सार्वजनिक सेवाको सपना बिपना हुने चाहाना « प्रशासन
prasaLogo
११ बैशाख २०७७, बिहीबार

सार्वजनिक सेवाको सपना बिपना हुने चाहाना


प्रकाशित मिति : 23 April, 2020 7:31 am

बिहानीपख झल्याँस्स बिउँझिएँ । विश्वास नलागेर आफैलाई एक पटक चिमोटे । सत्य म बिउँझेको रहेछु । मलाई यतिसम्म आफैलाई अविश्वास बनाइदिने विषय त अघिको सपना पो रहेछ । सपना गज्जबकै थियो सबैलाई सुनाउन मन लागेर कागजमा उतारेको छु ।

मलाई एक जना गुरुले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था विषयमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो । ती गुरुलाई मैले यसअघि कहिल्यै नदेखेको । सुरुवात नै मिठो साह्रै मिठो । उहाँले भन्नुभयो कल्पना गर्नुस् त एउटा सानो व्यक्तिगत फाइदा पाउने आशा हुनेबितिकै अरू कुनै योग्यलाई नदिनुस् मलाई दिनुस् भन्दै शक्तिकेन्द्र धाउने नेपाली जनता र आफ्नो हातमा प्रसाद पर्ने बित्तिकै जस्तोसुकै निर्णय गर्ने नेपालको शक्तिकेन्द्र भएको बेला नेपालको अवस्था कस्तो दर्दनाक र पिडादायी थियो होला ? हामी भाग्यमानी छौँ अब यो छैन । यसको पछाडि नेतृत्वको सुझबुझ, कर्मचारीको विवेकपूर्ण क्रियाकलाप र जनताको सही निर्णय को ठुलो भूमिका छ ।

अहिले राज्यको सङ्घीय संरचना अत्यन्त छरितो छ । पाँच वटा मात्र मन्त्रालय छन्। सांसदको सङ्ख्या १०१ मात्र छ। व्यवस्थापिका नीति निर्माणमा मात्र व्यस्त छ। कानुनको राज्यको पूर्ण परिपालना छ । न्यायालय निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ । न्यायालयमा राजनैतिक नियुक्ति नै हुँदैन। समन्वयात्मक विकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने बाहेक विकासे काम सबै प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति र राजस्व नीति बाहेक सङ्घीय सरकारले कुनै बोझ लिएको छैन । तर कानुन निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहयोग, समन्वय र नियन्त्रण गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई विकासको काम गर्न नै भ्याई नभ्याई देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सामाग्रीको बजार पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा छ । पूर्वाधार निर्माण, वन, खनिज, जल, जमिन, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेश ले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार र सुरक्षा, कृषि, सहकारी, खानेपानी, सिँचाई, फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्रकोप व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना र अभिलेख व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ जसलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समन्वय मात्र गरिरहेका छन् ।

किसान अत्यन्त प्रोत्साहित र सक्रिय छन् । नहुन पनि कसरी तिनको उत्पादनका पूर्ण बिमा गरिएको छ । मल, बिउ, बजार, सिँचाई, श्रोत र साधन केहीको कमी छैन । गाउँ गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध भएपछि सहर पस्नै पर्दैन । यती स्वच्छ हावापानीमा बसेर आफ्नो बारीको उत्पादन खान पाएपछि सबेभन्दा स्वस्थ किसान पो छन् ।

प्रत्येक नागरिकले शिक्षित बन्ने गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षा निजी लगानी गर्नै पाइँदैन । शिक्षकलाई शिक्षण बाहेक अन्य कुनै पेसा अँगाल्न अनुमति छैन । अन्तिम परीक्षाको परिणाम र शैक्षिक गुणस्तरका विभिन्न मापदण्ड पुरा गर्ने विद्यालयको शिक्षकलाई दुई सय प्रतिशत सम्म ईन्सेन्टीभको व्यवस्था छ । प्राविधिक शिक्षाको ब्यापकतालेगर्दा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएका कोही पनि बेरोजगार बस्नु नपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । कपाल काट्ने, फर्निचर बनाउने, मेसिन काम गर्ने जस्ता विषय त केही उदाहरण मात्र हुन् दैनिक जीवनमा आवश्यक जुनसुकै विषयमा १२ कक्षासम्म पढ्न पाइन्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ सैयाको प्रसूति सेवा सहितको स्थानीय अस्पताल छ । व्यवस्थित आधारभूत ल्याब छ । त्यस्ता अस्पतालमा ५ जनासम्म एम बि बि एस डाक्टर छन् । प्रत्येक जिल्लामा २०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रादेशिक अस्पताल छ । जुनसुकै प्रकारको जाँच गर्न जिल्ला बाहिर जान नपर्ने गरी ल्याबको व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक ल्याब र उपचार पद्धति भएका १५०० सैयाको प्रादेशिक नमुना अस्पताल र २/२ वटा मेडिकल कलेज छन् ।

