल सरकारले चैत्रको पहिलो साताबाट झिना मसिना प्रयास गर्न सुरु गर्‍यो । संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै प्रयास गर्न बाँकी छ । चैत्र १० गते बेलुकीबाट नेपाल लकडाउन गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोरोनाको संक्रमण भारतमा देखिने बित्तिकै भारत सरकारले रोकथामका थुप्रै प्रयास थाल्यो । भारतमा रोजीरोटीका लागि गएका नेपाली श्रमिकहरू कोरोनाको त्रासका कारण तथा सुदूरपश्चिममा मनाइने बिसौँ पर्व मनाउन तछाडमछाड गर्दै सिमानाका मार्फत नेपाल फर्किए । कति सङ्ख्यामा नेपाल फर्किए कुन नाकाबाट कति फर्किए, कुन स्थानीय तह, कुन जिल्ला र कुन प्रदेशका कति सङ्ख्यामा फर्किए भन्ने यकिन तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन र हुन पनि कसरी होस्, किनकि नेपाली कामदार भारतमा काम गर्न जानेको सवाल(तथ्याङ्क राख्ने, म्यादी जीवन बिमा गर्ने, कल्याणकारी ऐन, नीति, निर्देशिका) न त स्थानीय सरकार, न त प्रदेश सरकार र न त सङ्घीय सरकारसँग नै छ । कामका लागि भारतमा जाने गरिब, विपन्न नागरिकको सवाल कहिले पनि राजनीतिक दल, सरकार तथा नागरिक समाजको मुद्दा बन्न सकेन ।

अहिले आएर कामका लागि भारत जाने नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्किएर घरपरिवार, समुदायमा बसी सकेको अवस्था छ । त्यस अवस्थामा समुदायमा कति भारत र विदेशबाट आएका छन् तथ्याङ्क लिएर क्वारेन्टाईनमा राख्न पहल भईराखेको छ । नेपालीमा एक उखान छ , “जब पर्‍यो राती अनि बुढी ताती” आज यो उखान नेपालमा चरितार्थ भएको छ ।

विगतमा कामका लागि भारत जाने वर्गलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियमित बनाउन सरकारले ऐन, कानुन बनाएर कति नागरिक कुन स्थानीय तहका, कुन जिल्लाका भारतमा रहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क राखेको भए आज कोरोना जस्तो महामारी व्यवस्थापन र रोकथामका लागि छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन्थ्यो ।

भविष्यमा कोरोना जस्ता अन्य महामारी, विपद् नआउलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले कोरोना माहामारीवाट पाठ सिकी आगामी दिनमा भारत जाने नेपाली श्रमिक वर्ग र नेपालमा काम गर्ने भारतीय श्रमिक वर्ग लगायतकाको तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आपत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मीले भौतिक विकास सँगसँगै सामाजिक विकास र मानव विकासका सवाललाई प्राथमिकता दिएर राजनीति गर्न जरुरी छ ।

तसर्थ सम्पूर्ण नागरिकहरूले पनि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनमा साथ दिर्दै घरमा सेल्फ क्वारेनटाईनमा बसौँ । अनावश्यक रूपमा बाहिर घुमघाम नगरौँ । हाम्रो सानो हेलचेक्राईले बन्न सक्छ कोरोना कहर !