सङ्घीय सरकार मातहत काठमाण्डौंमा ५००० सैयाको नमुना अस्पताल छ । औषधी पसल बाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी गर्नै पाइँदैन । डक्टरहरूलाई अन्य कर्मचारीभन्दा ४ गुणा बढी तलब दिइएको छ भने अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीको तलब अन्य कर्मचारीभन्दा दोब्बर छ । जनताले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन ।

सरकारी कार्यालयमा सरकारको स्वरूप नै झल्किन्छ । एउटै हलमा काम सकिने गरी खुला कार्यालय । को हाकिम को अरू सबै काममा तल्लीन र व्यस्त । हल्ला बिलकुल छैन । सेवाग्राहीलाई पर्खन र बस्न प्रशस्तै ठाउँको व्यवस्था छ।

सुत्केरीलाई स्तनपान कक्ष, फरक क्षमता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष व्यवस्था छ । शौचालयदेखि प्रत्येक कोठासम्म चिटिक्क र सफा सुग्घर छ । कसैले निवेदन दिन जानेन र फर्म भर्न आएन भने कर्मचारीलेनै सहयोग गरिदिन्छन् । यहाँ कर्मचारीहरू सबै सेवाग्राहीलाई समान अदर गर्छन्, झर्कँदैनन्, रिस त तिनको शब्दकोशमै छैन । समयको पुर्णपालना र होसियार छन्। गल्ती भइहालेमा माफी माग्न हिचकिचाउँदैनन् । सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैङ्किङ छ । सरकारी कर्मचारीलाई यातायात, सञ्चार, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यको कुनै चिन्ता छैन सबै सरकारले बेहोर्छ । भ्रष्टाचार गर्नसाथ वर्खास्ती र अन्य कारबाही भएपछि त त्यसको गुञ्जायसनै छैन ।

सार्वजनिक संस्थाहरू नाफामा चल्न पाउँदैनन् । नाफा आउनुभएमा जनतालाई सहुलियत दिहाल्नुपर्छ । यस्ता संस्था घाटामा गए व्यवस्थापन कारबाहीमा पर्छ । सन्तुलनमा चले सरकारले त्यहीबाट बोनस खाने गरी कानुन बनाईदिएकोछ । सर पढाउँदै हुनुहुन्छ । म दायाँबायाँ हेर्छु । मेरा अग्रज हाकिम साहेबहरू पनि वरिपरि हुनुहुन्छ । सचिव सांसद देखी मन्त्रिज्यूहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । अलि पर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू मुसुमुसु हाँस्दै सरको प्रवचनको मज्जा लिँदै हुनुहुन्थ्यो ।

हाम्रा देशको नेतृत्व वास्तवमै उदाहरणीय छ । जनतालाई आफूले दिएको भोटमा पछुताउने मौका नै प्राप्त हुँदैन । सरलता, सदाचारिता र निष्पक्षता नै हाम्रो राजनीतिको मूल विशेषता हो । जनताहरू कानुन परिपालनामा अब्बल छन् । यती सभ्य जनता छन् की देशमा सजायका कानुन नबनाए हुने जस्तो लाग्छ । चाकरी, चाप्लुसी, सोर्सफोर्स, छलछाम, रिसवत, दबाब जस्ता विषयमा कुनै जनता लागेको देखिँदैन । दिनेले नदिएपछि खानेले कहाँ पाउँछ र ?

सम्पूर्ण व्यापारिक क्रियाकलापका कारोबार अनलाइन छन्। उत्पादित बस्तु वितरण गर्दा उत्पादन स्थलमा नै र आयातित बस्तु भनसारमानै अनलाइन प्रविष्टि हुन्छन् । कसैलाई दोहोरो करको चपेटामा पर्नुपरेको छैन । एकदमै पारदर्शी र अत्यन्त वैज्ञानिक छ कर प्रणाली । कालोबजारी, कार्टेलिङ, मिलेमतो शून्य छ ।

सर पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो म झल्याँस्स बिउँझिए र हत्तपत्त चोकतिर सब्जी किन्न दैडीए । बन्दादन्दी छ । बिहानै नगरपालिकाले ल्याएको सब्जी नकिने दिउँसो व्यापारीले दाम दुई गुणा बढाई हाल्छन् । जे सुकै होस यो सपना बिपना भईदियोस । सपनामा कर्मचारी देखी प्रधानमन्त्री सम्म सबैले सुन्नुभएको छ । कार्यान्वयन भइदिए त म बिचरा नेपाली गौरव महसुस गर्ने थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस